(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

 (पारीत दिनांक : 15 जुलै 2016)

1.     उपरोक्‍त नमूद तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी सदरच्‍या तक्रारी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारी ह्या जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्‍या असल्‍या तरी नमूद तक्ररींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्‍या कायदेविषयक तरतुदींचे आधारे ह्या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदेविषयक तरतुदी सुध्‍दा नमूद तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍हीं नमूद तक्रारींमध्‍ये एकञितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत.  वरील तक्रारींचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.  

2.    तिन्‍ही तक्रारी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना भूखंडाचे विक्रीपञ तसेच ताबा न दिल्‍यामुळे दाखल केलेल्‍या आहेत.      

3.    तक्रार क्रमांक 450/2013 व 452/2013 मधील तक्रारकर्त्‍यांनी तोंडी कराराव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडून खसरा क्र.118, मौजा – नारी, प.ह.क्र.11  या जमीनीतील प्रत्‍येकी 750 चौ.फुट क्षेञफळाचे अनुक्रमे भूखंड क्र.69 व 68 विकत घेण्‍याचा करार केला.  तक्रार क्र.451/2013 मधील तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा कडील खसरातील 7500 चौ.फुट भूखंड क्र.53 विकत घेण्‍याचा करार केला, प्रत्‍येक भूखंडाची किंमत रुपये 45,000/- ठरविली.  विरुध्‍दपक्ष ही एक हाऊसिंग एजन्‍सी आहे व ती भूखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय करते.  विरुध्‍दपक्षानी तक्रारकर्त्‍यांना सांगितले की, मासिक हप्‍त्‍याच्‍या रकमेवर भूखंड उपलब्‍ध करुन देतील.  म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी शुल्‍क भरुन ते सोसायटीचे सभासद झाले.  कराराचे वेळी प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यांनी बयाना रक्‍कम रुपये 7500/- रोख दोन साक्षदारा समक्ष विरुध्‍दपक्षाला दिले.  त्‍यानंतर त्‍यांनी उर्वरीत रक्‍कम सुध्‍दा वेळोवेळी भरलेली आहे.  परंतु, विरुध्‍दपक्षानी लिखीत करार करुन दिले नाही, तसेच विक्रीपञ करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे.  त्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाला नोटीस देण्‍यात आली, परंतु त्‍याचा उपयोग झाला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला आदेशीत करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी विक्रीपञ करुन द्यावे आणि प्रत्‍येकाला नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 45,000/- द्यावे. 

4.    विरुध्‍दपक्षाला तक्रारीची नोटीस मंचा मार्फत पाठविण्‍यात आली, त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हजर होऊन लेखी जबाब निशाणी क्र.7 वर दाखल केला.  विरुध्‍दपक्षाने तिन्‍ही तक्रारीत लेखी जबाब दाखल केला तो एक सारखा आहे.  विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तरानुसार तक्रारकर्ते त्‍यांचे ग्राहक नाहीत, तसेच त्‍यांनी नोंदणीचा शुल्‍क, विकास शुल्‍क व इतर शुल्‍क भरलेला नाही.  याकारणास्‍तव विक्रीपञ लावून देणे शक्‍य नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी भूखंड विकत घेण्‍यास विशेष इच्‍छा दर्शविली नाही.  म्‍हणून दिनांक 5.3.2013 ला त्‍यांना नोटीस पाठवून कळविण्‍यात आले की, त्‍यांनी ती रक्‍कम 15 दिवसांच्‍या आंत भरावी व विक्रीपञ करुन घ्‍यावे.  परंतु तक्रारकर्र्त्‍यांनी कोणतीही पावले उचलली नाही, म्‍हणून दिनांक 10.4.2013 नोटीसाव्‍दारे त्‍यांचे भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्‍यात आले, म्‍हणून आता त्‍यांना रक्‍कम परत मागण्‍याचा अधिकार नाही.  कराराच्‍या अटी व शर्तीनुसार संपूर्ण रक्‍कम दि.26.4.2008 किंवा त्‍यापूर्वी भरणे आवश्‍यक होते, परंतु त्‍यांनी रक्‍कम भरली नाही.  अशाप्रकारे तक्रार नाकबूल करुन खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.     

5.    तक्रारकर्त्‍यांचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  विरुध्‍दपक्षा तोंडी युक्‍तीवादाकरीता सतत संधी देवूनही कोणीही हजर झाले नाही व तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही.   तिन्‍ही प्रकरणातील अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.

- निष्‍कर्ष –

6.    तिन्‍ही पक्षात झालेल्‍या कराराबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी बयाणा पञाची प्रत दाखल केली आहे, ज्‍यावरुन कराराच्‍या अटी व शर्ती काय होत्‍या ते कळते.  विक्रीपञ करुन देण्‍याची मुदत दिनांक 26.4.2006 ते 26.4.2008 पर्यंत होती, प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यांनी बयाणा रक्‍कम रुपये 7500/- दिलेली होती.  कराराच्‍या अटी नुसार जर किस्‍त भरणा केली नाही तर बयाणा रक्‍कम पचीत होणार होती. या बयाण पञावर दोन्‍ही पक्षाचा वाद नाही. 

7.    तक्रारकर्ते म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे त्‍यांनी भूखंडाची पूर्ण रक्‍कम भरलेली आहे की नाही हे पाहणे प्रथमतः संयुक्‍तीक ठरेल.  त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यांनी पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, तसेच कोण-कोणत्‍या तारखांत रक्‍कम दिलेली आहे ते तक्रारीमध्‍ये लिहिलेले आहे.  या सर्वांचे अवलोकन केल्‍यावर हे सिध्‍द होते की, प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यांनी आप-आपले भूखंडाची रक्‍कम भरलेली आहे.  ज्‍या ज्‍या तारखांना रकमेच्‍या किस्‍ती भरलेल्‍या आहे त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍यांनी किस्‍ती जवळपास ठरविलेल्‍या मुदतीत भरलेले आहे.  कराराच्‍या अटीनुसार प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍याला नोंदणी शुल्‍क तसेच रुपये 3/- चौ.फुट प्रमाणे विकास शुल्‍क भरावयाचे होते.  जरी विरुध्‍दपक्ष असे म्‍हणतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना दिनांक 5.3.2013 ला नोटीस पाठवून 15 दिवसांचे आत वरील शुल्‍क भरण्‍यास कळविले होते, तरी त्‍या नोटीसची प्रत दाखल केली नाही.  त्‍याप्रमाणे दिनांक 10.4.2013 च्‍या नोटीसीव्‍दारे भूखंडाचे आरक्षण रद्द केले, त्‍या नोटीसची प्रत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने दाखल केली नाही.  अशाप्रकारे केवळ विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखी जबाबा व्‍यतिरिक्‍त असा कुठलाही दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही, जो त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी देईल की त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला शुल्‍क भरण्‍याविषयी कळविले होते आणि न भरल्‍यास भूखंड आरक्षण रद्द होईल अशी सुचना दिली होती.  त्‍यामुळे केवळ लेखी जबाबात दिलेल्‍या या म्‍हणण्‍याला आम्‍हीं फारसे महत्‍व देत नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी सुध्‍दा वरील शुल्‍क भरले असल्‍याबद्दलचा पुरावा दाखल केला नाही.  परंतु, शुल्‍क न भरल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाला भूखंड रद्द करण्‍याचा अधिकार मिळेल अशी अट करारानाम्‍यात लिहिलेली नाही.  जेंव्‍हा की, त्‍याला भूखंडाची पूर्ण रक्‍कम मिळालेली आहे.   रकमेच्‍या किस्‍तीमध्‍ये विलंब होत असेल किंवा किस्‍त दिल्‍या गेली नाही, तर विरुध्‍दपक्षाला केवळ बयाणा रक्‍कम पचीत करण्‍याचा अधिकार करारनाम्‍यात दिला आहे न की भूखंडाची पूर्ण रक्‍कम.  म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष विकास शुल्‍क, नोंदणी शुल्‍क भरले नाही म्‍हणून भूखंडाची पूर्ण रक्‍कम पचीत करु शकत नाही. 

8.    विरुध्‍दपक्षाने असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ते ग्राहक नाही.  परंतु, त्‍याबद्दल समाधानकारक त्‍यांनी काही सांगितले नाही व तो आक्षेप सुध्‍दा करण्‍यास असमर्थ ठरले.  तिन्‍ही तक्रारीं मुदतीत दाखल केलेल्‍या आहेत, कारण भूखंडाची पूर्ण रक्‍कम भरली असल्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत आहे.

9.    तक्रारीतील दस्‍ताऐवजांवरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍यांनी भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम भरली आहे.  त्‍यांना फक्‍त विकास शुल्‍क व नोंदणी शुल्‍क भरावयाचे आहे, म्‍हणून हे सांगणे न्‍यायोचित होईल की, तक्रारकर्त्‍यांनी वरील शुल्‍क भरावे व त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने भूखंडाची विक्रीपञ करुन द्यावे.  अशाप्रकारे तिन्‍हीं तक्रारी मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.   

//  अंतिम आदेश  //

(1)   वरील तक्रारीं अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचे भूखंडाचे विकास शुल्‍क व नोंदणी शुल्‍क विरुध्‍दपक्षाकडे भरावे व त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षानी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपञ करुन द्यावे व त्‍याचा ताबा द्यावा.    

(3)   विरुध्‍दपक्षानी तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी प्रत्‍येकी रुपये 10,000/- व तक्रारीचे खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 5000/-  द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्षानी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(5)   सदर आदेशाची प्रत तक्रार क्र.RBT/CC/13/451 व RBT/CC/13/452 मध्‍ये ठेवण्‍यात येते.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 15/07/2016