`जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नंदेड प्रकरण क्र.130/2008. प्रकरण दाखल दिनांक – 02/04/2008. प्रकरण निकाल दिनांक – 14/07/2008. समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे अध्यक्ष मा.श्रीमती. सुजाता पाटणकर. सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते सदस्य. बलजितकौर भ्र.अर्जुनसिंग, अर्जदार. वय वर्षे 67, व्यवसाय घरकाम, रा.गणराजनगर,नांदेड. विरुध्द. व्यवस्थापक, जय शिवराय नागरी सहकारी बँक लि, गैरअर्जदार. शाखा आनंदनगर,नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - अड.रघुविर कुलकर्णी. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 तर्फे - अड.एस.जी.कल्याणकर. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार जय शिवराय नागरी सहकारी बँक लि, यांच्या सेवेच्या त्रुटीबद्यल अर्जदार यांची तक्रार आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे श्रीमंगल ठेव योजनेत रु.45,000/- दि.10/03/2003 रोजी गुंतवविले होते. दि.10/03/2008 रोजी पाच वर्षाने मुदत ठेवतील रक्कम मॅच्युअर्ड झाली, म्हणुन अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे दुपट झालेल्या रक्कमेची मागणी केली असता, त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. अर्जदार ही एक वयोवृध्द विधवा स्त्री आहे तीच्या उदरनिर्वाहासाठी व वैद्यकिय उपचारासाठी रक्कमेची अत्यंत आवश्यकता आहे. म्हणुन गैरअर्जदाराकडुन मुदत ठेवीची रक्कम रु.90,000/- व नुकसान भरपाईबद्यल रु.4,500/- व त्यावर 24 टक्के व्याजाने मिळावे व दावा खर्चाबद्यल रु.5,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार हे वकीला मार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रार अर्जातील परिच्छेद क्र.1 मधील मजकुर बरोबर असुन तो गैरअर्जदार बँकेला मान्य आहे असे म्हटले आहे. परिच्छेद क्र.2 मधील मजकुर चुकीचे आहे असे म्हटले आहे. अर्जदार ही त्यांची रक्कम उचलण्याकरीता आल्यानंतर बॅकेच्या व्यवस्थापकाने बॅकेंची आर्थिक स्थिती कमालीची बिकट असल्यामुळे व आर.बी.आय.ने गैरअर्जदार बॅकेच्या व्यवहारावर निर्बंध असल्या कारणाने अर्जदारा एक रक्कमी रु.90,000/- देता येणार नाही, असे सांगितले होते. परंतु अर्जदाराची गरज लक्षात घेऊन ती रक्कम हप्त्या हप्त्याने देण्याची तयारी दर्शविली होती ते अर्जदार हीने स्विकारण्यास तयार नव्हती. गैरअर्जदार बँकेने त्यांच्याकडे जमा असलेल्या ठेवीमधुन काही रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव म्हणुन ठेवली आहे. परंतु केंद्र शासनाचे कर्ज माफीच्या निर्णयामुळे व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर आर.बी.आय.ने कलम 35 ए लावून व्यवहारावर निर्बंध घातल्यामुळे बँकेची वसुली पुर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे बँक ही एक रक्कमी रक्कम देण्यास असमर्थ आहे. हप्त्या हप्त्याने गैरअर्जदाराने रु.5,000/- देण्यास तयार आहेत. गैरअर्जदाराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे त्यांची जमा असलेल्या ठेवीतुन रुपये पाच कोटी उचलण्यासाठी अर्ज केला आहे वती रक्कम गैरअर्जदार बँकेला प्राप्त होणार आहे तेंव्हा ती अर्जदाराला पुर्णपणे देता येईल असे करुन गैरअर्जदारांनी कुठेही सेवेत त्रुटी केलेली नाही त्यामुळे अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह खारीज करावा अशी विनंती केली आहे. अर्जदाराने पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी देखी पुरावा म्हणुन आपली साक्ष श्री.रमेश पिराजी राचुरे यांच्या शपथपत्राद्वारे नोंदविली. अर्जदाराने दाखल केलेले दस्तऐवज व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदारांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी गैरअर्जदार बँकेचे श्रीमंगल ठेव योजनेत रक्कम रु.45,000/- त्याची पावती क्र.5691 असा आहे ती दाखल केली आहे. यावरुन गैरअर्जदार यांनी दि.10/03/2003 रोजी ती रक्कम स्विकारली असुन त्यावर 14 टक्के व्याज देय केले आहे व मुदतीनंतर म्हणजे दि.10/03/2008 रोजी गैरअर्जदार रु.90,000/- अर्जदारांना देणार आहेत. मुदतीनंतर अर्जदाराने ही रक्कम त्यांच्या मागणी केली असता, गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखी म्हणण्याप्रमाणे ती रक्कम एक रक्कमी देण्यास असमर्थतता दर्शविली आहे याचे कारण त्यांनी बॅकेकडील जमा ठेवीतील कर्जाचे विवरण केली आहे . एक मोठी रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव म्हणुन ठेवली आहे ती रक्कम आर.बी.आय.ने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर 35 ए कलम लावल्यामुळे रक्कम त्यांना वापस मिळत नाही शिवाय केंद्र शासनाने शेतक-यांचे कर्ज माफ केल्यामुळे वसुलीची अडचण होत आहे अशी बँकेची आर्थिक स्थिती अतीशय बिकट आहे. त्यामुळे ते हप्त्याने रक्कम देण्यास तयार आहेत असे हे गैरअर्जदाराचे निवेदन लक्षात घेता त्यांची आर्थीक स्थिती बिकट आहे असे दिसुन येते परंतु त्यांना वरीलप्रमाणे आर.बी.आय.ने मुदत ठेवीची रककम देण्यास त्यांच्यावर निर्बंध घातले आहे असे म्हटले आहे, असे त्यांनी म्हटले असले तरी तसे आर.बी.आय.चे पत्र त्यांनी दाखल केले नाही. अर्जदारांनी त्यांची रक्कम गैरअर्जदाराकडे ठेव म्हणुन आहे व मुदतीनंतर त्यांनी ती रक्कम देणे गरजेचे आहे परंतु त्यांनी असे न करुन सेवेत त्रुटी केलेली आहे. गैरअर्जदारांना ही रक्कम त्यांची आर्थीक परिस्थिती लक्षात घेऊन चार हप्त्यामध्ये देण्याची मुभा देणे योग्य होईल. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदाराने हा निकाल लागल्या पासुन समान चार हप्त्यात रु.90,000/- व त्यावर दि.10/03/2008 पासुन 14 टक्के व्याजाने पुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजासह अर्जदारास द्यावे. यानंतर येणारा हप्ता हा दि.14/08/2008 रोजी देय राहील. यानंतरचे उर्वरित तीन हप्ते दि.14/09/2008, दि.14/10/2008, दि.14/11/2008 रोजी देय राहील. अर्जदारास व्याज दिल्या कारणाने नुकसान भरपाईबद्यल आदेश नाही. 3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दावा खर्च म्हणुन रु.1,000/- द्यावे. मानसिक त्रासाबद्यल रु.4,000/- द्यावे. 4. संबंधीतांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.विजयसिंह नारायणसिंह राणे)(श्रीमती.सुजाता पाटणकर)(श्री.सतीशसामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार. लघुलेखक. |