(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 30 मे, 2016)
तक्रारकर्ती श्वेता गुंडरवार हिने विरूध्द पक्षाला प्लॉटच्या इसाराची रक्कम देऊन सुध्दा विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉटची विक्री करून न दिल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता सदरहू प्रकरण दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीने मौजे अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदीया येथील सर्व्हे नंबर 418, 419, 421 व 422 मधील विरूध्द पक्षाने प्रस्तावित केलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्र. 20, 21, 22 एकूण क्षेत्रफळ 4500 चौरस फुट रू. 300/- प्रति चौरस फुट याप्रमाणे एकूण किंमत रू. 13,50,000/- मध्ये घेण्याचा सौदा दिनांक 22/04/2013 रोजी विरूध्द पक्षासोबत केला होता व सौद्यापोटी रू. 3,00,000/- त्याच दिवशी विरूध्द पक्षास दिले आणि उर्वरित रक्कम रू. 10,50,000/- प्लॉट विक्रीचे वेळेस देण्याचे ठरले होते. प्लॉटची विक्री ही इसारपत्र केल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्यात म्हणजेच दिनांक 22/10/2013 पर्यंत करून द्यावयाची होती.
3. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस प्लॉटचे डायव्हर्शन व शासकीय निवासोपयोगी शासन परवानगी घेऊन कराराप्रमाणे करून देऊ असे करारात नमूद केले होते. तक्रारकर्ती उर्वरित रक्कम देण्यास तयार होती. परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला प्लॉटचा अकृषक परवाना तसेच डायव्हर्शन कराराप्रमाणे करून दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षास वकिलामार्फत नोटीस पाठवून जागेचे डायव्हर्शन व अकृषक करून न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. करिता सदरहू प्रकरण न्याय मंचासमक्ष दाखल केले.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार दिनांक 29/07/2015 रोजी मंचात दाखल करून घेण्यात आल्यानंतर विरूध्द पक्षास मंचामार्फत दिनांक 14/08/2015 रोजी नोटीस बजावण्यात आली.
5. विरूध्द पक्षाला मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्ष सदरहू प्रकरणात मंचासमक्ष हजर न झाल्यामुळे तसेच लेखी जबाब देखील दाखल न केल्यामुळे विरूध्द पक्षाविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 30/09/2015 रोजी मंचाद्वारे पारित करण्यात आला.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत प्लॉट विक्रीचा करारनामा पृष्ठ क्र. 10 वर दाखल केला असून प्लॉटचा नकाशा पृष्ठ क्र. 11 वर, वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 12 वर, व पोस्टाची पावती पृष्ठ क्र. 13 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
7. तक्रारकर्तीतर्फे अधिकारपत्रधारक तिचे प्रतिनिधी श्री. एन. आर. खोब्रागडे यांनी युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्षाने दिनांक 22/04/2013 रोजीच्या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्तीला दिनांक 22/10/2013 पर्यंत प्लॉटचे विक्रीपत्र करून दिले नाही. तसेच इसाराची रक्कम घेऊनही व तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सुध्दा प्लॉटचे अकृषक परवाना व डायव्हर्शन न करून दिले नाही. ही विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
8. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रारकर्तीच्या प्रतिनिधीचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षासोबत दिनांक 22/04/2013 रोजी प्लॉटच्या विक्रीसंबंधाने करारनामा केलेला असून तो सदरहू प्रकरणामध्ये पृष्ठ क्रमांक 10 वर दाखल केलेला आहे. सदरहू करारनाम्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस मौजे अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदीया येथील भूमापन क्रमांक 418, 419, 421 व 422 मधील एकूण 4500 चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेले प्लॉट क्र. 20, 21, 22 रू. 325/- प्रति चौरस फुट दराप्रमाणे अकृषक करून 6 महिन्याचे आंत विक्री करून देण्याचे ठरले होते हे करारनाम्यावरून सिध्द होते.
10. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षास ऍड. संतोष रामटेके यांच्यामार्फत दिनांक 16/04/2015 रोजी नोटीस पाठवून प्लॉटचे विक्रीपत्र करून देण्याबद्दल कळविले होते. परंतु नोटीस तामिल होऊन सुध्दा विरूध्द पक्षाने प्लॉटचे खरेदी खत नोंदवून न देणे व करारनाम्याप्रमाणे प्लॉट अकृषक करून न देणे ही विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खालील आदेशाप्रमाणे मंजूर करण्यात येते.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्लॉटच्या इसारा पोटी तक्रारकर्तीकडून घेतलेले रू. 3,00,000/- तक्रारकर्तीला परत करावे. सदर रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 29/07/2015 पासून रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी इसाराप्रमाणे तक्रारकर्तीला प्लॉटचे खरेदी खत करून न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 25,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रस्तुत तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारकर्तीला रू. 10,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.