(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 17 मे, 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्दपक्ष हा वकील असून त्यांनी भविष्यात घर बांधण्याकरीता विरुध्दपक्षाकडून प्लॉट घेण्याचे ठरविले. विरुध्दपक्ष व्यवसाय ‘जय मॉं भवानी हाऊसिंग एजंन्सी’, रजिस्ट्रेशन नं.7984/2002/03 या नवाने सुरु केला आहे. सदर संस्था ही भागीदारी संस्था आहे. त्याचे मुख्य भागीदार श्री पुरुषोत्तम उर्फ गुड्डु नेमिचंद सनोडिया, राह. पारडी, नागपूर हे आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून खसरा नंबर 117, मौजा – कापासी (खुर्द), प.ह.क्र. 35, तह. कामठी, जिल्हा – नागपूर (ग्रामीण) येथील लेआऊटमधील प्लॉट क्रमांक 22, क्षेत्रफळ 1500 चौरस फुट, प्लॉटची किंमत रुपये 1,12,500/- हा प्लॉट दिनांक 5.1.2006 रोजी घेण्याकरीता विरुध्दपक्षास बुकींग रक्कम म्हणून रुपये 40,010/- नगदी विरुध्दपक्षाकडे दिले व त्याची पावती क्रमांक 873 यासोबत जोडली आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या मागणीप्रमाणे दिनांक 21.3.2006 रोजी रुपये 5,000/- व दिनांक 9.5.2006 रोजी रुपये 2,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले व तसेच, करार पुस्तकात स्वाक्षरी करुन विरुध्दपक्षाने नोंद करुन दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रुपये 65,490/- ही रक्कम त्याचे मागणीप्रमाणे जमा केली. परंतु, त्याची नोंद विरुध्दपक्षाने आपल्या खाते वहीत केलेली आहे व त्यावर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी सुध्दा घेतली. परंतु रक्कम जमा करतेवेळी तक्रारकर्तीच्या पुस्तकात त्याचेजवळ उपलब्ध नसल्यामुळे त्याची नोंद मासीक किस्त पुस्तिकेत होऊ शकली नाही.
2. त्यानंतर, दिनांक 1.9.2015 रोजी विरुध्दपक्षास प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्यासाठी विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची विनंती धुडकावून लावली व सांगितले की, सध्या विक्रीपञ नोंदविणे सरकारने बंद केले आहे. तक्रारकर्त्याने टाऊन प्लॅनिंगच्या कार्यालयात जावून सदर ले-आऊट व खसराविषयी चौकशी केली असता, विरुध्दपक्षाने सदर ले-आऊट एन.ए.टी.पी. मंजुर करण्यासाठी टाकलेले नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष विक्रीपञ लावून देऊ शकत नव्हते, कारण तसा कायदा आहे. सन 2006 पासून 2015 पर्यंत विक्रीपञ नोंदविण्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे सतत पाठपुरावा केला, परंतु विरुध्दपक्ष प्रत्येकवेळी आश्वासन देत गेले व प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत गेले. दिनांक 15.9.2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास कायदेशिर नोटीस दिला व घेतलेला प्लॉट क्रमांक 22 चे एन.ए.टी.पी. करुन विक्रीपञ नोंदवून देण्याविषयी विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावर कोणत्याही प्रकारे उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याने करारपञानुसार प्लॉटची संपूर्ण रक्कम रुपये 1,12,500/- वेळोवेळी नगदी स्वरुपात विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आहे व विरुध्दपक्षाने रक्कम स्विकारुन सुध्दा प्लॉटचे विक्रीपञ करुन दिले नाही, ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष कंपनीला अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करण्यास मनाई करावी.
2) विरुध्दपक्ष कंपनीला घेतलेल्या प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्याचे आदेश करावे किंवा तसे शक्य नसल्यास आजच्या बाजारभावा प्रमाणे प्लॉटची रक्कम रुपये 1,12,500/- यावर 24 % टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचा आदेश द्यावा.
3) तक्रारकर्त्याची झालेल्या फसवणूकी बद्दल व त्यांनी तक्रारकर्त्याचे पैसे आपल्या व्यापारात गुंतवून नफा कमविला त्याबद्दल रुपये 1,00,000/- द्यावे.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी विरुध्दपक्षाने रुपये 25,000/- व तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
3. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन उत्तर सादर करुन नमूद केले की, तक्रारकर्ता हे वकीलीचा व्यवसाय करतो हे सत्य आहे व ज्याअर्थी ते कायद्याचे जाणकार आहे, तर त्यांनी सर्व बाबींची शहानिशा करुनच भविष्यात घर बांधण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडून प्लॉट घेण्याचे ठरविले व त्यांना सर्व गोष्टींची माहिती होती. विरुध्दपक्षाने कधीही खोट्या जाहिराती प्रसिध्द करुन प्लॉट विक्री करण्याचा व्यवसाय केला नाही व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, ते प्रलोभनाला बळी पडले, हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे बरोबर आहे की, त्यांनी प्लॉट क्रमांक 22 चे बुकींग करतेवेळी रुपये 40,010/- दिनांक 5.1.2006 रोजी विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. त्यानंतर, दिनांक 21.3.2006 रोजी रुपये 5,000/- व दिनांक 9.5.2006 रोजी रुपये 2,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले, परंतु तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे अत्यंत खोटे आहे की, त्यांनी उर्वरीत रक्कम रुपये 65,490/- वेळोवेळी विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्षाकडे केवळ एकूण रक्कम रुपये 47,010/- एवढी जमा केली होती. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे खोटे आहे की, विरुध्दपक्षाने त्यांना चुकीचे संपूर्ण कागदपञ व नकाशा दाखविला होता. त्याप्रमाणे सदर चुकीचे एन.ए.टी.पी. करुन देण्यासाठी सुध्दा कबूल केले नाही, ही गोष्ट मासिक किस्त पुस्तकात सुध्दा लिहिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने याबाबत त्यावेळी हरकत घयावयास पाहिजे होती, परंतु त्यांना ही गोष्ट मंजुर होती त्यामुळे त्यांनी याबद्दल हरकत घेण्याचा प्रश्न नव्हता, हा व्यवहार केवळ तोंडी झालेला आहे. तक्रारकर्त्याने रुपये 65,490/- विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर प्लॉटचे विक्रीपञ करुन देण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने सन 2006 ते 2015 पर्यंत देखील थकीत रक्कम रुपये 65,490/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केली नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्षाने विक्रीपञ नोंदवून देणे शक्य नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे की, विरुध्दपक्ष विक्रीपञ लावून देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, हे सर्वस्वी खोटे आहे. कारण, तक्रारकर्त्याने स्वतःच ठरल्याप्रमाणे पैसे भरले नाही हे मासिक किस्त पुस्तिकेत दिलेल्या नोंदीवरुन स्पष्ट होते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पैसे न भरुन अटींचा भंग केला आहे व त्याचा सौदा आपोआप रद्द झाला आहे. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
4. दोन्ही पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून खसरा नंबर 117, मौजा – कापासी (खुर्द), प.ह.क्र. 35, तह. कामठी, जिल्हा – नागपूर (ग्रामीण) येथील ले-आऊटमधील प्लॉट क्रमांक 22, क्षेत्रफळ 1500 चौरस फुट, प्लॉटची किंमत रुपये 1,12,500/- हा प्लॉट दिनांक 5.1.2006 रोजी घेण्याकरीता विरुध्दपक्षास बुकींग रक्कम म्हणून रुपये 40,010/- नगदी विरुध्दपक्षाकडे दिले व त्याची पावती क्रमांक 873 देण्यात आली होती. मासिक किस्त पुस्तिकामधील नोंदणीवरुन रुपये 5,000/- दिनांक 21.3.2006 ला भरले होते त्याचा पावती क्रमांक 933 असा आहे व दिनांक 9.5.2006 रोजी रुपये 2,000/- नगदी भरले त्याचा पावती क्रमांक 966 असा आहे, या तिन्ही रकमेच्या नोंदी मासिक किस्त पुस्तिकेत दिसून येते. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे एकूण रुपये 47,010/- जमा केले होते, याबाबत विरुध्दपक्षाचा देखील आक्षेप नाही. परंतु, तक्रारकर्त्याने पुस्तिकेत नमूद केल्याप्रमाणे प्लॉटचे खरेदीकरीता एकूण रक्कम रुपये 1,12,500/- पैकी केवळ रुपये 47,010/- एवढीच रक्कम जमा केल्याचे निशाणी क्र.2 वरील दस्त क्र.1 जोडलेल्या मासिक पुस्तिकेवरुन दिसून येते व उर्वरीत रक्कम रुपये 65,490/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिले नाही त्याप्रमाणे नोंद मासिक पुस्तिकेत सुध्दा त्याची नोंद नाही. विरुध्दपक्षाने विक्रीपञ नोदंवून देण्याकरीता तक्रारकर्त्यास मुदत दिल्याचे पुस्तिकेत दिसून येत नाही किंवा त्यांनी आपसात करार केल्याचेही दिसून येत नाही. केवळ, त्यांनी ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने गुंतविलेल्या रकमेबद्दल त्यांना प्लॉट देण्यात येईल असा तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये तोंडी व्यवहार झाला आहे, असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे होते. त्यामुळे, विरुध्दपक्षाने एन.ए.टी.पी. न करता ले-आऊटमध्ये प्लॉट पाडून विक्री करण्यास सुरुवात करुन त्यांनी कायद्याचा भंग केला, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
6. सन 2006 ते 2015 पर्यंत विक्रीपञ नोंदविण्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास सतत पाठपुरावा केला, परंतु विरुध्दपक्ष प्रत्येकवेळी आश्वासन देवून प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत होते. परंतु, तक्रारकर्त्याने स्वतःच ठरल्याप्रमाणे रक्कम भरलेली नाही, किंवा तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे जर त्याने विरुध्दपक्षाकडे पैस भरले असेल तर त्याने त्याचा पुरावा मंचात दाखल केला नाही. यावरुन, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केवळ रुपये 47,010/- भरले असल्याचा पुरावा दिसून येत आहे. दिनांक 15.9.2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास कायदेशिर नोटीस पाठविला, त्यात घेतलेला प्लॉट क्रमांक 22 हा एन.ए.टी.पी. करुन विक्रीपञ करुन देण्याविषयी विनंती केली आहे. सदर नोटीस निशाणी क्र.3 वरील दस्त क्र.3 नुसार जोडली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने दिनांक 18.3.2017 रोजी मंचात दस्ताऐवज सादर केले, त्यात दस्त क्र.1 वर ‘सुचनापञ’ जोडले आहे त्यात भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/A-65/2009-2010 मौजा – कपासी (खुर्द) तहसिल – नागपूर (ग्रामीण) यांची खसरा नंबर 117/2 यामधील 0.63 हेक्टर आर. जमीन संपादनाबाबत मोबदला रक्कम निश्चित करण्याकरीता दिनांक 31.10.2012 रोजी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) तथा सक्षम अधिकारी (राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादनाकरीता) जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर यांचेकडून आदेश पारीत करण्यात आला होता. त्यात मोबदल्याची एकूण रक्कम रुपये 19,84,500/- वरील मोबदला स्विकारण्यास दिनांक 4.1.2013 रोजी विरुध्दपक्षास कार्यालयात बोलाविले होते. याचाच अर्थ सदर जागा ही जिल्हाधिकारी यांनी राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन केलेली दिसून येते.
7. त्याचप्रमाणे निशाणी क्र.2 मध्ये विरुध्दपक्षाने आममुखत्यारपञ जोडले आहे, त्यात नेमीप्रसाद धन्नालालजी सनोडीया, श्री पुरुषोत्तम नेमीप्रसाद सनोडीया, श्री ओमप्रकाश जमनाप्रसादजी सनोडीया, सौ.ममता ओमप्रकाश सनोडीया, सौ.राधाबाई नेमीप्रसाद सनोडीया यांचे तर्फे मुखत्यार म्हणून श्री नानकराम हुक्कामल भोजवानी यांना नियुक्त केले आहे व दस्त क्रमांक 3 वर विरुध्दपक्षा तर्फे प्राप्त झालेली रक्कम खालील ‘परिशिष्ट– अ’ प्रमाणे दर्शविलेली आहे.
‘परिशिष्ट – अ’
अ.क्र. | दिनांक | प्लॉट क्रमांक | रसिद नंबर | रुपये |
1 | 05.01.2006 | 22 | 873 | 40,010/- |
2 | 21.03.2006 | 22 | 933 | 5,000/- |
3 | 09.05.2006 | 22 | 966 | 2,000/- |
8. वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेल्या रकमेचा हिशोबवहीचा उतारा जोडला आहे. यानंतरची उर्वरीत रक्कम रुपये 65,490/- विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याचा कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याकडे किंवा विरुध्दपक्षाकडे उपलब्ध नाही. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये 47,010/- दिनांक 9.5.2006 पासून द.सा.द.शे. 12 % व्याजासह तक्रारकर्त्याचे हातात रक्कम मिळेपर्यंत तक्रारकर्त्यास देण्यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/05/2017