(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक :15/11/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.01.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. यातील तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांकडून 3 भुखंड क्र.88, 89 व 90 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3777 चौ. फूट असुन एकूण रु.37,770/- मध्ये विकत घेण्याबाबतचा करार केला. त्यावेळी अग्रिम राशी रु.15,000/- नगदी दिले व उर्वरित रक्कम रु.630/- दरमाह याप्रमाणे दि.04.10.2008 ते दि.14.11.2009 पर्यंत रु.8,820/- दिले. तक्रारकर्तीने बहुतांश रक्कम दिलेली असल्यामुळे तिने भुखंडाच्या कब्जाबाबत विचारणी केली असता जमीन अकृषक नसल्यामुळे त्यासंबंधीची जास्तीच्या रकमेची मागणी केली. तक्रारकर्तीला सदरची जमीन ही आदीवासी व्यक्तिंची आहे व ती विना परवानगी विकता येणार नाही असे आढळून आले, त्यामुळे तिने वकीलांमार्फत गैरअर्जदारावर नोटीस बजावली होती परंतु सदर नोटीसला उत्तर मिळाले नाही. म्हणून सदर तक्रार मंचात दाखल करुन रु.15,000/- दि.14.09.2008 पासुन 18% व्याजासह मिळावे, रु.8,820/- एवढी रक्कम ती दिल्यापासुन 18% व्याजासह मिळावी, तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात करारनामा, कानुनी नोटीस व पोष्टाची पावती तसेच पासबुक इत्यादींच्या छायांकित प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
4. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यांत आली असता त्यांनी मंचात हजर होऊन आपले उत्तर दाखल केले ते खालिल प्रमाणे...
गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात तक्रारीतील सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली, तसेच तक्रारकर्तीने त्यांना संपूर्ण रक्कम दिली नाही म्हणून तिची रक्कम रद्द करण्यांत येईल असे तिला समजल्यामुळे तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार दाखल केली असुन ती चुकीची व खोटी असल्यामुळे ती खारिज करावी असा उजर घेतलेला आहे.
5. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.29.10.2011 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता दोन्ही पक्ष गैरहजर. तक्रारीत दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. यातील तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन व गैरअर्जदारांनी कबुल केल्याप्रमाणे त्यांना रु.15,000/- मिळाले हे स्पष्ट आहे. तसेच तक्रारकर्तीने वेळोवेळी हप्त्यांची रक्कम गैरअर्जदारांना दिल्याबाबतचे दस्तावेज दाखल केलेले आहे, त्याप्रमाणे 14 हप्ते रु.630/- चे दिलेले दिसते त्यातील 13 हप्त्यांवर गैरअर्जदारांचे वतीने सह्या केलेल्या आहेत आणि 14 व्या हप्त्यावर काणाचीही सही नाही, त्यामुळे तो विचारात घेण्याजोगा नसुन तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराला बयाणा व्यतिरिक्त रु.8,190/- दिल्याचे स्पष्ट होते.
7. गैरअर्जदारांनी जमीनीचे अकृषकात रुपांतर केलेले आहे असा कुठलाही दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही व त्या संबंधाने काहीही माहिती दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने दिलेली नोटीस अमान्य केलेली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीने आपली तक्रार सिध्द केलेली असुन गैरअर्जदारांचे सेवेत तृटी असल्याचे सिध्द केले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परिस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येते की, त्याने तक्रारकर्तीस एकूण रु.23,190/- ती स्विकारल्याचे दिनांकापासुन द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्याने तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा वरील आदेश क्र.2 ची रक्कम द.सा.द.शे.12% ऐवजी 18% व्याज देय राहील.