::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक–06 जानेवारी, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली तक्रार विरुध्दपक्षाने त्याच्या गाडीची दुरुस्ती न केल्याने सेवेतील कमतरता ठेवली या आरोपा वरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता टाटा नॅनो गाडीचा मालक असून त्या गाडीला अपघात झाला होता म्हणून दिनांक-08 मे, 2011 पासून दुरुस्तीसाठी ती गाडी विरुध्दपक्ष क्रं-1) च्या वर्कशॉप मध्ये दुरुस्तीसाठी ठेवली होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2) हे जायका मोटर्स यांचे नागपूर येथील पदाधिकारी आहेत. अनेकदा विनंती करुनही गाडीची दुरुस्ती विरुध्दपक्षाने करुन दिली नाही. दिनांक-13.09.2011 ला तक्रारकर्त्याला विमा कंपनी कडून पत्र प्राप्त झाले, ज्याव्दारे दुरुस्तीचे बिल व तयार झालेली गाडी तपासणी करीता हजर ठेवण्यास सांगितले परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) च्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्ता गाडी तपासणी करीता जमा करु शकला नाही. त्यानंतर दिनांक-28.08.2011 ला विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने तक्रारकर्त्याचे नोटीसला उत्तर देताना गाडी वापस घेऊन जाण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याने दिनांक-12.09.2011 ला विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला रुपये-20,000/- चा धनादेश आगाऊ रक्कम म्हणून दिला होता, तरी सुध्दा गाडीची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-70,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये-10,000/- तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
03. दोन्ही विरुध्दपक्षांनी एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं-6 खाली मंचा समक्ष दाखल केले आणि नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दिनांक-12.09.2011 ला दुरुस्तीचे खर्चा बद्दल आगाऊ रक्कम म्हणून रुपये-20,000/- त्यांचेकडे जमा केले. गाडीची दुरुस्ती दिनांक-25.10.2011 ला पूर्ण झाली परंतु तक्रारकर्त्याने त्यापूर्वीच ही तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली आणि त्यानंतर दिनांक-23.11.2011 ला एकूण खर्चा पैकी, उर्वरीत रक्कम रुपये-58,000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला दिले व गाडीचा ताबा घेतला. अशाप्रकारे तक्रारीस कुठलेही कारण नसताना ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. गाडी दुरुस्तीसाठी विरुध्दपक्षा कडून विलंब झालेला आहे, ही बाब नाकबुल केली. उलटपक्षी तक्रारकर्त्यानेच वेळेवर दुरुस्ती खर्चाची रक्कम न भरल्यामुळे गाडीची दुरुस्ती वेळेवर होऊ शकली नव्हती. तक्रारीतील इतर सर्व मुद्दे नाकबुल करुन ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी दोन्ही पक्षां कडून कोणीही मंचा समक्ष हजर झाले नाही. बरेचदा संधी देऊनही तक्रारकर्ता व त्यांचे वकील तसेच विरुध्दपक्ष हजर न झाल्याने, आम्ही, तक्रारीतील दाखल दस्तऐवज आणि लेखी युक्तीवाद वाचून त्यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष देतो-
::निष्कर्ष::
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार वाचल्यावर हे दिसून येते की, त्याची मुख्य तक्रार एवढीच आहे की, त्याच्या गाडीची दुरुस्ती विरुध्दपक्षाने वेळेवर करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्याने हे स्पष्ट केलेले नाही की, त्या गाडीला अपघात झाला होता, त्यावेळी त्या गाडीचा विमा अस्तित्वात होता किंवा नाही, कारण विमा कंपनीला त्याने या तक्रारीत प्रतिपक्ष बनविलेले नाही किंवा विमा कंपनी विरुध्द कुठलीही मागणी केलेली नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने गाडी दुरुस्त करुन द्दावी अशी पण त्याने मागणी केलेली नाही, केवळ नुकसान भरपाई व तक्रारीचे खर्चाची त्याने मागणी केलेली आहे.
06. विरुध्दपक्षाने हे कबुल केले आहे की, तक्रारकर्त्याची गाडी दुरुस्ती करीता विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे वर्कशॉप मध्ये आणण्यात आली होती, दुरुस्तीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रकही त्याला देण्यात आले होते परंतु त्याने काही आगाऊ रक्कम वेळेवर न दिल्याने दुरुस्तीला सुरुवात होऊ शकली नव्हती, ज्यावेळेस त्याने रुपये-20,000/- आगाऊ रक्कम म्हणून भरली तेंव्हा कारची दुरुस्ती सुरु करण्यात आली, ज्यासाठी रुपये-65,872/-दुरुस्तीच्या खर्चाचे बिल देण्यात आले. बरीच विनंती केल्या नंतर शेवटी तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीच्या खर्चाची उर्वरीत रक्कम रुपये-58,000/- दिनांक-23.11.2011 ला भरली व गाडीचा ताबा घेतला. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याला ही तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नव्हते.
07. विरुध्दपक्षाचा वरील मुद्दा सिध्द करण्यासाठी त्यांनी काही दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. पहिला दस्तऐवज दिनांक-14.05.2011 चे जॉब कॉर्ड असून त्या सोबत रुपये-1,00,000/- रकमेचे अंदाजपत्रक लावलेले असून त्यापैकी तक्रारकर्त्याला 50% एवढी रक्कम आगाऊ म्हणून भरण्यास सांगितली होती. दुसरा दस्तऐवज दिनांक-12.09.2011 ची रसीद असून जे हे दर्शविते की, तक्रारकर्त्याने रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला त्या दिवशी दिले होते, म्हणजेच 04 महिन्या नंतर त्याने आगाऊ रक्कम दिल्या नंतर गाडीचे दुरुस्तीची सुरुवात करण्यात आली. गाडीची दुरुस्ती झाल्या नंतर त्याला फायनल बिल रुपये-78,032/- रकमेचे दिनांक-25.10.2011 ला देण्यात आले, अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याला उर्वरीत रक्कम रुपये-58,032/- देणे होते. त्याने दिनांक-23.11.2011 ला दाखल पावती वरुन रुपये-58,000/- भरले हे स्पष्ट होते, ही रक्कम पण त्याने 01 महिन्या नंतर भरली होती. यावरुन हे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हा स्वतःच गाडीच्या दुरुस्तीचा खर्च विरुध्दपक्षास देण्यास निष्काळजी होता आणि त्यामुळे विरुध्दपक्षा कडून गाडी दुरुस्तीची सुरुवात करण्यास विलंब झाला होता, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला, तक्रारकर्त्याची गाडी दुरुस्त करण्यास विलंब झाला किंवा विहित मुदतीत गाडी दुरुस्त करुन दिली नाही, यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
08. दाखल दस्तऐवजा वरुन हे सिध्द होते की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या गाडीची दुरुस्ती करुन दिली होती परंतु त्यापूर्वीच त्याने ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली. नोव्हेंबर-2011 पासून गाडीचा ताबा तक्रारकर्त्याकडे आहे, त्यामुळे ही तक्रार दखल करण्यास कुठले कारण घडले हे समजून येत नाही. सबब ही तक्रार खारीज हेण्यास पात्र आहे.
09. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री गोवर्धन वल्द चिंधबाजी गायकवाड यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) असिस्टंट वर्क्स मॅनेजर, पंकज श्रीराव, जायका वर्क्स शॉप वाडी, नागपूर आणि इतर-01 यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.