निकालपत्र : (दिनांक: 24-05-2016) (व्दाराः-मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष)
1) तक्रारदार यांनी वि.प. श्री जयभवानी हरीतक्रांती ग्रामीण बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, माले या पतसंस्थेत दामदुप्पट मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविलेल्या रक्कमेची मागणी करुनही परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, कलम 12 अन्वये या मंचात दाखल केला आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
तक्रारदार क्र. 1 ते 7 यांनी वि.प. पतसंस्था श्री जयभवानी हरीतक्रांती ग्रामीण बिगरशेती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, माले (यापुढे संक्षिप्तेसाठी “पतसंस्था” असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत दामदुप्पट मुदत ठेव स्वरुपात रक्कम गुंतविलेली होती. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणेः-
अ. क्र. | ठेव पावती क्र. | ठेव रक्कम रु. | ठेव ठेवलेची तारीख | मुदत संपलेची तारीख | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 1212 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
2 | 1215 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
3 | 1213 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
4 | 1214 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
5 | 1211 | 44,375/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 88,750/- |
6 | 1217 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
7 | 1216 | 45,000/- | 13-12-2005 | 7-10-2011 | 90,000/- |
- ) तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेकडे मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविलेली ठेवीच्या रक्कमांची मुदत संपलेनंतर रक्कमेची लेखी व तोंडी मागणी व्याजासह केली असता पतसंस्थेने रक्कमा दिल्या नाहीत. तक्रारदार यांनी वि.प. कडे ठेवींच्या रक्कमा ठेवलेल्या होत्या. तक्रारदारांना ठेवींच्या रक्कमांची कौंटूंबिक अडचणीकरिता रक्कमांची अत्यंत आवश्यकता होती. तेव्हा तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे मुदत संपलेनंतर रक्कमांची मागणी केली असता, वि.प. पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना ठेवीच्या रक्कमा देणेस टाळाटाळ करुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली.
- ) वि.प. पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना वि.प. यांनी वर नमूद ठेवीच्या रक्कमा देण्यास टाळाटाळ केली अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. दि. 4-07-2015 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून ठेव रक्कमांची मागणी केली. सबब, तक्रारदारांनी यांनी वि.प. यांचेकडून ठेव पावत्याच्या रक्कमा व्याजासह रक्कमा तक्रारदारांना परत मिळाव्यात. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रार अर्ज खर्च रु. 10,000/- ची मागणी तक्रार अर्जात केली आहे.
5) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत मुदत ठेव पावती, तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीस व पोहच पावती, वटमुखत्यार इत्यादीच्या सांक्षाकित प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे.
6) वि.प. नं 1 व 2 यांनी तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रार अर्ज मे.कोर्टात चालणेस पात्र नाही. तक्रारदार हे वेगवेगळे असून ठेवीच्या तारखा वेगवेगळया आहेत. तक्रारदारांनी श्री. गोडबोले यांना वटमुखत्यार करुन शासनास प्राप्तीकर भरावा लागू नये म्हणून ठेव रक्कमा ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार हे वि.प. चे ठेवीदार नसून श्री. गोडबोले हेच ठेवीदार व खातेदार आहेत. तक्रारदारांनी वटमुखत्यापत्राआधारे तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तक्रारदारांचा वटमुखत्यार घेणेचा हेतू शासनाचा प्राप्तीकर बुडविणेचा ऐकमेव हेतू आहे. तक्रारदार हे वि.प. चे ग्राहक नाहीत.
7) तक्रारदार नं. 1 ते 7 यांनी ठेवी ठेवल्या नसून श्री. गोडबोले यांनी शासनाचा प्राप्तीकर बुडविण्याचे हेतूने नातेवाई व मित्रांच्या नावे ठेवल्या आहेत. थक कर्जाची फेड वेळेवर होत नसलेने एन.पी.ए. मध्ये भरीव वाढ होऊ लागली आहे. ठेवीदारांना वेळेवर ठेवी परत मिळत नसलेने ठेवीदार ठेवी ठेवीत नाहीत. दि. 27-09-2007 रोजीचे शासननिर्णयाप्रमाणे सामोपचार कर्जपरतफेड योजना लागू केली. त्या योजनेनुसार थककर्जदार एकरक्कमी कर्जाची परत फेड करीत असलेस त्यांचेकडून द.सा.द.शे. 8 टक्के प्रमाणे व्याजाची मुभा राहील. सदर परिपत्रकाप्रमाणे योजना लागू करुन घेऊन कर्जावर द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज घेण्यात यावे व ऑफिस खर्चासाठी 1 टक्के राखून ठेवून ठेवीदारांना ठेवलेल्या तारखेपासून ठेव रक्कम परत करणेचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे. 7 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे असे वार्षिक सर्वसाधरण सभेमध्ये ठरविणेत आले. व सदरचा ठराव सर्वानुमते ठरविला आहे. सदरचा धोरणात्मक निर्णय हा ठेवीदार या नात्याने तक्रारदार व वटमुखत्यार यांना बंधनकारक आहे.
8) तक्रारदाराचे वटमुखत्यार यांनी सुध्दा ठेवलेल्या दामदुप्पट ठेवींवर द.सा.द.शे. 7 टक्के प्रमाणे व्याज प्रमाणे स्विकारलेल्या आहेत. वि.प. संस्था आर्थिक अडचणीत आहे. रक्कम उपलब्ध होईल तशी द.सा.द.शे. 7 टक्के प्रमाणे देणेस तयार असेलेचे सांगून तक्रारदाराचे वतीने श्री. गोडबोले यांनी खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचे मागणीप्रमाणे ठेव रक्कम व व्याज अदा करता येणार नाही. वि.प. संस्था द.सा.द.शे. 7 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करणेस तयार आहेत. संस्थेने सहा. निबंधक, सहकारी संस्था, पन्हाळा यांचेकडे वसुली दाखल्यासाठी कर्ज रक्कम वसुल करणेची कायदेशीर कारवाई सुरु आहे. तक्रारदारांनी अर्जात ठेव रक्कम व व्याजाची मागणी चुकीची केली आहे. जसजशी रक्कम वसुल होईल त्याप्रमाणे द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याजासह रक्कम देणेस तयार आहेत. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा.
9) वि.प. नं. 1 यांनी दि. 9-05-2016 रोजी वि.प. संस्थेचा दि.30-11-2015 रोजीचा संचालक मंडळाचा ठराव, व ठराव नं. 8 चा उतारा, दि.9-09-2015 रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठराव नं. 9, महाराष्ट्र शासनाचे एकरकमी परतफेड घेतलेले परिपत्रक, पतसंस्था फेडरेशनचे पत्र, शोभा गोडबोले यांनी दि. 9-03-2005 रोजी 7 टक्के व्याजाने स्विकारलेलेची पावती, व व्हौचर, व्याजाचे व्हौचर, विजय गोडबोले यांनी दि. 13-12-2005 रोजी 7 टक्के व्याजाने स्विकारलेची पावती, व रक्कमेचे व्हौचर व व्याजाचे व्हौचर, विजय गोडबोले यांचा वि.प. कडील सेव्हिंग्ज खाते उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच दि. 24-04-2016 रोजी शपथपत्र दाखल केले आहे.
10) प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता, तक्रारदार यांनी पतसंस्थेत दामदुप्पट ठेव पावती स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम ठेवलेली आहे ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी वि.प. यांच्याकडे दामदुप्पट ठेव पावती खातेचे स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम परत करणे हे पतसंस्थेची जबाबदारी आहे. तक्रारदार यांनी ठेवींची रक्कम अद्याप मागणी करुनही वि.प. यांनी दिलेली नाही. परंतु ठेवीची मागणी करुनही रक्कम न देणे ही वि.प. यांची तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे.
11) तक्रारदार यांनी दामदुप्पट ठेव पावती रक्कमेवर व्याजासह होणारी रक्कम वि.प. क्र. 1 व 2 यांच्याकडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या मिळावी अशी विनंती केली आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक निवाडयामध्ये पुढीलप्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
“As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies”.
12) वरील न्यायिक निवाडयामध्ये संचालकांना ठेवीच्या रक्कमा देण्यासाठी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वि.प. क्र. 2 यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे वि.प. क्र. 1 वि.प. पतसंस्था यांच्याकडून वर कलम 2 मध्ये नमूद दामदुप्पट ठेव पावती ठरलेप्रमाणे नमूद व्याजासह रक्कम द्यावी व दि. 8-10-2011 रोजीपासून द.सा.द.शे. 10 % व्याजासह मिळोपावेतो परत देण्यास वि.प. क्र. 1 पतसंस्था हे जबाबदार आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
13) सबब, हे मंच पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2 ) वि.प. पतसंस्था यांनी तक्रारदार यांना न्यायनिर्णयातील परिच्छेद कलम- 2 मध्ये नमुद असलेली दामदुप्पट ठेव पावती स्वरुपात ठेवलेली रक्कम ठरलेप्रमाणे व्याजासह अदा करावी व दि. 8-10-2011 रोजीपासून द.सा.द.शे. 10 % प्रमाणे संपूर्ण रक्कम मिळोपावेतो व्याजासह अदा करावी.
3) खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाहीत.
4) वर नमूद आदेश क्र. 2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज अदा केले असल्यास अथवा त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरीत रकमा अदा कराव्यात.
5) आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.