जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 570/2009. तक्रार दाखल दिनांक : 29/10/2009. तक्रार आदेश दिनांक :22/03/2011. श्रीहरी भगवान कापसे, वय 38 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. मु.पो. जवळगाव नं.1, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. व्यवस्थापक, जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लि., रजि. ऑफीस : जैन पार्क, जैन फिल्डस्, रा.म. क्र.6, पो.बॉक्स क्र.72, बांभोरी, जळगाव – 425 001. 2. सौरभ इरिगेटर्स, प्रोप्रा. राजू चंद्रहार गवळी, वय 36 वर्षे, रा. हिंगणी रोड, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एम.ए. कुलकर्णी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे अभियोक्ता : सी.आर. पाटील आदेश सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘सौरभ इरिगेटर्स’) हे विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘जैन इरिगेशन’) यांचे अधिकृत वितरक आहेत. तक्रारदार यांनी सौरभ इरिगेटर्स यांच्यामार्फत प्रतिरोप रु.11/- प्रमाणे 2900 केळी रोपे खरेदी केली आहेत. त्यांचा मोबदला डी.डी. नं.239874 द्वारे रक्कम रु.28,200/- व उर्वरीत रक्कम स्वीकारण्यात आली आहे. तक्रारदार यांनी केळी रोपांची लागवड केली असता 350 रोपे रोगग्रस्त होती. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण 2900 रोपांची लागवड झाली नाही. संपूर्ण रोपाची वाढ झाल्यास एका केळी झाडापासून 25 किलो उत्पादन येते आणि प्रतिकिलो रु.7/- दराप्रमाणे 350 175 असे रु.61,250/- प्रतिवर्ष याप्रमाणे तीन वर्षाचे रु.1,83,750/- नुकसान झाले आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांनी सौरभ इरिगेटर्स यांना कळविले आणि त्यांनी जैन इरिगेशन यांना कळविले असता, त्यांचे अधिकारी भेटीस आले. त्यांनी तक्रारदार यांना खताची मात्रा देण्याबाबत व रोगग्रस्त रोपे नष्ट करण्याबाबत सांगितले. त्यानंतर ते कधीही भेटीस आले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन केळी रोपांची किंमत व नुकसान भरपाई रु.1,83,750/-, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 जैन इरिगेशन यांनी रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार रोगग्रस्त रोपांबाबत तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे कधीही तक्रार केलेली नाही. तक्रारदार यांनी ज्यावेळी त्यांच्याकडून रोपे खरेदी केली, त्यावेळी ती सशक्त व रोगमुक्त होती. त्यांच्या अग्रोनॉमिस्टने केळी लागवडीची पाहणी केली असता, 2900 रोपांची लागवड केल्याचे व ती सशक्त व रोगमुक्त असल्याचे दिसून आले. सर्व रोग तपासणीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करुनच रोगमुक्त व चांगल्या प्रतिची रोपे पुरवठा करतात. तसेच तक्रारदार यांनी मार्गदर्शिकेतील शिफारशीप्रमाणे केळी बागेचे व्यवस्थापन केलेले नाही. तक्रारदार यांची नुकसान भरपाईची मागणी खोटी आहे. केळीचे रोपटे उगवण झाल्यानंतर रोग पडून वाढ झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच तक्रारदार यांनी केळीच्या दोन ओळींमध्ये मिरचीचे आंतरपीक घेतले असून मिरचीवरील इंन्फेक्शीअस क्लोरोसीस रोग, मावा व फलकिडीचा प्रादुर्भाव रोगामुळे केळी रोपांना रोगाची लागण झाली. तसेच त्यांनी केळी रोपांची लागवड केल्यानंतर दि.13/11/2008 ते 15/8/2009 कालावधीमध्ये त्यांच्याकडे किंवा डिलरकडे तक्रार केलेली नाही. तक्रारदार यांच्या नुकसानीस ते स्वत: जबाबदार असल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 सौरभ इरिगेटर्स यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. त्यांना उचित संधी देऊनही त्यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करुन तक्रार सुनावणीसाठी घेण्यात आली. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष जैन इरिगेशन यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारदार यांनी खरेदी केलेली काही केळी रोपे सदोष असल्याचे सिध्द होते काय ? होय. 2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? अंशत: 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी जैन इरिगेशन यांनी उत्पादीत केलेली 2900 केळी रोपे खरेदी केल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी केळी रोपांची लागवड केली असता, 350 रोपे रोगग्रस्त निघाल्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण 2900 रोपांची लागवड झाली नाही आणि त्यांचे तीन वर्षाचे रु.1,83,750/- नुकसान झाले आहे. 6. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या 7/12 उता-याचे अवलोकन करता, त्यांनी केळी पीक घेतल्याचे दिसून येते. तसेच तकारदार यांनी केळी रोपांची त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये लागवड केल्याविषयी विवाद नाही. जैन इरिगेशन यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी मार्गदर्शिकेतील शिफारशीप्रमाणे केळी बागेचे व्यवस्थापन केलेले नाही आणि तक्रारदार यांनी केळीच्या दोन ओळींमध्ये मिरचीचे आंतरपीक घेतले असून मिरचीवरील इंन्फेक्शीअस क्लोरोसीस रोग, मावा व फलकिडीचा प्रादुर्भाव रोगामुळे केळी रोपांना रोगाची लागण झालेली आहे. 7. तक्रारदार यांनी 350 झाडांना फळे लागली नसल्याबाबत तक्रार केली असता, जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण समितीने दि.19/4/2010 रोजी तक्रारदार यांच्या केळी पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे. त्यांच्या अहवालामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला आहे. ‘बागेची वाढ एकसमान नाही. येन एकसमान व एक कालावधीत नाही. तक्रारीतील झाडांना फळे नाहीत'. 8. सदर अहवालावरुन केळी रोपांची एकसमान वाढ झाली नसल्याचे निदर्शनास येते. जैन इरिगेशन यांच्या म्हणण्यानुसार ते सर्व रोग तपासणीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करुनच रोगमुक्त व चांगल्या प्रतिची रोपे पुरवठा करतात. 9 ज्यावेळी वस्तुमध्ये दोष असल्याची तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) अन्वये दोषयुक्त वस्तु उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविणे आवश्यक असल्याची तरतूद आहे. केळीच्या रोपाविषयी मंचासमोर प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे आणि सदर तरतुदीनुसार केळी रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे अत्यावश्यक आहे, हेही स्पष्ट आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी जे बियाणे अगर रोपे खरेदी करुन पेरणी करतात, त्याची किंमत मोठी असते आणि एका अर्थाने ते मौल्यवाण असते. तक्रारदार यांनी प्रतिरोप रु.11/- प्रमाणे केळी रोपे खरेदी केलेले आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी सर्व रोपे शेतजमिनीमध्ये लागवड केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून रोपे जतन करुन ठेवण्याची कार्यवाही त्यांच्याकडून अपेक्षीत ठरणार नाही. उलटपक्षी, आमच्या मते, ज्यावेळी बियाणे किंवा रोपांची तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी संबंधीत कंपनीने तक्रारयुक्त बियाणे/रोपे तात्काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीची कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते. 10. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'साऊथ इस्टर्न सीड्स कार्पोरेशन /विरुध्द/ आर. शेखर उर्फ श्रीधर', 1 (2008) सी.पी.जे. 158 (एन.सी.) मध्ये नमूद निवाडयात असे म्हटले आहे की, Para.5 : A very untenable plea has been taken before us by the learned Counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower Fora in getting the seeds tensted. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforseen contingency like the one we are facing in the case. The learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tensted especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and which they could have got tested and brought before us. It is their failure to perform, than has to be held against them. 11. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने '' शाम बीज भांडार /विरुध्द/ दरिया सिंग'', 1 (2003) सी.पी.जे. 263 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, Para.4 : In similar situation we have held that when there is no residual seed with the cultivator, the requirement of section 13 relating to obtaining a test report from notified Analysis Laboratory cannot be fulfilled. Firstly, there is no requirement of sale by the petitioner in this case that certain percentage of seed sold should be retained to meet such a contingency. Seed as a high value item and farmer should not be expected to retain any part. He sows to the last grain. Secondly, we fail to appreciate as to what prevented the petitioner from getting the stock of the same batch getting tested from a notified laboratory. Since the requirement is unimplementable it cannot be enforced and in such circumstances cannot be held against the complainant. 12. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ''मे. महाराष्ट्र हायब्रीड सिड्स कं. लि. /विरुध्द / अलवलापतीचंद्रा रेड्डी'', 3 (1998) सी.पी.जे. 8 (एस.सी.) या निवाडयामध्ये शेतक-याने खरेदी केलेले संपूर्ण बियाणे पेरले असल्याची शक्यता असल्यामुळे बियाणे परिक्षणाकरिता पाठविण्याच्या स्थितीत नसतात आणि त्यावेळी बियाणे उत्पादकाने बियाणे प्रयोगशाळेकडे तपासणीस पाठविण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, असे म्हटले आहे. 13. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने ''इ.आय.डी. पॅरी (इं) लि. /विरुध्द/ गौरीशंकर व इतर'', 4 (2006) सी.पी.जे. 178 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये बियाणे सदोष व निकृष्ठ असल्याचे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी बियाणे परिक्षणास पाठविले नसल्यास तक्रारदाराविरुध्द प्रतिकूल अनुमान काढता येणार नाही, असे तत्व विषद केलेले आहे. 14. मा.राष्ट्रीय आयोगाने ''श्री. रामा एंटरप्रायजेस व इतर /विरुध्द/ व्यंकट रेड्डी'', 3 (2003) सी.पी.जे. 14 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, 3. The only point argued before us relates to not following the procedure laid down under Section 13(1)(c) of C.P. Act, 1986. In similar cases, on similar point being raised by the seed companies, we have held : “The question of sending seed for testing as per provisions i.e. Section 13(1)(c) as pointed out by the petitioner, has been gone into by us in several cases wherein we have held that this is expensive seed and farmer uses the last grain for use in the field. The farmer is not obliged to keep any part of it foreseeing such a contingency. He purchases the seed on good faith. If any quantity of the same seed was with the petitioner they could have got it tested. It has also not been done. Since, it is not possible to get it tested, Section 13(1)(c) of C.P.A. becomes inapplicable in such a case.” 15. उपरोक्त निवाडयातील तत्वे पाहता, प्रस्तुत तक्रारीमध्ये केळी रोपे सदोष असल्याची तक्रार असल्यामुळे परिक्षण करण्याची जबाबदारी जैन इरिगेशन यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट होते. त्याप्रमाणे केळी रोपांचे निर्दोषत्व सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरले आहेत आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक सदर कर्तव्य पूर्ण केलेले नाही, या मतास आम्ही आलो आहोत. 16. तक्रारदार यांनी केळी रोपाविषयी जिल्हा कृषि विकास अधिका-यांकडे तक्रार केली असता जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण चौकशी समितीने केळी रोपांची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये केळीची रोपे एकसमान नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी जिल्हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य केला असला तरी तो निष्कर्ष उचित पुराव्याद्वारे खोडून काढलेला नाही. 17. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि समितीचे सदस्य हे कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आहेत. तसेच त्यांचा अहवाल पिकाची पाहणी करणारा प्रत्यक्षदर्शी अहवाल आहे आणि त्यांच्या कृषि शैक्षणिक अर्हता व अनुभवावरुन त्यांनी निश्चित अनुमान अहवालामध्ये देण्यात येते. त्यामुळे समितीने दिलेला अहवाल मान्य करावा लागतो. विरुध्द पक्ष यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाचे खंडन केले असले तरी त्यांनी पुरवठा केलेली केळी रोपे निर्दोष व निर्भेळ असल्याचे सिध्द होऊ शकत नाही. 18. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'नोव्हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्ये नमूद निवाडयात असे म्हटले आहे की, Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports. 19. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ भीम रेड्डी मल्ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, Para.7 : What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainat indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner. 20. मा. राष्ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की, Para. 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing. Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory. 21. उपरोक्त निवाडयांतील तत्व पाहता, जिल्हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य करता येऊ शकत नाही आणि तो ग्राह्य धरणे भाग पडते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व भेसळयुक्त केळी रोपे विक्री केल्याचे स्पष्टपणे मान्य करावे लागते. 22. 350 रोगग्रस्त केळी रोपापासून तक्रारदार यांना उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. तसेच सदर बाब जिल्हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीच्या अहवालावरुन सिध्द होते. केळीची रोपे विरुध्द पक्ष यांच्या ताब्यात असल्यामुळे तक्रारीची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी रोपांचे परिक्षण करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही. तसेच केळी रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्याबाबत मंचासमोर आग्रह केला नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांनी विक्री केलेली केळी रोपे निर्दोष व शुध्द असल्याचे सिध्द न करता त्यांचे दोष झाकू इच्छित आहेत. केवळ केळी रोपांमध्ये दोष नाही, या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. 23. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नुर्सेरीमेन को-ऑप. सोसायटी लि. /विरुध्द/ काशी विश्वनाथ', 1 (2007) सी.पी.जे. 244 (एन.सी.) निवाडयामध्ये सदोष टिश्यू कल्चर केळी रोपे विक्री केल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कायम करण्यात आले आहेत. 24. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये 350 केळी रोपापासून उत्पादन न मिळाल्यामुळे प्रतिवर्ष रु.61,250/- प्रमाणे तीन वर्षाकरिता रु.1,830,750/- नुकसान भरपाईची म्हणून मागणी केलेले आहे. नुकसान भरपाईकरिता त्यांनी उचित पुरावे सादर केलेले नाहीत. परंतु रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना केळी पिकापासून अपेक्षीत उत्पन्न मिळू शकले नाही, हे मान्य करावे लागते. योग्य विचाराअंती विरुध्द पक्ष क्र.1 जैन इरिगेशन हे तक्रारदार यांना रु.20,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत, या अंतीम मतास आम्ही आलो आहोत. 25. शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.20,000/- (रु.वीस हजार फक्त) नुकसान भरपाई या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावी. 3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/16311) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 571/2009. तक्रार दाखल दिनांक : 29/10/2009. तक्रार आदेश दिनांक :22/03/2011. श्री. विजयकुमार लिंबाजी डिसले, वय 44 वर्षे, व्यवसाय : शेती, रा. मु.पो. जवळगाव नं.1, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. व्यवस्थापक, जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लि., रजि. ऑफीस : जैन पार्क, जैन फिल्डस्, रा.म. क्र.6, पो.बॉक्स क्र.72, बांभोरी, जळगाव – 425 001. 2. सौरभ इरिगेटर्स, प्रोप्रा. राजू चंद्रहार गवळी, वय 36 वर्षे, रा. हिंगणी रोड, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एम.ए. कुलकर्णी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे अभियोक्ता : सी.आर. पाटील आदेश सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘सौरभ इरिगेटर्स’) हे विरुध्द पक्ष क्र.1 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘जैन इरिगेशन’) यांचे अधिकृत वितरक आहेत. तक्रारदार यांनी सौरभ इरिगेटर्स यांच्यामार्फत प्रतिरोप रु.11/- प्रमाणे 3000 केळी रोपे खरेदी केली आहेत. त्यांचा मोबदला डी.डी. नं.239875 द्वारे रक्कम रु.29,000/- व उर्वरीत रक्कम रोपे दिल्यानंतर अदा केली आहे. तक्रारदार यांनी केळी रोपांची लागवड केली असता, 500 ते 600 रोपे रोगग्रस्त होती. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण 3000 रोपांची लागवड झाली नाही. संपूर्ण रोपाची वाढ झाल्यास एका केळी झाडापासून 25 किलो उत्पादन येते आणि प्रतिकिलो रु.7/- दराप्रमाणे 600 175 असे रु.1,05,000/- प्रतिवर्ष याप्रमाणे तीन वर्षाचे रु.3,15,000/- नुकसान झाले आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांनी सौरभ इरिगेटर्स यांना कळविले आणि त्यांनी जैन इरिगेशन यांना कळविले असता, त्यांचे अधिकारी भेटीस आले. त्यांनी तक्रारदार यांना खताची मात्रा देण्याबाबत व रोगग्रस्त रोपे नष्ट करण्याबाबत सांगितले. त्यानंतर ते कधीही भेटीस आले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन केळी रोपांची किंमत व नुकसान भरपाई रु.3,15,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 जैन इरिगेशन यांनी रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार रोगग्रस्त रोपांबाबत तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडे कधीही तक्रार केलेली नाही. तक्रारदार यांनी ज्यावेळी त्यांच्याकडून रोपे खरेदी केली, त्यावेळी ती सशक्त व रोगमुक्त होती. त्यांच्या अग्रोनॉमिस्टने केळी लागवडीची पाहणी केली असता, 3000 रोपांची लागवड केल्याचे व ती सशक्त व रोगमुक्त असल्याचे दिसून आले. सर्व रोग तपासणीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करुनच रोगमुक्त व चांगल्या प्रतिची रोपे पुरवठा करतात. तसेच तक्रारदार यांनी मार्गदर्शिकेतील शिफारशीप्रमाणे केळी बागेचे व्यवस्थापन केलेले नाही. तक्रारदार यांची नुकसान भरपाईची मागणी खोटी आहे. केळीचे रोपटे उगवण झाल्यानंतर रोग पडून वाढ झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच तक्रारदार यांनी केळीच्या दोन ओळींमध्ये मिरचीचे आंतरपीक घेतले असून मिरचीवरील इंन्फेक्शीअस क्लोरोसीस रोग, मावा व फलकिडीचा प्रादुर्भाव रोगामुळे केळी रोपांना रोगाची लागण झाली. तसेच त्यांनी केळी रोपांची लागवड केल्यानंतर दि.13/11/2008 ते 15/8/2009 कालावधीमध्ये त्यांच्याकडे किंवा डिलरकडे तक्रार केलेली नाही. तक्रारदार यांच्या नुकसानीस ते स्वत: जबाबदार असल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 सौरभ इरिगेटर्स यांना मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. त्यांना उचित संधी देऊनही त्यांनी म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करुन तक्रार सुनावणीसाठी घेण्यात आली. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष जैन इरिगेशन यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रारदार यांनी खरेदी केलेली काही केळी रोपे सदोष असल्याचे सिध्द होते काय ? होय. 2. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? अंशत: 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारदार यांनी जैन इरिगेशन यांनी उत्पादीत केलेली 3000 केळी रोपे खरेदी केल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी केळी रोपांची लागवड केली असता, 500 ते 600 रोपे रोगग्रस्त निघाल्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण 3000 रोपांची लागवड झाली नाही आणि त्यांचे तीन वर्षाचे रु.3,15,000/- नुकसान झाले आहे. 6. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या 7/12 उता-याचे अवलोकन करता, त्यांनी केळी पीक घेतल्याचे दिसून येते. तसेच तकारदार यांनी केळी रोपांची त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये लागवड केल्याविषयी विवाद नाही. जैन इरिगेशन यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी मार्गदर्शिकेतील शिफारशीप्रमाणे केळी बागेचे व्यवस्थापन केलेले नाही आणि तक्रारदार यांनी केळीच्या दोन ओळींमध्ये मिरचीचे आंतरपीक घेतले असून मिरचीवरील इंन्फेक्शीअस क्लोरोसीस रोग, मावा व फलकिडीचा प्रादुर्भाव रोगामुळे केळी रोपांना रोगाची लागण झालेली आहे. 7. तक्रारदार यांनी 650 झाडांना फळे लागली नसल्याबाबत तक्रार केली असता, जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण समितीने दि.19/4/2010 रोजी तक्रारदार यांच्या केळी पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे. त्यांच्या अहवालामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविला आहे. ‘वितरकाने एकसमान शुध्दता नसलेली उतिसंवर्धीत रोपे पुरवठा केलेला आहे.’ 8. सदर अहवालावरुन तक्रारदार यांना एकसमान शुध्दता नसलेले ऊतिसंवर्धीत रोपे पुरवठा केल्याचे निदर्शनास येते. जैन इरिगेशन यांच्या म्हणण्यानुसार ते सर्व रोग तपासणीची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करुनच रोगमुक्त व चांगल्या प्रतिची रोपे पुरवठा करतात. 9 ज्यावेळी वस्तुमध्ये दोष असल्याची तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) अन्वये दोषयुक्त वस्तु उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविणे आवश्यक असल्याची तरतूद आहे. केळीच्या रोपाविषयी मंचासमोर प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे आणि सदर तरतुदीनुसार केळी रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे अत्यावश्यक आहे, हेही स्पष्ट आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी जे बियाणे अगर रोपे खरेदी करुन पेरणी करतात, त्याची किंमत मोठी असते आणि एका अर्थाने ते मौल्यवाण असते. तक्रारदार यांनी प्रतिरोप रु.11/- प्रमाणे केळी रोपे खरेदी केलेले आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी सर्व रोपे शेतजमिनीमध्ये लागवड केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून रोपे जतन करुन ठेवण्याची कार्यवाही त्यांच्याकडून अपेक्षीत ठरणार नाही. उलटपक्षी, आमच्या मते, ज्यावेळी बियाणे किंवा रोपांची तक्रार प्राप्त होते, त्यावेळी संबंधीत कंपनीने तक्रारयुक्त बियाणे/रोपे तात्काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीची कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते. 10. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'साऊथ इस्टर्न सीड्स कार्पोरेशन /विरुध्द/ आर. शेखर उर्फ श्रीधर', 1 (2008) सी.पी.जे. 158 (एन.सी.) मध्ये नमूद निवाडयात असे म्हटले आहे की, Para.5 : A very untenable plea has been taken before us by the learned Counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower Fora in getting the seeds tensted. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforseen contingency like the one we are facing in the case. The learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tensted especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and which they could have got tested and brought before us. It is their failure to perform, than has to be held against them. 11. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने '' शाम बीज भांडार /विरुध्द/ दरिया सिंग'', 1 (2003) सी.पी.जे. 263 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, Para.4 : In similar situation we have held that when there is no residual seed with the cultivator, the requirement of section 13 relating to obtaining a test report from notified Analysis Laboratory cannot be fulfilled. Firstly, there is no requirement of sale by the petitioner in this case that certain percentage of seed sold should be retained to meet such a contingency. Seed as a high value item and farmer should not be expected to retain any part. He sows to the last grain. Secondly, we fail to appreciate as to what prevented the petitioner from getting the stock of the same batch getting tested from a notified laboratory. Since the requirement is unimplementable it cannot be enforced and in such circumstances cannot be held against the complainant. 12. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ''मे. महाराष्ट्र हायब्रीड सिड्स कं. लि. /विरुध्द / अलवलापतीचंद्रा रेड्डी'', 3 (1998) सी.पी.जे. 8 (एस.सी.) या निवाडयामध्ये शेतक-याने खरेदी केलेले संपूर्ण बियाणे पेरले असल्याची शक्यता असल्यामुळे बियाणे परिक्षणाकरिता पाठविण्याच्या स्थितीत नसतात आणि त्यावेळी बियाणे उत्पादकाने बियाणे प्रयोगशाळेकडे तपासणीस पाठविण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, असे म्हटले आहे. 13. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने ''इ.आय.डी. पॅरी (इं) लि. /विरुध्द/ गौरीशंकर व इतर'', 4 (2006) सी.पी.जे. 178 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये बियाणे सदोष व निकृष्ठ असल्याचे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी बियाणे परिक्षणास पाठविले नसल्यास तक्रारदाराविरुध्द प्रतिकूल अनुमान काढता येणार नाही, असे तत्व विषद केलेले आहे. 14. मा.राष्ट्रीय आयोगाने ''श्री. रामा एंटरप्रायजेस व इतर /विरुध्द/ व्यंकट रेड्डी'', 3 (2003) सी.पी.जे. 14 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, 3. The only point argued before us relates to not following the procedure laid down under Section 13(1)(c) of C.P. Act, 1986. In similar cases, on similar point being raised by the seed companies, we have held : “The question of sending seed for testing as per provisions i.e. Section 13(1)(c) as pointed out by the petitioner, has been gone into by us in several cases wherein we have held that this is expensive seed and farmer uses the last grain for use in the field. The farmer is not obliged to keep any part of it foreseeing such a contingency. He purchases the seed on good faith. If any quantity of the same seed was with the petitioner they could have got it tested. It has also not been done. Since, it is not possible to get it tested, Section 13(1)(c) of C.P.A. becomes inapplicable in such a case.” 15. उपरोक्त निवाडयातील तत्वे पाहता, प्रस्तुत तक्रारीमध्ये केळी रोपे सदोष असल्याची तक्रार असल्यामुळे परिक्षण करण्याची जबाबदारी जैन इरिगेशन यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट होते. त्याप्रमाणे केळी रोपांचे निर्दोषत्व सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरले आहेत आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक सदर कर्तव्य पूर्ण केलेले नाही, या मतास आम्ही आलो आहोत. 16. तक्रारदार यांनी केळी रोपाविषयी जिल्हा कृषि विकास अधिका-यांकडे तक्रार केली असता जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण चौकशी समितीने केळी रोपांची प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये वितरकाने एकसमान शुध्दता नसलेले ऊतिसंवर्धीत रोपे पुरवठा केल्याचे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी जिल्हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य केला असला तरी तो निष्कर्ष उचित पुराव्याद्वारे खोडून काढलेला नाही. 17. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय निविष्ठा तक्रार निवारण चौकशी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे आणि समितीचे सदस्य हे कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आहेत. तसेच त्यांचा अहवाल पिकाची पाहणी करणारा प्रत्यक्षदर्शी अहवाल आहे आणि त्यांच्या कृषि शैक्षणिक अर्हता व अनुभवावरुन त्यांनी निश्चित अनुमान अहवालामध्ये देण्यात येते. त्यामुळे समितीने दिलेला अहवाल मान्य करावा लागतो. विरुध्द पक्ष यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाचे खंडन केले असले तरी त्यांनी पुरवठा केलेली केळी रोपे निर्दोष व निर्भेळ असल्याचे सिध्द होऊ शकत नाही. 18. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने 'नोव्हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्ये नमूद निवाडयात असे म्हटले आहे की, Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports. 19. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ भीम रेड्डी मल्ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की, Para.7 : What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainat indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner. 20. मा. राष्ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की, Para. 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing. Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory. 21. उपरोक्त निवाडयांतील तत्व पाहता, जिल्हा बियाणे तक्रार चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य करता येऊ शकत नाही आणि तो ग्राह्य धरणे भाग पडते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सदोष व भेसळयुक्त केळी रोपे विक्री केल्याचे स्पष्टपणे मान्य करावे लागते. 22. 600 रोगग्रस्त केळी रोपापासून तक्रारदार यांना उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. तसेच सदर बाब बियाणे तक्रार चौकशी समितीच्या अहवालावरुन सिध्द होते. केळीची रोपे विरुध्द पक्ष यांच्या ताब्यात असल्यामुळे तक्रारीची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी रोपांचे परिक्षण करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही. तसेच केळी रोपे उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्याबाबत मंचासमोर आग्रह केला नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांनी विक्री केलेली केळी रोपे निर्दोष व शुध्द असल्याचे सिध्द न करता त्यांचे दोष झाकू इच्छित आहेत. केवळ केळी रोपांमध्ये दोष नाही, या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. 23. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'नुर्सेरीमेन को-ऑप. सोसायटी लि. /विरुध्द/ काशी विश्वनाथ', 1 (2007) सी.पी.जे. 244 (एन.सी.) निवाडयामध्ये सदोष टिश्यू कल्चर केळी रोपे विक्री केल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कायम करण्यात आले आहेत. 24. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये 600 केळी रोपापासून उत्पादन न मिळाल्यामुळे प्रतिवर्ष रु.1,05,000/- प्रमाणे तीन वर्षाकरिता रु.3,15,000/- नुकसान भरपाईची म्हणून मागणी केलेले आहे. नुकसान भरपाईकरिता त्यांनी उचित पुरावे सादर केलेले नाहीत. परंतु रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना केळी पिकापासून अपेक्षीत उत्पन्न मिळू शकले नाही, हे मान्य करावे लागते. योग्य विचाराअंती विरुध्द पक्ष क्र.1 जैन इरिगेशन हे तक्रारदार यांना रु.35,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत, या अंतीम मतास आम्ही आलो आहोत. 25. शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.35,000/- (रु.पस्तीस हजार फक्त) नुकसान भरपाई या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावी. 3. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/16311)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |