श्री. मिलींद केदार, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये. - आ दे श - (पारित दिनांक : 17/02/2011) 1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदाराकडे दि.23.07.2010 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत माहिती प्राप्‍त करण्‍याकरीता अर्ज केला होता व त्‍या अनुषंगाने आवश्‍यक शुल्‍क भरले होते. परंतू गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला माहिती अधिकार अधिनियमाप्रमाणे 30 दिवसात माहिती न दिल्‍याने सेवेत उणिव केली. दि.14.09.2009 रोजी त्‍याबाबत अपील केले. अपिलीय अधिका-याने दि.16.09.2010 रोजी गैरअर्जदाराला दि.24.09.2010 पर्यंत माहिती पुरवावी असे आदेश दिल्‍यावरही माहिती दिली नाही. मागितलेली माहिती दिली नसल्‍यामुळे उभय गैरअर्जदारानी सेवेत त्रुटी दिल्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. विविध शिर्षकांतर्गत तक्रारकर्त्‍याने रु.90,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्‍यात आला. गैरअर्जदाराने नोटीस प्राप्‍त होताच तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याने माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत दि.23.07.2010 रोजी अर्ज सादर केल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने दि.26.08.2010 रोजी अपील सादर केले. आदेशाची प्रत मिळाल्‍यावर दि.23.09.2010 रोजी माहिती पुरविण्‍यात आली. अपीलाचे आदेशाप्रमाणे माहिती दिली असल्‍याने त्‍यांनी कोणतीही सेवेत त्रुटी दिलेली नाही असे नमूद केले आहे सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. 4. युक्‍तीवादाचेवेळेस उभय पक्षांचा पुकारा केला असता गैरअर्जदार गैरहजर. तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 5. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने रीव्‍हीजन पीटीशन क्र. 1975/2005, डॉ. एस. पी. थिरुमला राव वि. म्‍युनसिपल कमिश्‍नर, मैसूर सिटी म्‍युनिसीपल कॉर्पोरेशन नवि दिल्‍ली यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती मागणारा ग्राहक या संज्ञेत मोडत असल्‍याचे म्‍हटले आहे. 6. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार ह्यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत दि.11.08.2010 रोजी अर्ज दिला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे. सदरअधिनियम अंतर्गत 30 दिवसाच्‍या आत माहिती देणे गरजेचे होते. परंतू तक्रारकर्त्‍यास 30 दिवसाच्‍या आत माहिती दिली गेली नाही. गैरअर्जदार ह्यांनी आपल्‍या उत्‍तरात माहिती विलंबाने देण्‍याबद्दल जी कारणे दिलेली आहेत, ती मान्‍य करण्‍यासारखी नाही व जर काही कारणास्‍तव त्‍यांना विलंब लागत होता तर तशी सुचना तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी देणे गरजेचे होते, तसे त्‍यांनी केले नाही. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे मंचाचे मत आहे. 7. सदर प्रकरणातील माहिती विलंबाने मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मानसिक व शारिरीत त्रासाकरीता रु.90,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू माहिती विलंबाने दिल्‍यामुळे काय मानसिक व शारिरीक झाला व त्‍यामुळे कोणते नुकसान झाले याबद्दल कोणतेही सविस्‍तर असा उल्‍लेख किंवा कथन केले नाही किंवा त्‍याबद्दलचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतू गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली आहे ही बाब स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे न्‍यायिकदृष्‍टया तक्रारकर्ता हा रु.500/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.500/- मिळण्‍यास पात्र ठरतो असेही मंचाचे मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई म्‍हणून रु.500/- द्यावे. 3) तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.500/- गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
