(घोषित दि. 10.07.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून Bajaj Auto ही गाडी एकुण रुपये 55,000/- मध्ये घेण्याचा करार केला. गाडीचा क्रमांक एम.एच. 21 एम. 2798 असा होता. तक्रारदारांनी नगद रुपये 25,000/- गैरअर्जदार फायनान्स कंपनी यांच्या एजंटला त्याच दिवशी दिले. त्या बाबत एजंट समीर यांनी साध्या कागदावर रक्कम मिळाल्या बाबत पोहच पावती लिहून दिली. उर्वरीत रुपये 30,000/- कर्ज घेवून आर.सी. बुक वर बोजा चढवून पुढील चार दिवसांच्या आत देण्याचे ठरले. त्या बाबतची सौदे चिठ्ठी गैरअर्जदार यांच्या अधिका-याने करुन दिली. सदर गाडीचा विमा तक्रारदारांनी त्याच वेळी गैरअर्जदार यांच्याकडे काढला.
गैरअर्जदार यांनी गाडीची कागदपत्र तक्रारदारांच्या नावे करुन दिली नाहीत. आर.सी. बुक वर मूळ मालकाचे विजय आमलेकर असेच नाव आहे. त्यामुळे त्यांची पत्नी तक्रारदारांना वारंवार त्रास देत आहे. त्यांनी कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे तक्रारदार यांचे विरुध्द तक्रारही केली आहे. वरील हकीकत तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना कळविली तेंव्हा दिनांक 27.12.2013 रोजी त्यांनी फॅक्स व्दारे वाहन बाबतचा फॉर्म नंबर 37 व सौदे चिठ्ठी तक्रारदारांना पाठविली. या घटने नंतरही तक्रारदारांनी वेळोवेळी गैरअर्जदार यांच्याकडे गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी केली परंतू गैरअर्जदार यांनी कागदपत्र दिली नाहीत.
दिनांक 18.01.2014 रोजी तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांना विधीज्ञा मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली ती नोटीस गैरअर्जदार यांना त्यांच्या पत्त्यावर दिनांक 22.01.2014 रोजी मिळालेली आहे. परंतू गैरअर्जदार यांनी मागितलेली कागदपत्र तक्रारदारांनी दिली नाहीत अथवा नोटीसचे उत्तरही दिले नाही.
तक्रारदारांच्या गाडीची कागदपत्र प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांना गाडी रस्त्यावर आणून चालविता येत नाही व त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
तक्रारदार या तक्रारीव्दारे गैरअर्जदार यांनी आर.टी.ओ कडे गाडीचे नामांतर करुन द्यावे व गाडीची मुळ कागदपत्र द्यावेत तसेच त्यांना झालेला शारीरिक त्रास व मानसिक त्रासापोटी व कायदेशीर कार्यवाहीपोटी एकुण रक्कम रुपये 31,000/- 12 टक्के व्याजासह मिळावे अशी प्रार्थना करीत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत दिनांक 13.12.2013 ची रुपये 25,000/- ची पावती, तक्रारीतील गाडीचे आर.सी.बुक, ची झेरॉक्स गैरअर्जदार यांना पाठविलेला फॉर्म नंबर 37 व सौदे चिठ्ठी, तक्रारदारांनी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची स्थळ प्रत व ती नोटीस गैरअर्जदारांना यांना मिळाल्या बाबतचे पोस्टाचे रेकॉर्ड अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपल्या लेखी खुलासा दिला. त्यांच्या खुलाशानुसार तक्रारीतील सर्व घटना व गैरअर्जदार व तक्रारदार यांच्यातील करार नागपूर येथे झालेला आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख कागदपत्रात आहे त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही.
तक्रारदारांच्या वाहनाचा विमा काढण्याची जबाबदारी तक्रारदार यांची होती याचा स्पष्ट उल्लेख करारनाम्याच्या अट क्रमांक 3 (d) (e) मध्ये केलेली आहे.
खरी हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे रुपये 55,000/- मध्ये Bajaj Auto कंपनीचे वाहन एम.एच. 21 एम. 2798 घेण्यासाठी करार केला व दोनही पक्षानी दिनांक 13.12.2013 ला करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार तक्रारदार यांनी रुपये 23,000/- अगाऊ रक्कम म्हणून व रुपये 2,000/- फायनान्स चार्जेस म्हणून जमा केले. उर्वरीत रुपये 32,000/- चे कर्ज गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना मंजूर केले. या कर्जाची परतफेड रुपये 3,200/- अशी मासीक हप्त्याने करावयाची होती. परंतू तक्रारदार यांनी दिनांक 13.12.2013 ला गाडीचा ताबा घेतला व त्यानंतरही एकही कर्जाचा हप्ता भरला नाही व याव्दारे करारनाम्यातील अट क्रमांक 3 व 14 चे उल्लंघन केलेले आहे.
गैरअर्जदार हे तक्रारदार यांच्याकडून कर्ज रक्कम रुपये 32,000/- व्याजासह घेण्यास हक्कदार आहेत. तक्रारदार यांच्याकडे मार्च 2014 पर्यंत रुपये 9,600/- थकीत आहेत. तक्रारदार हे मंचा समोर प्रमाणिकपणे आलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार दंड व व्याजासह कर्जाचा हप्ता भरण्यास जबाबदार आहेत. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व त्यांची देय रक्कम 8 दिवसात गैरअर्जदार यांच्याकडे न भरल्यास गैरअर्जदार यांना वरील गाडी परत देण्यास आदेश व्हावेत.
गैरअर्जदार यांनी आपल्या जबाबा सोबत Hire Purchase Agreement ची छायांकीत प्रत, तक्रारदारांकडून बाकी असलेल्या रकमेचा तपशील अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा जबाब व दाखल कागदपत्र यांचा अभ्यासावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दा निष्कर्ष
1.मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र
आहे का ? होय
2.गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत काही त्रुटी केली आहे का ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे
कारणमिमांसा
तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील श्रीमती.पल्लवी किनगावकर व गैरअर्जदार यांचेतर्फे विव्दान वकील श्री.व्ही.एस.करंडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
मुद्दा क्रमांक 1 साठी - तक्रारदार यांच्या वकीलांनी युक्तीवादा दरम्यान सांगितले की, करारनाम्यावर तक्रारदारांची सही असली तरी तो तक्रारदारांच्या भाषेत नाही. करारनाम्याचे निरीक्षण केले असता त्यावर तारीख अथवा पार्टीची नावे नाहीत यावरुन को-या कागदावर तक्रारदारांची स्वाक्षरी घेवून गैरअर्जदार यांनी त्याचा गैरवापर केला असे दिसते. तक्रारदारांनी गाडी घेते वेळी रुपये 25,000/- एवढी रक्कम दिली आहे व बाकी रक्कम देण्यासही ते तयार आहेत. परंतु गैरअर्जदार हे गाडीची सर्व कागदपत्रे त्यांचे नावाने करुन देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे त्यांची तक्रार मंजुर करण्यात यावी वाहनाची खरेदी जालना येथे झाली आहे. वाहनाचे पासिंग जालना येथील परिवहन कार्यालयाचे आहे त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे.
गैरअर्जदार यांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, त्यांचे कार्यालय नागपूर येथे आहे व व्यवहारही नागपूर येथे झाला आहे त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. करारनामा तक्रारदारांच्या भाषेत नाही म्हणून वाचला नाही असा उल्लेख तक्रारीत केलेला नाही. तक्रारदार यांनी घेतलेला रुपये 32,000/- कर्जाचा एकही हप्ता फेडलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 26.09.2013 रोजीच आमलेकर यांचे नाव आर.सी.बुक मधून रद्द करण्याची नोटीस आर.टी.ओ जालना यांना दिली आहे. तक्रारदार प्रामाणिकपणे मंचा समोर आलेले नाहीत म्हणून त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
दाखल कागदपत्रांच्या अभ्यासावरुन असे दिसते की, वादग्रस्त वाहनाची नोंदणी जालना येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झालेली आहे तसेच वाहनाचा विक्री व्यवहार जालना येथे झालेला आहे. त्यामुळे या मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मु्द्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सौदे चिठ्ठीत खालील गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. त्यांनी वाहन क्रमांक एम.एच. 21 एम 2798 हे रुपये 55,000/- ऐवढया रकमेला तक्रारदार यांना देण्याचा (Second-hand) करार केला. त्याची आगाऊ रक्कम म्हणून रुपये 23,000/- मिळाले व उर्वरीत रुपये 32,000/- चे कर्ज तक्रारदारांनी घेतलेले आहे. गाडीचा ताबा दिनांक 13.12.2013 रोजी दिला आहे व गाडीची एन.ओ.सी आणून देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. या चिठ्ठीची तारीख 13.12.2013 असून त्यावर गैरअर्जदार फायनान्स कंपनी यांच्या अधिका-याने स्वाक्षरी केलेली आहे.
गैरअर्जदार म्हणतात की, त्यांनी दिनांक 27.12.2013 रोजी गाडीसंबंधी कागदपत्रे तक्रारदारांना पाठविली. परंतु तक्रारदारांनी दिनांक 06.02.2014 रोजी गाडीच्या नोंदणी बाबतचा तपशील दाखल केला आहे. त्यात नोंदणीकृत मालक म्हणून जयसन इन्व्हेंस्टमेंट असेच नमूद केलेले दिसते.
गैरअर्जदार म्हणतात की ते व तक्रारदार यांच्यातील करारानुसार त्यांचेकडून घेतलेल्या कर्जापोटी तक्रारदारांनी रुपये 3,200/- प्रतिमाह याप्रमाणे हप्ते भरावयास हवे होते. तक्रारदारांनी एकही हप्ता भरला नाही. त्याच प्रमाणे गाडीच्या विम्याची रक्कम व इतर कर ही त्यांनी भरलेले नाहीत. त्यांचेकडे दिनांक 13.03.2014 पर्यंत रुपये 9,600/- ऐवढी रक्कम थकित होती. तक्रारदारांनी करारनाम्यातील अट क्रमांक 3 व 14 चा भंग केलेला आहे. तक्रारदारांच्या युक्तीवादानुसार करारनामा त्यांच्या भाषेत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यातील मजकूर मान्य नाही असे असले तरी गाडी त्यांच्या नावावर झाल्यावर गाडीचे नियमित हप्ते भरण्यास ते तयार आहेत.
गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सौदे पावतीवर गाडीची एन.ओ.सी आणून देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार यांनी घेतली होती. गाडीची रक्कम म्हणून रुपये 23,000/- आगाऊ घेतले होते असे असताना देखील त्यांनी तक्रारदारांना फक्त गाडीचा ताबा दिला मात्र गाडीच्या नोंदणीसाठीची इतर आवश्यक कागदपत्रे देवून गाडीची नोंदणी तक्रारदारांच्या हक्कात करुन दिले नाही ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यायच्या सेवेत केलेली कमतरता आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांच्या हक्कात गाडीची नोंदणी करुन न दिल्यामुळे तक्रारदार गाडी रस्त्यावर चालवू शकले नाहीत व गाडीचे हप्ते भरु शकले नाहीत. गैरअर्जदारांनी गाडी तक्रारदारांच्या नावावर करुन न दिल्यामुळे गाडीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यापासून गाडी तक्रारदारांच्या नावावर होईपर्यंतच्या कालावधीतील कर्जाचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी तक्रारदारांवर नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन गाडी तक्रारदारांच्या नावे करुन द्यावी व व्याज व दंड न आकारता पुढील कर्ज वसुली करावी असा आदेश देणे न्याय्य ठरेल.
तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसांचे आत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन गाडी क्रमांक एम.एच. 21 एम 2798 ची नोंदणी तक्रारदारांच्या नांवे करुन द्यावी.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी व्याज व दंड न लावता तक्रारदारांना वाहनाच्या कर्ज रकमेचे सहा समान हप्ते पाडून द्यावेत व त्यानुसार कर्ज वसुली करावी.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त.) द्यावेत.
