जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ३१८/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – ०३/११/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २१/०७/२०१४
संताजी ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादीत मुकटी ता.जि.धुळे
तर्फे मॅनेजर श्री.दत्तात्रय जगन्नाथ चौधरी
वय – सज्ञान, धंदा – नौकरी
रा. मुकटी ता.जि.धुळे - तक्रारदार
विरुध्द
१) जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
अशोकनगर, प्लॉट नं.३७, चित्तोडरोड, धुळे
नोटीस जाबदेणार नं.२ वर बजवावी
२) श्री संजय काशिनाथ लाड – चेअरमन
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.प्लॉट नं.३७, अशोकनगर, चित्तोडरोड, धुळे
३) श्री दिलीप नरहर कोठावदे – व्हा. चेअरमन
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.प्लॉट नं.३१ राजहंस कालनी, संभाअप्पा कॉलनी जवळ, चित्तोडरोड, धुळे
४) श्री चंद्रशेखर वसंत विसपूते – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.वैभवनगर,राणाच्या चक्कीशेजारी, जमनागिरी रोड, धुळे
५) श्री श्रीकांत बापूराव शिनकर – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.बडगुजर प्लॉट, गजानन डेअरी, पारोळा रोड, धुळे
६) श्री प्रभाकर आनंदा माळी – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.देवपूर, धुळे
७) श्री पराग जगन्नाथ शिरोळे – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.मु.पो. पारोळा, ता.पारोळा, जि.जळगांव
८) श्री भूषण सूपडू येवले – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.संभाप्पा कॉलनी, चितोडरोड, धुळे.
९) श्री रविंद्र नारायण वाणी – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.आय.टी.आय. कॉलेजच्या मागे, देवपूर, धुळे
१०) श्री जयप्रकाश मदन बोरवाल – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.अभियंता नगर, देवपूर, धुळे
११) श्री अशोक दयाराम बागूल – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.मु.पो.वार कुंडाणे, ता.जि.धुळे
१२) श्री प्रभाकर भिका कोठावदे – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.मु.पो. फागणे ता.जि. धुळे
१३) सौ.रूपाली संजय लाड – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.प्लॉट नं.३७, अशोकनगर, चित्तोडरोड, धुळे
१४) सौ.शितल राजेंद लाड – संचालक
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे.
रा.प्लॉट नं.३७, अशोकनगर, चित्तोडरोड, धुळे - जाबदेणार
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.एम.बी.जैन)
(जाबदेणार नं.१,२,३,४,७,८,९,१२,१३ व १४ तर्फे – अॅड.श्री.एम.जी.देवळे) (जाबदेणार नं.५,६,१०,११ तर्फे – अॅड.श्री.आर.बी.भट)
निकालपत्र
(दवाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
१. तक्रारदार यांनी जाबदेणार पतसंस्थेत मुदत ठेव पावती अन्वये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्हणून त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.
ठेव क्रमांक | ठेवलेली रक्कम रूपये | व्याज दर | ठेविदाराचे नांव | ठेवचा मुदत कालावधी |
११५७ | ४,५६,९४५/- | १३% | तक्रारदार | दि.११/१२/०४ ते दि.२६/१/०५ व त्यापुढे |
१७९१ | ५,००,०००/- | १२.५% | तक्रारदार | दि.१७/१०/०५ ते दि.१६/४/०६ व त्यापुढे |
२८१७ | १,६५,३०४/- | १०% | तक्रारदार | दि.३१/३/०८ ते दि.१६/५/०८ व त्यापुढे |
३. तक्रारदार यांनी गुंतवलेल्या रकमेची मागणी जाबदेणार पतसंस्थेत केली असता पतसंस्थेने रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब जाबदेणार यांचेकडून मुदत ठेव पावतींमधील एकूण रक्कम रुपये ११,२२,२४९/- व ही संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत ठरल्याप्रमाणे व्याज. तसेच मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानीपोटी रक्कम रूपये ५०,०००/- आणि अर्जाचा खर्च रूपये १०,०००/- अशी एकूण रक्कम मिळण्याची विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
४. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ मुदतठेव पावतींच्या छायांकीत प्रती नि.५/१ ते नि.५/३ वर दाखल केलेल्या आहे.
५. जाबदेणार क्र.१० यांनी मंचात हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला. त्यात म्हटले आहे की, जाबदेणार हे कधीही पतसंस्थेच्या मासिक बैठकीला किंवा वार्षिक बैठकीला हजर राहिलेले नाही. त्यांचा पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंध आलेला नाही. जाबदेणार हे नोकरीस असल्यामुळे त्यांना कामातून कधीही वेळ मिळत नसल्याने व त्यांना पतसंस्थेच्या कामकाजात स्वारस्य नसल्याने त्यांनी पतसंस्थेच्या संचालकपदाचा राजिनामा दिला. सदर राजिनामा स्विकारून त्यांना संचालकपदावरून मुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. सबब त्यांच्याविरूध्दचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा, अशी विनंती केली आहे.
६. जाबदेणार क्र. १ ते ९ व ११ ते १४ हे मे. मंचात हजर झाल्यानंतर मुदतीत खुलासा दाखल न केल्याने त्यांच्याविरुध्द ‘नो से’ चा आदेश करण्यात आलेला आहे.
७. तक्रारदार यांची तक्रार यांचा विचार होता तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
अ. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येतात काय? नाही.
ब. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
८. मुद्दा अ - तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात त्यांची संस्था सहकार कायद्यान्वये नोंदलेली संस्था आहे. त्यांनी जाबदेणार जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धुळे या पतसंस्थेत मुदत ठेवीमध्ये वरील तक्त्यात नमूद रक्कमा ठेवल्या होत्या असे म्हटले आहे. याप्रमाणे सदर ठेवी या पतसंस्थेच्या असून त्यांनी त्याठेवी जाबदेणार यांच्या पतसंस्थेत मुदत ठेवी करीता ठेवल्या आहेत. याबाबतच्या छायांकीत प्रति नि.५/१ ते नि.५/३ वर दाखल केलेल्या आहेत. या पावत्यांवरून असे दिसते की सदर ठेवलेल्या ठेवी ह्या कोणत्याही वैय्यक्तिक ग्राहकाने ठेवलेल्या नाहीत. सदर पावत्या ह्या पतसंस्थेच्या असून त्यांनी व्याज मिळण्याकामी सामनेवाले यांच्याकडे मुदतठेवी करीता ठेवलेल्या आहेत. या ठेवींवर मिळणा-या व्याजांवर सदर पतसंस्था ही त्यांचे इतर आर्थिक व्यवहार वृध्दींगत करणार आहेत असे स्पष्ट होते. यावरून तक्रारदाराने ठेवलेल्या ठेवी हया वाणिज्यीक स्वरूपाच्या आहेत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या प्रकरणात ग्राहक संरक्षक कायदा १९८६ मधील कलम २ (डी-१) प्रमाणे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
2 (d) “Consumer” means any person who- (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and included any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such good for resale or for any commercial purpose; or
(ii) [hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who [hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person [but does not include a person who avails of such services, for any commercial purpose].
[Explanation] For the purpose of this clause, commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment
या व्याख्येप्रमाणे ग्राहक व विक्रेता यांच्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा याबाबत खरेदी किंवा विक्रीचा व्यवहार होणे आवश्यक आहे. परंतु अशी सेवा ही व्यापारी कारणाकरीता घेतलेली असेल, अशा कोणत्याही सेवा खरेदी करणा-या व्यक्तीचा यात ग्राहक म्हणून समावेश होत नाही. याप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे ठेवेलेल्या ठेवी या नफा मिळण्याच्या उद्देशाने ठेवलेल्या आहेत, त्याचा वापर तक्रारदार यांनी व्यापारी प्रयोजनासाठी केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे या व्याख्येप्रमाणे ग्राहक होत नाही हे स्पष्ट होते.
९. याकामी मा. राष्ट्रीय आयोग व मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायीक दृष्टांतामध्ये सहकारी संस्थेने इतर संस्थेत केलेली गुंतवणूक ही ज्यादा व्याजांच्यासाठी केलेली असल्याने गुंतवणूक करणारी सहकारी संस्था ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.
१०. या संदर्भात आम्ही खालील न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र.१५९/२००९ – आदेश दि.१२/०२/२०११ – कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्हा सहकारी पतसंस्था, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर विरूध्द वसंतदादा सहकारी बॅंक लि. सांगली या प्रकरणात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed.
११. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं.ए/१०/५८८ व ५८९ – आदेश दि.१९/११/२०१० – डॉ.राधाकृष्णन प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था लि. कोल्हापूर आणि इतर विरुध्द भुदरगड तालुका माध्यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्था मर्यादित आणि इतर, यात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld.
१२. तसेच खालील न्यायीक दृष्टांतामध्येदेखील वरील तत्व विशद करण्यात आलेले आहे.
- 2005 STPL (CL) 342 NC मा.राष्ट्रीय आयोग Sree Anantha Grameena Bank –Versus – The Industrial Finance Corporation of India Ltd.
- मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं.ए/१०/४३३ व ५८९ – आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह. पतसंस्था मर्या., जयसिंगपूर विरूध्द शिरोळ तालुका खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्था मर्या., जयसिंगपूर.
१३. वरील सर्व न्यायीक दृष्टांत पाहता सहकारी पतसंस्था ही आपला व्यवसाय जादा व्याज मिळण्याकरीता करते व तक्रारदार संस्थेचा उददेश हा वाणिज्यिक स्वरूपाचा आहे असे आम्हास वाटते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्वरूप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्ही आलो आहोत, म्हणून मुददा अ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१३. मुद्दा ‘ब’ - वर नमूद मुददा ‘ब’ मध्ये केलेले विवेचन विचारात घेता प्रस्तुत तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. आम्ही यापुढे असेही स्पष्ट करीत आहोत की, तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी कायद्यानुसार योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करावा.
१४. वरील विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(१) तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
(२) तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
धुळे.
दि.२१/०७/२०१४.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.