जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 246/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 14/07/2008 प्रकरण निकाल तारीख - /11/2008 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य गोपाल पि. हिरासिंग साबळे अर्जदार. रा. वय, 25 वर्षे, धंदा, शेती रा. टेंभी तांडा, पो. पाथरी ता.कीनवट जि. नांदेड. विरुध्द. 1. व्यवस्थापक, जैन फायनान्स कंपनी लि. न्यू शूक्रवार फवारा चौक, नागपूर-440 002 2. व्यवस्थापक, जैन फायनान्स कंपनी लि. गैरअर्जदार शाखा जूने भाग्यनगर पोलिस स्टेशन समोर, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. अभय चौधरी गैरअर्जदार तर्फे वकील - अड.अभीजीत चौधरी निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार जैन फायनान्स कंपनी लि. यांचे सेवेच्या ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार यांनी ट्रॅक्टर वाहन नंबर एम.एच.-26-इ-3378 हे खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून रु.1,75,000/- कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदार यांनी सदर कर्ज देताना रु.1,75,000/- वर कमीशन चार्जेस रु.17,500/-, रु.10,500/- अडव्हान्स , रु.12,000/- कागदपञ खर्च कापून असे एकूण रु.1,35,350/-अर्जदारास कर्ज दिले. अर्जदार यांनी त्यासाठी कोरे धनादेश व कोरे बॉन्ड जमा केले तसेच जामीनदार यांचे जामीनही घेतले. नियमिपणे रु.10,150/- चे हपते भरण्याचे ठरले व त्याप्रमाणे अर्जदार यांनी काही दिवस हप्ते भरले व नंतर काही कारणास्तव हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. अशा प्रकारे अर्जदाराने 10 हप्त्याची परतफेड केली. म्हणजे एकूण रु.1,16,000/- भरले आहेत. गैरअर्जदार हे पैसे भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत, फोनवर धमक्या देणे, अशा प्रकारे नाहक ञास देत आहेत. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना कोणताही हीशोब दिला नाही. व्याज किती लावले हे ही सांगितले नाही. दि.11.6.2008 रोजी गैरअर्जदार यांनी एक नोटीस दिली व वाहनाचे थकलेले हप्ते न भरल्यास पाहन जप्तीची तंबी दिली. मागणीप्रमाणे एक स्टेटमेंटची कॉपी दिली आहे त्यात रु.2,53,750/- ची वसूली दाखवलेली असून रु.2,60,750/- बॅलेन्स दाखवलेले आहे. अर्जदाराची फसवणूक केल्यामूळे गैरअर्जदार यांचे विरुध्द 420 भा.द.वि. कलम लावून न्यायदंडाधीकारी नांदेड येथे फौजदारी कारवाई दाखल झालेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सरळ सरळ पध्दतीने व वाजवी पध्दतीने रक्कम दाखवलेली नाही. मा. मंचात रक्कम भरल्यास अर्जदार तयार आहेत. अर्जदाराची मागणी आहे की, त्यांचे वाहन जप्त करु नये पैसे भरुन घेऊन बेबाकी प्रमाणपञ दयावे, नूकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- व दावा खर्च म्हणून रु,5,000/- देण्यात यावेत. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी वकिलामार्फत आपला जवाब दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 हे नागपूर येथील त्यांचे हेंड ऑफिस आहे. त्यामूळे जरी गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी जरी लेखी जवाब दिला नसला तरी दोन्ही एकच कंपनी असल्यामूळे त्यांचा एकच जवाब मानण्यात येईल. अर्जदार यांनी रु.1,75,000/- कर्ज ट्रॅक्टर नंबर एम.एच.-26-इ’3378 साठी घेतले हे त्यांना मान्य आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी रु.1,75,000/- रु.10,000/- कमीशनसाठी रु.12,000/- बाबत खर्च घेतल्याचे त्यांना मान्य नाही. अर्जदाराने त्यांचेकडे कोणतेही कोरे धनादेश व बान्ड दिलेले नाहीत. अर्जदार यांनी ठरल्याप्रमाणे नियमित हप्ते भरलेले नाहीत, फक्त आठ हप्ते गैरअर्जदाराकडे भरणा केलेले आहेत. ही रक्कम रु.81,250/- एवढी होते. अर्जदार यातील परिच्छेद नंबर 3,4,5,6,7 व 8 इत्यादी संबंधी अर्जदाराचे म्हणणे खोटे आहे असे म्हणतात. गैरअर्जदाराने अर्जदारास फोनवर कूठलीही धमकी दिली नाही किंवा गूंड व्यक्तीस पाठविले नाही व गाडी ओढून नेऊ असेही म्हटलेले नाही. कर्जावर कराराप्रमाणे 18 टक्के व्याज दर ठरल्याप्रमाणे लावलेला आहे. दि.5.9.2008 रोजी अर्जदाराकडून रु.1,72,500/- येणे बाकी आहे व हप्ते न भरल्या कारणामूळे विलंब पेमेट चार्जेस अर्जदाराला देणे बंधनकारक आहे. अर्जदाराने व्याजावीषयी किंवा इतर कोणत्याही तक्रारीवीषयी गैरअर्जदार यांच्याकडे विचारणा केलेली नाही. अर्जदाराने मागितल्याप्रमाणे त्यांना अकाऊन्टस स्टेटमेंट दिलेले आहे. अर्जदार हे स्वतःचे डिफाल्टर असल्याकारणाने त्यांना वाहन जप्त करु नका असा हूकूम मागता येणार नाही. अर्जदाराने कर्जाची पूर्ण रक्कम भरल्यावर गैरअर्जदार एनओसी देण्यास तयार आहेत. गैरअर्जदारांनी कोणतीही सेवेत ञूटी केली नाही. अर्जदाराची मागणी खोटी आहे म्हणून नूकसान भरपाई, दावा खर्च मागण्याचा त्यांना अधिकार नाही. सबब खर्चासह तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. सोबतचा दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी ट्रॅक्टर नंबर एम. एच.-26-ई-3378 साठी रु.1,75,000/- चे कर्ज घेतले होते हे गैरअर्जदार यांना मान्य आहे. गैरअर्जदारांनी चूक व्याज लावले असा आरोप गैरअर्जदारावर केला आहे पण त्यासंबंधी करारनामा व कर्ज मंजूरी पञ अर्जदाराने दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदाराने त्यांना 18 टक्के व्याज लावले असे सांगितले आहे. यासाठी अर्जदार यांचे नांवे असलेले इस्टीमेट कॉपी गैरअर्जदारानी व स्टेटमेंट कॉपी दाखल केलेली आहे. त्या स्टेटमेंट वरुन 2007 पासून अर्जदाराने रु.10,150/- चा हप्ता भरणे आवश्यक होते. स्टेटमेंटवरुन असे दिसते की, अर्जदाराने फक्त आठच हप्ते दि.20.9.2007 पर्यत भरलेले आहेत व यानंतरचे सर्व हप्ते नॉट पेड म्हणून आलेले आहेत. असे एकूण रु.81,250/- गैरअर्जदार यांना मिळालेले आहेत. कर्जाची रक्कम एकूण रु.1,75,000/- व त्यावर रु.78,750/- सूरुवातीपासूनचे व्याज असे एकूण रु.2,53,750/-अर्जदार यांना भरणे असताना व 29 हप्ते भरावयाचे असताना अर्जदाराने फक्त आठच हपते भरलेल आहेत. अर्जदारानी स्वतः आपल्या तक्रार अर्जात त्यांनी ट्रॅक्टरमध्ये इंजिनचे काम नीघाल्यामूळे हप्ते भरणे शक्य झाले नाही असे म्हटलेले आहे. फक्त 10 हप्त्याची परतफेड केली असे म्हटले आहे. म्हणजे एकूण 29 हप्त्यापैकी जरी त्यांचे म्हणणेप्रमाणे घेतले तरी त्यांनी 10 हप्ते भरल्याची कबूली दिली आहे म्हणजे एकूण 19 हप्ते भरणे शिल्लक आहेत व अर्जदार हे ही मान्य करतात की, गैरअर्जदाराने दि.11.6.2008 रोजी त्यांना हप्ता भरण्यासाठी नोटीस दिली आहे व यानंतर अर्जदारानी हप्ते भरले नाहीत. गैरअर्जदाराने नियमाप्रमाणे सर्व कारवाई केलेली आहे व यात अर्जदार हे स्वतः डिफाल्टर असताना हे त्यांना कबूल असताना वाहन जप्त करु नका असे म्हणणे हे न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. अर्जदाराने सूरुवातीस यासंबंधी एक अंतरिम अर्ज दिला होता यावर मंचाने आदेश करताना अर्जदार यांनी रु.25,375/- चे दोन हप्ते करुन रक्कम भरल्यास वाहन जप्त करु नये असा स्थगित आदेश दिला होता परंतु या आदेशाप्रमाणे अर्जदारानी रक्कम मंचाध्ये जमा केलेली नाही. यावरुन एक स्पष्ट दिसून येते की. अर्जदार हे चालढकल करुन व न्यायमंचाचा चूक आधार घेऊनच पैसे भरु इच्छित नाही व त्यांना त्यांचे ट्रॅक्टरही चालवायचे होते व गैरअर्जदार यांचे फायनान्स कंपनीचे प्रचंड कर्जाचे हप्ते त्यांनी थकवलेले आहेत अशा परिस्थितीत अर्जदार यांची पैसे भरण्याची नियत नसेल व ते स्वतः डिफाल्टर असतील तर त्यांना न्याय मागण्याचा अधिकार राहणार नाही व गैरअर्जदार यांनी आपले कर्ज वसूल करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल. एकंदर गैरअर्जदारांनी त्यांचे सेवेत काही ञूटी केली आहे असे दिसत नाही. शिवाय गैरअर्जदारांनी फौजदारी कोर्टात 420 कलम प्रमाणे कारवाई केलेली आहे. एकाच वेळेस दोन, दोन कोर्टात दाद मागणे हे ही न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. अर्जदारांनी सूरुवातीचे आठ हप्ते भरल्या बददलच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. म्हणजे जो काही 18 टक्के व्याज दर गैरअर्जदारांनी आकारला आहे हे त्यांना मान्य आहे असेच गृहीत धरावे लागेल व हप्ते विलंबाने भरल्याकारणाने त्यावर दंड व्याज व इतर चार्जेस लावणे स्वाभाविक आहे. एकंदर अर्जदार हे डिफाल्टर आहेत व गैरअर्जदार यांचे सेवेत ञूटी झाली हे अर्जदार सिध्द करु शकत नाहीत. अर्जदार यांनी यांच मंचाच्या तक्रार क्र.74/2008 या केसच्या निकालाचा आधार घेतला आहे परंतु यात गैरअर्जदारांनी अर्जदारास नोटीस न देता गैरअर्जदार गैरकायदेशीर रित्या वाहन ताब्यात घेऊन ते विक्री केलेले आहे परंतु या प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी अर्जदारांना कायदेशीर नोटीस दिलेली आहे व वाहन जप्त केलेले नाही, उलट अर्जदार हे स्वतः डिफाल्टर असून थकीत हप्ते न भरुन ट्रॅक्टरचा उपभोग घेत आहेत. त्यामूळे हे प्रकरण वेगळे आहे. या निकालाचा आधार त्यांना घेता येणार नाही. गुंडगिरीने वाहन त्यांचे घेण्याची धमकी दिली व अयोग्यरित्या पैसे वसूल कले या लेखी वीधानापेक्षा वेगळा असा काही पूरावा दाखल केलेला नाही. त्यामूळे केवळ अर्जदार हे पैसे भरण्याची तयारी दर्शवित आहेत परंतु एक पैसाही भरीत नाहीत. गैरअर्जदार यांची अर्जदार यांनी पूर्ण रक्कम भरल्यास एनओसी दयायची तयारी आहे. वरील सर्व प्रकरणावरुन गैरअर्जदार यांचे सेवेत ञूटी आहे हे सिध्द होत नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो. 2. पक्षकारानी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |