जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे.

                             ग्राहक तक्रार क्रमांक –  १८६/२०१०

                                  तक्रार दाखल दिनांक –   ०८/०६/२०१०

                                  तक्रार निकाली दिनांक – १९/०८/२०१३

इकबाल अहमद अब्‍दुल रज्‍जाक               ----- तक्रारदार.

उ.व.४८,धंदा-मजूरी

रा.कसाबवाडा मस्जिद जवळ,

म.न.पा.दवाखान्‍या शेजारी,

ग.नं.७,धुळे.ता.जि.धुळे.

              विरुध्‍द

(१)म.जन मा‍हीती अधिकारी,            ----- सामनेवाले.

तथा म.अभियंता सो

महानगर पालिका,धुळे.

(२)म.अपीलीय अधिकारी,

तथा म.सहाय्यक आयुक्‍त सो

महानगर पालिका धुळे.

न्‍यायासन

(मा.अध्‍यक्षाः सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी )

(मा.सदस्‍याः सौ.एस.एस.जैन)

(मा.सदस्‍य: श्री.एस.एस.जोशी)

उपस्थिती

(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.व्‍ही.एस.वाघ)

(सामनेवाले क्र.१ तर्फे – वकील श्री.ए.बी.शाह)

निकालपत्र

(१)       सामनेवाले यांनी तक्रारदारास मागितलेली माहिती विहित मुदतीत न देता खोटी व अपूर्ण माहिती देवून सदोष सेवा दिल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे. 

(२)      तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे धुळे महानगरपालिका हद्दीत राहणारे असून सामनेवाले हे जन माहिती अधिकारी असून त्‍यांना माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती पुरविण्‍याचे अधिकार व कर्तव्‍य त्‍यांना प्रदान करण्‍यात आलेले आहेत. 

(३)       तक्रारदार यांनी दि.१६-१२-२००९ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ६ (१) अन्‍वये माहिती मिळणे करिता सामनेवाले यांचेकडे अर्ज सादर केला होता.  सामनेवाले यांनी दि.१२-०१-२०१० च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारास अपुरी,चुकीची दिशाभूल करणारी,खोटी,बनावट व सदोष माहिती दिली व तक्रारदारास योग्‍य,पुरेसे व खरी माहिती देण्‍यास कसूर व टाळाटाळ केली.  आवश्‍यक ती माहिती मागणेचा तक्रारदार यास माहिती अधिकार अधिनियम अन्‍वये अधिकार असल्‍याने तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. 

(४)       तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, सामनेवाले यांनी माहिती देण्‍यास कसूर केल्‍याने तक्रारदाराने अपीलिय अधिकारी यांचेकडे सामनेवाले यांचे विरुध्‍द दि.१५-०२-२०१० रोजी अपिल दाखल केले.  सदर अपिलाची सुनावणी दि.०४-०३-२०१० रोजी झाली व त्‍यानुसार दि.१५-०२-२०१० ला सामनेवाले यांना संबंधीत माहिती विभागाकडून प्राप्‍त करुन तक्रारदारास आठ दिवसात देण्‍याचे आदेश दिले.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवाले यांना माहिती देण्‍याची वारंवार विनंती करुनही दिलेली नाही.  सामनेवाले यांनी दि.११-०३-२०१० व दि.२०-०३-२०१० रोजीच्‍या पत्रान्‍वये अपूर्ण, सदोष चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती तक्रारदारास पुरविली व खरी माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केली. 

(५)       अपिलीय अधिका-याच्‍या आदेशाची सामनेवाले यांनी अंमलबजावणी केली नसल्‍याचे तक्रारदाराने लक्षात आणून दिल्‍यावरही अपिलीय अधिका-यांनी सामनेवाले यांच्‍या सोबत संगनमत करुन उचित कारवाई करणेस टाळाटाळ केली, व तक्रारदारांनी मागितलेली माहिती आजतागायत न देवून तसेच अपूर्ण खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देवून सदोष सेवा दिलेली आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी दि.१६-१२-२००९ रोजीच्‍या अर्जान्‍वये मागितलेली माहिती त्‍वरीत पुरवावी असा आदेश व्‍हावा,तसेच तक्रारदाराचे झालेल्‍या व होणा-या आर्थिक नुकसानी दाखल व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.५०,०००/- मिळावेत,तक्रारी अर्जाचा खर्च रु.१०,०००/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे. 

(६)       तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.नं.४ सोबत नि.नं.४/१ वर माहिती अधिकार अन्‍वये मागितलेल्‍या माहिती मागणी अर्जाची छायांकित प्रत, नि.नं.४/२ वर जन माहिती अधिकारी अभियंता यांचेकडील पत्राची छायांकित प्रत, नि.नं.४/३ वर माहिती अधिकारी अभियंता यांचे पत्राची छायांकित प्रत, नि.नं.४/४ वर माहिती अपील अर्जाची छायांकित प्रत, नि.नं.४/५ वर अपिलीय अधिकारी यांचे पत्राची छायांकित प्रत, नि.नं.४/६ वर अपिलीय अधिकारी यांचे आदेशाची छायांकित प्रत, नि.नं.४/७ वर माहिती अधिकारी तथा नगर रचनाकार यांचे पत्राची छायांकित प्रत, नि.नं.४/८ वर पेपर कात्रण, नि.नं.४/९ व नि.नं.४/१० वर वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे इ.कागदपत्र दाखल केले आहेत. 

(७)      सामनेवाले यांनी आपला खुलासा नि.नं.१० वर दाखल केला आहे.  त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २ (१) (ड) अन्‍वये ग्राहक होवू शकत नाही, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही.  त्‍यामुळे ग्राहक नाहीत.  माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम २३ अन्‍वये मे.मंचास सदर तक्रार चालविणेचे कार्यक्षेत्र नाही. तसेच तक्रारदाराला मे.मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचे हक्‍क व अधिकार नाहीत.  तक्रारदार यांची मागणी खोटी,बेकायदेशीर असून सामनेवाले यांना मान्‍य व कबूल नाही.

(८)       सामनेवाले यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदारास जर माहिती अपूर्ण मिळाली व इतर काही त्‍या बाबत तक्रारी असतील तर माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ अन्‍वये अपिलीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करावयास हवे होते.  या उलट सामनेवाले यांनी तक्रारदारास उपलब्‍ध असलेल्‍या कागदपत्रांसह वेळोवेळी संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.  तसेच कोणती खोटी,सदोष व बेकायदेशीर माहिती दिली आहे या बाबत तक्रारीत काहीच नमूद नाही. सामनेवाल हे फक्‍त ऑफीस रेकॉर्डला उपलब्‍ध असलेली माहिती व कागदपत्र देत असतात.  त्‍यांना नव्‍याने माहिती व कागदपत्रे तयार करुन देता येत नाहीत.  तक्रारदारास दिलेली माहिती योग्‍य व बरोबर आहे. 

(९)       महानगरपालिकेने जमनालाल बजाज रोड ते ताशागल्‍ली रोडवर असलेल्‍या अतिक्रमणाबाबत वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई केलेली आहे.  या बाबत मे.दिवाणी कोर्टात तेथील रहिवाशांनी अनेक दावे दाखल केले होते.  तक्रारदार हे सदरहू दाव्‍यातील वादी यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांना त्रास देणेचे हेतूने तक्रारदार गरज व निकड नसतांना माहितीच्‍या आधाराखाली कागदपत्र मागविणे हेच काम करित असतात.  सबब खोटी तक्रार करुन सामनेवाले यांना जाणीवपूर्वक नाहक त्रासात व खर्चात टाकलेने तक्रारदाराकडून सामनेवाले यांना रु.२५,०००/- कॉम्‍पेंसेटरी कॉस्‍ट म्‍हणून मिळावे असे नमूद केले आहे.  सामनेवाले यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍टयार्थ नि.नं.११ वर अभियंता यांचे शपथपत्र, नि.नं.१५ सोबत नि.नं.१५/१ वर दि.१२-०१-२०१० व नि.नं.१५/२ वर दि.११-०३-२०१० रोजी तक्रारदारास पत्रान्‍वये दिलेली माहिती व कागदपत्रांची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे. 

(१०)      सामनेवाले क्र.२ यांना, मे.मंचाचे दि.०८-०६-२०१० रोजीचे आदेशान्‍वये “नोटिस काढण्‍यात आलेली नाही”. सबब सामनेवाले क्र.२ विरुध्‍द कोणताही आदेश करण्‍यात आलेला नाही. 

(११)       तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्र पाहता व दोन्‍ही वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यांची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.   

विवेचन

(१२)      मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – सामनेवाले यांनी आपल्‍या खुलाशात व युक्तिवादात तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २ (१) (ड) अन्‍वये ग्राहक होवू शकत नाही,असे नमूद केले आहे.  या बाबत तक्रारदार यांचे असे म्‍हणणे आहे की, ते सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत.  या कथनाचे समर्थनार्थ ते, मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या, खालील नमूद न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेत आहेत. 

·        Revi. Peti. No. 1975/05 (NCDRC) (New Delhi)

              Dr.S.P.Thirumala Rao V/s Municipal Commissioner

·        Revi. Peti. No. 2774/04 (NCDRC) (New Delhi)

Smit.Ushal Rani Aggrwal V/s Nagar Palika Parishad along with  

Revi. Peti. No. 2775/05 Mukesh Kumar Aggrwal  V/s Nagar Palika  Parishad

(१३)            आम्‍ही वरील न्‍यायनिवाडयांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  वरील दोन्‍ही न्‍यायनिवाडयातील तक्रारदार यांनी नगरपालिका विरोधात तक्रारी दाखल केलेल्‍या आहेत.  तसेच वरील दोन्‍ही निवाडयातील तक्रारदारांनी स्‍वत:शी संबंधीत असलेल्‍या समस्‍यां विषयी तक्रारी केलेल्‍या आहेत.  सदर तक्रारीत नमूद असलेला विषय हा वैयक्तिक नसून सार्वजनिक स्‍वरुपाचा आहे.  त्‍यामुळे वरील न्‍यायनिवाडे व प्रस्‍तुत तक्रारीतील विषय यात तफावत असल्‍याने ते या कामी लागू होणार नाहीत, असे आम्‍हास वाटते. सदर तक्रारीत तक्रारदार यांनी महानगरपालिकेला सामील (पार्टी) केलेले नाही.  तसेच सदर तक्रार ही जन माहिती अधिका-या विरुध्‍द केलेली असल्‍याने तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक होवू शकत नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.     

(१४)    मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी दि.१६-१२-२००९ रोजी सामनेवाले यांचेकडे माहिती मिळणेचा अर्ज केला असता, सामनेवाले यांनी दि.१२-०१-२०१० रोजी अपूर्ण,खोटी माहिती दिल्‍याने तक्रारदाराने दि.१५-०२-२०१० रोजी अपिल दाखल केले.  सदर अपिलाचे आदेशान्‍वये सामनेवाले यांनी पुन्‍हा दि.११-०३-२०१० व दि.२०-०३-२०१० रोजीच्‍या पत्रान्‍वये अपूर्ण,सदोष चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती पुरविली व खरी माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे.

(१५)     या बाबत आम्‍ही तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत नि.नं.४/२ व नि.नं.४/३ वर सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या माहितीच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.  तसेच सामनेवाले यांनीही नि.नं.१५/१ वर तक्रारदारास दिलेल्‍या माहितीच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.  सदर कागदपत्रे पाहता सामनेवाले यांना तक्रारदाराने मागितलेली माहिती दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येत आहे.  मात्र तक्रारदाराचे तक्रारीतील म्‍हणणे की सदर माहिती खोटी व अपूर्ण आहे.  या बाबत मे.मंच कोणतेही मत देवू शकत नाही.  कारण सदरची माहिती खोटी व अपूर्ण आहे हयाची खातरजमा करण्‍याचे अधिकार हया मे.मंचास नाही.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली असल्‍याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही.  यावरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदार यास द्यावयाचे सेवेत कमतरता केल्‍याचे दिसून येत नाही.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

(१६)    मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – सामनेवाले यांच्‍या विद्वान वकिलांनी आपल्‍या खुलाशात व युक्तिवादात तक्रारदारांनी जर त्‍यास अपूर्ण माहिती मिळाली व इतर काही माहिती बाबत तक्रारी असतील तर दि.११-०३-२०१० रोजी सामनेवाले यांनी दुस-यांदा दिलेल्‍या माहितीनंतर, माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ अन्‍वये व त्‍यातील तरतूदी प्रमाणे प्रथम अपिल अपिलीय अधिकारी व त्‍यानंतर दुसरे अपिल माहिती आयोगाकडे दाखल करावयास हवे होते.  ते तक्रारदाराने केलेले नाही.  तसेच माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ चे कलम २१,२२ व २३ अन्‍वये मे मंचास सदरहू तक्रार चालविणेचे कार्यक्षेत्र नाही, असे नमूद केले आहे. 

(१७)      या बाबत आम्‍ही माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ चे बारकाईने अवलोकन केले आहे. सदर अधिनियमाच्‍या कलम १९(१) मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमूद आहे.

कलम १९(१) - ज्‍या कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला कलम ७ चे व कलम (१) किंवा  पोटकलम (३) चा खंड (क) यामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केलेल्‍या    मर्यादित  मुदतीत निर्णय प्राप्‍त झाला नसेल किंवा ज्‍या अर्जदाराला निर्णय प्राप्‍त झालेला असेल परंतु तो त्‍या निर्णयाविरूध्‍द तीस दिवसाचे आत प्रथम अपिलीय अधिकारी म्‍हणजे शासकीय माहिती अधिकारी यांचे दर्जेपेक्षा वरिष्‍ठ दर्जेचे अधिकारीकडे अपिल करू शकतो.

कलम १९(३) -  वरील कलम १९(१) प्रमाणे कलम अपिलाचे निर्णयविरूध्‍द दुसरे      अपिल ज्‍या तारखेला प्रथम अपिलाचे निर्णय झाले असुन किंवा ज्‍या  तारखेस प्रत्‍यक्ष तो निर्णय मिळालेला असेल, त्‍या दिवसापासुन ९० दिवसाचे आत अपिल करिता दुसरे अपिल राज्‍य केंद्रिय माहिती आयोगाकडे करू शकेल.

          यावरुन तक्रारदारांनी माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ च्‍या कलम १९ (१) व कलम १९ (३) नुसार अपिलीय अधिका-याकडे किंवा माहिती आयोगाकडे अपिल करणे गरजेचे होते असे आम्‍हास वाटते. 

          तसेच माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ चे कलम २१, २२ व २३मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे. 

कलम २१ : या अधिनियमान्‍वये किंवा त्‍याखाली केलेल्‍या कोणत्‍याही नियमान्‍वये सदभावनापूर्वक केलेल्‍या किंवा करण्‍याचे अभिप्रत असलेल्‍या कोणत्‍याही गोष्‍टीबद्यल कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीविरूध्‍द कोणताही दावा, खटला किंवा अन्‍य कायदेशीर कार्यवाही दाखल करण्‍यात येणार नाही.

कलम २२ : या अधिनियमाच्‍या तरतुदी, शासकिय गुपीते अधिनियम १९२३   (१९२३ चा १९) यामध्‍ये आणि त्‍या त्‍या वेळी अंमलात असलेल्‍या कोणत्‍याही कायदयामध्‍ये किंवा या अधिनियमाखेरीज कोणत्‍याही अन्‍य कायदयाच्‍या आधारे अंमलात असण्‍या-या कोणत्‍याही संलेखामध्‍ये त्‍याच्‍याशी विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असेल तरी, अंमलात येतील.

कलम २३ : ज्‍याचेमुळे माहिती असण्‍याचे कोणतेही निर्णयविरूध्‍द,कार्यवाही  विरूध्‍द कोणतेही न्‍यायालय दखल घेणार नाही.  थोडक्‍यात कोणतेही प्रकारे/ प्रकरणे कार्यवाही आदीचे प्रश्‍न न्‍यायालयात दाखल होणार नाही.  हस्‍त अधिनियमानुसार, अंतिम निर्णय घेण्‍याचे अधिकार केंद्रिय किंवा राज्‍य माहिती आयोगालाच आहे, अन्‍यथा कोणालाही नाही आणि त्‍याने दिलेला निर्णय अंतिम राहील.

          यावरुन सदरची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार मे.मंचास नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘क’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

(१८)     वरील सर्व विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

(अ)  तक्रारदारांची तक्रार निकाली काढण्‍यात येत आहे.

(ब)  खर्चाबाबत काहीही आदेश नाही. 

धुळे.

दिनांकः १९/०८/२०१३

          (श्री.एस.एस.जोशी)  (सौ.एस.एस.जैन)   (सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)

              सदस्‍य         सदस्‍या           अध्‍यक्षा

           जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे. (महाराष्‍ट्र राज्‍य)