-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 04 ऑक्टोबर, 2010) तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.3 न्यू हॉलैंड फियट (इंडीया) प्रा.लिमिटेड या कंपनीचे ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचे उद्देशाने गैरअर्जदार नं.1 जे.पी.मोटर्स यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिनांक 1/11/2008 रोजी ट्रॅक्टरचे किंमतीपोटी रुपये 5,75,000/-, ट्रॉलीचे किंमतीपोटी रुपये 1,30,000/- आणि कल्टीवेटरचे किंमतीपोटी रुपये 16,500/- अशा एकंदर रुपये 7,30,000/- किंमतीचे कोटेशन तक्रारदारास दिले. तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.2 बँकेकडून रुपये 5 लक्ष एवढे कर्ज घेऊन व स्वतःजवळून रुपये 2,21,500/- अशी एकूण कोटेशनप्रमाणे संपूर्ण रक्कम रुपये 7,21,500/- गैरअर्जदार नं.1 यांना अदा करुनही गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास केवळ ट्रॅक्टर दिला, परंतू ट्रॉली व कल्टीवेटर दिलेला नाही अथवा त्याची किंमत रुपये 2,21,500/- तक्रारदारास परत केलेली नाही. ही गैरअर्जदार नं.1 यांची कृती तक्रारदारास दिलेल्या सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.1 यांचेकडून ट्रॉली व कल्टीवेटर मिळावे, तसेच तक्रारदाराने गैरअर्जदारास दिलेली रक्कम रुपये 2,21,500/- मिळावी, गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराकडून रुपये 2,21,500/- एवढी रक्कम घेऊनही साहित्याचे हस्तांतरण केले नाही म्हणुन सदर रकमेवर 18% व्याज मिळावे, तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5 लक्ष आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने त्यांची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास दिलेल्या कोटेशनची प्रत, तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.1 यांना अदा केलेल्या रकमेबाबत त्यांनी दिलेली पावती क्र.195, कर्जाऊ रकमेचे मंजूरीपत्र, गैरअर्जदार नं.2 यांनी गैरअर्जदार नं.1 यांना दिलेल्या पत्राची गैरअर्जदार नं.1 चे स्विकृतीसह डिमांड ड्रॉफ्टची प्रत इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 ते 3 यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी सुरुवातीला त्यांनी रुपये 7,21,500/- चे कोटेशन तक्रारदारास दिल्याचे मान्य केले, परंतू तक्रारदाराचे इतर आरोप अमान्य केले आहेत. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराला ट्रॅक्टर व इतर उपकरणे खरेदी करण्याकरीता बँकेकडून कर्ज हवे होते व बँकेने तक्रारदाराकडून 30% मार्जिन मनीची मागणी केलेली होती. तक्रारदाराने त्यासाठी त्याची आर्थिक असमर्थता दर्शविल्यावर गैरअर्जदाराने त्यास केवळ ट्रॅक्टर व कल्टीवेटर घेण्याविषयीचा सल्ला दिला व त्याचे रुपये 5,91,500/- चे दुसरे कोटेशन तक्रारदारास दिले, परंतू त्यानंतर तक्रारदाराने त्यास ट्रॉलीची आवश्यकता असल्याचे कारण सांगून गैरअर्जदारास त्यांचेजवळून मार्जिन मनीची रक्कम भरण्याची विनंती केली आणि दोन महिन्यानंतर सदरची रक्कम गैरअर्जदारास देऊन तक्रारदार ट्रॉली घेऊन जाईल व तसे लिहून देण्याची तक्रारदाराने तयारी दर्शविली. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास रुपये 91,500/- स्वतःजवळून देण्यास सांगीतले, ती रक्कम तक्रारदाराने गैरअर्जदारास देऊन त्याचे डेबिट व्हाऊचर व रसीद गैरअर्जदारास लिहून दिली व गैरअर्जदाराने दिनांक 15/12/2008 रोजी तक्रारदारास रुपये 2,21,500/- ची रसीद बनवून दिली व बँकेकडून तक्रारदारास रुपये 5 लक्षचे कर्ज प्राप्त झाले. सदरची रक्कम गैरअर्जदाराना प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारदारास ट्रॅक्टर व कल्टीवेटर दिले, परंतू तक्रारदाराने रुपये 1,30,000/- ची रक्कम कधीही गैरअर्जदारास दिलेली नाही, आणि वारंवार मागणी केल्यावर तक्रारदाराने ट्रॉली खरेदी करण्याची त्याची ईच्छा नसल्याचे सांगून गैरअर्जदार यांना त्यांचा पूर्ण हिशेब झाल्याचे सांगीतले. गैरअर्जदार यांनी ट्रॉली न घेण्याबाबतची माहिती बँकेस कळवून बँकेने मंजूर केल्यावर डेबिट व्हाऊचर व रुपये 1,30,000/- ची रसीद परत घेण्यास सांगीतले, परंतू तक्रारदाराने तसे केले नाही उलट रुपये 2,21,500/- च्या खोट्या रसीदच्या आधारे सदरची खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने गैरअर्जदाराचे सेल्समन श्री. यादवराव बागडे यांचे अपहरण करुन गैरअर्जदार यांचेकडे रुपये 1 लक्षची मागणी केली. गैरअर्जदाराचे तक्रारीवरुन पोलीसांनी तक्रारदार व त्याचे साथीदार यांना अटक करुन त्यांचेविरुध्द गुन्हा नोंदविला व नंतर त्यांची सुटका केली आहे. वरील बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही. तसेच विनाकारणच तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली म्हणुन सदर तक्रार रुपये 1 लक्ष दडांसह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदाराने केली आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपले उत्तरासोबत कोटेशन, डेबिट व्हाऊचर व कॅश व्हाऊचर, हमीपत्र, बिल, आरटीओ बुक, विमा पॉलीसी इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.2 यांचे कथनानुसार तक्रारदार, त्याचे वडील व दोन भाऊ या सर्वांनी मिळून गैरअर्जदार नं.2 बँकेकडे ट्रॅक्टर व शेतीविषयक अवजारे खरेदी करण्या करीता रुपये 5 लक्ष एवढ्या रकमेच्या कर्जमागणीसाठी अर्ज केलेला होता आणि या कर्जास जमानतदार सुध्दा दिले होते. गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारदारास त्यांचे वडील व भाऊ या सगळ्यांना मिळून रुपये 5 लक्ष एवढ्या रकमेचे कर्ज मंजूर केले व रुपये 5 लक्ष रकमेचा डीमांड ड्रॉफ्ट तक्रारदारास दिला. सदर तक्रार केवळ तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे. वास्तविक सदरची तक्रार तक्रारदार, त्याचे वडील व भाऊ या सर्वांनी मिळून दाखल करणे आवश्यक होते. म्हणुन सदरची तक्रार ही खारीज होण्यास पात्र आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी दिलेला सदरचा रुपये 5 लक्ष रकमेचा डीमांड ड्रॉफ्ट गैरअर्जदार नं.1 कंपनीला मिळाल्याची त्यांनी पोच दिलेली आहे. तक्रारदाराने सदर तक्रार ही गैरअर्जदार नं.1 यांचेविरुध्द दाखल केलेली आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार गैरअर्जदार नं.2 यांचेविरुध्द चालू शकत नाही. तसेच सबळ कारणाशिवाय दाखल केली म्हणुन ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 चा विचार करता ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार नं.2 यांनी मंचासमक्ष केलेली आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी आपले उत्तरासोबत तक्रारदार, त्याचे वडील व भाऊ यांनी गैरअर्जदार नं.2 यांचेकडे दिलेल्या कर्जमागणीच्या अर्जाची प्रत, गैरअर्जदार नं.2 यांनी दिलेले कर्ज मंजूरीचे पत्र, तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेतील इतर पत्रव्यवहाराची प्रत, पावतीची प्रत, पोचपावतीची प्रत, वचन चिठ्ठीची प्रत, नजरगहाण खताची प्रत, कराराचे हमीपत्र इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.3 यांना मंचातर्फे दिनांक 2/2/2010 रोजी नोटीस बजाविण्यात आली. तीस दिवसांपेक्षा जास्तीचा कालावधी लोटल्यावरही नोटीसचे पॉकीट किंवा ते मिळाल्याची पोचपावती मंचास प्राप्त झाली नाही. सबब ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 28 (ए) (3) प्रमाणे सदर नोटीस गैरअर्जदारास प्राप्त झाल्याचे घोषित करुन, गैरअर्जदार यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक 21/5/2010 रोजी पारीत केला. तक्रारदाराची तक्रार, गैरअर्जदार यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले सर्व कागदोपत्री पुरावे, तसेच उभयपक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे तक्रारीनुसार तक्रारदाराने रुपये 5 लक्ष बँकेकडून कर्ज घेऊन व स्वतःजवळची रक्कम रुपये 2,21,500/- अशा त-हेने एकूण रुपये 7,21,500/- एवढी रक्कम ट्रॅक्टर, ट्रॉली व कल्टीवेटरचे खरेदीपोटी गैरअर्जदार नं.1 यांना अदा करुनही त्यांनी तक्रारदारास ट्रॅक्टर दिला, परंतू ट्रॉली व कल्टीवेटर अद्यापही दिलेले नाही, अथवा त्याची किंमत रुपये 2,21,500/- देखील तक्रारदारास परत केलेली नाही. तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्यापुष्ठ्यर्थ कागदपत्र क्र.12 वर रुपये 2,21,500/- ची रसीद मंचासमक्ष दाखल केली आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने रुपये 2,21,500/- ही रक्कम त्यांना कधीही दिलेली नव्हती. उलट तक्रारदारास बँकेमार्फत रुपये 5 लक्षचे कर्ज हवे होते व त्यासाठी 30% मार्जिन मनी तक्रारदारास हवा होता. तक्रारदाराने सदरच्या 30% मार्जिन मनीची रक्कम गैरअर्जदाराने स्वतःकडून दाखवावा अशी विनंती केल्यामुळे गैरअर्जदाराने तक्रारदाराकडून रुपये 91,500/- एवढी रक्कम घेऊन व उर्वरित रकमेचे डेबिट व्हाऊचर घेऊन गैरअर्जदार नं.1 यांनी रुपये 2,21,500/- ची रसीद तक्रारदारास दिली आणि दोन महिन्यांत तक्रारदार रुपये 1,30,000/- गैरअर्जदारास देऊन ट्रॉली घेऊन जाईल असे तक्रारदाराने गैरअर्जदारास सांगीतले. बँकेकडून कर्जापोटी मागीतलेले रुपये 5 लक्ष गैरअर्जदार नं.1 यांना प्राप्त झाल्यावर गैरअर्जदाराने तक्रारदारास ट्रॉली व कल्टीवेटर दिले. तक्रारदाराने गैरअर्जदारास त्याची आर्थिक अडचण असल्याचे सांगून त्याची ट्रॉली घेण्याची ईच्छा नसल्याचे सांगून उभयतांमध्ये आता काहीही देणे-घेणे राहिले नसल्याचे लिहून दिलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी मंचासमक्ष दाखल केलेले तक्रारदाराच्या स्वाक्षरीचे हमीपत्राचे अवलोकन करता, गैरअर्जदाराचे सदरील कथनास पुष्ठी मिळते. तसेच तक्रारदाराच्या स्वाक्षरीचे दुसरे हमीपत्रात तक्रारदाराने त्यास ट्रॅक्टर व कल्टीवेटर मिळाल्याचे स्पष्ट नमूद करुन रुपये 1,30,000/- ची व्यवस्था न झाल्यामुळे ट्रॉली खरेदी करण्याबाबतची त्याची ईच्छा नसल्याचे नमूद केल्याचे दिसून येते. दोन्ही हमीपत्रांचे अवलोकन करता, गैरअर्जदार नं.1 यांच्या वरील म्हणण्यात तथ्य आहे असे दिसून येते. तक्रारदाराचे मते सदर हमीपत्रांवरील सही ही तक्रारदाराची नाही व ती खोटी सही आहे, परंतू स्पष्ट पुराव्याअभावी तक्रारदाराचे हे म्हणणे मंचास मान्य करता येणार नाही. वरील सर्व वस्तुस्थिती आणि परीस्थिती पाहता हे न्यायमंच अशा निष्कर्षाप्रत येते की, तक्रारदारास गैरअर्जदार यांनी ट्रॅक्टर व कल्टीवेटर दिलेले आहे व त्यापोटीची किंमत रुपये 5,91,500/- (रुपये 5,00,000 + 91,500) तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.1 यांना अदा केल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे हमीपत्रानुसार तक्रारदाराने त्याची ट्रॉली खरेदी करण्याची ईच्छा नसल्याचे कारण सांगीतल्यामुळे गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास ट्रॉली दिली नाही यात गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतू त्याचबरोबर हमीपत्राप्रमाणे तक्रारदाराने दिलेले डेबिट व्हाऊचर व दिनांक 15/12/2008 चे हमीपत्र गैरअर्जदार तक्रारदारास परत करेल असे नमूद केल्याचे दिसून येते. सदरचे डेबिट व्हाऊचर व दिनांक 15/12/2008 चे हमीपत्र गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास परत केल्याचे दिसून येत नाही. ते गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास परत करावे अशा निरीक्षणासह सदरची तक्रार निकाली काढण्यात येते. सबब आदेश. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) वरील निरीक्षणासह तक्रारदाराची तक्रार निकाली काढण्यात येते. 2) खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
| [HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |