1. अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली आहे. अर्जदाराने दि.18.10.07 ला रुपये 2,96,144/- मध्ये गै.अ.क्र.1 कडून Indica V2 GLS खरेदी केली. काही दिवस गाडी चालविल्यानंतर Check Engine असा Red Light दिसायला लागले. याची तक्रार गै.अ.क्र.1 कडे केल्यानंतर त्यांनी लॅपटॉप लावून बरोबर करुन दिले. काही दिवस गाडी चालविल्यानंतर पुन्हा तोच प्राम्ब्लेम दिसू लागला व गै.अ.ने आणखी बनवून दिला. 2. अर्जदाराने Govt. Approved Gaskit बसविली. दि.21.12.09 ला गाडीमध्ये Mis Fire होत होते त्यावेळी गाडी फक्त 6436 कि.मी. चालली होती. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 कडे गाडी दुरुस्ती करीता दिली, त्यांनी दि.28.12.09 ला गाडी वापस केली. परंतू, त्यावेळी सुध्दा Red Light Check Engine Cluster दिसू लागले. वर्कशॉप मॅनेजरने चिंता करण्याचे कारण नाही ते गॅस कीट मुळे होत आहे, असे सांगीतले. अर्जदाराने, दि.11.1.10 ला टाटा मोटर्स मुंबई व गै.अ.क्र.1 ला पञ पाठवून अर्जदाराने दिलेली रक्कम वापस मांगीतली व इंडिका खरेदी केलेल्या ग्राहकांचे नाव, पत्ता व फोन नंबर ची मागणी केली. अर्जदार हे गै.अ.चे ग्राहक असल्याने माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. परंतू, गै.अ.क्र.1 व 2 ने त्याचे उल्लंघन करुन सेवेत न्युनता केली. दि.19.1.10 ला टाटा मोटर्स, मुंबई ने पञ पाठवून सर्व गोष्टींना नकार दिला. त्यांनी Unapproved Work Shop मध्ये Gas Kit fitting केल्याचे कारण सांगीतले. गै.अ.क्र.1 व 2 ला दि.8.2.10 व 5.5.10 ला पञ दिले. परंतु, कोणीही पञाचे उत्तर दिले नाही. अर्जदाराने दि.10.10.2010 ला गाडी दुरुस्त करण्याकरीता दिली. गै.अ.क्र.1 ने रुपये 8896/- घेवून ही गाडी बरोबर दुरुस्त करुन दिली नाही. कारण, केवळ 1187 कि.मी. चालल्यानंतर गाडी खराब झाली. त्यामुळे, गाडी दुरुस्तीचे तेच काम पुन्हा करावे लागले. यामुळे, अर्जदारास शारीरीक व मानसिक ञास झाला. अर्जदाराने गै.अ.क्र.1 व 2 ला दि.27.8.10 ला पुन्हा पञ पाठविले. गै.अ.क्र.1 ने दि.7.9.2010 ला अर्जदारास पञ पाठवून सर्व गोष्टी नाकारल्या. गाडीत Problem Warranty period मध्ये सुरु झाला होता. त्याची तक्रार वेळोवेळी केली होती, परंतू काम चलाऊ काम केल्यामुळे गाडीमध्ये मोठा फाल्ट निर्माण झाला. त्यामुळे गै.अ.क्र.1 ने खर्च झालेली रक्कम 8896 + 3160 असे एकूण रुपये 12056/- वापस करण्याचा आदेश व्हावा. केसचा खर्च रुपये 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा. शारीरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व झेरॉक्स, प्रिटींग खर्च रुपये 1000/- देण्याचा आदेश व्हावा. इंजीन बदलवून देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे. 3. अर्जदाराने नि.3 नुसार 15 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.क्र.1 व 2 यांना नोटीस काढण्यात आले. गै.अ.क्र.1 ने नि.29 नुसार लेखी बयान दाखल केले. गै.अ.क्र.2 ने हजर होऊन नि.13 नुसार लेखी बयान दाखल केला. 4. गै.अ.क्र. 1 ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराने दि.18.10.07 रोजी सदर गाडी खरेदी केली. अर्जदाराने गाडीमध्ये दुस-या कुठल्या अनअधिकृत सेवा केंद्रातून गॅस किट लावून घेतली. गॅसकिट जरी आर.टी.ओ. प्रमाणीत असली तरी ती एक प्रकारे इंजीनमध्ये केलेली फेरफार होते. त्यामुळे, गै.अ.क्र.1 ची त्या इंजीनबद्दल कुठलीही जबाबदारी नाही. अर्जदाराने गाडी दुरुस्तीला आणल्यानंतर दुरुस्तीसाठी लागणारा कालावधी अर्जदाराला सांगण्यात आला होता. चंद्रपूरातील एकमेव सेवा केंद्र असल्यामुळे अर्जदाराच्या अगोदर इतरांनी सर्व्हीसींगसाठी आणून टाकलेल्या गाडयांकडे दुर्लक्ष करुन अर्जदाराच्या गाडीला प्राथमिकता देण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. अर्जदाराच्या गाडीचे काम झाल्यानंतर गाडीचे बील देण्यात आले. त्यात कोणत्या पार्टचे किती पैसे लावण्यात आले ते सर्व नमूद केलेले आहे. गाडीच्या इंजीनची वॉरंटी 18 महिने असते. अर्जदाराच्या गाडीत 26 महिन्यानंतर अनअधिकृत सेवा केंद्रातून गॅसकीट लावल्या नंतर तक्रारी येणे सुरु झाले. अर्जदाराने गॅसकीट लावलेले वर्कशॉप मे.टाटा मोटर्स लि. ने कधीही अधिकृत केलेले नाही. अर्जदाराच्या गाडीमध्ये उद्भवलेलया तक्रारी या संपूर्णतः गॅसकीट लावल्या मुळेच उद्भवल्या आहेत. अर्जदाराचे हे म्हणणे तथ्यहीन आहे की, त्याची गाडी 1187 कि.मी. चालल्यानंतर खराब झाली. गै.अ.ने गाडी जर बरोबर सुधरविली नसती तर साधारणतः 1200 कि.मी. चालली नसती. अर्जदाराने गाडीमध्ये Alterations अनअधिकृतरित्या करुन घेतली, त्यामुळे गाडीची Warranty तशीही Void झाली. शिवाय, गाडी 26 महिन्यानंतर काही दोष उद्भवले आहेत आणि अर्जदाराने गॅसकीट अनअधिकृतरित्या लावली नसती तर कदाचीत उद्भवले नसते. मंचापुढे दाद मागण्याचा कालावधी 2 वर्षाचा आहे. त्यामुळे, सदर तक्रार Barred By Limitation आहे. अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार केवळ स्वतःचे दोष झाकून गै.अ.कडून फायदे खोट्या बांबीवर आधारीत आहे. मंचापुढे केलेली प्रार्थना सर्वथा अयोग्य असून मंचाच्या कार्यक्षेञाचा दुरुपयोग करणारे आहेत, म्हणून सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी. 5. गै.अ.क्र.2 ने नि.13 नुसार लेखी उत्तर दाखल करुन असे म्हटले आहे की, कंपनी अक्ट 1913 नुसार रजीस्टर कंपनी असून नामवंत उत्पादक कंपनी आहे. आम्ही व्यावसायीक व प्रवासी चारचाकी गाडीचे उत्पादक असून आमच्या व्दारे तयार केलेली गाडी पुर्ण जाच पडताळणी व खाञी करुन बाजारात विक्रीसाठी पाठविण्यात येते. गै.अ.क्र.1 हा आमचा अधिकृत डिलर असून तो पॅसेनंजर कार विकणे व विक्रीनंतरची सेवा देण्याचे काम करतो. गै.अ.ने अर्जदाराचे सर्व कथन अमान्य केले असून त्याचे प्राथमिक आक्षेप असे आहेत की, या मंचात अर्जदाराने तक्रार दाखल करतांना गाडीच्या निर्मीती दोष बाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तज्ञाचा अहवाल दाखल केलेला नाही, म्हणून अर्जदाराने लावलेले आमच्या विरुध्द आरोप खारीज होण्यास पाञ आहे, असे अर्जदाराने कंपनीच्या नियमानुसार सर्व्हीसींग केली नसल्यामुळे त्याची गाडीमध्ये आलेला दोष हा त्याच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला असावा. गै.अ.ने लेखी उत्तरात अर्जदाराच्या गाडीच्या वेळोवेळी केलेल्या सर्व्हीसींगच्या तपशिल दिलेला आहे व त्याप्रमाणे, त्यांचे हे कथन आहे की, अर्जदाराने गाडी दिलेल्या सेड्युलप्रमाणे आमच्याकडे दुरुस्तीसाठी आणली नाही म्हणून गाडीमध्ये बिघाड आलेला आहे. गै.अ.ने आपल्या कथनामध्ये असे ही म्हटले आहे की, गै.अ.ने सदर गाडी बाहेरच्या मेकॅनीक कडून अल्ट्रेशन/एडीशन करुन गॅसकीट लावली असल्यामुळे गाडीमध्ये दोष निर्माण झाले असावे. अर्जदाराने अशी दुरुस्ती केल्यामुळे वॉरंटी पॉलिसीच्या नियम भंग झाले असल्यामुळे अर्जदाराची ही तक्रार ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. गै.अ.ने अर्जदाराचे सर्व कथन अमान्य करुन ही तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे. 6. अर्जदाराने नि.28 नुसार शपथपञ व दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्र.1 नि.33 नुसार शपथपञ दाखल केले. गै.अ.क्र.2 ने नि.34 नुसार पुरसीस दाखल केली. अर्जदाराने नि.35 लेखी युक्तीवाद व नि.36, 37 नुसार दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.क्र.2 ने नि.38 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. अर्जदार व गै.अ.क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 7. अर्जदाराने, गै.अ. कडून वादातील गाडी ही दि.30.9.07 ला घेतलेली आहे हे टॅक्स इनव्हाईस वरुन स्पष्ट होते आणि आर.टी.ओ. कडून दि.18.10.10 ला नोंदणी झाली आहे, हे अर्जदाराने दाखल दस्तवेज गाडीचे देयक A-18 व आर.टी.ओ. व्दारे केलेले गाडीची नोंदणी पुस्तक A-19, A-20 वरुन सिध्द होते. 8. अर्जदाराने, गाडी घेतल्यानंतर प्रथम जेंव्हा त्या गाडीत Check Engine म्हणून Red light दिसला व त्यांनी गाडी गै.अ.कडे नेली तेव्हा तो Problem गै.अ. ने दुरुस्ती करुन दिलेला आहे, असे स्वतः अर्जदाराने आपल्या तक्रारीचा प्रथम पॅरा मध्ये म्हटले आहे. 9. अर्जदाराने जेंव्हा बाहेरुन गॅस कीट लावली व ती लावल्यानंतर म्हणजे गॅस कीट R.T.O. Reg. Book मध्ये नोंदणी केल्यापासून दि.27.12.07 Doc.No. A-19, A-20 दोन वर्षानंतर 21.12.2009 ला अर्जदाराने आपली गाडी गै.अ.कडे Miss fire आले म्हणून दुरुस्तीसाठी दिली म्हणजे गै.अ. व्दारे गाडी विक्री केल्यानंतर दिलेली Warranty मुदत 18 महिने संपल्यानंतर अर्जदाराचे गाडी मध्ये बिघाड आले हे सिध्द होते. अर्जदाराने स्वतःहून आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, गै.अ.ने दोन वेळा Red light बाबत गै.अ.स कळविले व दोन्ही वेळा गै.अ.ने दुरुस्त करुन दिलेला आहे म्हणून आता अर्जदाराचे हे म्हणणे की, वॉरंटी कालावधीचे आंत लाल लाईट (Red light) दिसत होते व त्याची मी तक्रार केली होती, तरी इंजीन मध्ये बिघाड आहे व मला वॉरंटी (Warranty) पिरेड संपला तरी बनवून द्यावे, हे संयुक्तीक नाही.
10. अर्जदाराने आपल्या शपथपञात दोन व्यक्ती श्री गभाने व श्री सोनारकर यांच्या गाडी मध्ये इंजीन बिघाड बाबत उल्लेख करुन म्हटले आहे की, सदर Tata च्या Zeta Indica मॉडेल मध्ये निर्मीत दोषामुळे (Failure) आहे. परंतु त्याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे, तज्ञांचा अहवाल अर्जदाराने सादर केलेले नाही. तसेच, श्री गभाणे व सोनारकर यांचा शपथपञ दाखल केला नाही, त्यामुळे Tata च्या Zeta Indica मॉडेल मध्ये निर्मीती दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून अर्जदाराचे हे म्हणणे की, इंजीन मध्ये निर्मीती दोष आहे हे ग्राह्य धरण्यासारखे नाही. 11. अर्जदाराने गाडी गै.अ. कडे दुरुस्तीसाठी दिली व त्याने जे दुरुस्तीसाठी आलेल्या खर्चाचा देयक दिलेला आहे ते देयक सरकारी कायद्यानुसार पक्के देयक म्हणजे Vat Tax, Service tax, Excises duty इ. लावून दिलेला देयक आहे. तसेच, गै.अ. हा Tata कंपनीचा अधिकृत सर्वीस सेंटर असल्याने त्यांच्या कडे वापरण्यात येणारे यंञ, उपकरण अत्याधुनीक असतात व त्या कारणाने ही त्याचे दर बाहेर दुरुस्ती कामे करणारा मेकॅनीक पेक्षा जास्त असतात. तसेच, अर्जदाराने बाहेरुन दुरुस्ती करुन घेतलेल्या मॅकेनीकचे जे देयक दाखल केले आहे तो सरकारी कायदा नियमानुसार नसून कच्चे देयक आहे व अर्जदाराने त्या देयका मधील नमूद भावाचा तपशील खरा आहे याबाबत कोणताही पुरावा, शपथपञ दाखल केलेला नाही, म्हणून गै.अ. ने बाहेरचे मेकॅनीक पेक्षा लावलेले दर हे खरोखरच जास्त आहे हे ग्राह्य धरता येणार नाही. म्हणून अर्जदाराचे हे म्हणणे की, गै.अ.ने बाजार भावा पेक्षा जास्त रक्कम लावून अनुचीत व्यापार पध्दत अवलंबलेली आहे, हे मान्य करण्या सारखे नाही. 12. अर्जदाराने आपली गाडी गै.अ.कडे Warranty Period संपल्यानंतर 24 महिन्यानंतर इंजीन मध्ये बिघाड आहे म्हणून दुरुस्तीसाठी दिली व गै.अ.ने इंजीन मधील बिघाड दुरुस्ती बरोबर न केल्यामुळे, अर्जदारास पुन्हा त्याच कामासाठी बाहेरच्या मेकॅनिक कडून दुरुस्ती करावी लागली व गै.अ. ने त्या कामासाठी घेतलेली रकमे पेक्षा कमी रकमेत बाहेरच्या मेकॅनिकने तो बिघाड दुरुस्त केला आहे असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. परंतु, अर्जदाराने असा कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही की, गै.अ.ने केलेला काम बरोबर नाही व बाहेरच्या मेकॅनिकने केलेले काम बरोबर आहे, फक्त हे म्हणणे की, गै.अ.ने केलेली दुरुस्ती बरोबर नव्हती व गै.अ. ने जास्त पैसे घेऊन अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबलेली आहे, हे संयुक्तीक नाही. कारण, गै.अ.ने दुरुस्त केल्यानंतर म्हणजे गै.अ. कडून दि.21.12.09 नंतर बाहेरचा मेकॅनीक कडून दि.14.8.10 ला तब्बल 7-8 महिन्याच्या कालावधी नंतर अर्जदाराने सदर गाडी बाहेरच्या मेकॅनिक कडून बनविलेली आहे असे असतांना 7-8 महिन्यात अर्जदाराव्दारे गाडी चालवतांना गाडी मध्ये दोष निर्माण होऊ शकते, तसेही कोणत्याही कारणाने आपल्या मनात शंका निर्माण झाली असल्यास कितीही छान गाडी कोणीही बनवली असली तरी आपली शंका चे समाधान न झाल्यामुळे मनातली शंका मुळे तो ञास वारंवार होत आहे असे वाटत राहते व या कारणाने आपण मनाच्या शंकेचे निवारणासाठी दुस-या तिस-या कडे जात राहतो, हे एक मानवीय मानसीकता असते, म्हणून अर्जदाराचे हे म्हणने की, गै.अ.ने गाडी बरोबर दुरुस्त केली नाही तर इंजीन मध्ये बिघाड तशाचा तसाच राहीला, किंवा बाहेरचा मेकॅनिक ने सुध्दा तो काम केला व खर्च कमी लागला व म्हणून हा इंजीन मध्ये निर्मीत दोष आहे, त्यामुळे इंजीन बदलून द्यावा व दुरुस्ती खर्च जास्त घेतला तो परत करावे, हे न्यायोचीत नाही म्हणून अर्जदाराची ही तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |