(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि. वर्षा जामदार, मा. सदस्या) (पारीत दिनांक : 23.11.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. 1. गैरअर्जदार क्र.1 ते 11 यांनी, गैरअर्जदार क्र.3 कडे दि.17.9.2009 रोजी प्लॉट सर्व्हे क्र.482, 483, 485, 486, 487, 488 व 489 ची अकृषक साधारण हद्द कायम करण्याकरीता रक्कम रुपये 14,250/- मा.उप विभागीय अधिकारी यांचे पञ दि.14.9.2009 अन्वये जमा केले. अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे प्लॉट मोजणीचा अर्ज व दाखल दस्ताऐवजावरुन वरील रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, अर्जदाराच्या वतीने डॉ.नरेंद्र खोब्रागडे, मुख्यात्यारपञधारक, अध्यक्ष, ग्राहक हित संरक्षण समिती, चंद्रपूर यांनी गैरअर्जदार क्र.3 च्या कार्यालयामध्ये जावून वारंवार विचारणा केली असता, मोजणीच्या अर्जांमध्ये दिलेल्या मोबाईल नंबर वर सदर मोजणी संबंधी माहिती देण्यात येईल, किंवा पञांव्दारे माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर, अर्जदाराने बरेच दिवस गैरअर्जदार क्र.3 च्या फोनची व पञाची वाट बघितली. परंतु, बरेच दिवस उलटून गेल्यावर गैरअर्जदार क्र.3 कडून माहिती न मिळाल्यामुळे, दि.17.2.2010, 10.3.2010 व 1.6.2010 रोजी प्लॉट मोजणी करुन देण्याबाबत पञ पाठविले. गैरअर्जदार क्र.3 ने अजून पर्यंत मोजणी करुन दिलेले नाही. अर्जदारांच्या वतीने श्री डॉ.नरेंद्र खोब्रागडे यांनी दि.26.7.2010 रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली प्लॉटचे अकृषक साधारण हद् कायम करण्याकरीता किती कालावधी लागतो, या संबंधी गैरअर्जदार क्र.3 यांचेकडे अर्ज दिला. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी, दि.10.8.2010 रोजी मोजणीची रक्कम शासनास जमा केल्यापासून 6 महिन्याच्या आंत मोजणीकरुन, त्याबाबतची प्रत अर्जदारास देण्यात यावी, असे नमूद केले. परंतु, रक्कम जमा केल्याच्या तारखेपासून आजपर्यंत गैरअर्जदार क्र.3 यांनी प्लॉटची मोजणी मुदतीच्या आंत केलेली नाही व माहे डिसेंबर 2010 मध्ये गैरअर्जदार क्र.4 कडे मोजणी करीता प्रकरण पाठविले. परंतु, आजपावेतो मोजणीचे काम झाले नाही. अर्जदारांना, गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी दि.29.12.2010 रोजी नोटीस पाठवून मोजणी करुन प्रत तात्काळ मिळण्याबाबत विनंती केली. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी अर्जदाराचा नोटीस स्किकारला, परंतु, गैरअर्जदार क्र.4 यांनी अर्जदाराचा नोटीस परत केला. त्यानंतर, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी योग्य तया कार्यवाहीसाठी/ चौकशीसाठी, उप संचालक, भूमीअभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर यांचेकडे प्रकरण पाठविल्याचे कळविले. तसेच, उप संचालक, भूमीअभिलेख यांचे कार्यालयाकडून आपणांस निर्णय कळविण्यात येईल व आवश्यकता भासल्यास पुढील पञ व्यवहार, त्याच्या कार्यालयाशी करावा, असे पञात नमूद केले. गैरअर्जदार क्र.2 ते 4 यांनी अर्जदारांच्या नोटीसाला कुठलेही उत्तर दिले नाही. सदर प्रकरण दि.14.7.2005 पासून मा.उप विभागीय कार्यालय, चंद्रपूर यांचेकडे अडकून आहे व काम करुन घेण्यासाठी अर्जदारांना गैरअर्जदाराच्या कार्यालयामध्ये चकरा माराव्या लागल्या, त्यामुळे अर्जदार क्र.1 ते 11 यांनी, शारीरिक व मानसिक ञास झाला. गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी अवलंबलेली अनुचीत व्यापार पध्दतीमुळे अर्जदारांना हा ञास सोसावा लागला. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 हे रुपये 10,000/- प्रत्येकी शारीरिक व मानसिक ञासापोटी व तक्रारीच्या खर्च रुपये 3000/- अर्जदारास देण्यास जबाबदार आहे. अर्जदार क्र.1 ते 11 यांनी, अर्जदार क्र.2 डॉ.नरेंद्र आर.खोब्रागडे, अध्यक्ष, ग्राहक हित संरक्षण समिती, बाबुपेठ यांचे नावाने मुखत्यारनामा करुन दिलेला आहे. अर्जदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 नुसार 19 दस्ताऐवज दाखल केले आहे. 2. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारां विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होऊन निशाणी क्र.6 प्रमाणे आपले लेखी उत्तर सादर केले. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे अर्जदार ही ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. कारण, गैरअर्जदार हे सर्व शासकीय कर्मचारी असून, त्याचे कामकाज महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार चालत असते. त्यामुळे, गैरअर्जदार हे कोणतीही सेवा पुरवीत नाही, तर शासनाने विहीत केलेल्या नियमाच्या आधारे कामकाज करतात. त्याच्या कुठल्याही कामकाजावर आक्षेप घ्यावयाचा असेल तर तो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 245 अन्वये घ्यायला हवा. त्यामुळे, मोजणी प्रकरणात अपु-या कागदपञांमुळे होणारा विलंब ग्राहक मंच यांच्या न्यायालयीन कार्यक्षेञात येणार नाही. गैरअर्जदारांनी हे मान्य केले आहे की, दि.17.9.09 रोजी रुपये 14,250/- अर्जदाराने भरुन उप अधिक्षक, भमीअभिलेख यांचेकडे अकृषक मोजणी करण्यासाठी विनंती केली. परंतु, उप विभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांनी अर्जदारांना आवश्यक कागदपञ सादर करणे विषयी कळवूनही आजपर्यंत कार्यालयात कागदपञ सादर केले नाही. 3. उप अधिक्षक, भूमीअभिलेख, चंद्रपूर हे कार्यालय जिल्ह्याचे मुख्य कार्यालय असल्याने मोठ्या प्रमाणावर मोजणी प्रकरणांची, त्याचप्रमाणे नक्कल अर्ज, फेरफार अतिक्रमण अहवाल, न्यायालयीन प्रकरणे, कोर्ट वाटप, कोर्ट कमीशन प्रकरणे यांची आवक होत असून, कार्यालयात कर्मचारी वर्ग अत्यंत अपुरा असल्यामुळे येथील कामकाजावर, त्याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे, या कार्यालयाच्या रिक्त पदे भरण्याबाबत वरीष्ठ कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. अर्जदारांच्या वतीने श्री डॉ.नरेंद्र खोब्रागडे यांनी सादर केलेले प्ररकण हे नियमित साधारण अकृषक मोजणी नसून, अनाधिकृत प्लॉट मोजणी संबंधीचे आहे. म.ज.म.अ.1966 चे कलम 136 अन्वये केवळ धारक किंवा मालमत्तेतील हित संबंधीत, हेच मोजणी संबंधी अर्ज करु शकतात. या प्रकरणातील अर्जदार कुठेही 7/12 मधील धारक म्हणून दिसून येत नाही. तसेच, त्यांनी मालकी हक्काच्या कागदपञे/पुरावे त्यांना कार्यालयाने वारंवार तोंडी सुचना देवूनही सादर केले नाही. अर्जदार यांनी कागदपञ सादर न केल्याने सदर प्रकरण निकाली निघाले नाही. अर्जदारांच्या कलम 80(1) CPC च्या नोटीसाला, गैरअर्जदार क्र.3 यांनी दि.10.1.2011 रोजी उत्तर देवून मोजणीची स्थिती कळविली होती. या कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपञांची पुर्तता झालेली नाही. तरी ही दि.1.12.2010 रोजी श्री राऊत यांचेकडे सदर प्रकरण मोजणी कामी दिले होते. परंतु, या कार्यालयात मोजणी प्रकरणांची आवक मोठ्या प्रमाणावर असल्याने, उप अधिक्षक, भूमीअभिलेख बल्लारपूर येथील भू-कर मापक श्री दिनेश टेकाम यांना सदर प्रकरण दि.12.2.2010 रोजी मोजणी कामी वर्ग करुन दिले. त्यांनी दि.23.2.2011 रोजी अर्जदारांना नोटीस देवून दि.27.2.2011 रोजी अर्जदार व पंचासमक्ष मोजणी करण्यात आली. तथापि, अर्जदारांना आजतागायत, मोजणी संबंधात कागदपञ न पुरविल्यामुळे मोजणीची ‘क’ प्रत निर्गमीत करण्यात आली नाही. गैरअर्जदारांनी, अर्जदारांना कोणताही ञास दिलेला नसून, भविष्यात होणारा संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केलेली आहे. जमीन विषयक प्रकरणांचे नियम क्लीष्ट असल्यामुळे व प्रकरणात अपु-या कागदपञांमुळे वेळ लागत आहे. गैरअर्जदारांनी कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केले नसल्याने अर्जदारांचे म्हणणे खारीज करुन, या कार्यालयाने सुचीत कागदपञ पुरवावे. गैरअर्जदारांनी खालील प्रमाणे कागदपञ पुरविण्याची सुचना अर्जदारांना दिलेली आहे.
अ) अर्जदाराव्यतीरीक्त 7/12 तील मुळ धारक श्री टहलीयानी यांची मोजणीबाबत सहमती नाही. ब) स.नं मधील अंतर्गत प्लॉटचा अनानिकृत अकृषक (क चा अम्मल) जागेचा अभिन्यासाची प्रत. क) मुळ धारकांनी कब्जेदारास विक्री करुन दिली असल्यास विक्रीच्या प्रती. 4. गैरअर्जदारांनी, अर्जदार हे ग्राहक संज्ञेत येत नसल्यामुळे त्यांचा दावा फेटाळावा व दि.27.2.2011 रोजी झालेल्या मोजणीच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपञ सादर करण्याविषयी सुचना अर्जदारांना देण्यात यावी, अशी मागणी आपले लेखी उत्तरात केली आहे. गैरअर्जदारांनी निशाणी क्र.7 नुसार 17 दस्ताऐवज दाखल केले.
5. अर्जदाराने, निशाणी 11 वर शपथपञ व गैरअर्जदारांनी निशाणी क्र.12 वर लेखी उत्तर हेच प्रतिज्ञापञ समजण्यात यावे असा विनंती अर्ज, अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवाद यावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारणे व निष्कर्ष // 6. अर्जदारांनी सदर तक्रार भु.क्र.482, 483, 485, 486, 487, 488 व 489 वरील प्लॉटची अकृषक साधारण हद्द कायम करण्यासाठी व त्याचा ‘क’ प्रत मिळण्यासाठी गैरअर्जदाराविरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. त्यासाठी, दि.17.9.2009 रोजी रुपये 14,250/- मोजणीसाठी फी भरलेली आहे. अर्जदार क्र.1 व 3 ते 11 यांनी अर्जदार क्र.2 च्या नांवे निशाणी क्र.4 अ-1 अन्वये मुखत्यारनामा करुन दिलेला आहे. निशाणी क्र.7 ब-19 वर गैरअर्जदार क्र.1 ते 4 यांनी 7/12 दाखल केला आहे. त्यामध्ये, भोगवटदाराचे नांव श्री बळीराम साधुराम टहलियानी व मनोहरलाल लक्ष्मणदास टहलियानी नमूद आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या निशाणी क्र.4 अ-1 वरील मुखत्यारनाम्या मध्ये ह्या दोन्ही इसमांची नांवे कुठेच नाही. गैरअर्जदारांनी निशाणी क्र.7 ब-3 वर अर्जदाराने दाखल केलेला मोजणीचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यामध्ये, 7/12 चे आखीव पञिकेचे उताराप्रमाणे जमिनीची कब्जेदार ह्या परिच्छेदात श्री मनोहरलाल लक्ष्मणदास टहलियानी यांचे नांव नमूद आहे. म्हणजे जे सदर तक्रारीत अर्जदार आहेत, त्यांचे नांव सात-बारा/ आखीव पञिकेवर कुठेच नाही. ज्यांचे नांव 7/12 वर नाही, त्यांनी अर्जदार क्र.2 ला मुखत्यारनामा करुन दिला, तो मुळातच कायदेशिर नाही. निशाणी क्र.4 अ-1 मध्ये अर्जदारांनी नमूद केले की, सदर मालमत्तेवर श्री मनोहरलाल टहलियानी व इतर यांनी अनाधिकृत लेऑऊट निर्माण करुन विक्री केले व त्यामध्ये, अर्जदार क्र.1 ते 11 प्लॉट धारक झालेत. परंतु, अर्जदारांनी त्यांचा मालकी हक्क दाखवणारा एकही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. इतकेच नव्हे तर, गैरअर्जदारानी ह्या मुद्यावर आक्षेप घेऊन ही अर्जदारांनी त्याचा खुलासा केलेला नाही किंवा त्या संबंधी आवश्यक दस्तऐवज दाखल केले नाही. त्यामुळे, मुळातच अर्जदारांना सदर प्लॉटची अकृषक साधारण हद्द कायम करुन ‘क’ प्रत मागण्याचा हक्क नाही, असे ठोस मत ह्या मंचाचे आहे. 7. इतके असूनही, गैरअर्जदारानी दि.23.2.2011 रोजी अर्जदारांना उपस्थितीचा नोटीस दिला व सर्व कागदपञासह हजर राहण्यास सांगितले. त्यानंतर, दि.27.2.2011 रोजी मागणी प्रमाणे अर्जदारासमक्ष व पंचा समक्ष मोजणी करण्यात आली, ही बाब अर्जदाराने स्वतः निशाणी क्र.15 मध्ये नमूद केली आहे. त्यामुळे, अर्जदाराची मोजणी करण्याची मागणी (प्रार्थना) आता संपुष्टात आलेली आहे. 8. अर्जदाराचे म्हणणे आहे की, मोजणीसाठी उशीर झाला त्यामुळे त्यांना शारीरीक, मानसिक ञास झाला. अर्जदाराने, निशाणी क्र.4 अ-11 नुसार नागरीकांची सनद दाखल केली आहे. तया सनदी नुसार मोजणीचे काम अतितातडी – 2 महिने, तातडी – 3 महिने आणि साधी 6 महिने ह्या कालावधीत पूर्ण व्हायला हवे. सदर प्रकरणामध्ये अर्जदाराला निशाणी क्र.7 ब-10, ब-11 नुसार व त्यानंतर ही आवश्यक दस्तऐवज दाखल करावयास सांगण्यात आले. तसेच, निशाणी क्र.7 ब-12 मध्ये गैरअर्जदार क्र.3 ने मा.उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांना कळविले आहे की, ‘‘प्लॉटस् ची मोजणी करणे आवश्यक असल्यास संबंधीत भुमापन क्रमांकाच्या तलाठी नकाशा व अद्यावत 7/12 च्या मुळ प्रतीसह जोडणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदारांच्या अर्जात श्री मनोहरलाल लक्ष्मणदास टहलियानी यांचे नावाचा 7/12 असल्यामुळे मोजणी करीता मुळ मालकाची संमती असणे आवश्यक आहे.’’ ह्या पञाची प्रत गैरअर्जदार क्र.2 ला देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे सुचविले आहे, असे असतांना देखील अर्जदारांकडून त्यासंदर्भात कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे, मोजणीसाठी झालेल्या उशीरासाठी गैरअर्जदार यांना जबाबदार धरणे योग्य नाही. कारण, नागरिकांच्या सनदेचा आदर करण्याची जबाबदारी अर्जदारांची ही असून फक्त कालावधी अधिक लागला म्हणून त्यावर बोट ठेऊन उर्वरीत मसुद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. कालावधी मध्ये काम करुन घेण्यासाठी इतर बाबीचीही पुर्तता होणे आवश्यक आहे. अश्या परिस्थितीत, अर्जदाराने स्वतःच आवश्यक कागदपञ न पुरवून गैरअर्जदारावर उशीर केल्याचा आरोप खोटा असल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे, अर्जदाराला गैरअर्जदाराकडून कोणतीच न्युनतापूर्ण सेवा दिल्याचे दिसत नाही. म्हणून, अर्जदारांची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, ह्या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदारांची तक्रार खारीज. (2) सर्व पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) सर्व पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक :23/11/2011. |