( आदेश पारित द्वारा : श्री. विजयसिंह ना. राणे, अध्यक्ष ) आदेश ( पारित दिनांक :09 मे, 2011 ) यातील तक्रारदाराचे थोडक्यात निवेदन असे आहे की, त्यांनी गैरर्जदार क्रं.1 यांचे कडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागीतली होती त्यात त्यांना माहिती मिळाली नाही म्हणुन त्यांनी प्रथम अपील केले आणि त्यानंतर शेवटी आयुक्तांकडे अपील केले परंतु अद्यापपर्यत त्यांना माहीती प्राप्त झाली नाही. त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही म्हणुन त्यांना निवडणुक लढविता आली नाही तसेच त्यांचे मुलांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले नाही म्हणुन नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- देण्यात यावे. अशी मागणी या तक्रारीत केली आहे. यात गैरअर्जदार क्रं 1 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं 1 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रं.1 चे म्हणणे असे आहे की, या प्रकरणात मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमूक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विषेश मागसप्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र कायदा 2000 या मध्ये जात पडताळणी समिती निर्माण झाली असुन ही समिती अर्धन्यायीक आहे. ( Quasi Judicial ) आणि त्या समितीचे निर्णयाविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात अपिल करता येते. तसेच मा. राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणात निर्णय दिलेला असल्यामुळे या मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही. तक्रारदार हे निवडणुकीमध्ये विजयी न झाल्याने त्यांचे जाती प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्तावाची तपासणी शासन निर्णयानुसार करता येणार नाही. तसे पत्र दिनांक 22/10/2007 रोजीचे तहसिलदार पारशिवनी, जि.नागपूर, यांनी एकुण 14 प्रस्ताव परत घेऊन जाण्याबाबत कळविले होते. यासंबंधी वस्तुस्थिती मा.राज्य माहिती आयोग यांचेकडे नोद करण्यात आली आलेली आहे व त्यामुळे तक्रारदाराने दिलेली माहिती चुकीची व गैरकायदेशीर आहे त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदार क्रं.2 व 3 यांनी त्यांना निष्कारण प्रतिपक्ष करण्यात आलेले आहे असा उजर घेतला. त्यांचे असे म्हणणे आहे की त्यांनी तक्रारदारास दिनांक 4/1/2011 रोजी त्यांचे कार्यालयाचे पत्राची प्रत पाठविली व त्यांना करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल कळविण्यात आलेले आहे. थोडक्यात तक्रार खारीज करावी असा उजर घेतला. -: कारणमिमांसा :- यातील वस्तुस्थितीप्रमाणे तक्रारदाराचे बाजुने मा.राज्य माहिती आयुक्त,राज्य माहिती आयोग, विदर्भ क्षेत्र, नागपूर, यांचेसमोरील अपील क्रं. 573/2009 मध्ये दिनांक 14/9/2009 रोजी आदेश पारित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात या मंचाने त्या आदेशासंबंधी आणखी काही आदेश पारित करणे अयोग्य, चुकीचे व मंचाचे अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे.. मा. आयुक्तांनी पारित केलेल्या आदेशाचे पालन झालेले नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे असेल, तर त्यांनी आयुक्तांकडे योग्य ते निवेदन करणे सोईचे व गरजेचे आहे. यास्तव ही तक्रार निकाली काढण्यात येते. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्यात येते. 2. उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |