नि. १६
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.२५८/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २६/०५/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : ०२/०६/२०१०
निकाल तारीख : १७/०२/२०१२
-------------------------------------------
१. विवेक विनोद व्हनबटे
वय वर्ष – अज्ञान, धंदा – शिक्षण
अ.पा.क. श्री वसंत दत्तात्रय व्हनबटे,
वय वर्ष – ७०, धंदा – काही नाही
रा.विवेकानंद गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी,
कुपवाड ता.मिरज जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. जनता नागरी सहकारी पतसंस्था, कुपवाड
माधवनगर रोड, उल्हासनगर, कुपवाड,
ता.मिरज जि.सांगली
२. श्री आदगोंडा बाबूराव गौडाजे
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.जैन गल्ली, कुपवाड
३. श्री देवेंद्र राजाराम पाटणकर
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.गव्हर्नमेंट कॉलनी, सांगली
(मंचाच्या दि.१४/२/१२ चे आदेशान्वये वगळले)
४. श्री रमेश शांताराम पाटील
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.राजमाने हौसिंग सोसायटी, यशवंतनगर,
सांगली
५. श्री दिपक राजाराम कुलकर्णी
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.विजयनगर, माधवनगर
(मंचाच्या दि.१४/२/१२ चे आदेशान्वये वगळले)
६. श्रीमती सुमन देवेंद्र चंदुरे
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा. शिवनेरी नगर, कुपवाड
(मंचाच्या दि.१४/२/१२ चे आदेशान्वये वगळले)
७. श्री शिवाप्पा भिमाण्णा जैनापुरे
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.कर्नाळ गल्ली, कुपवाड
८. ईश्वरा मारुती गजगे
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.कुपवाड, ता.मिरज जि. सांगली
(मंचाच्या दि.१४/२/१२ चे आदेशान्वये वगळले)
९. सौ शैला बापू सुतार
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.अजिंक्यनगर, कुपवाड
१०. श्रीमती शहाजादबी मौलासाब शेख
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.कापसे प्लॉट, कुपवाड
(मंचाच्या दि.१४/२/१२ चे आदेशान्वये वगळले)
११. शफीक अब्दुल बुराण
व.व.सज्ञान, धंदा – व्यापार
रा.हनुमान नगर, कुपवाड .....जाबदार
तक्रारदारú तर्फेò : +ìb÷. श्री जी.आर.कुलकर्णी
जाबदार क्र.१, २, ४ ते ७, ९ व ११ : +ìb÷. श्री एस.टी.पाटील
जाबदार क्र.३, ५, ६, ८ व १० : वगळले
नि का ल प त्र
द्वारा- सदस्या – सौ सुरेखा अ. बिचकर
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने रिकरिंग ठेव खात्यान्वये गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार जनता नागरी सहकारी पतसंस्था, कुपवाड (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे रिकरिंग ठेव खात्यान्वये रक्कम गुंतविली होती. तक्रारदार यांनी ठेवीच्या रकमेची मागणी करुनही जाबदार यांनी रक्कम अदा केली नाही. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.३ अन्वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण २ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र. जाबदार क्र.१, २, ४ ते ७, ९ व ११ यांनी नि.१० वर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये तक्रार करण्याचा अधिकार येत नाही. सदरचा वाद हा सहकार न्यायालयाचे अखत्यारीतील आहे. तक्रारदारांनी जाबदार क्र.२, ४ ते ७ व ९, ११ यांना विनाकारण या प्रकरणी सामील केले आहे. तक्रारदारांनी १८ टक्के व्याजाची केलेली मागणी चुकीची आहे. जाबदार संस्थेचे वेळोवेळी ऑडिट झाले असून त्यामध्ये संचालकांना कलम ८३ अगर ८८ अन्वये दोषी धरण्यात आलेले नाही. कर्जरकमेच्या वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. कर्जरक्कम जसजशी वसुल होईल त्याप्रमाणात ठेवीदारांना रक्कम देणे शक्य होणार आहे. जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाने रिकरिंग ठेवीस द.सा.द.शे. ८.५५ टक्के प्रमाणे व्याजदर ठरविला आहे. सबब तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
३. जाबदार क्र. ३, ५, ६, ८ व १० यांना मंचाच्या दि.१४/२/२०१२ रोजीच्या आदेशान्वये वगळण्यात आले.
४. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार पतसंस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या जनता रिकरिंग ठेव कार्डाची सत्यप्रत नि.१५ सोबत दाखल केली आहे. सदर कार्डाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेमध्ये रिकरिंग खात्यान्वये रक्कम गुंतविल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी नि.१५ ला दाखल केलेल्या व्याजनिवेदनामध्ये सदरचे ठेवीवर काहीही व्याज मिळाले नसल्याचे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाने रिकरिंग खात्यासाठी द.सा.द.शे.८.५५ टक्के इतका व्याजदर निश्चित केल्याचा ठराव पारीत केल्याचे नमूद केले आहे व त्याचे पुष्ठयर्थ ठरावाची प्रत नि.९ सोबत दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही तक्रारदार यांना जाबदार यांनी रक्कम अदा केली नाही व सदोष सेवा दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचे रिकरिंग खात्यावर जमा झालेली रक्कम ठेवीच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजे दि.२०/७/९९ पासून द.सा.द.शे.८.५५ टक्के व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे.
५. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. १, २, ४ ते ७, ९ व ११ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. सबब, रकमेची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने पतसंस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
६. तक्रारदार यांनी शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची व तक्रारअर्जाचे खर्चाची मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना आपली रक्कम मिळण्यासाठी या न्यायमंचात धाव घ्यावी लागणे ही बाब निश्चितच तक्रारदारांना शारिरिक मानसिक त्रास देणारी आहे. त्यामुळे सदरची मागणी अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना
रिकरिंग ठेव खाते क्र.३ मधील जमा रक्कम रु.३०,०००/- (रुपये तीस हजार फक्त) व या
रकमेवर दि.२०/७/१९९९ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. ८.५५ टक्के दराने
व्याज अदा करावे.
२. यातील जाबदार पतसंस्था अथवा पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना
शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- अदा
करावेत.
३. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्था अथवा पतसंस्थेतर्फे अधिकृत
प्रतिनिधी यांनी दि.२/४/२०१२ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण
कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांकò: १७/०२/२०१२
(सुरेखा बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.