::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–07 जानेवारी, 2016)
01. तक्रारकर्त्याने आममुखत्यारचे मार्फतीने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द करारा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्षाचे मालकीचे मौजा फुकेश्वर, तहसिल उमरेड, जिल्हा नागपूर येथे खसरा क्रं-44, पटवारी हलका क्रं-14 ले आऊट आहे. विरुध्दपक्षाने सदर ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-41 व 42, एकूण दोन भूखंड क्षेत्रफळ-2998.62 चौरसफूट, एकूण रुपये-3,15,000/- मध्ये विक्री करण्याचे बयानापत्र तक्रारकर्त्याशी दिनांक-01/10/2008 रोजी केले. तक्रारकर्त्याने बयानाचे दिवशी विरुध्दपक्षास रुपये-1,00,000/- दिलेत. बयानापत्रा नंतर विरुध्दपक्षाने त्याच्या कंपनीचे नाव जगदंबा हाऊसिंग सोसायटी ऐवजी गोल्डन सिटी रियॉलिटीज असा बदल केल्याचे तक्रारकर्त्याला सांगितले परंतु नावाचा फरक हा बयानापत्रावर पडणार नसल्याचे सांगितले.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास खालील प्रकारे “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी रकमा अदा केल्यात-
“परिशिष्ट-अ”
अक्रं | दिनांक | दिलेली रक्कम | रक्कम कशा प्रकारे अदा केली |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 01/10/2008 | 1,00,000/- | By Cheque |
2 | 13/11/2008 | 50,000/- | By Cheque |
3 | 18/04/2009 | 15,000/- | Cash |
4 | 10/05/2009 | 5000/- | By Cheque |
5 | 10/05/2009 | 30,000/- | By Cheque |
6 | 19/07/2010 | 15,000/- | By Cheque |
7 | 22/09/2010 | 5000/- | By Cheque |
8 | 06/03/2011 | 20,000/- | By Cheque |
9 | 23/08/2011 | 10,000/- | By Cheque |
| Total | 2,50,000/- | |
तक्रारकर्ता हा डिसेंबर-2011 मध्ये उर्वरीत रक्कम घेऊन विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात गेला व त्याने नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली असता विरुध्दपक्षाने त्यास ले-आऊटला शासना कडून अकृषक परवानगी तसेच नगररचनाकार यांचे कडून ले-आऊट नकाशास मंजूरी मिळवावयाची असल्याचे सांगून 06 महिन्यात विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु ले-आऊटला अकृषक परवानगी आणि नगररचनाकार विभागाची नकाशास मंजूरी अप्राप्त असल्याचे सांगून विरुध्दपक्षाने त्यास टाळाटाळ केली. सततचे पाठपुराव्या नंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक-20.08.2013 रोजी विक्रीचा करारनामा करुन दिला व त्यात नमुद केले की, विक्रीपत्र लावून देण्यात येईल आणि विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास करारा प्रमाणे प्रतीचौरसफूट रुपये-250/- प्रमाणे संपूर्ण रक्कम परत करण्यात येईल. म्हणून दिनांक-22.09.2015 रोजी वकिला मार्फतीने कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षाला पाठविला व विरुध्दपक्षाला तो नोटीस दिनांक-26.09.2015 रोजी मिळाला. परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीस प्राप्त होऊनही उत्तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही. विरुध्दपक्षाने करार करुनही करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि त्यामुळे त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून शेवटी त्याने तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन उभय पक्षां मधील भूखंड विक्री करारा प्रमाणे भूखंडाचें विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम स्विकारुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्षास विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्याने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये-2,50,000/- वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावे अशा मागण्या केल्यात.
03. मंचाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली असता तो दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाही या पोस्टाचे शे-यासह नोटीसचे पॉकीट परत आले व ते नि.क्रं-9 वर दाखल आहे. त्यानंतर दैनिक भास्कर, दिनांक-23 जुन, 2016 रोजी विरुध्दपक्षाचे नावाने जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्यात आली, ती नोटीस नि.क्रं 13 वर दाखल आहे. परंतु विरुध्दपक्ष व त्याचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष हजर झाले नाही वा त्याने कोणतेही लेखी निवेदन मंचा समक्ष सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-13/07/2016 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री सरक यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारीतील उपलब्ध दस्तऐवज, वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 07 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. दस्तऐवज क्रं-1 हा तक्रारकर्त्याने करुन दिलेले विशेष मुखत्यार पत्र आहे. दस्तऐवज क्रं-2 हे विरुध्दपक्षाने ( “विरुध्दपक्ष” म्हणजे जगदंबा हाऊसिंग सोसायटी व आता बदललेले नाव गोल्डन सिटी रियॉलिटीत तर्फे प्रोप्रायटर देवेंद्र एन. धुर्वे असे समजण्यात यावे) तक्रारकर्त्यास करुन दिलेले दिनांक-01/10/2008 रोजीचे भूखंडाचे बयानापत्र असून ते तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिलेले आहे, त्यातील मजकूर तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेल्या विक्री बयानापत्राला समर्थन देतात, त्यात असे नमुद केले आहे की, भूखंड क्रं-41 व क्रं 42 एकूण क्षेत्रफळ 2998.62 चौरसफूट असून भूखंडांची एकूण किम्मत रुपये-3,15,000/- आहे, त्यापैकी रुपये-1,00,000/- मिळालेले असून उर्वरीत रक्कम प्रतीमाह रुपये-8958/- प्रमाणे एकूण 24 मासिक किस्तीमध्ये दिनांक-05.11.2008 पासून जमा करावयाच्या आहेत. भूखंडा पोटी शासनमान्य देय विकास शुल्क व विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याला लागेल, या विक्रीचे करारनाम्या वरुन तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या भूखंडाचे जे वर्णन तक्रारीत केलेले आहे, त्याला आधार मिळतो. दस्तऐवज क्रं-3) वर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास भूखंडापोटी दिनांक-01/10/2008 ते 23/08/2011 या कालावधीत दिलेल्या रकमां बाबत विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती असून काही पावत्या या जगदंबा हाऊसिंग सोसायटीच्या आहेत तर काही पावत्या या गोल्डन सिटी रियॉलिटीजचे नावाने दिलेल्या आहेत, यावरुन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, विरुध्दपक्षाने कंपनीचे नावात जरी बदल केला तरी विरुध्दपक्ष एकच आहे या म्हणण्याला पुष्टी मिळते. दस्तऐवज क्रं-4 हा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंड विक्री संबधाने नोटरीकडे नोंदवून दिलेले दिनांक-21/01/2011 रोजीचे भूखंड विक्री सुधारीत करारपत्र आहे, परंतु यातील ले-आऊट मौजा फुकेश्वर हेच असले तरी यातील भूखंड बदललेले असून त्यांचा भूखंड क्रं-19 व 20 दर्शविलेले आहे तसेच एकूण क्षेत्रफळ 3229 चौरसफूट दर्शविले आहे आणि प्रतीचौरसफूट रुपये-105/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-3,39,045/- दर्शविलेले असून रुपये-2,20,000/- वेळोवेळी मिळाले असल्याचे त्यात नमुद आहे. तर दस्तऐवज क्रं-5 सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-20 ऑगस्ट, 2013 रोजी नोटरीकडे नोंदवून दिलेले भूखंड विक्रीचे करारपत्र असून त्यामध्ये सुध्दा भूखंड क्रं-19 व 20 चा उल्लेख आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-22/09/2015 रोजीची पाठविलेली कायदेशीर नोटीस प्रत असून, ती नोटीस विरुध्दपक्ष दिलेल्या पत्त्यावर राहत नाही या पोस्टाचे शे-यासह परत आली असून पॉकीट अभिलेखावर उपलब्ध आहे.
06. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने भूखंडापोटी करार आणि वेळोवेळी एकूण रुपये-2,50,000/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाला दिलेली आहे आणि उर्वरीत रक्कम तो देण्यास तयार होता व आहे. सुधारित करारा नुसार मौजा फुकेश्वर पटवारी हलका क्रं-14, खसरा क्रं-44 मधील भूखंड क्रं-19 व 20 चे
एकूण क्षेत्रफळ 3229 चौरसफूट असून प्रतीचौरसफूट रुपये-105/- प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्मत ही रुपये-3,39,045/- एवढी नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने दोन्ही भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाला कराराचे वेळी आणि वेळोवेळी एकूण रुपये-2,50,000/- दिल्याची बाब दाखल पावत्यांच्या प्रतीं वरुन सिध्द होते.
07. विरुध्दपक्षाचा ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय असल्याची बाब दस्तऐवजां वरुन सिध्द होते तसेच करारा प्रमाणे जो पर्यंत विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देत देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असल्यामुळे (Cause of Action is continuing) तक्रार मुदतीत आहे.
08. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्या कडून करारातील भूखंडापोटी वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये-2,50,000/- स्विकारण्यात आलेली आहे आणि उर्वरीत भूखंडाची रक्कम रुपये-89,045/-/- देण्याची तयारी वेळोवेळी दर्शवूनही त्याला करारातील भूखंडाची आज पावेतो म्हणजे सन-2017 पावेतो विरुध्दपक्षानी विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही वा त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. हा सर्व प्रकार पाहता विरुध्दपक्षाची एकंदरीत कार्यपध्दती कशी आहे हे दिसून येते. नागपूर शहरात दिवसागणीक भूखंडाचे दर वाढत आहेत, सन-2008 मधील अकृषक भूखंडाची सन-2017 मध्ये किम्मत ही जवळपास किती तरी पटीने वाढलेली आहे. क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, तक्रारकर्त्याने आज करारातील भूखंडा एवढा भूखंड नागपूर शहरात विकत घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्यासाठी आज किती तरी पटीने पैसे मोजावे लागतील. वरील परिस्थितीचा विचार केल्यावर तक्रारकर्ता करारातील भूखंडांची उर्वरीत रक्कम देऊन विरुध्दपक्षा कडून विक्रीपत्र नोंदवून घेण्यास पात्र आहे अथवा परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-2,50,000/- त्या-त्या रकमा दिल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तसेच झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
09. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता मनोरंजन प. दास तर्फे मुखत्यार सुभाषचंद्र ब. प्रामाणिक यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष जगदंबा हाऊसिंग सोसायटी व आता बदललेले नाव गोल्डन सिटी रियॉलिटीत तर्फे प्रोप्रायटर देवेंद्र एन. धुर्वे याचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षाला” आदेशीत करण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-21/01/2011 रोजीचे सुधारीत भूखंड विक्री करारा प्रमाणे मौजा फुकेश्वर, पटवारी हलक क्रं 14, खसरा क्रं-44, तालुका उमरेड जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-19 व क्रं-20, एकूण क्षेत्रफळ 3229 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-89,045/- (अक्षरी रुपये एकोणनव्वद हजार पंचेचाळीस फक्त) स्विकारुन नोंदवून देऊन मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबे द्दावे. विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क आणि नोंदणीशुल्काचा खर्च तसेच शासनमान्य देय विकास शुल्काचा भरणा तक्रारकर्त्याने करावा.
3) “विरुध्दपक्षाला” करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीमुळे करुन देणे शक्य नसल्यास या निकालपत्रातील परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे करारातील भूखंडापोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-2,50,000/- त्या-त्या रकमा दिल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्दाव्यात.
4) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.