::: आ दे श प त्र  :::-

मा. सदस्‍य, श्री. रा. कि. पाटील यांचे नुसार :-

1.     तक्रारकर्ता यांनी सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सादर केला.

2.   तक्रारकर्त्‍याचे थोडक्‍यात असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून रुपये 16,00,000/- मध्‍ये सदनिका घेण्‍याचा करार केला.  सदर कराराअंतर्गत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाला रुपये 10,00,000/- दिनांक 01-10-2010 रोजी बुकिंग रक्‍कम म्‍हणून अदा केली.  नंतर, पुढे दिनांक 19-11-2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला रु. 5,00,000/- अदा करुन उभयपक्षामध्‍ये पंजीकृत करारनामा केला.

3.    सदर करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने सदनिका दिनांक 17-12-2012 पर्यंत तयार करुन ताबा देण्‍याचे ठरले होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदनिकेचा ताबा दिलेल्‍या मुदतीत काम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍याला दिला नाही.  तसेच करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या मालमत्‍ता पत्रक ( PR Card ) हे प्‍लॉट क्रमांक 3/3, शिट क्रमांक 37, अन्‍वये सदर मालमत्‍त्‍ेवर जिजाऊ कमर्शियल बँकेचा कोणताही बोझा किंवा कर्ज असल्‍याचे नमूद नाही तसेच सदर करारनाम्‍यामध्‍ये पण कोठेही तसे नमूद नाही.

      परंतु, पुढे त्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र (Sale Deed) करतांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या असे निदर्शनास आले की, त्‍या सदनिकेवर जिजाऊ कमर्शियल बँकेचे कर्ज विरुध्‍दपक्षाने स्‍वत:च्‍या व्‍यवसायासाठी घेतलेले आहे व तसेच सदर कर्जाची परतफेड होईपर्यंत, तो बोजा, त्‍या मालमत्‍तेवर राहणार आहे.  तरी पण विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासन दिले की, जिजाऊ कमर्शियल बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) केव्‍हाही मिळू शकते. तसेच त्‍या विक्री पत्रामधील परिच्‍छेद क्रमांक 11 मध्‍ये सदर मालमत्‍तेवर कोणत्‍याही प्रकारचा कर्ज किंवा बोजा नाही, असे नमूद आहे.

4.     तक्रारकर्त्‍याने पुढे म्‍हटले की, सदर विक्रीखत झाल्‍यानंतर दिनांक 07-12-15 रोजी उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, यांनी जिजाऊ कमर्शियल बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्‍यास तक्रारकर्ता यांना सांगितले.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे तसे प्रमाणपत्र आणण्‍यासाठी कळविले असता, विरुध्‍दपक्षाकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही व फक्‍त आश्‍वासन देण्‍यात आले व आजपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्षाने उपलब्‍ध करुन दिले नाही. अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्ष यांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केल्‍या म्‍हणून सदर तक्रार विदयमान मंचात दाखल करुन, प्रार्थना केली की, विरुध्‍दपक्ष यांना आदेश देऊन त्‍यांनी सदर ना- हरकत प्रमाणपत्र तक्रारकर्ता यांना उपलब्‍ध करुन दयावे व तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- व तक्रार खर्च रुपये 25,000/- देण्‍यात यावा.

5.    तक्रारकर्ता यांनी निशानी क्रमांक 2 प्रमाणे दस्‍त 1 ते 9 सादर केले.

6.    विरुध्‍दपक्ष यांना निशानी क्रमांक 8, 10 व 11 प्रमाणे लेखी जवाब सादर करण्‍यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही त्‍यांनी लेखी जवाब सादर केला नाही.  म्‍हणून सदर प्रकरण विरुध्‍दपक्षाच्‍या लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात आले.

7.  तक्रारकर्त्‍यातर्फे अॅड. कलोती यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.  विरुध्‍दपक्षातर्फे युक्‍तीवाद करण्‍यात आला नाही.

8.    वरीलप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा तक्रार अर्ज व दाखल केलेले दस्‍तऐवज तक्रारकर्ता यांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद यावरुन विदयमान मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतलेत.

अ.क्र.                 मुद्दा                            उत्‍तर

1)   विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा

     अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केल्‍या आहेत

     काय ?                                          होय

2)   आदेश काय ?                            अंतिम आदेशाप्रमाणे

::  का र णे   व   नि ष्‍क र्ष  ::

9.    तक्रारकर्त्‍याचे वकील श्री. कलोती यांनी त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादात, तक्रार अर्जातील मुळ मुद्दे व कागदपत्रांवरुन पुनर्उल्‍लेख करुन, प्रार्थनेप्रमाणे अर्ज मंजूर करण्‍याची विनंती मंचाकडे केली.  

10.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍त क्रमांक 2/2 म्‍हणजे पंजीकृत करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता, त्‍यातील परिच्‍छेद क्रमांक 7 व दस्‍त क्रमांक 2/3 म्‍हणजे विक्रीपत्रावरील परिच्‍छेद क्रमांक 11 पृष्‍ठ 7 वर स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदर मालमत्‍ता ही सर्व प्रकारच्‍या बोजा किंवा कर्जापासून मुक्‍त असून त्‍यावर काहीही व्‍यावसायिक कर्ज घेतले नाही.

11.  तरी पण तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे विक्री खत करतांना तक्रारकर्त्‍याला आढळून आले की, सदर मालमत्‍तेवर जिजाऊ कमर्शियल बँकेचा बोजा किंवा कर्ज आहे आणि खरेदी करतांना उप अधिक्षक, खरेदी  विक्री अधिकारी यांनी जिजाऊ बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्‍याचे तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षाला कळविले. 

12.    वास्‍तविक विरुध्‍दपक्षाने सदर बाबी विषयी कल्‍पना तक्रारकर्त्‍याला अगोदरच देणे आवश्‍यक होते.  करारनाम्‍यामध्‍ये तसे नमूद करणे पण जरुरी होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने मुद्दाम ही बाब लपवून ठेवली.  दिनांक 16-02-2013 रोजी विक्रीपत्र करतांना सदर बाब लक्षात आली.  तरी पण त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने मागितल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने ना-हरकत प्रमाणपत्र आणून देणे आवश्‍यक होते.  परंतु, अदयापपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्र न देणे व ते देण्‍यास टाळाटाळ करणे, ही एक प्रकारची सेवेतील त्रुटी असून करारनामा करतांना, सदर बाब तक्रारकर्त्‍याकडून लपवून ठेवणे ही एक प्रकारची अनुचित व्‍यापार करण्‍याची पध्‍द्त असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांशी विदयमान मंच सहमती दशर्विते व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ग्राहय धरुन, मुद्दा क्रमांक 1 ला होकारार्थी उत्‍तर देण्‍यात येते.

     विरुध्‍दपक्षाच्‍या वरीलप्रमाणे कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला नक्‍कीच मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असणार व त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष हेच जबाबदार असल्‍याचे विदयमान मंचाचे एकमत झाले असून, खालीलप्रमाणे, अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.     

                       अंतिम आदेश

1) तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज अंशत: मान्‍य करण्‍यात येते.

2) सदर आदेशाच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसाचे आंत विरुध्‍दपक्ष यांनी

   जिजाऊ कमर्शियल बँकेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन तक्रारकर्ता

   यांना सुपूर्द करावे व त्‍याची एक प्रत विदयमान मंचात दाखल करावी.

3) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई

   म्‍हणून रुपये 10,000/-( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त ) व तक्रार

   खर्च रु. 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) असे एकूण रुपये

   15,000/- ( अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त ) हे विरुध्‍दपक्ष यांनी

   तक्रारकर्ता यांना आदेश दिनांकापासून 45 दिवसाचे आंत दयावे.

   अन्‍यथा, नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 10,000/- ही दर साल दर शेकडा

   10 टक्‍के व्‍याज दराने  आदेशाच्‍या तारखेपासून वसूल करण्‍यास

   तक्रारकर्ता पात्र राहील.   

3) आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य दयाव्‍यात.