राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-2688/2003

यूपी पावर कारपोरेशन लि0 व दो अन्‍य।      .....अपीलार्थीगण@विपक्षीगण

बनाम

जय प्रकाश पुत्र स्‍व0 जेठू सिंह मो0 मकबरा नजीबाबाद

जिला बिजनौर।                               .......प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन, विद्वान

                           अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित   : कोई नहीं।

दिनांक 16.11.2022

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.   परिवाद संख्‍या 166/98 जय प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्‍य विद्युत परिषद व दो अन्‍य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 17.06.2003 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गई है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा परिवादी का विद्युत कनेक्‍शन घरेलू मानते हुए विद्युत विभाग को आदेशित किया है कि तदनुसार नया विद्युत बिल जारी किया जाए और परिवादी से कोई सरचार्ज न वसूला जाए। परिवाद व्‍यय के रूप में रू. 5000/- अदा करने का आदेश दिया है।

2.   अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि यथार्थ में परिवादी को व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए विद्युत कनेक्‍शन जारी किया गया है। इसी के अनुसार विद्युत शुल्‍क की वसूली की जानी है। जिला उपभोक्‍ता मंच का यह निष्‍कर्ष साक्ष्‍य के विपरीत है कि परिवादी को घरेलू कनेक्‍शन जारी किया गया है।

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3.   पत्रावली पर उपलब्‍ध दस्‍तावेज संख्‍या 16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौके पर जाकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पाया गया कि परिवादी व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए विद्युत कनेक्‍शन का उपयोग कर रहा है न कि घरेलू कनेक्‍शन के लिए, इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा संधारित कनेक्‍शन पंजिका में परिवादी के नाम जारी विद्युत कनेक्‍शन व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए दर्शाया गया है। इन दस्‍तावेज से ज्ञात है कि परिवादी से व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए विद्युत शुल्‍क की वसूली की जानी है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा दिया गया निर्णय साक्ष्‍य के विपरीत है, जो अपास्‍त होने योग्‍य है। तदनुसार अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

4.   अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्‍त किया जाता है तथा परिवाद संधारणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की

वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

        (विकास सक्‍सेना)                       (सुशील कुमार)                                                                                                                                                   सदस्‍य                                सदस्‍य         

राकेश, पी0ए0-2 

कोर्ट-3