(पारित व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारित दिनांक-24 जानेवारी, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरुध्दपक्षा विरुध्द मंचासमक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स एवं बिल्डर्स या फर्मचे नावाने भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याला भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्ष फर्मशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्षाचे मौजा म्हसाळा, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-35/5, पटवारी हलका क्रं-15-ए मध्ये प्रस्तावित ले-आऊट असून त्यामधील भूखंड क्रं-61 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ-600 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-325/- प्रमाणे एकूण रुपये-1,95,000/- एवढया किंमतीत खरेदी करण्याचा करार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष फर्म सोबत दिनांक-04/02/2014 रोजी केला. कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने नगदी विरुध्दपक्षास रुपये-40,000/- अदा केलेत व उर्वरीत रक्कम रुपये-1,55,000/- रजिस्ट्रीची मुदत दिनांक-04/02/2016 पर्यंत देण्याचे ठरले. रजिस्ट्रीचा खर्च तसेच भूखंडाचे विकासशुल्काची रक्कम
भरण्याची जबाबदारी ही खरेदीदाराची राहिल असेही करारनाम्यात ठरले. तत्पूर्वी तक्रारकर्त्याने सदर भूखंड क्रं-61 च्या नोंदणीपोटी विरुध्दपक्षास रुपये-1000/- दिनांक-29/01/2014 रोजी दिलेत ज्याची पावती विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे देण्यात आली होती.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने करार दिनांक-04/02/2014 पासून ते दिनांक-24/04/2015 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये-87,000/- विरुध्दपक्षास दिले व पावत्या प्राप्त केल्यात, अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो. तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम रुपये-1,08,000/- घेऊन विक्रीपत्र लावून देण्याची विनंती केली असता विरुध्दपक्षाने दिनांक-01/12/2015 रोजी स्टॅम्प पेपरवर एक महिन्याच्या आत प्लॉट न दिल्यास जमा रक्कम परत करण्याची हमी साक्षदारा समोर दिली होती. त्यानंतर त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला असता भूखंड विक्री योग्य होण्यास अजून काही सरकारी दस्तऐवज प्राप्त झालेले नसल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ आहे तेंव्हा तक्रारकर्त्याने भूखंडाचा ताबा देण्यास विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास टाळाटाळ केली. विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यासाठी तसेच भूखंडाची मोजणी करुन सिमांकन करुन ताबा देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहे. दिवसें दिवस भूखंडाच्या किमती या वाढत आहेत म्हणून तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फतीने विरुध्दपक्षास दिनांक-08/04/2016 रोजीची रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठवली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाल्याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीसवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा नोटीसला उत्तरही पाठविले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे न वागून आपल्या सेवेत त्रृटी ठेवली तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे विरुध्दपक्षा विरुध्द मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-1,08,000/- घेऊन भूखंड क्रं-61 नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देऊन तसेच मोजमाप करुन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. याशिवाय झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/-तसेच नोटीस व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) यांचे नाव आणि पत्त्यावर मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस तामील झाल्या बाबत पोस्टाच्या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) तर्फे प्रिती पिंपळकर यांनी वकालतनामा दिनांक-20/06/2016 रोजी दाखल केला, तसेच दिनांक-20/06/2016, दिनांक-04/07/2016 आणि दिनांक-22/07/2016 रोजी अर्ज करुन लेखी उत्तर दाखल करण्यास वेळ मागितला, अर्ज मंजूर करण्यात आलेत. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे वकील प्रिती पिंपळकर यांनी दिनांक-12/09/2016 रोजी पुन्हा लेखी उत्तरासाठी वेळ मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला, तो अर्ज सुध्दा मंजूर करण्यात आला परंतु त्यानंतरही विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर दाखल केल्या गेले नसल्याने व विरुध्दपक्ष क्रं-1) उपस्थित होऊनही 45 दिवसाचा कालावधी संपून गेल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) विरुध्द तक्रार बिना लेखी जबाब चालविण्याचा तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-04/10/2016 रोजी तक्रारीत पारीत केला.
04. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व इतर तर्फे लेखी युक्तीवाद मंचा समक्ष दिनांक-11/11/2016 रोजी दाखल करण्यात आला. विरुध्दपक्षाने आपल्या लेखी युक्तीवादात संपूर्ण तक्रारीतील विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्त्याने भूखंडाचा केलेला करार, दिलेल्या रकमा, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेली नोटीस या सर्व बाबी नाकबुल केल्यात.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रतीं तसेच तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
06. विरुध्दपक्षाचे मौजा म्हसाळा, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं-35/5, पटवारी हलका क्रं-15-ए मध्ये प्रस्तावित ले-आऊट असून त्यामधील भूखंड क्रं-61 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ-600 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट रुपये-325/- प्रमाणे एकूण रुपये-1,95,000/- एवढया किंमतीत खरेदी करण्याचा करार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स एवं बिल्डर्स या फर्म सोबत दिनांक-04/02/2014 रोजी केला. कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने नगदी विरुध्दपक्षास रुपये-40,000/- अदा केलेत व उर्वरीत रक्कम रुपये-1,55,000/- रजिस्ट्रीची मुदत दिनांक-04/02/2016 पर्यंत देण्याचे ठरले. रजिस्ट्रीचा खर्च तसेच भूखंडाचे विकासशुल्काची रक्कम भरण्याची जबाबदारी ही खरेदीदाराची राहिल असेही करारनाम्यात नमुद आहे. तत्पूर्वी तक्रारकर्त्याने सदर भूखंड क्रं-61 च्या नोंदणीपोटी विरुध्दपक्षास रुपये-1000/- दिनांक-29/01/2014 रोजी दिलेत ज्याची पावती विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे देण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याने सदर करारनाम्याची प्रत दस्तऐवज क्रं-3 वर दाखल केलेली असल्याने त्यावरुन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला पुष्टी मिळते. या शिवाय तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रस्तावित ले आऊटचा नकाशा सुध्दा दस्तऐवज क्रं-4 वर दाखल केला. या शिवाय करार दिनांक-04/02/2014 ते दिनांक-24/04/2015 या कालावधीत करारातील भूखंडापोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेल्या रकमांच्या नोंदीचा दस्तऐवज तसेच पावत्यांच्या प्रती पुराव्या दाखल सादर केल्यात, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी करार दिनांका पासून ते दिनांक-24/04/2015 पर्यंत एकूण रुपये-87,000/- विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स, नागपूर फर्म मध्ये जमा केल्याची बाब सिध्द होते आणि तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला पुष्टी मिळते.
07. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याने करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-87,000/- जमा केल्या नंतर उर्वरीत रक्कम रुपये-1,08,000/- घेऊन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षास वेळोवेळी विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा कडून प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने वकीलाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास दिनांक-08/04/2016 रोजीची रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठवली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाल्याची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीसवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा नोटीसला उत्तरही पाठविले नाही.
08. मंचाचे मते विरुध्दपक्षाने एप्रिल-2015 मध्ये शेवटची किस्त तक्रारकर्त्या कडून स्विकारली व त्यानंतर आज पावतो जानेवारी-2017 पर्यंत ले-आऊट नियमितीकरणासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत तसेच भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य सुध्दा दाखविले नाही, इतकेच नव्हे तर, तक्रारकर्त्याचे कायदेशीर नोटीसला उत्तरही दिले नाही, विरुध्दपक्षाने भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्कम स्वतः वापरलेली आहे, विरुध्दपक्षाचे एकंदरीत वर्तन पाहता ही त्यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. नागपूर सारख्या मेट्रो शहरात दिवसें दिवस भूखंडाच्या किमती सपाटयाने वाढत आहेत, अशापरिस्थितीत क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, एप्रिल-2015 नंतर आज सन-2017 मध्ये जर तक्रारकर्त्याने अन्य भूखंड घेण्याचा विचार केल्यास त्याला त्यासाठी अनेकपटीने पैसे मोजावे लागतील. विरुध्दपक्षाचे अनुचित वर्तनामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने आपल्या लेखी युक्तीवादात तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार तसेच भूखंडाचे करारपत्र, तक्रारकर्त्याने पाठविलेली रजिस्टर नोटीस नाकबुल केलेले आहे परंतु तो ते का नाकबुल करीत आहे याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही तसेच करारातील भूखंडाची सद्दस्थिती काय आहे याचाही उल्लेख केलेला नाही. थोडक्यात विरुध्दपक्ष आपली संपूर्ण जबाबदारी झटकू पाहत आहे आणि त्याची ही संपूर्ण कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे.
10. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-1,08,000/- स्विकारुन त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबा/ताबापत्र द्दावे परंतु काही कायदेशिर तांत्रिक कारणास्तव विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-87,000/- (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी हजार फक्त) शेवटची किस्त दिल्याचा दिनांक-24/04/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. त्याच बरोबर विरुध्दपक्षाने शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-3000/- तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
11. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्ता श्री धनीष रामहेत ठाकूर यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष जयकुमार लॅन्ड डेव्हलपर्स एवं बिल्डर्स फर्म तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) राजु जैन आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) नितीन शंकरराव बरबटकर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षास आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याशी दिनांक-04/02/2014 रोजी केलेल्या भूखंड विक्री बयानापत्रा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-1,08,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष आठ हजार फक्त) प्राप्त करुन बयानापत्रा नुसार मौजा म्हसाळा, तालुका कामठी, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-61, एकूण क्षेत्रफळ 600 चौरसफूट भूखंडाचे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देऊन, भूखंडाचे प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन ताबापत्र द्दावे. तसेच बयानापत्रा नुसार विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क आणि नोंदणीशुल्काचा खर्च तसेच शासनमान्य देय विकास शुल्काचा भरणा तक्रारकर्त्याने करावा
(03) काही कायदेशीर व तांत्रिक बाबीमुळे विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षास दिलेली एकूण रक्कम रुपये-87,000/- (अक्षरी रुपये सत्याऐंशी हजार फक्त) शेवटचा हप्ता दिल्याचा दिनांक-24/04/2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्दावी.
(04) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
(05) सदर निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.