Maharashtra

Nagpur

CC/10/621

Tarun Chaturbhai Parmar - Complainant(s)

Versus

Jan Mahiti Adhikari, Nagar Bhumapan Adhikari No.2 - Opp.Party(s)

Self

08 Jul 2011

ORDER


CC/11/1District Consumer Forum, Nagpur
Complaint Case No. CC/10/621
1. Tarun Chaturbhai Parmar18, Bhupesh Nagar, Police Line Takali, NagpurNapgpurMaharashtra ...........Appellant(s)

Versus.
1. Jan Mahiti Adhikari, Nagar Bhumapan Adhikari No.25th Floor, Administrative Building, Civil Lines, NagpurNagpurMaharashtra ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MRS. Jayashree Yende ,MEMBER
PRESENT :

Dated : 08 Jul 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
                       -// आ दे श //-
                 (पारित दिनांक : 08/07/2011)
 
 
1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 16.10.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2.                प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार नगर भुमापन अधिकारी कार्यालयात कामाची पारदर्शीता आणण्‍याकरीता आणि नगर भूमापन कार्यालयातील भ्रष्‍टाचार संपुष्‍टात आणण्‍याकरीता नगर भूमापन कार्यालयाशी संबंधीत माहिती मागण्‍याकरीता माहितीच्‍या अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत गैरअर्जदार क्र.1 जनमाहिती अधिकारी यांना दि.16.07.2010 रोजी रितसर अर्ज केला. वास्‍तविक माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गतच्‍या तरतुदीनुसार 30 दिवसांच्‍चा आत माहिती दिणे कायद्याने बंधनकारक असतांना देखील गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास आवश्‍यक माहिती दिली नाही. म्‍हणून माहिती अधिकार अधिनियम-2010 च्‍या कलम 19.1 प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि.17.07.2010 रोजी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांच्‍याकडे मोबदला देऊन अपील दाखल केली. प्रथम अपीलीय अधिका-याने दाखल केलेल्‍या अपीलच्‍या अनुषंगाने आवश्‍यक माहीती दिली नाही. जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांनी तक्रारकर्त्‍याला आवश्‍यक माहिती पुरविली नाही ही त्‍यांची कृती तक्रारकर्त्‍यास दिलेली सेवेतील कमतरता आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
 
3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता ते मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले असुन, त्‍यांनी आपल्‍या कथनात तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ नाही. तसेच गैरअर्जदार कार्यालये ही सेवा देणारी कार्यालय या सदरात येत नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही. या म्‍हणण्‍यापोटी गैरअर्जदारांनी अपील क्र.49/1994 मध्‍ये मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी दि.02.06.1999 रोजी दिलेल्‍या निकालाचा आधार घेतलेला आहे. तसेच वेगवेगळया वरीष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निकालातील आशयांचा उल्‍लेख करुन Maintainable च्‍या Ground  वर सदरची तक्रार निकाली काढण्‍याची विनंती मंचास केलेली आहे.
 
4.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 2 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात माहिती अधिकार-2005 अंतर्गत दि.16.06.2010 रोजी केलेला अर्ज, दि.17.07.2010 रोजीचा अपीलीय अर्ज व नोटीसच्‍या छायांकीत प्रती जोडलेल्‍या आहेत.
 
5.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्‍तीवादाकरीता दि.01.07.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्ता गैरहजर, गैरअर्जदारातर्फे त्‍यांचे वकील हजर, मंचाने त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत पोहचले.
                    -// नि ष्‍क र्ष //-
 
 
 
 
6.          दोन्‍ही पक्षांचे म्‍हणणे लक्षात घेता या मंचाच्‍या असे निदर्शनांस येते की,निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे दि.16.06.2010 रोजी माहिती मागण्‍याकरीता विहीत स्‍वरुपात अर्ज केलेला होता तो दस्‍तावेज क्र.4 वर आहे.
7.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.2 वरील दस्‍तावेजांवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍याने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 19 (1) अंतर्गत प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे विरुध्‍द प्रथम अपील दाखल केलेली होती व प्रथम अपिलीय अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज नामंजूर केला. सदर अधिनियमा अंतर्गत दुसरे अपील हे राज्‍य माहीती आयोग यांच्‍याकडे करण्‍याची तरतुद आहे. माहिती अधिकार कायदा 2005 हा केंद्रीय कायदा असुन या कायद्या अंतर्गत माहीती मागण्‍या संदर्भात तरतुदी आहेत. माहिती अधिका-याने माहिती न दिल्‍यास, माहिती नाकारल्‍यास किंवा विशिष्‍ट मुदतीत मा‍हिती न दिल्‍यास दंडाची तरतुद आहे. त्‍यामुळे प्रथम अपीलच्‍या विरुध्‍द दुस-या अपीलची तरतुद एखाद्या विशिष्‍ट कायद्यात असतांना अशा प्रकरणात या ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागने योग्‍य नाही. तसेच ग्राहक मंचाने यावर निर्णय देणे न्‍यायोचित होणार नाही. सबब आदेश.
      -// अं ति म आ दे श //-
 
 
 
1.     वरील निरीक्षणासह सदरची तक्रार निकाली काढण्‍यांत येते.
 
 

[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT