(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष)
-/// आ दे श ///-
(पारीत दिनांक – 23 फेब्रुवारी, 2012)
यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारदार श्री राजेश धर्मादास बोरकर यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदार यांचेसोबत मौजा हुडकेश्‍वर (खुर्द) तहसिल नागपूर (ग्रामीण), जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा नं.41/1, 41/2 व 42/2 या लेआऊटमधील भूखंड क्र.56, 57 व 58, एकूण क्षेत्रफळ 3099 चौरस फुट रुपये 4,95,800/- एवढ्या किंतीत विकत घेण्‍याचा दिनांक 28/9/2007 रोजी करारनामा केला आणि त्‍याच दिवशी रुपये 4,95,800/- एवढी रक्‍कम गैरअर्जदारास रोखीने दिली. उपरोक्‍त व्‍यवहारासंबंधाने तक्रारदारास सदर जमिन विकसीत करुन देण्‍याचे व दिनांक 1/4/2008 पर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र सुध्‍दा करुन देण्‍याचे गैरअर्जदार यांनी कबूल केले होते. त्‍यानुषंगाने तक्रारदाराने सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्या अशी गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी केली, मात्र गैरअर्जदाराने नेहमीच टाळाटाळ केली. पुढे तक्रारदाराने यासंदर्भात वेळोवेळी पत्रव्‍यवहार केला, मात्र त्‍याचाही उपयोग झाला नाही. दिनांक 12/8/2011 रोजी नोटीस पाठविली. सदर नोटीस गैरअर्जदार यांना प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा त्‍यांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणुन शेवटी नाईलाजाने तक्रारदार श्री राजेश बोरकर यांनी सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन, तीद्वारे कराराप्रमाणे भूखंड क्र.56, 57 व 58 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे, किंवा हुडकेश्‍वर (खुर्द) या भागातील शासकीय मुल्‍यांकनानुसार आजचे बाजारभावाप्रमाणे येणारी रक्‍कम करारनाम्‍याचे दिनांकापासून 18% व्‍याजासह मिळावी, त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5 लक्ष व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 20,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांचेवर मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आल्‍या, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी एकत्रिपणे आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे.
गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचेविरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. भूखंड विक्रीचा करार आणि त्‍याप्रमाणे रुपये 4,95,800/- मिळाल्‍याची बाब त्‍यांनी मान्‍य केली. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, सदर भूखंद विकसीत करणे, जमिन अकृषक करणे, नगर रचनाकार यांचेकडून नकाशा मंजूर करणे इत्‍यादीसाठी गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कधीही आश्‍वासन दिलेले नव्‍हते, मात्र त्‍यांची नैतिक जबाबदारी म्‍हणुन त्‍यांनी संबंधित भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्‍न केले असून शासकीय कागदपत्रे प्राप्‍त होताच विक्रीपत्र करुन देण्‍याची त्‍यांनी तयारी दर्शविलेली आहे. गैरअर्जदार नं.3 श्री मिलींद वंजारी हे त्‍यांचे भागीदार नसून त्‍यांचा या प्रतिष्‍ठानाशी कोणताही संबंध नाही. थोडक्‍यात सदरील प्रकरणात त्‍यांची कोणतीही सवेतील त्रुटी नाही, म्‍हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत 7/12 चा उतारा, पटवारी नकाशा, करारनामा, लेआऊट नकाशा, नोटीस, डाक पावत्‍या व पोचपावत्‍या आणि प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी कोणतेही दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले नाहीत.
सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला.
यातील गैरअर्जदार नं.3 यांनी त्‍यांचा या व्‍यवहारात कोणताही संबंध येत नाही असे स्‍पष्‍ट केले आहे आणि तक्रारदार हे या प्रकरणात गैरअर्जदार नं.3 यांचा कोणताही संबंध असल्‍याचे दाखवू शकले नाहीत. म्‍हणुन यामध्‍ये गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द कोणताही आदेश पारीत करण्‍याचे कारण दिसून येत नाही.
यातील गैरअर्जदारानी संबंधित भूखंडाबाबतचे व्‍यवहारासंबंधी तक्रारदार यांचेकडून रूपये 4,95,800/- मिळाल्‍याची बाब मान्‍य केलेली आहे. या प्रकरणात गैरअर्जदार यांचा एवढाच बचाव आहे की, सदर भूखंड विकसीत करणे, शासनाकडून आवश्‍यक ती परवानगी इत्‍यादी घेणे ह्या बाबी अमान्‍य केल्‍या आहेत. वस्‍तूतः एखादी व्‍यक्‍ती भूखंडाच्‍या विक्रीचे व्‍यवहार करते, तेंव्‍हा सदर जमिनीचे अकृषक रूपांतरण करणे आणि शासनाकडून आवश्‍यक ती शासकीय परवानगी इत्‍यादी मिळविणे ह्याची संपूर्ण जबाबदारी ही गैरअर्जदार यांची आहे, मात्र गैरअर्जदार यांनी ही जबाबदारी योग्‍रित्‍या पार पाडली नाही, हीच त्‍यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
-000 अं ती म आ दे श 000-
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास भूखंड क्रमांक 56, 57 व 58 चे विक्रीपत्र आवश्‍यक त्‍या सर्व शासकीय परवानग्‍या प्राप्‍त करून तक्रारदारांचे नावे करुन द्यावे. अशा भूखंडाच्‍या विक्रीपत्राचा दिनांक 1/4/2008 रोजी जो खर्च येणार होता तो खर्च करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची राहील आणि त्‍यापुढील वाढीव खर्चाची जबाबदारी गैरअर्जदाराची राहील.
किंवा
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांना हे कायदेशिरदृष्‍ट्या अशक्‍य असल्‍यास व तक्रारदार तयार असल्‍यास गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास तक्रार दाखल दिनांक 26/9/2011 रोजी सदर भूखंडाचे जे शासनाचे बाजारभाव होते, (यासाठी नोंदणी निंबधक यांचे परीगणना पत्रकाचा उपयोग करावा) त्‍याप्रमाणे येणारी भूखंडाची किंमत नुकसानी दाखल तक्रारदारास द्यावी. वरील किंमत सौद्येपत्रातील किंमतीपेक्षा कमी असल्‍यास गैरअर्जदार यानी सौद्येपत्रातील किंमतीची रक्‍कम, ती स्विकारल्‍याचे तारखेपासून द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याजासह मिळूण येणारी रक्‍कम द्यावी.
3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकंदरीत रुपये 12,000/- (रुपये बारा हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी.
4) गैरअर्जदार नं.3 यांचेविरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी वरील आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत झाल्‍याचे दिनांकापासून दोन महिन्‍याचे आत करावे.
