अॅड अभिजित देशमुख तक्रारदारांकरिता

अॅड किरण वाघ जाबदेणार क्र.1 करिता

अॅड मोनिका माने जाबदेणार क्र.2 करिता

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

                                                 :- निकालपत्र :-

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -

1.                     तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या व्‍यवसायासाठी अर्थसहाय हवे होते म्‍हणून जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडून सन 1998-99 मध्‍ये रुपये 1,00,000/- अर्थसहाय घेतले. त्‍यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडे एल.आय.सी च्‍या [1] 953819506 रुपये 50,000/-  [2] 953831717  रुपये 1,00,000/- [3] 950383379 रुपये 1,00,000/- पॉलिसी तारण ठेवल्‍या. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ते नियमित कर्जाचे हप्‍ते भरत होते. परंतु जाबदेणार यांनी व्‍यवस्थित हिशेब न ठेवल्‍यामुळे कर्जाचे हप्‍ते वाढले. तक्रारदारांनी चार ते पाच लाखाचा परतावा केलेला आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 1 यांच्‍या वेळोवेळी बदललेल्‍या अटी व शर्तीनुसार वेळोवेळी रक्‍कम भरलेली आहे. तक्रारदारांनी कर्जाची संपुर्ण रक्‍कम भरल्‍यानंतर जाबदेणार क्र.1 यांनी तारण म्‍हणून घेतलेल्‍या पॉलिसीज तक्रारदारांना परत केल्‍या परंतु पॉलिसीज वरील बोजा मात्र कमी केला नाही. त्‍यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अनेक वेळा दुरध्‍वनी केले, प्रत्‍यक्ष भेटले व बोजा हटविण्‍याची मागणी केली. परंतु जाबदेणार यांनी तसे केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दिनांक 11/8/2010 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली परंतु उपयोग झाला नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडून जाबदेणार क्र.2 यांच्‍या मदतीने सर्व पॉलिसीज तक्रारदारांच्‍या नावे करुन, बोजा हटवून मागतात. तसेच नुकसान भरपाई पोटी, अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीपोटी रुपये 2,00,000/- मागतात. तसेच तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार क्र.1 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यास विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी तक्रारदारांविरुध्‍द सिव्‍हील कोर्टात दावा दाखल केलेला असून तो प्रलंबित आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडे व्‍यवसायासाठी शॉर्ट टर्म कर्ज रुपये 1,00,000/- ची मागणी केली होती. कर्जाचा कालावधी तीन महिन्‍यांचा होता व व्‍याजदर 24 टक्‍के होता. कर्ज करारातील अटी व शर्ती तक्रारदारांनी मान्‍य करावयाच्‍या होत्‍या. जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी व्‍यावसायिक कारणासाठी घेतलेले असल्‍यामुळे हे प्रकरण चालविण्‍याचा मंचास अधिकार नाही. तक्रारदारांनी कर्ज घेतल्‍यानंतर काही दिवस नियमित हप्‍ते भरत होते त्‍यानंतर हप्‍ते भरणे सोडून दिले. म्‍हणून सिव्‍हील सुट क्र. 1765/2009 तक्रारदारांविरुध्‍द दाखल करण्‍यात आला. तक्रारदारांनी जबाब दाखल करेपर्यन्‍त रुपये 95,050/- रुपये कर्जाची परतफेड केलेली आहे. तक्रारदारांकडून मार्च 2009 अखेर रुपये 1,78,278/-  कर्ज बाकी आहे. त्‍यामुळे एल.आय.सी पॉलिसीज त्‍यांच्‍याकडे तारण आहेत. वरील कारणावरुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

 

3.                जाबदेणार क्र.2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र.2 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी तीन पॉलिसीज तारण ठेवल्‍या होत्‍या. पॉलिसी होल्‍डरनी पॉलिसी तारण ठेवून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड संबंधित संस्‍थेला केल्‍यानंतर, पॉलिसी रिअसाईनमेंटची प्रक्रिया पूर्ण केल्‍यानंतरच पॉलिसी रिअसाईन केली जाते. त्‍यासाठी रिअसाईनमेंटचा अर्ज पूर्ण भरुन, सही करुन देणे, रिअसाईनमेंटची नोटीस भरुन सही करुन देणे आवश्‍यक आहे. तसेच जी व्‍यक्‍ती वर नमूद अर्जांवर, नोटीस वर सही करते त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे पॉवर ऑफ अॅटर्नी असणे आवश्‍यक आहे तसेच पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे असणे आवश्‍यक आहे असे नमूद करुन तक्रारदार व जाबदेणार क्र.1 यांनी रिअसाईनमेंटची प्रक्रीया पूर्ण करण्‍याचे आदेश मिळावेत अशी मागणी जाबदेणार क्र.2 करतात. तसेच रुपये 5000/- खर्चापोटी मिळावेत अशीही मागणी जाबदेणार क्र.2 करतात.

 

4.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडून एल.आय.सी च्‍या [1] 953819506 रुपये 50,000/-  [2] 953831717  रुपये 1,00,000/- [3] 950383379 रुपये 1,00,000/- पॉलिसी तारण ठेवून सन 1998-99 मध्‍ये रुपये 1,00,000/- अर्थसहाय घेतले होते. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार कर्जाची संपुर्ण रक्‍कम भरल्‍यानंतर जाबदेणार क्र.1 यांनी तारण म्‍हणून घेतलेल्‍या पॉलिसीज तक्रारदारांना परत केल्‍या परंतू पॉलिसीज वरील बोजा मात्र कमी केला नाही. यासंदर्भात तक्रारदारांनी वर नमूद तिन्‍ही पॉलिसीच्‍या व्‍हेरिफाईड प्रती – ज्‍यांची मुळ प्रत मंचासमोर दाखविण्‍यात आली होती, दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडून जे रुपये 1,00,000/- कर्ज घेतले होते त्‍यासाठी तारण म्‍हणून मुळ तिन्‍ही पॉलिसीज जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडे ठेवल्‍या होत्‍या, ही बाब उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे. तक्रारदारांनी संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतरच जाबदेणार क्र.1 यांनी मुळ पॉलिसीज तक्रारदारांना परत केल्‍या आहेत. परंतू तिन्‍ही पॉलिसीज वर बेनिफिशिअल ओनर म्‍हणून जाबदेणार क्र.1 यांचेच नाव आहे. म्‍हणजेच जाबदेणार क्र.1 यांनी जरी तक्रारदारांना संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतर तिन्‍ही मुळ पॉलिसीज परत केल्‍या असल्‍या तरी देखील त्‍यावरील बोजा कमी केलेला नाही. जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांकडून काही कर्जाची रक्‍कम येणे बाकी आहे परंतु पुराव्‍या दाखल जाबदेणार क्र.1 यांनी कुठलेही स्‍टेटमेंट, खातेउतारा दाखल केलेला नाही.

      कर्जाच्‍या थकबाकी पोटी तक्रारदारांविरुध्‍द सिव्‍हील सुट दाखल केलेला आहे असेही जाबदेणार क्र.1 नमुद करतात. परंतू त्‍याच्‍या प्रती मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. कुठलाही पुरावा जाबदेणार क्र.1 यांनी दाखल केलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांकडून कर्जाच्‍या थकबाकी पोटी रक्‍कम येणे होती हे जाबदेणार क्र.1 यांचे म्‍हणणे मंच अमान्‍य करते.

            जाबदेणार क्र.1 यांनी पॉलिसी वरील बोजा कमी न केल्‍यामुळे साहजिकच तक्रारदारांना या तिन्‍ही पॉलिसीज चा काहीही उपयोग होणार नाही. या तीन पॉलिसीज पैकी एक पॉलिसी दिनांक 10/8/2012 रोजी मॅच्‍युअर झालेली आहे, परंतु पॉलिसी रिअसाईन न केल्‍यामुळे जाबदेणार क्र.2 यांच्‍याकडून तक्रारदारांना पॉलिसीची मॅच्‍युरिटी रक्‍कम मिळू शकत नाही. इतर दोन पॉलिसी सन 2016 व सन 2022 मध्‍ये मॅच्‍युअर होणा-या आहेत. संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्‍यानंतरही तारण म्‍हणून ठेवलेल्‍या पॉलिसीज वर बोजा ठेवणे ही जाबदेणार क्र.1 यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे व अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती आहे. म्‍हणून तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍यास जाबदेणार क्र.1 जबाबदार ठरतात असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांनी नुकसान भरपाई पोटी रुपये 2,00,000/- ची मागणी केलेली आहे, परंतु ती अवास्‍तव आहे, त्‍यासंदर्भात पुरावा नाही नुकसान भरपाई पोटी जाबदेणार क्र.1 यांनी रुपये 5000/- तक्रारदारांना दयावेत असा मंच आदेश देत आहे.  

            जाबदेणार क्र.1 यांनी पॉलिसी बोजारहित करुन तक्रारदारास दयाव्‍यात व जाबदेणार क्र.2 यांनी मॅच्‍युरिटी प्रमाणे तक्रारदारास रक्‍कम दयावी असा मंच आदेश देत आहे.  

                  वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-

                                    :- आदेश :-

            [1]    तक्रार जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.

            [2]    जाबदेणार क्र.1 यांनी आदेशाची  प्रत   मिळाल्‍यापासून   सहा आठवडयांच्‍या

आत  जाबदेणार क्र.1 यांनी पॉलिसी बोजारहित करुन तक्रारदारास दयाव्‍यात  व जाबदेणार क्र.2 यांनी मॅच्‍युरिटी प्रमाणे  तक्रारदारास रक्‍कम दयावी असा मंच आदेश देत आहे.

[3]    जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्‍या आणि वैयक्तिकरित्‍या तक्रारदारास आदेशाची  प्रत   मिळाल्‍यापासून   सहा आठवडयांच्‍या आत नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- अदा करावा.

       आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.