Maharashtra

Jalgaon

CC/10/72

Shailesh Bhadade - Complainant(s)

Versus

Jalgaon Dist. Medicine Co. Society - Opp.Party(s)

Adv. Y. Mali

09 Jul 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/72
 
1. Shailesh Bhadade
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. Jalgaon Dist. Medicine Co. Society
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक  72/2010                     
                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-18/01/2010       
                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 09/07/2012.
 
      श्री.शैलेश श्‍यामसुंदर भदादे,
      उ.व.सज्ञान,धंदा-औषध विक्रेता,
      रा.सिंधी कॉलनी, जळगांव,
      ता.जि.जळगांव.                              .......      तक्रारदार
            विरुध्‍द
जळगांव जिल्‍हा मेडीसीन डिलर्स को.ऑप.सोसा.लि.,
जळगांव, रा.राजेंद्र निवास, 33, नवीपेठ,जळगांव,
ता.जि.जळगांव.                              .........      विरुध्‍द पक्ष
 
                        कोरम- 
                        श्री.डी.डी. मडके                        अध्‍यक्ष.
                        सौ.एस.एस.जैन                        सदस्‍या.
 
            तक्रारदार तर्फे श्री.योगेश्‍वर उत्‍तम माळी वकील हजर.
            विरुध्‍द पक्ष तर्फे श्री.दिलीप बी.मंडोरे वकील हजर.(नो-से)
 
निकालपत्र
सौ.एस.एस.जैन, सदस्‍याः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदत ठेव
पावती अन्‍वये गुंतविलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी
प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
      2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष जळगांव जिल्‍हा मेडीसीन डिलर्स को.ऑप.सोसा.लि. या
पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतवणूक केल्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणेः
अ.क्र.
पावती क्रमांक
 ठेव दिनांक
रक्‍कम रुपये
देय तारीख
देय रक्‍कम
1
1/29829
14/07/2007
15,000/-
14/07/2008
16,730/-
2
1/29830
14/07/2007
15,000/-
14/07/2008
16,730/-
3
1/22856
09/01/2006
10,000/-
09/07/2006
10,446/-
4
1/29828
14/07/2007
15,000/-
14/07/2008
16,730/-
5
1/26770
17/08/2006
15,000/-
18/11/2007
16,655/-
6
1/26771
17/08/2006
15,000/-
18/11/2007
16,655/-
7
1/26769
17/08/2006
15,000/-
18/11/2007
16,655/-
8
1/29371
16/05/2007
5,000/-
13/11/2007
5,248/-
9
1/17634
12/01/2005
50,000/-
11/01/2011
1,00,000/-
10.
1/20256
25/08/2005
5,000/-
22/11/2011
10,000/-
 
            3.    तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.   सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे गुंतवणुक केलेली रक्‍कम व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.  
            4.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्‍यात आल्‍या.   
            5.    विरुध्‍द पक्ष हे या मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊन याकामी वकीलामार्फत हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले नसल्‍याने त्‍याचेविरुध्‍द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
            6.    तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता तसेच तक्रारदाराचे वकील यांचा युक्‍तीवाद ऐकला असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
            मुद्ये                                       उत्‍तर
1)    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या
      सेवेत त्रृटी केली आहे काय ?                         होय.
2)    आदेश काय ?                                     खालीलप्रमाणे.
                              वि वे च न
7. मुद्या क्र.1 -     प्रस्‍तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावत्‍यामध्‍ये रक्‍कम गुंतविलेली होती ही बाब सिध्‍द होते.   तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्‍कम त्‍यांना देण्‍यात आलेली नाही.        वास्‍तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर तात्‍काळ विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडील जमा असलेली रक्‍कम त्‍यांना परत करणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य होते.   परंतू मागणी करुनही संस्‍थेने रक्‍कम न देऊन सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.   सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
            8. मुद्या क्र.2 तक्रारदार यांनी तक्रारदार यांनी त्‍यांची संपुर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी पतसंस्‍थेची आहे असे नमुद करुन त्‍याबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.   तक्रारदार यांची रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 पतसंस्‍थेची आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.     सबब आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
                              आ    दे    श 
            ( अ )       तक्रारदार यांचा तक्रारी अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
            ( ब )       विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असे निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद क्र. 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या मुदत ठेव पावत्‍या मॅच्‍युअर्ड झालेल्‍या असल्‍याने त्‍यावरील मुदती अंती देय असलेल्‍या रक्‍कमा त्‍या  त्‍या    पावतीवरील देय तारखेनंतर ( मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्‍यापासून ) एकत्रित रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.   
             ( क )      विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 संस्‍था यांना असेही निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदार यास झालेल्‍या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 2,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.500/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासुन 30 दिवसाचे आंत द्यावेत.
             ( ड )      वर नमुद आदेश अनुक्रमांक (ब) मधील मुदत ठेवीच्‍या रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करावी.
  गा 
दिनांकः-  09/07/2012.   ( सौ.एस.एस.जैन )            ( श्री.डी.डी.मडके )
                            सदस्‍य                       अध्‍यक्ष 
                                           जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.