आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेत दि.03.08.2018 रोजी रु. 5,00,000/- मुदत ठेव म्‍हणून 16 महिन्‍यांकरीता जमा केले होते. तक्रारकर्त्‍यास मे-2019 मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेत  काही आर्थीक समस्‍यांबाबत वर्तमान पत्रातून माहीती मिळाली असता त्‍याने सदरची रक्‍कम परत मिळण्‍यांबाबत विरुध्‍द पक्षांकडे मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास कुठलाही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव सदर तक्रार आयोगात दाखल करावी लागली.

2.          प्रस्‍तुत प्रकरण दि.07.08.2019 रोजी जिल्‍हा आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर दि.17.09.2019 रोजी आयोगाने तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरण दि.06.01.2022 रोजी जिल्‍हा आयोगातून हस्‍तांतरीत करण्‍यांत आल्‍यानंतर तक्रारकर्ता दि. 16.11.2019 पासुन सतत गैरहजर असल्‍याने त्‍यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. सदर नोटीस पाठविल्‍यानंतरही तक्रारकर्ता सतत गैरहजर असुन त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

                      - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.