(मा.सदस्या अँड.सौ.व्ही.व्ही.दाणी यांनी निकालपत्र पारीत केले)
नि का ल प त्र
अर्जदारास सामनेवाला यांचे दि.17/07/2009 रोजीच्या पत्रामुळे झालेल्या आर्थीक नुकसानीपोटी रक्कम रु.5,00,000/- व झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- मिळावेत, सदर रक्कमेवर प्रत्यक्ष मिळेपावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याज मिळावे, अर्जाचे खर्च मिळावा या मागणीसाठी अर्जदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दि.05/03/2012 रोजी दाखल केलेला आहे.
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे चालणेस पात्र आहे काय? याबाबत अर्जदार यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे असे आदेश दि.05/03/2012 रोजी करण्यात आलेले आहेत.
अर्जदार यांनी पान क्र.1 लगत मुळ तक्रार अर्ज, पान क्र.2 लगत प्रतिज्ञापत्र व पान क्र.5 लगतचे कागदयादी सोबत पान क्र.6 ते 10 लगत कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
याकामी अर्जदार व त्यांचे वकील हे युक्तीवादाचे वेळी गैरहजर राहीलेले आहेत.
पान क्र.6 चे सामनेवाला यांचे दि.17/07/2009 चे पत्राचा विचार होता सामनेवाला यांनी अर्जदार व त्यांची पत्नी यांचे नावावरील कर्जाऊ रकमेबाबत सर्टिफिकेट दिलेले आहे असे दिसून येत आहे. एखादया सर्टिफिकेटमुळे सेवा देण्यामध्ये कशा प्रकारे कमतरता झालेली आहे याचा कोणताही सकृतदर्शनी उल्लेख अर्जदार यांनी त्यांचे तक्रार अर्जामध्ये केलेला नाही.
अर्ज कलम 3 मध्येच अर्जदार व त्यांची पत्नी यांनी एकत्रीतरित्या कर्ज घेतलेले आहे, ही बाब अर्जदार यांनीच मान्य केलेली आहे. एकत्रीतरित्या कर्ज घेतलेले असल्यामुळेच सामनेवाला यांनी पान क्र.6 नुसार दि.17/07/2009 रोजीचे सर्टिफिकेट अदा केलेले आहे असे दिसून येत आहे. अर्जदार यांचे तक्रार अर्ज कलम 3 मधील कथन व पान क्र.6 चे सर्टिफिकेटचा विचार होता सामनेवाला यांचेकडून सकृतदर्शनी सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कमतरता झालेली नाही असे स्पष्ट होत आहे. यामुळे अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज सकृतदर्शनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार दाखल करुन घेण्यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे.
अर्जदार हे दि.17/07/2009 रोजीचे पान क्र.6 चे पत्राबाबत या मंचामध्ये दि.01/03/2012 रोजी तक्रार अर्ज दाखल करुन दाद मागत आहेत. तक्रार अर्ज कलम 7 मध्ये वर्णन केल्यानुसार अर्जदार यांना पान क्र. 6 चे दि.17/07/2009 चे पत्रानुसारच सामनेवाला विरुध्द दाद मागण्यास कारण घडलेले आहे असे दिसून येत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 अ नुसार कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत तक्रार अर्ज दाखल करणे कायद्याने गरजेचे आहे. अर्जदार यांनी दि.17/07/2009 पासून दोन वर्षाचे आत म्हणजे दि.17/07/2011 किंवा त्यापुर्वी तक्रार अर्ज दाखल करणे गरजेचे होते. परंतु अर्जदार यांनी हा तक्रार अर्ज दि.01/03/2012 रोजी म्हणजेच सुमारे 7 महिन्यापेक्षा जास्त उशिराने दाखल केलेला आहे. अर्जदार यांनी तक्रार अर्ज कलम 9 अर्जास कारण या ठिकाणी “अर्जदार यांनी सामनेवाला यांना दि.18/01/2012 रोजी नोटीस पाठवली तेंव्हा कारण घडले व रोजचे रोज घडत आहे.” असा उल्लेख केलेला आहे. परंतु केवळ नोटीस पाठवल्यामुळे तक्रार अर्ज दाखल करण्यास मुदत वाढ मिळत नाही. अर्जदार यांनी दोन वर्षाची मुदत संपल्यानंतर नोटीस पाठवलेली आहे.
हा तक्रार अर्ज दाखल करण्यास जो उशीर झालेला आहे तो उशीर माफ होवून मिळावा म्हणून अर्जदार यांनी विलंब माफी अर्ज किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही.
वरील सर्व कारणाचा विचार होता अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल नाही असेही या मंचाचे मत आहे.
याकामी मंचाचेवतीने पुढीलप्रमाणे वरिष्ठ कोर्टांचे निकालपत्रांचा आधार घेतलेला आहेः
1. 1 (2012) सि.पी.जे. महाराष्ट्र राज्य आयोग. पान 92. एस.के.हरीहर विरुध्द डी. एन. वाणी
2. 4 (2011) सि.पी.जे. राष्ट्रीय आयोग. पान 114. रामरतन एम श्रीवास विरुध्द जयंत एच ठक्कर
अर्जदार यांचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यांनी दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, वर उल्लेख केलेली व आधार घेतलेली वरिष्ठ कोर्टांची निकालपत्रे आणि वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेः
आ दे श
अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.