श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 ही एक सहकारी संस्‍था असून वि.प.क्र. 2 संस्‍थेचे अध्‍यक्ष आहेत. वि.प.क्र. 1 ही संस्‍था ग्राहकांकडून मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेव स्विकारुन ग्राहकांना त्‍यावर व्‍याज देण्‍याचे कार्य करते. तसेच वित्‍तीय सहायय्य देण्‍याचे कार्य करते. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.क्र. 1 संस्‍थेने त्‍याच्‍या मुदत ठेवीची रक्‍कम व्‍याजासह परत न केल्‍याने  तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने वि.प.कडे मुदत ठेव क्र.12/128 अंतर्गत दि.08.05.2018 ते 09.05.2019 या कालावधीकरीता रु.2,00,000/- ची मुदत ठेव गुंतविली होती. या मुदत ठेवी वर 12 टक्‍के व्याज मिळणार होते.  परंतू वि.प. तक्रारकतर्याला मुदत ठेव परीपक्‍व झाल्‍यावरही परीपक्‍वता रक्‍कम परत केली नाही.  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस बजावून परीपक्‍वता रक्‍कम परत मागितली असता वि.प.ने सदर तक्रारीची दखल घेतली नाही. परंतू वि.प.ने  सदर रक्‍कम दिली नसल्‍याने त्‍याला अनेक आर्थिक समस्‍यांना तोंडी द्यावे लागले. तक्रारकर्त्‍याचे मते त्‍याला वि.प.ने रु.2,00,000/- ही रक्‍कम 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीस तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने अभिलेखावर असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                     होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेवीच्‍या पावतीवरुन असे निदर्शनास येते की, खाते क्र.12/128 मध्‍ये दि.08.05.2018 ते 09.05.2019 या कालावधीमध्‍ये रु.2,00,000/- तक्रारकर्त्‍याने गुंतविले असून वि.प.त्‍यावर द.सा.द.शे.12% व्‍याज प्रतिमहा रु.2000/- देणार असल्‍याचे या पावतीवरुन दिसून येते. त्‍यावर वि.प. संस्‍थेच्‍या अधिकृत अधिका-यांची स्‍वाक्षरी आहे. वि.प.सहकारी संस्‍थेने सदर मुदत ठेवींतर्गत ठेवीदारांना नियोजित कालावधीकरीता रक्‍कम गुंतविली तर आकर्षक व्‍याज देण्‍याचे आश्‍वासन या मुदत ठेवींच्‍या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता ही वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 व 2 ने आयोगासमोर येऊन तक्रार नाकारलेली नाही. आयोगाचे मते वि.प. ही सहकारी पतसंस्‍था आहे आणि तिने ग्राहकांना आकर्षक मुदत ठेव योजना या आकर्षक व्‍याज दर देण्‍याचे कबुल करुन राबविल्‍या आहे. तसेच बचत खात्‍यांवर सुध्‍दा आकर्षक व्‍याजाचे प्रलोभन देऊन ग्राहकांना बचत खाते उघडण्‍यास भाग पाडले आहे आणि अशाच मुदत ठेवीच्‍या परिपक्‍वता  रकमेची तक्रारकर्ता मागणी करीत आहे. वि.प.ने रकमेवर आश्‍वासित केलेल्‍या व्‍याजासह परीपक्‍वता रक्‍कम परत करणे आवश्‍यक होते. त्‍यामुळे सदर वाद हा रक्‍कम वसुलीचा नसून मुदत ठेवीची परीपक्‍वता रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबत केलेली तक्रार आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. संस्‍थेने मुदत ठेव परीपक्‍व होऊनही परीपक्वता रक्‍कम परत न केल्‍याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे आणि तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीतील  मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रातसुध्‍दा असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने दि.08.05.2018 ते 09.05.2019 या कालावधीकरीता 12% व्‍याज प्रतिमहा रु.2,000/- याप्रमाणे मिळण्‍याकरीता सदर मुदत ठेव गुंतविली होती. मुदत ठेवीच्‍या पावतीनुसार तक्रारकर्त्‍याला 366 दिवस वि.प.ने  12% व्‍याज देण्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू वि.प.ने ते पूर्ण केले नाही. याबाबत त्‍याने  दि.19.07.2019 रोजी वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावल्‍याचे दिसून येते आणि मुदत ठेवीची रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याजाची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत केली नाही आणि नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नसल्‍याचे दिसून येते. वि.प. ग्राहकांना आकर्षक व्‍याज दराचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारीत आहे आणि परिपक्‍व झाल्‍यावर त्याची मागणी केल्‍यावर  वि.प. ग्राहकांना  रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज परत करीत नाही आणि केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारास प्रतिसाद देत नाही, वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याला रकमेची गरज पडल्‍यावर रकमेची मागणी केली असता त्‍याला वि.प. संस्‍थेने आजतागायत ती रक्‍कम परत केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

8.               मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे मुदत ठेव खात्‍यांतर्गत रक्‍कम गुंतविल्‍याची बाब दाखल दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. वि.प.ने सदर दस्‍तऐवज योग्‍य कागदपत्रांच्‍या आधारे नाकारलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने आयोगासमोर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर, कायदेशीर नोटीस बजावल्‍यावर आणि पोलिसांकडे  तक्रारी केल्‍यावरही वि.प.ने त्‍याची मुद्दल रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज इतक्‍या मोठया कालावधीनंतरही परत केलेली नाही आणि मागणीही नाकारलेली नाही, यावरुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीतील मागणी सत्‍य समजण्‍यास आयोगाला हरकत वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मुद्दल आणि व्‍याज परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच रकमेच्‍या न मिळाल्‍याने त्याला  दैनंदिन आर्थिक विवंचनेस तोंड द्यावे लागत आहे.

9.               तक्रारकर्त्‍याने दाव्याच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यातील मुदत ठेवी परत करण्याबाबत व व्याजाबाबतची निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील काही प्रमाणात लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते.

i) “The Family Planning & Medical Aid Trust. –Vs.- Poona Co-Op Bank Limited, Consumer Complaint No 64 of 1993, decided on 12.05.1993, 1993(3) C.P.J. 1318 (Hon State Commission, Mumbai.

ii) “Rupee Co-Op Bank Ltd. Vs Lal Aswani & Another, Revision Petition No 3873,3874,3875,3876 of 2014, decided on 16.10.201, 2015(4)CLT 364, (Hon NCDRC)

10.              वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी बरीच संधी मिळूनही तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन किंवा युक्‍तीवाद करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नसल्‍याने त्‍यांना तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन मान्‍य असल्‍याचे गृहित धरण्‍यास आयोगास हरकत वाटत नाही.

11.              वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीचा व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा विचार करता, अशा प्रकारांची पुनरावृत्‍ती टाळण्‍याकरीता 14% दंडात्‍मक व्याजासह रक्‍कम परतीचे आदेश वि.प.ला देणे न्‍यायोचित असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.  वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्‍यास सदर रक्‍कम न मिळाल्‍याने रकमेच्‍या उपयोगापासून तो वंचित राहिला.  तक्रारकर्ता वि.प.ने रक्‍कम परत न केल्‍याने तिला जो शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता उचित नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याससुध्‍दा पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

12.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अंतिम आदेश –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.2,00,000/- ही रक्‍कम दि.08.05.2018 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.14% व्‍याजासह परत करावी. 

2)   वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला  शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.30,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.

4)   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्‍यात यावी.