जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 219/2008
तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-21/02/2008.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 30/11/2013.
1. अतुल रमेश पाटील,
उ.व.सज्ञान, धंदाः शेती,
2. रमेश सिताराम पाटील,
उ.व.अज्ञान, धंदाः शेती,
दोघे रा.बलवाडी, ता.रावेर, जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्‍द
1. जळगांव जनता सह.बँक लि,जळगांव,
117/119, सेवा, नवी पेठ,जळगांव,ता.जि.जळगांव.
2. जळगांव जनता सह.बँक लि,जळगांव,
शाखाः मुंबई, वर्धमान चेंबर, 17 जी, कावासजी पटेल रोड,
फोर्ट, मुंबई 400 001. ......... विरुध्‍द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे अध्‍यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्‍या.
तक्रारदार तर्फे श्री.भरत एस.पाटील वकील.
विरुध्‍द पक्ष तर्फे श्री.अनिल सुरेश चौगुले वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे, अध्‍यक्षः तक्रारदाराचे गृहकर्ज प्रकरण रद्य केल्‍यामुळे झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारिरिक त्रासादाखल प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या
मंचासमोर केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हे वर नमुद पत्‍यावरील कायमचे रहीवाशी असुन त्‍यांनी गृहतारण कर्ज मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे अर्ज केला होता व सदर अर्जास तक्रारदार क्र. 2 हे जामीनदार राहीलेले होते. विरुध्‍द पक्षाचे मागणीनुसार तक्रारदाराने वेळोवेळी कागदपत्रांची पुर्तता केली तसेच ज्‍यांचेकडुन फलॅट विकत घ्‍यावयाचा आहे त्‍यांचेकडुन करार करवुन घेतला त्‍यानंतर दि.12/12/2006 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांनी गहाणखताचा दस्‍त नोंदवून घेतला त्‍याप्रमाणे सदरील फलॅटवर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या बँकेचा बोजा लावला, सदरचा बोजा रक्‍कम रु.4,80,000/- वर लावलेला आहे. मिळकतीवर बोजा लावल्‍यानंतर तक्रारदाराने बँक मॅनेजर यांना विनंती करुन गृह तारण कर्ज मंजुर करावे व चेक द्यावा म्‍हणुन विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास कर्ज देता येणार नाही असे सांगुन तक्रारदाराचा कर्ज मागणी अर्ज हेड ऑफीसचे दि.5/11/2007 रोजीचे पत्रानुसार रद्य केल्‍याचे कळविले. तक्रारदाराकडुन मिळकतीचे करारनामे, मार्टगेज करुन घेऊन त्‍यास फीरवाफीरव करण्‍यास भाग पाडुन विरुध्‍द पक्षाने अनूचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला. सबब तक्रारदाराचे गृह तारण कर्ज प्रकरण रद्य केल्‍याने नुकसानी दाखल रु.7,00,000/- मिळावेत, तक्रारदाराचा मौजे मुंबई येथील फलॅट क्र.7, दुसरा मजला, ललीत अपार्टमेंट मुंबई या मिळकतीवरील विरुध्‍द पक्षाचा बोजा रद्य करुन मिळावा, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.50,000/- व बोजा कमी करण्‍यासाठी लागणारे दस्‍त व त्‍यावरील संपुर्ण खर्च तक्रारदारास विरुध्‍द पक्षाकडुन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्‍यात आली.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी याकामी म्‍हणणे दाखल केलेले असुन तक्रारदाराची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर कायदयाने चालु शकत नाही, तक्रारदार क्र.2 ने कोणतीही सेवा मोबदला देऊन विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतलेली नव्‍हती त्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारीत कोणतेही कारण घडले नसतांना सामील केले असल्‍याने तक्रार अर्जास मिस जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी या तत्‍वाची बाधा येत आहे. तक्रार अर्जातील सर्व व्‍यवहार हा मुंबई येथे घडलेले असल्‍याने या मंचास तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक नाहीत व त्‍यांनी कोणतीही सेवा विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतलेली नाही. तक्रारदार यांना जो फलॅट ज्ञानेश्‍वर रामभाऊ कोळी यांचेकडुन विकत घ्‍यावयाचा होता त्‍याबाबत ज्‍या काही कायदेशीर पुर्तता करावयाच्‍या होत्‍या त्‍या तक्रारदार क्र. 2 यांना कर्ज घ्‍यावयाचे नसते तरी कराव्‍याच लागणार होत्‍या त्‍यामुळे त्‍या पूर्तता विरुध्‍द पक्षाचे सांगण्‍यावरुन केल्‍या हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. ज्‍यांना कर्ज घ्‍यावयाचे असते त्‍यांना बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांच्‍या पुर्तता कराव्‍याच लागतात. तक्रारदारास जो फलॅट ज्ञानेश्‍वर कोळी यांचेकडुन खरेदी घेणार होते त्‍यास मुंबई महापालीकेचे आक्‍युपेशन सर्टीफीकेट म्‍हणजे रहीवासाचा दाखला मिळालेला नव्‍हता. तो मिळाल्‍याशिवाय व ज्ञानेश्‍वर कोळीकडुन ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्‍याशिवाय सदर मिळकतीचे टायटल क्लिअर होणार नाही असे वकीलांनी दि.10 नोव्‍हेंबर,2006 चे रिपोर्टमध्‍ये स्‍पष्‍ट लिहीलेले आहे. रहीवासाचा दाखला मिळाला नाही तर कर्ज मिळणार नाही याची स्‍पष्‍ट कल्‍पना तक्रारदारास देण्‍यात आलेली होती. रहीवास दाखला कर्ज उचल करण्‍यापुर्वी दाखल करु तोपर्यंत गहाणखत करुन घ्‍यावे अशी विनंती तक्रारदाराने केल्‍यावरुन तक्रारदाराचे हटटामुळे व दबावामुळे विरुध्‍द पक्षाचे शाखाधिकारी यांना गहाणखत करुन घेणे भाग पडले. याकामी तक्रारदाराने सत्‍य प‍रिस्‍थीती लपवुन ठेवलेली आहे. मुळात तक्रारदार जी मिळकत खरेदी करणार होता त्‍या इमारतीला मुंबई महानगरपालीकेने ती इमारत बेकायदेशीररित्‍या बांधलेली असल्‍याने रहीवासाचा दाखला दिलेला नव्‍हता व तो मिळु देखील शकणार नव्‍हता व याची कल्‍पना तक्रारदारास आल्‍यामुळे तक्रारदार क्र. 1 यांनी स्‍वतःहुन विरुध्‍द पक्षाचे फोर्ट शाखेत अर्ज करुन गृह कर्ज अर्ज रद्य करावा व भरलेली शेअर्सची रक्‍कम रु.2,000/- परत मिळावी व मालमत्‍तेवरील बोजा काढुन टाकण्‍यात यावा अशी विनंती केली होती व या बाबी तक्रारदाराने लपवुन ठेवलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराचे स्‍वतःचे विनंतीवरुनच कर्ज प्रकरण रद्य करण्‍यात आले त्‍यामुळे तक्रारदारास जो बोजा रद्य करुन घ्‍यावयाचा होता त्‍याबद्यल आवश्‍यक तो दस्‍तऐवज तयार करुन आणा म्‍हणजे शाखाधिकारी तो येऊन नोंदवुन देतील असे सांगीतले होते तथापी तक्रारदार दस्‍तऐवज तयार करुन कधीही विरुध्‍द पक्षाचे फोर्ट शाखेतील अधिका-यांना नोंदण्‍यासाठी कळविले नाही त्‍यामुळे त्‍यास विरुध्‍द पक्ष बँक जबाबदार नाही. तक्रारदाराचा सदर कर्ज प्रकरणात कागदपत्रांच्‍या पुर्ततेसाठी रु.30,000/- व इतर कागदपत्रांसाठी रु.1,00,000/- खर्च झाला हे निखालस खोटे आहे. तक्रारदाराने सत्‍य परिस्थिती लपवुन ठेवुन खोटी नोटीस दिलेली आहे. तक्रारदाराने स्‍वतः होऊन अर्ज देऊन कर्ज प्रकरण रद्य केलेले असल्‍याने तक्रारदाराच्‍या कोणत्‍याही नुकसानीस विरुध्‍द पक्ष जबाबदार नाहीत. तक्रारदारास तक्रार करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सबब वरील सर्व कारणांचा विचार होऊन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्य करण्‍यात यावी व विरुध्‍द पक्षास याकामी विनाकारण खर्चा‍त टाकलेप्रकरणी रु.25,000/- तक्रारदाराकडुन खर्चाचे नुकसानी दाखल मिळावेत अशी विनंती विरुध्‍द पक्षांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे, व उभयतांचा युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्‍तर.
1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास सेवा देण्‍यात त्रुटी केली
आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 व 2 - तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडुन गृह तारण कर्ज घेण्‍याचे निश्चित करुन विरुध्‍द पक्षाचे मागणी प्रमाणे वेळोवेळी योग्‍य ती सर्व कागदपत्रे पुरवली तसेच गहाणखत दस्‍त नोंदवुन घेतला इ. योग्‍य त्‍या पुर्तता करुनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास गृह तारण कर्ज नामंजुर करुन केलेल्‍या सेवेतील त्रृटीदाखल तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. याकामी विरुध्‍द पक्षाने हजर होऊन लेखी म्‍हणणे तसेच युक्‍तीवादातुन तक्रारदाराच्‍या तक्रारीचे खंडन केलेले आहे. तक्रारदाराने केलेंल्‍या जबरदस्‍तीमुळे त्‍यांना नाईलाजास्‍तव गहाणखत करावे लागले असे नमुद करुन तक्रारदार जी मिळकत खरेदी करणार होता त्‍या इमारतीला मुंबई महानगरपालीकेने ती इमारत बेकायदेशीररित्‍या बांधलेली असल्‍याने रहीवासाचा दाखला दिलेला नव्‍हता व तो मिळु देखील शकणार नव्‍हता व याची कल्‍पना तक्रारदारास आल्‍यामुळे तक्रारदार क्र. 1 यांनी स्‍वतःहुन विरुध्‍द पक्षाचे फोर्ट शाखेत अर्ज करुन गृह कर्ज अर्ज रद्य करावा व भरलेली शेअर्सची रक्‍कम रु.2,000/- परत मिळावी व मालमत्‍तेवरील बोजा काढुन टाकण्‍यात यावा अशी विनंती केली होती व या बाबी तक्रारदाराने लपवुन ठेवल्‍या तसेच तक्रारदाराचे स्‍वतःचे विनंतीवरुनच कर्ज प्रकरण रद्य करण्‍यात आले त्‍यामुळे तक्रारदारास जो बोजा रद्य करुन घ्‍यावयाचा होता त्‍याबद्यल आवश्‍यक तो दस्‍तऐवज तयार करुन आणा म्‍हणजे शाखाधिकारी तो येऊन नोंदवुन देतील असे सांगीतले होते तथापी तक्रारदार दस्‍तऐवज तयार करुन कधीही विरुध्‍द पक्षाचे फोर्ट शाखेतील अधिका-यांना नोंदण्‍यासाठी कळविले नाही त्‍यामुळे त्‍यास विरुध्‍द पक्ष बँक जबाबदार नाही असे लेखी म्‍हणणे व युक्‍तीवादातुन प्रतिपादन केलेले आहे.
7. विरुध्‍द पक्ष बँकेने वरील म्‍हणण्‍याचे पुष्‍ठयर्थ लेखी म्‍हणण्‍यासोबत तक्रारदार यांनी कर्जासाठी त्‍यांचे मिळकतीचे करुन दिलेले रजिस्‍ट्रर गहाणखताची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली असुन तक्रारदाराने मुळ प्रत दि.28/4/2007 रोजी परत नेलेली आहे असे नमुद केले असुन सोबत तक्रारदार यांनी कर्ज रद्य करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष बँकेस दिलेल्‍या पत्राची छायाप्रत दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदाराला कर्ज घ्‍यावयाचे नसल्‍यामुळे दिलेल्‍या कागदपत्रांपैकी महत्‍वाचे कागदपत्रे तक्रारदाराने परत नेले त्‍याबाबतची पोहोच ज्‍या रजिष्‍ट्रर मध्‍ये घेतली त्‍याची सत्‍यप्रतही दाखल केली आहे. सदरचे कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करता तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष बँकेचे फोर्ट शाखेला पत्र लिहुन विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या नियमानुसार सदर इमारतीचे ओ.सी.मागीतले असता ते तक्रारदार देऊ शकत नसल्‍याने तक्रारदाराचा गृह कर्ज अर्ज रद्य करावा व तक्रारदाराने भरलेले शेअर्सचे रु.2,000/- परत मिळावे तसेच मालमत्‍तेवरील बँकेचा बोजा काढुन टाकण्‍यात यावा असा सविस्‍तर विनंती अर्ज दिलेला आहे.
8. तक्रारदाराची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे व दोन्‍ही बाजुंनी दाखल कागदपत्रे इत्‍यादीचा विचार करता तक्रारदाराने स्‍वतःहुन कर्ज प्रकरणी आवश्‍यक असलेली ओ.सी.पुरवु शकत नसल्‍याने गृह कर्ज अर्ज रद्य करावा व शेअर्सची रक्‍कम परत मिळावी तसेच मालमत्‍तेवरील बँकेचा बोजा काढुन टाकण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारदाराचे मालमत्‍तेवरील लावलेला बोजा उतरवणेकामी तक्रारदाराने सहकार्य केल्‍यास ते देखील मालमत्‍तेचा बोजा उतरवुन देण्‍यास सहकार्य करतील असे स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे. यावरुन तक्रारदाराने त्‍याचे तक्रारीकामी सत्‍य परिस्थिती मंचापासुन लपवुन ठेवुन विरुध्‍द पक्ष बँकेकडुन मोठया प्रमाणावर रक्‍कम उकळण्‍याचे मलीन हेतुने प्रेरीत होऊन प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल केल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या सेवेत कोणत्‍याही प्रकारची सेवा त्रृटी झालेली नसल्‍याने तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्य करण्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलेलो आहोत. सबब मुद्या क्र. 1 चे निष्‍कर्षास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
ज ळ गा व
दिनांकः- 30/11/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,जळगांव.
