Maharashtra

Pune

cc/2010/498

Vinod N. Mirajkar - Complainant(s)

Versus

Jansewa Sahakari Bank - Opp.Party(s)

V.A.Abhayankar

28 Feb 2014

ORDER

 
Complaint Case No. cc/2010/498
 
1. Vinod N. Mirajkar
Wanwadi Pune
...........Complainant(s)
Versus
1. Jansewa Sahakari Bank
Wanwadi Pune
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. अभ्यंकर हजर. 
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्रीमती माधुरी वैद्य हजर 
 
 
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
 
** निकालपत्र **                                       
(28/02/2014)
                 
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार सहकारी बँकेविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंबंधी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1]    तक्रारदार हे वानवडी येथील रहीवासी असून, जाबदेणार ही सहकारी बँक आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार बँकेकडून मार्च 1999 मध्ये 15 वर्षांसाठी रक्कम रु. 2 लाखाचे गृहकर्ज काढलेले होते. सदर कर्जाची परतफेड तक्रारदार यांनी सन 2007 मध्ये केलेली आहे. कर्ज घेतेवेळी तक्रारदार यांनी संबंधीत मिळकतीची कागदपत्रे जाबदेणार यांना दिलेली होती. सदरची कागदपत्रे जाबदेणार यांचे ताब्यात असताना लेखा परिक्षणादरम्यान त्यावर हिरव्या शाईने रेघोट्या ओढल्याचे व सदरची कागदपत्रे निरुपयोगी केल्याचे तक्रारदार यांच्या निदर्शनास आले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले डीड ऑफ असाईनमेंटचे मुद्रांक, मिळकतीचा मुळ सातबाराचा उतारा, फेरफार, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, नगरपालिकेला दिलेल्या कराच्या पावत्या, सोसायटीचा ना हरकत दाखला, ही सर्व कागदपत्रे लेखापरिक्षण अधिकार्‍याने रेघोट्या ओढून रद्द केलेली आहेत. सदरची बाब तक्रारदार यांच्या मुळ कागदपत्रे मिळाल्यानंतर मार्च 2007 मध्ये निदर्शनास आली. त्यानंतर त्यांनी जाबदेणार यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली असता, अशाप्रकारचे लेखापरिक्षण करण्याचा राष्ट्रीय स्तरावर दंडक आहे, असे कथन जाबदेणार यांनी केले. सदरच्या दस्तऐवजांवर रेघोट्या ओढल्यामुळे त्यांचा वापर करणे तक्रारदार यांना अशक्य झाले आहे. या कागदपत्रांवर कर्ज मिळविणे तक्रारदार यांना अशक्य झाले आहे त्यामुळे सदरचे कागदपत्रे निरुपयोगी ठरलेले आहेत.
 
      तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे शेअर सर्टिफिकिटही दिलेले होते. सदरचे शेअर सर्टिफिकिट जाबदेणार यांनी गहाळ केलेले आहे. अशा प्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या मुळ दस्त ऐवजांवर रेघोट्या ओढून तक्रारदार यांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे, त्याकरीता रक्कम रु. 5 लाखाची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केलेली आहे.
2]    जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होवून त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारीतील मजकुर नाकारला. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार या प्रकरणात लेखापरिक्षण अधिकारी हे आवश्यक पक्षकार आहेत, कारण त्यांनीच तक्रारदार यांच्या मुळ कागदपत्रांवर रेघोट्या ओढलेल्या आहेत. जाबदेणार पुढे असेही कथन करतात की, प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या ग्राहक मंचास नाहीत. तक्रारदार कथन करतात त्याप्रमाणे दस्तऐवजावर रेघोट्या ओढल्यामुळे संबंधीत मिळकतीची किंमत कमी होत नाही. जाबदेणार किंवा त्यांचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी सदरच्या दस्तऐवजावर रेघोट्या ओढलेल्या नाहीत, त्यामुळे ते नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत. तक्रारदार यांनी अवास्तव नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी कधीही त्यांच्याकडे शेअर सर्टिफिकिट दिलेले नव्हते. तक्रारदार यांची तक्रार ही खोटी आहे व ती फेटाळण्यास पात्र आहे, असे कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. 
 
3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
 

अ.क्र.
             मुद्ये
निष्‍कर्ष
1.
जाबदेणार यांच्या ताब्यात असलेल्या तक्रारदार यांच्या मुळ दस्तऐवजावर रेघोट्या ओढल्यामुळे तक्रारदार यांना नुकसान झाले आहे का ?
होय
2.   
जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचे मुळ शेअर सर्टिफिकिट गहाळ केले आहे, हे सिद्ध होते का?
नाही
3.   
अंतिम आदेश काय ?  
तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते

 
 
कारणे 
 
4]    तक्रारदार यांनी एकुण दोन कारणांकरीता प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यापैकी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे मुळ शेअर सर्टिफिकिट दिलेले होते याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांना त्या संबंधीची दाद देता येणार नाही. 
 
5]    तक्रारदार यांच्या कथनानुसार त्यांनी जाबदेणार यांच्याकडून गृहकर्ज घेतलेले होते व त्यासाठी जाबदेणार यांना त्यांच्या मिळकतीचे मुळ दस्तऐवज दिलेले होते. परंतु लेखापरिक्षणा दरम्यान सदर दस्तऐवजांवर लेखापरिक्षण अधिकार्‍यांनी हिरव्या शाईने रेघोट्या ओढून सदरचे दस्तऐवज खराब केलेले आहेत. हे दस्तऐवज खराब झाल्याबद्दल जाबदेणार यांनी कोणताही विवाद निष्पण्ण केलेला नाही. परंतु जाबदेणार यांच्या कथनानुसार सदरचे दस्तऐवज लेखापरिक्षण अधिकार्‍यांनी खराब केल्यामुळे ती जबाबदारी त्यांची नाही. लेखापरिक्षण अधिकारी हे त्यांचे कर्मचारी नाहीत त्यामुळे त्यांच्या कृत्यासाठी जाबदेणार यांना जबाबदार धरु नये, असे कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. त्याचप्रमाणे, लेखापरिक्षण अधिकार्‍यांनी नियमानुसारच हिरव्या रंगाच्या
रेघोट्या ओढलेल्या आहेत, असेही कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. जरी, लेखापरिक्षण अधिकार्‍यांना नियमानुसार हिरव्या शाईच्या रेघोट्या ओढण्याचा अधिकार असला, तरी त्यामुळे सदरचे दस्तऐवज खराब होणार नाहीत याची काळजी घेणे जरुरीचे होते. लेखापरिक्षण अधिकारी हे जाबदेणार यांचे कर्मचारी नसले तरी जाबदेणार यांनीच लेखापरिक्षणासाठी त्यांची नेमणुक केलेली आहे, त्यामुळे या कृत्यासाठी जाबदेणार हे ही तेवढेच जबाबदार आहेत, असे मानता येईल. 
तक्रारदार यांनी या प्रकरणात रक्कम रु. 5,00,000/- नुकसान भरपाईची अवास्तव मागणी केलेली आहे. वास्तविक पाहता, मुळ दस्तऐवजांवर रेघोट्या ओढल्यामुळे मिळकतीची किंमत कमी होत नाही किंवा तक्रारदार यांच्या मालकी हक्कामध्ये फरक पडत नाही. सदरचे दस्तऐवज नोंदणीकृत असतील तर त्याच्या सही शिक्क्याची नक्कल सब-रजिस्ट्रार यांच्या कार्यालयातून मिळवता येईल. तथापी, मुळ दस्तऐवज याबाबत तक्रारदार यांच्या विशेष भावना असतील. सदरचे दस्तऐवज हजर जाबदेणार यांनी खराब केल्यामुळे सदरची बाब ही, निकृष्ट दर्जाची सेवा असे म्हणता येईल. या प्रकरणातील सर्व कथने, कागदपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचा विचार करता मंच खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करते.
            ** आदेश **
1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या मुळ दस्तऐवजांवर
      लेखापरिक्षण अधिकार्‍यांमार्फत रेघोट्या मारल्यामुळे
                  निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली आहे, असे जाहीर करण्यात
                  येते.
            3.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदर कृत्यासाठी
                  नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.5,000/- (रु.
                  पाच हजार फक्त), मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी
                  रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्त) आणि
                  तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/- (रु.दोन
                  हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
                  आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
            4.    सदरची रक्कम जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना जर
                  सहा आठवड्यांच्या मुदतीमध्ये दिली नाही तर, वर
                  नमुद रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून
                  ते पूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याज
                  मिळण्याचा तक्रारदार यांना अधिकार राहील.
             
5.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
      पाठविण्‍यात यावी.
 
6.    दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
                  की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.
 
 
 स्थळ : पुणे
दिनांक : 28/फेब्रु./2014
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.