Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्य) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- जय श्री राम अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्या. गणेश नगर नागपूर या पतसंस्थेव्दारे कर्ज देणे, मुदतीठेव स्विकारणे व नियमित दैनंदिन आर्थिक व्यवहार केल्या जाते. तक्रारकर्ता क्रमांक १ यांनी त्यांचे निवृत्ती वेतनातून बचत करुन विरुध्द पक्ष यांचे पतसंस्थेत दिनांक १७/२/२०१७ रोजी रुपये २,००,०००/- १२ टक्के व्याज दराने गुंतविले. तसेच तक्रारकर्ता क्रमांक २ यांनी विरुध्द पक्ष यांचे पतसंस्थेत दिनांक २७/२/२०१७ रोजी रुपये १,००,०००/-, दिनांक २०/०४/२०१७ रोजी रुपये १,००,०००/-, दिनांक ५/७/२०१८ रोजी रुपये ३,००,०००/-, दिनांक २५/७/२०१८ रोजी रुपये ३,००,०००/- गुंतविले. तक्रारकर्त्याला स्थानिक वर्तमान पञातून दिनांक १५/७/२०१९ रोजी या क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीकडून गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांनी फसवणूक केल्याची बातमी झळकली. त्याबरोबर तक्रारकर्त्याने गणेशपेठ येथील कार्यालय गाठले परंतु ते बंद होते.त्यामुळे तक्रारकर्त्याची फसवणूक झाल्याने ही रक्कम मिळावी म्हणून तक्रारकर्ता सदर तक्रार करीत आहे. तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांनी पतसंस्थेमध्ये गुंतविलेल्या रकमांचा तपशिल खालिलप्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता क्रमांक १ बाबतः- अ.क्र. | मुदत ठेव क्रमांक | मुदत ठेव रक्कम | व्याजदर | मुदत ठेव दिनांक | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता रक्कम | 1 | 000568 | 2,00,000/- | 12% | 17/02/2017 | 17/06/2018 | 2,32,000/- |
तक्रारकर्ता क्रमांक २ बाबतः- अ.क्र. | मुदत ठेव क्रमांक | मुदत ठेव रक्कम | व्याजदर | मुदत ठेव दिनांक | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता रक्कम | 1 | 000580 | 1,00,000/- | 12% | 27/02/2017 | 27/6/2018 | 1,16,000/- | 2 | 000855 | 1,00,000/- | 12% | 20/04/2017 | 20/04/2018 | 1,16,000/- | 3 | 000327 | 3,00,000/- | 11% | 05/07/2018 | 5/11/2019 | 3,44,000/- | 4 | 000483 | 3,00,000/- | 10.5% | 25/07/2018 | 26/07/2019 | 3,31,500/- |
वरील प्रमाणे तक्रारकर्ता क्रमांक १ यांनी रुपये २,००,०००/- व तक्रारकर्ता क्रमांक २ यांनी रुपये ८,००,०००/- गुंतवणूक करुन अनुक्रमे रुपये २,३२,०००/- व रुपये ९,४२,५२६/- मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु जय श्री राम अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्या. नागपूर यांनी गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांची फसवणूक करुन सोसायटीचे कार्यालय बंद करुन संबंधित अध्यक्ष व संचालक फरार असल्यामुळे गुंतवलेली रक्कम मिळण्याची उमेद नसल्यामुळे ही रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येत आहे व त्याव्दारे खालिलप्रमाणे मागणी करण्यात येत आहे. - तक्रारकर्ता क्रमांक १ यांना सव्याज देय असलेली रक्कम रुपये २,६६,०२६/- व तक्रारकर्ता क्रमांक २ यांना सव्याज देय असलेली रक्कम रुपये ९,४१,५२६/- अदा करण्यात यावी.
- मानसिक ञासाबद्दल भरपाई रक्कम रुपये ५०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्याचे आदेशित करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचे कथनानुसार तक्रारकर्ते क्रमांक १ व २ यांनी संस्थेमध्ये ठेव असलेली मुदत ठेव रक्कम मुदत संपल्यानंतरही संस्थेकडून परत न मिळाल्याने एकूण रक्कम रुपये १२,६७,५५२/- (सर्व खर्च मिळून) गुंतवणूकदारास संस्थेने परत करण्याबाबत तक्रार क्रमांक ६६४/सन १९ नुसार दावा दाखल केला आहे. याबाबत तसा कायदेशीर अधिकार तक्रारकर्त्यांना आहे.
- सध्यस्थितीत जय श्रीराम अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादित नागपूर र.न. ४४७ या संस्थेच्या पदाधिका-याने (व्यवस्थापक कमेटीने) आपले कर्तव्ये बजावण्यास नकार दिल्याने संस्थेचे कामकाज आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. संस्थेचे व्यवस्थापन विषयक कामकाज व इतर सर्व साधरण देखरेखीकरीता नविन समिती पदग्रहण करेपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करणेस्तव महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (सुधारणा सन २०१३) चे कलम ७७ (ब-१) अन्वये मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांना प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये संस्थेचा कारभार चालविण्याकरिता ञिसदस्यीय समितीची नियुक्ती आदेश क्रमांक ११८३७/सन २०१९, दिनांक ०९/०८/२०१९ नुसार ६ महिने कालावधीकरिता केलेली आहे. सोबत आदेश प्रत जोडली आहे.
- संस्थेबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर कार्यालयास प्राप्त झालेल्या संस्था ठेवीदार/अभिकर्ता यांच्या तक्रारी, संस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत दैनिक वर्तमानपञात (नागपूर शहर) छापून येणा-या बातम्या इत्यादरीच्या आधारे मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(८६) नुसार त्याचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ५४९४/सन २०१९, दिनांक ५/०४/२०१९ नुसार सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या कालावधीच्याय संस्थेच्या फेरलेखापरिक्षणाकरिता श्री एन.बी. कोंडावार, विशेष लेखा परिक्षक वर्ग – २, सहकारी संस्था अंतर्गत विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) नागपूर विभाग, नागपूर यांची नियुक्ती केली आहे.
- आदेशानुसार संस्थेचे सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीचे फेरलेखापरिक्षण ‘आर्थिक गैरव्यवहार’ झाल्याने सुरु असून अंतिम टप्प्यात आहे. लेखापरिक्षण तपासणी पूर्ण होवून सन २०१५-१८ चा फेरलेखापरिक्षण अहवाल श्री एन.बी. कोंडावार यांनी संस्थेला व मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांना सादर केला असून, संस्था व्यवस्थापक कमेटीवर आर्थिक अफरातफर रकमेची अंदाजित रुपये ६८.७७ करोड अंतिम जबाबदारी अफरातफरापोटी निश्चित केली आहे. पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास्तव निबंधकाकडून परवानगी लेखापरिक्षकास मिळालेली नाही. त्यानंतरची संपूर्ण न्यायालयीन कारवाई आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस विभाग, नागपूर शहर यांच्यामार्फत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अपेक्षित आहे.
- सध्या संस्थेचे सन २०१८-१९ चे वार्षिक लेखापरिक्षण श्री एन.बी. कोंडावार विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२, सहकारी संस्था, नागपूर यांचेमार्फत सुरु आहे. पोलीस विभाग व त्यानंतरच होणा-या न्यायालयीन कारवाई नंतरच संबंधीत तक्रारकर्ते यांना देय असलेल्या ठेव रकमेबाबत न्यायालयीन निर्णयास अधीन राहून कारवाई अपेक्षित आहे.
- सदर संस्थेच्या ठेवीदारांनी रक्कम परत न मिळण्याबाबत मा. विशेष सञ न्यायाधिश एस.पी.आय.डी. कोर्ट, नागपूर येथे सेस दाखल केल्या आहेत व मा. पोलीस उप-आयुक्त गुन्हे शाखा, नागपूर शहर कार्यालय, प्रशासकीय इमारत क्रमांक -१, चौथा माळा येथे तक्रार अर्ज सादर केले आहेत.
- संस्थास्तरावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्ती केले असून त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाही. संस्था आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्याने ठेवीदाराच्या ठेवी परत करणे आज तारखेत शक्य नाही, करिता तक्रार संबंधाने उत्तर दाखल करीत आहे. उपरोक्त वस्तुस्थितीवरुन असे लक्षात येते की, सदरची तक्रार ही खारीज होण्यास पाञ असून ती खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. सदर नोटीस विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे मंचात हजर झाले नाही. करिता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक २४/२/२०२० रोजी पारीत करण्यात आला.
- तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज व विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांचा लेखी जबाब याचे वाचन केल्यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा - तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांनी विरुध्द पक्षाचे पत संस्थेमध्ये अनुक्रमे रुपये २,००,०००/- व रुपये ८,००,०००/- मुदती ठेव मध्ये ठेवले होते. तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केल्यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत. तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांना विरुध्द पक्षाचे पतसंस्थेमध्ये त्यांनी मुदतीठेव मध्ये ठेवलेली रक्कम परिपक्वता तिथी नंतर मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु विरुध्द पक्षाचे पतसंस्थेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाने गुंतवणूकदाराची फसवणूक करुन फरार झाले व पतसंस्था बंद पडली. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांना विरुध्द पक्षाचे पतसंस्थेमध्ये मुदतीठेवी मध्ये ठेवलेली परिपक्वता रक्कम मिळाली नाही. ही विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ प्रति न्युनतम सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा वापर करणारी कृती आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशित करण्यात यते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तपणे तक्रारकर्ता क्रमांक १ यांनी मुदती ठेव मध्ये ठेवलेली रक्कम रुपये २,००,०००/- १२ टक्के व्याजासह दिनांक १७/०२/२०१७ पासून तक्रारकर्ता क्रमांक १ ला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तपणे तक्रारकर्ता क्रमांक २ यांनी मुदती ठेव मध्ये ठेवलेली रक्कम रुपये १,००,०००/- १२ टक्के व्याजासह दिनांक २७/२/२०१७ पासून, रुपये १,००,०००/- दिनांक २०/०४/२०१७ पासून १२ टक्के व्याजासह तसेच रुपये ३,००,०००/- ११ टक्के व्याजासह दिनांक ५/७/२०१८ पासून व रुपये ३,००,०००/- १०.५ टक्के व्याजासह दिनांक २५/७/२०१८ पासून तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक व संयुक्तपणे तक्रारकर्ता क्रमांक १ व २ यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक ञासाकरिता रुपये ५०,०००/- अदा करावे तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- अदा करावा.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |