::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 10/11/2016 )

आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

    तक्रारकर्ती हिने वैद्यकिय शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण केली होती व त्यानुसार तिने बि.डी.एस. ची पदवी अभ्यासक्रम करण्याचे ठरविले.  अकोला येथे विरुध्दपक्ष क्र. 1 या संस्थेचे वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे तक्रारकर्ती व तिचे पालक व विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या ओळखीच्या व्यक्तीवतीने, विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी संपर्क साधला असता, तक्रारकर्तीस व्यवस्थापनाच्या कोटयातुन प्रवेश घेता येईल व देणगी स्वरुपात रक्कम द्यावी लागेल, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सांगितले. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी एक लक्ष पन्नास हजार तक्रारकर्ती व तिच्या पालकांकडून रोखीने घेतले, परंतु त्या बाबतची पावती दिली नाही.  तसेच दि. 30/9/2011 रोजी, महाविद्यालयामध्ये रु. 1,80,000/- शिक्षण शुल्क, रु. 29,650/- परिक्षा शुल्क घेतले व रु. 20,000/- जमा ठेव म्हणून घेतले.  त्यानंतर महाविद्यालयाचा प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरु झाला व तक्रारकर्तीने त्यामध्ये भाग घेऊन परिक्षेची तयारी सुरु केली.  परंतु अचानक वर्तमान पत्रामध्ये बातमी प्रसिध्द झाली की, निर्देश देवून सुध्दा विरुध्दपक्षाने   महाविद्यालयामध्ये असलेल्या त्रुटी व इतर समस्यांबाबत पुर्तता न केल्यामुळे सदरच्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली.  त्यामुळे तक्रारकर्ती व तिचे पालक चिंतातुर झाले व त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी संपर्क साधला असता, त्यांनी खोटे आश्वासन दिले की, व्यवस्थापन योग्य ती कारवाई करीत आहे. परंतु तक्रारकर्तीला कळले की, परिक्षेसंबंधीची आवेदनेच महाराष्ट्र वैद्यकीय विद्यापिठ नाशिक यांनी स्विकृत केले नाही व त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसता येणार नाही.  तक्रारकर्तीचे वर्ष वाया जावू नये म्हणून तक्रारकर्तीचे पालकांनी तक्रारकर्तीला अभियांत्रिकेचे शिक्षण देण्याचे दृष्टीने त्वरीत कारवाई करण्याचे ठरविले.  त्यामुळे तक्रारकर्ती व पालकांनी विरुध्दपक्षाला त्यांनी जमा केलेली रक्कम परत मागीतली, तसेच आवश्यक गुणपत्रिका, स्थानांतरण प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची मागणी केली.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती व तिचे पालकांना रु. 50,000/- दि. 14/2/2013 रोजी धनादेशाद्वारे दिले व उर्वरित रक्कम थोड्याच दिवसात देवू असे सांगितले. तक्रारकर्तीने सदर रक्कम आपल्या हक्कास बाधा न येता स्विकारली आहे. परंतु कबुल करुनही विरुध्दपक्षाने उर्वरित रक्कम आजपर्यंत दिली नाही. सदरच्या अभ्यासक्रमाकरिता भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडून दिलेल्या मानंकाची पुर्तता करण्यास विरुध्दपक्ष असमर्थ ठरले, तरी सुध्दा विरुध्दपक्षाने ही बाब लपवून ठेवून विद्यार्थ्यांना दाखला दिला व अनुचित व अयोग्य कृती केली.  या सर्व बाबीकरिता विरुध्दपक्ष जबाबदार आहेत.  तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्तीस रु. 1,00,000/- आणि विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दिलेले रु. 2,29,650/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने देण्याचे आदेश व्हावे.  तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानीकरिता रु. 2,00,000/- व तक्रार खर्च रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

             सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 03 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष 1 ते 3  यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3  यांनी त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला असून,तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन, असे नमुद केले की,  तक्रारकर्ती व तिच्या पालकाने दि. 30/9/2011 रोजी विरुध्दपक्ष्‍ क्र. 1 महाविद्यालयामध्ये रु. 1,80,000/- शिक्षण शुल्क, रु. 29,650/- परिक्षा शुल्क व रु. 20,000/- जमा ठेव रक्कम  जमा केले.   विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने या व्यतिरिक्त रु. 1,,50,000/- रोखीने तक्रारकर्ती व तिच्या पालकाकडून घेतलेले नाहीत. विरुध्दपक्षाचे महाविद्यालय हे महाराष्ट्र विद्यापिठ आरोग्य विज्ञान नाशिकशी संलग्नीत होते आणि डेंटल कॉन्सील ऑफ इंडियाची मान्यता होती,  तक्रारकर्तीला प्रवेश देतांना विरुध्दपक्षाने, रिट पिटीशन प्रलंबित असून त्यामधील आदेश आणि प्रवेश नियंत्रण समिती व नाशिक विद्यापिठाची मान्यता मिळण्याच्या अटीवरच प्रवेश मिळणार असे स्पष्ट सांगितले होते, या सर्व बाबी समजुन घेवूनच तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता.  माहीती पत्रकामध्ये आणि तक्रारकर्ती व तिच्या पालकाने नोटरीसमोर दि. 29/9/2011 रोजी दोन अंडरटेकींग / ॲफीडेविट करुन हे कबुल केले होते की, तक्रारकर्तीचे प्रवेश कोणत्याही कारणाने रद्द झाल्यास किंवा परत घेतल्यास त्यांनी जमा केलेली रक्कम परत मागण्याचा त्यांना हक्क व अधिकार राहणार नाही.  तक्रारकर्तीने कागदपत्रांच्या मागणीकरिता व   प्रवेश मागे घेण्याकरिता दि. 27/9/2012 च्या अर्जाद्वारे विनंती केल्यानंतर विरुध्दपक्षाने प्रवेश रद्द करुन त्यांची सर्व कागदपत्रे त्यांना त्वरीत परत दिलेली आहेत.  तक्रारकर्तीने जमा केलेल्या रकमेपैकी अनामत म्हणून जमा असलेली रक्कम रु. 20,000/- आणि  विद्यापिठाकडून परिक्षा प्रवेश फॉर्म व परीक्षा शुल्कची रक्कम रु. 29,650/- परत आल्याने असे एकूण रु. 49,650/- होते, म्हणून विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या विनंतीनुसार एकूण रु. 50,000/-  तक्रारकर्तीस धनादेशाद्वारे दिले, जे तक्रारकर्तीने कोणताही आक्षेप न घेता स्विकालेले आहेत.  विरुध्दपक्षाने कधीही तक्रारकर्तीस किंवा तिच्या पालकाला उर्वरित रक्कम नंतर देवू असे सांगितलेले नाही.  विरुध्दपक्षाने कोणतीही अनुचित व अयोग्य कृती केलेली नाही, तसेच कोणतीही बाब विद्यार्थ्यांकडून लपवून त्यांना दाखला ( प्रवेश ) दिलेला नाही आणि नियमापेक्षा जास्त रक्कमही घेतलेली नाही.  विरुध्दपक्षाच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्तीचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. 

     तक्रारकर्तीने स्वत:हून विरुध्दपक्षाच्या महाविद्यालयातून त्यांचे प्रवेश सप्टेंबर 2012 मध्येच काढून घेतले असल्याने सदरची तक्रार दाखल करतेवेळी तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची विद्यार्थी नसल्याने, तक्रारकर्ती ही विवरुध्दपक्षाची ग्राहक नाही. वर्ष 2011-12 या शैक्षणिक सत्रात विरुध्दपक्ष क्र. 1 कॉलेजवर बी.डी.एस. प्रथम वर्षाकरिता प्रवेश देण्यास बंदी घातली होती.  सदर बंदीच्या आदेशाविरुध्द विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ, नागपुर समोर रिट पिटीशन दाखल केले त्यातील अंतरिम आदेशानुसार प्रवेश नियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाखाली एएमयुपीएमडीसी यांनी त्यांच्या संकेत स्थळावर विरुध्दपक्ष क्र. 1  महाविद्यालयाचे नाव ठेवून स्पष्ट सुचना दिली होती की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कॉलेज मधील प्रवेश हे मा. उच्च न्यायालय, नागपुर समोरील रिट पिटीशन मध्ये होणारे अंतीम आदेशाच्या अनुषंगाने पात्र राहतील.  तक्रारकर्तीने मॅनेजमेंट कोट्या अंतर्गत प्रवेश घेतला होता, परंतु तिचे प्रवेशाला सुध्दा वर नमुद अट लागु होती.  मे 2012 मध्ये महाराष्ट्र युनिव्हर्सीटी ऑफ हेल्थ सायन्स, नाशिक यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कॉलेजने विद्यार्थ्यांचे पात्रता करीता पाठविलेले मुळ दस्तऐवज मान्यता रद्दचे कारण नमुद करुन परत केले आणि परिक्ष प्रवेश पत्रही पाठविले नाही.  सदर माहीती विरुध्दपक्षाने सर्व विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिली.  नंतर मे 2012 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र. 1 कॉलेजच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी मा. उच्च न्यायालय, नागपुर येथे रिट पिटीशन क्र. 2502/2012 दाखल केले.  सदर रिट पिटीशनमध्ये तक्रारकर्तीचे नाव पिटीशनर नं. 36 वर आहे.  सदर रिट पिटीशनमध्ये विद्यार्थ्यांनी स्पष्टपणे नमुद केले की, त्यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 कॉलेजने बी.डी.एस. प्रथम वर्षाचे पुर्ण अभ्यासक्रम शिकविला आहे व त्यांनी कॉलेजचे प्रॅक्टीकल्स व इंटरनल परिक्षाही पुर्ण केल्या आहेत.  सदर रिट पिटीशन मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. 19/12/2012 रोजी आदेश केले,  त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्रातील इतर कॉलेजेसमध्ये एकूण 42 अतिरिक्त जागा निर्माण करुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 कॉलेज मधील बि.डी.एस. प्रथम वर्षाचे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळया दंत महाविद्यालयात स्थानांतरण करुन प्रवेश दिले आणि त्यांचे अभ्यासक्रम पुढे सुरु ठेवले.  तक्रारकर्तीने अगोदरच  प्रवेश मागे घेतल्याने तिचे इतर दंत महाविद्यालयात स्थानांतरण झाले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर खोटी तक्रार दाखल केली असून ती खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्तीने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या प्रतिउत्तराला जबाब दाखल केला व तोंडी युक्तीवाद केला.    

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणात तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष 1 ते 3 यांचा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 चा, तक्रारकर्तीच्या प्रतिउत्तराला दिलेला जबाब, तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तीवाद, त्यासोबत दाखल केलेले न्यायनिवाडे, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 चा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक  अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.

    तक्रारकर्तीने सदर तक्रार, मुखत्यार मार्फत दाखल केली व मुखत्यार हे तक्रारकर्तीचे नात्याने वडील आहेत.  तक्रारकर्तीचे कथन असे आहे की, तिने विरुध्दपक्षाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात, बि.डी.एस. पदवी अभ्याक्रमासाठी वर्ष 2011-12 साठी, व्यवस्थापन कोटयातुन प्रवेश घेतला होता व महाविद्यालयाची शिक्षण फी व जमा ठेव म्हणून देय असलेली रक्कम आणि परिक्षेच्या संबंधाने शुल्क, या व्यतिरिक्त रु.1,50,000/- विरुध्दपक्षास अदा केले होते.  त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने महाविद्यालयाची टयुशन फी रु. 1,80,000/- परिक्षा शुल्क रु. 29,650/- असे एकूण रु. 2,09,650/- दि. 30/9/2011 रोजी घेतले व रु. 20,000/- जमा ठेव म्हणून घेतले.  या रकमेची पावती विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दिली.  परंतु रु. 1,50,000/- ची पावती दिली नाही.  तक्रारकर्तीचे प्रथम वर्षाचे शिक्षण सुरु झाले, परंतु अचानक वर्तमानपत्रात, विरुध्दपक्ष महाविद्यालयाची मान्यता रद्द झाली, अशी बातमी प्रसिध्द झाली व परिक्षा संबंधीचे आवेदन, महाराष्ट्र वैद्यकीय विद्यापिठ नाशिक यांनी स्विकृत केले नाही.  विरुध्दपक्षाला हे माहीत होते की,  विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसता येणार नाही, तरी पर्यायी व्यवस्था न करता, खोटे आश्वासन दिले.  तक्रारकर्ती व इतर विद्यार्थ्यांनी या अनुषंगाने फार संघर्ष केला, निवेदने दिली, परंतु विरुध्दपक्षाच्या चुकीमुळे प्रतिसाद मिळाला नाही.  विरुध्दपक्ष महाविद्यालयामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्देश देवूनही त्याची पुर्तता विरुध्दपक्षाने न केल्यामुळे, विरुध्दपक्ष महाविद्यालयाची  मान्यता रद्द करण्यात आली होती.  तक्रारकर्तीने‍ तिचे पुढील आयुष्य वाया जाऊ नये, म्हणून अभियांत्रिकेचे शिक्षण घेण्याचे ठरवून विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली वरील रक्कम मागीतली.  विरुध्दपक्षाने फक्त रु. 50,000/- दि. 14/2/2013 रोजी देवून उर्वरित रक्कम नंतर थोडयाच दिवसात देण्याचे आश्वासन दिले.  सदर रक्कम तक्रारकर्तीने हक्कास बाधा न येता स्विकारलेली आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व अयोग्य कृती अवलंबीली आहे, त्यामुळे प्रार्थनेनुसार तक्रार मजुर करावी, अशी विनंती तक्रारकर्तीची आहे.

       यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने तिचा प्रवेश आपणहून विरुध्दपक्षाच्या महाविद्यालयातून सप्टेंबर 2012 मध्ये काढून घेतला आहे.  त्यामुळे तक्रार दाखल करतेवेळी ती ग्राहक नव्हती.  मुखत्यारपत्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही.  सदरचे प्रकरण मुदतबाह्य आहे.  कॉलेज सोडल्यावर सदर रक्कम मागणी करणारे पत्र अगर नोटीस विरुध्दपक्षाला दिले नाही.  विरुध्दपक्षाने परिक्षा फी + अनामत रक्कम अशी एकूण रु. 50,000/- तक्रारकर्तीला वापस केली, परंतु शिक्षण शुल्क, तक्रारकर्तीने प्रवेश घेवून पुर्ण शिक्षण विरुध्दपक्षाकडे घेतले,  विरुध्दपक्षाने अंतर्गत परीक्षा देखील घेतल्या होत्या, त्यामुळे ते वापस करता येणार नाही व रु. 1,50,000/- रक्कम कधीही विरुध्दपक्षाने स्विकारलेली नाही, त्यामुळे ती वापस देता येणार नाही.  जी रक्कम विरुध्दपक्षाने स्विकारलेली आहे, त्याच्या पावत्या तक्रारकर्तीला दिल्या आहेत.  तक्रारकर्तीचे शिक्षणाचे वर्ष वाया जाणार नव्हते, कारण मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाअन्वये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील इतर कॉलेजमध्ये एकूण 42 अतिरिक्त जागा निर्माण करुन, विरुध्दपक्ष महाविद्यालयातील बी.डी.एस. प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वेगवगळया दंत महाविद्यालयात स्थानांतरण करुन प्रवेश दिला व त्यांचे अभ्यासक्रम पुढे सुरु ठेवले.  त्याकरिता विरुध्दपक्षाच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मुल्यांकनाचे गुण सुध्दा परिक्षेकरिता त्या- त्या महाविद्यालयाने गृहीत धरले आहेत,  तसेच जी रक्कम विरुध्दपक्ष महाविद्यालयात प्रथम वर्षाकरिता भरली होती, ती रक्कम पुन: विद्यार्थ्यांना भरावी लागली नाही.  परंतु तक्रारकर्तीने या आधीच तिचा प्रवेश मागे घेतला होता, त्यामुळे तिचे स्थानातंरण होवू शकले नाही, यात विरुध्दपक्षाचा दोष नाही.  विरुध्दपक्ष महाविद्यालयास वर्ष 2011-12 या शैक्षणिक सत्रात बी.डी.एस. प्रथम वर्षाकरिता प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली होती,  परंतु सदर बंदीच्या आदेशाविरुध्द विरुध्दपक्षाने मा. उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करुन दाद मागीतली होती व त्या प्रकरणातील प्राप्त झालेल्या अंतरिम आदेशान्वये महाराष्ट्र युनिर्व्हसिटी ऑफ हेल्थ सायन्स नाशिक व प्रवेश नियंत्रण समितीने विरुध्दपक्षाच्या महाविद्यालयाचे नाव सत्र 2011-12 करिता ॲडमिशन प्रोसेस मध्ये ठेवले होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष महाविद्यालयाने तक्रारकर्ती व इतर विद्यार्थ्यांचे मुळ दस्तऐवज, नोंदणी क्रमांक, पात्रतेकरिता पाठविले,  तसेच परिक्षाशुल्क व परिक्षेचे अर्जही पाठविले,  परंतु त्यांनी मान्यता रद्दचे कारण सांगुन ते परत केले व प्रवेश पत्रही पाठविले नाही.  ही बाब तक्रारकर्ती व सर्व विद्यार्थ्यांना सांगितली होती व त्या बद्दलची सुचनाही नोटीस बोर्डवर लावली,  त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी मा. उच्च्‍ा न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते व त्यातील आदेशानुसार वरील प्रमाणे कार्यवाही झाली होती. ही सर्व बाब तक्रारकर्तीला अवगत होती, तसे अंडरटेकीग तक्रारकर्तीने लिहून दिले होते.

      अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद आहे.  उभय पक्षाने रेकॉर्डवर दस्त दाखल केले आहेत.  इथे असे नमुद करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने दि. 2/8/2016 रोजी या प्रकरणात श्री विलास पंजाबराव धोटे यांचा प्रतिज्ञालेख दाखल करण्यासाठी परवानगी अर्ज केला होता, तो मंचाने आदेश पारीत करुन नामंजुर केला होता.  त्यानंतर दि. 22/8/2016 रोजी तक्रारकर्तीने श्री धोटे यांचा हाच प्रतिज्ञालेख दाखल करुन, तो पुरावा म्हणून दाखल करुन घेण्याचा परवानगी अर्ज मंचात दाखल केला.  त्यावर दि. 6/9/2016 रोजी खालील प्रमाणे मंचाने आदेश पारीत केले होते,

     “ सदर अर्जावर उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला.  या पुर्वीचा अर्ज   दस्त दाखल करण्याची परवानगी मागण्याचा असुन सदर    प्रतिज्ञालेख दाखल करुन घेण्याची विनंती मंचाला तक्रारकर्तीने      केली, तो अर्ज नामंजुर झाल्याने, सदर प्रतिज्ञालेख पुरावा म्हणून   दाखल करुन घेण्याचा हा अर्ज तक्रारकर्तीतर्फे दाखल केला.  सदर   अर्जातील प्रतिज्ञालेखातील मजकुराची सत्यता तपासण्याची तरतुद    या मंचाच्या संक्षीप्त प्रक्रियेत नाही, सबब सदर अर्ज नामंजुर    करण्यात येतो.”    

  तक्रारकर्तीच्या मते श्री धोटे यांच्या समोर त्यांनी विरुध्दपक्षाला अतिरिक्त रक्कम रु. 1,50,000/- प्रवेश घेण्यासाठी दिली होती. परंतु मंचाच्या वरील आदेशान्वये  तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास अतिरिक्त रक्कम रु. 1,50,000/- तिच्या व्यवस्थापनाच्या कोटयातुन प्रवेश घेण्याकरिता देणगी म्हणून दिली होती.  ही बाब सिध्द झाली नाही.  तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या विरुध्दपक्षाच्या पावती, या दस्तावरुन व विरुध्दपक्षाला देखील कबुल असलेल्या बाबींवरुन, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष महाविद्यालयात बी.डी.एस. च्या प्रथम वर्षाकरिता शैक्षणिक सत्र 2011-12  करिता, शिक्षण शुल्क रु. 1,80,000/- व परिक्षा शुल्क रु. 29,650/- आणि रु. 20,000/- जमा ठेव, इतकी रक्कम जमा करुन शिक्षणाकरिता प्रवेश घेतला होता व त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाला सेवा देणे होती.  म्हणून तक्रारकर्ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारर्तीने दि. 27/9/2012 रोजी तिचा प्रवेश विरुध्दपक्ष महाविद्यालयातून काढून घेतला होता.  परंतु विरुध्दपक्षाने त्यानंतर तिला दि. 14/2/2013 रोजी रु. 50,000/- रक्कम परत केली होती.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा ग्राहकाबद्दलचा आक्षेप व प्रकरण मुदतीत नाही, हा आक्षेप विचारात घेता येणार नाही.  मुखत्यारपत्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही, हे विरुध्पक्षाने सिध्द केले नाही.  विरुध्दपक्षाच्या जबाबातील कथनावरुन असे कळते की, तक्रारकर्तीने सदर प्रवेश हा व्यवस्थापन कोटयातून घेतला होता, ही बाब विरुध्दपक्षाला मान्य आहे.  तसेच विरुध्दपक्षाने हे मान्य केले की, वर्ष 2011-12 या शैक्षणिक सत्रात विरुध्दपक्ष महाविद्यालयावर बी.डी.एस. प्रथम वर्षाकरिता प्रवेश देण्यास बंदी घातली होती व सदर बंदीच्या आदेशाविरुध्द विरुध्दपक्ष महाविद्यालयाने मा. उच्च न्यायालय नागपुर खंडपिठ नागपुर समोर रिट पिटीशन क्र. 3982/2011 दाखल केली होती. विरुध्दपक्षाने या रिट पिटीशनची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही, फक्त त्यातील ad-interim आदेश प्रत दाखल केली, तो आदेश दि. 30/8/2011 चा आहे व तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या कॉलेज मध्ये प्रवेश हा दि. 30/9/2011 च्या शुल्क पावतीनुसार घेतला होता.  म्हणजे विरुध्दपक्षाला ही बाब तक्रारकर्तीच्या प्रवेशा आधीच माहीती असूनही त्यांनी प्रवेश घेतांना तक्रारकर्तीला हे अवगत करुन दिले नव्हते.  विरुध्दपक्षाने जे Undertaking  दस्त दाखल केले, त्यातही सदर रिट पिटीशन प्रलंबित असल्याचे किंवा प्रवेश बंदी असल्याची बाब हेतुपुरस्सरपणे विरुध्दपक्षाने उघड केली नाही किंवा रिट पिटीशन नंबरचा उल्लेख त्यात केला नाही,  म्हणजे विरुध्दपक्षाने एवढी मोठी त्रुटी किंवा उणीव तक्रारकर्तीपासून लपवून, तिच्या कडून शुल्क आकारुन, तिला व्यवस्थापनाच्या कोट्यातून प्रवेश दिला, ही बाब गंभीर आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्तीचे वर्ष वाया गेले.  कारण विरुध्दपक्षाने जरी दस्त दाखल करुन असे कथन केले की, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाअन्वये शासनाने महाराष्ट्रातील इतर कॉलेज मध्ये एकूण 42 अतिरिक्त जागा निर्माण करुन विरुध्दपक्षाच्या महाविद्यालयातील बी.डी.एस. प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वेगवेगळया दंत महाविद्यालयात स्थानांतर करुन प्रवेश दिले, त्यांचे अभ्यासक्रम चालु ठेवले व पुन: रक्कम विद्यार्थ्यांना भरावी लागली नाही, तसेच त्यांचे प्रॅक्टीकल व इंटरनल परिक्षा गुण ग्राह्य घरले, तरी ह्या सर्व दस्तांचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, ही सोय फक्त मेरीट व प्रिफरन्स आधारे प्रवेश घेणाऱ्या विरुध्दपक्षाच्या महाविद्यालयातील इतर विद्यार्थ्यांकरिता होती, त्यात व्यवस्थापन कोटयातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला गेला नव्हता व हे विसरुन चालणार नाही की, तक्रारकर्तीचा प्रवेश मॅनेजमेंट / व्यवस्थापन कोटया अंतर्गत होता.  त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेचा लाभ तक्रारकर्तीला झाला असता कां? याबद्दल शंका होती, शिवाय या प्रक्रियेत  सन 2012-13 या वर्षाचे शैक्षणिक सत्र देखील संपले होते, म्हणजे तक्रारकर्तीचे वयानुसार शिक्षण प्रक्रिया पुर्ण झाली नसती व यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची किंमत न मोजता येण्यासारखी आहे, असे मंचाला वाटते.  सबब तक्रारकर्तीने तिचा विरुध्दपक्षाकडील प्रवेश मागे घेवून अभियांत्रीकी शिक्षण घेण्याचे ठरविले, असे दाखल दस्त दर्शवितात.  विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला रु.50,000/- इतकी रक्कम परत केली.  विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी परिक्षा शुल्क रु. 29,650/- व जमा ठेव रु. 20,000/- असे तक्रारकर्तीला परत केले.  परंतु त्या पावतीवरुन जमा ठेव रु. 20,000/- ही ठेव रक्कम Laboratory, Libarary साठी असतांना देखील विरुध्दपक्षाने ती परत केली आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाची ही कृती संदिग्ध वाटते.  अशा रितीने विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यात अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत न्युनता ठेवली, म्हणून तक्रारकर्ती त्या पोटीची सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 50,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 कडून मिळण्यास पात्र आहे.  या निष्कर्षास मंच आले आहे.  मात्र तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या, कायद्यातील तरतुदीनुसार फेटाळण्यात येतात. तक्रारकर्तीने दाखल केलला न्यायनिवाडा R.P.No.390/2012 President Jamanlal Goenka College & Hospital + Other Versus Dr Rahul Paras Maru  यातील तथ्ये हातातील प्रकरणापेक्षा वेगळे आहेत, म्हणून विचारात घेता येणार नाही.

      सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.  

                         :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीकरित्या वा संयुक्तपणे, सेवा देण्यात अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन न्युनता ठेवल्याबद्दल तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 50,000/- ( रुपये पन्नास हजार फक्त) व प्रकरण खर्चाचे रु. 3000/- ( तिन हजार फक्त ) द्यावे.
3. तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
4. सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे. अन्यथा सदर रकमेवर आदेश पारीत तारखेपासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 8 टक्के व्याज दराने, व्याजासह रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहतील.

सदर आदेशाच्‍या प्रती सबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.