आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  वि.प. 1 ही संस्‍था महाराष्‍ट्र कॉ-ऑप. कायदा 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे व वि.प. 2 हे संस्‍थेचे अध्‍यक्ष असून संचालक मंडळाचे प्रमुख आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बचत एजंट,  श्रीमती चित्रा मोहन नाईक यांनी विविध ठेव व कर्ज योजनेबाबत दिलेल्‍या माहितीनुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या बॅंकेत 18 महिन्‍याकरिता रुपये 2,00,000/- मुदत ठेव म्‍हणून ठेवले त्‍याचा तपशील खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

2.      तक्रारकर्त्‍याने मुदत ठेवीची परिपक्‍व झालेली रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा मागणी करुन ही  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची परिपक्‍वता रक्‍कम परत केली नाही. म्‍हणून  तक्रारकर्त्याने दि. 19.07.2019 ला वकिला मार्फत विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती, सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेवीची परिपक्‍व झालेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
3.       विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला जबाब ही दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 19.07.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
4.        तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज व  त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.

        अ.क्रं.          मुद्दे                                           उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?          होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ?    होय

2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे

• निष्‍कर्ष

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत -     तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेत दि. 11.10.2018 रोजी रुपये 2,00,000/- 18 महिन्‍या‍करिता मुदत ठेवीत गुंतवणूक केले होते व त्‍यावर 12% दराने व्‍याज मिळणार असून सदरची रक्‍कम ही दिनांक 12.04.2020 ला परिपक्‍व होणार होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याची परिपक्‍व झालेली रक्‍कम परत मिळण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा मागणी करुन ही विरुध्‍द पक्षाने सदरची रक्‍कम परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याची दि. 12.04.2020 रोजी परिपक्‍व झालेली रक्‍कम रुपये 2,36,000/- व त्‍यावर दिनांक 13.04.2020 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.

4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.