श्री. विजयसिंह राणेयांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 01/03/2012)
1. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेकडे रु.70,760/- प्रवेश शुल्काचा भरणा करुन दि.27.08.2010 रोजी व्यवस्थापन राखीव जागेत (मॅनेजमेंट कोटा) प्रवेश घेतला. तिला अन्यत्र प्रवेश मिळाल्यास रु.1,000/- ची कपात करुन रक्कम परत देण्यात येईल अशी गैरअर्जदारातर्फे हमी देण्यात आली होती. 11.09.2010 रोजी नागपूर विद्यापीठांतर्गत तिला ऑनलाईन प्रवेश मिळाला, त्यामुळे गैरअर्जदाराकडून रकमेची मागणी केली. गैरअर्जदाराने तिला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. पुढे जमा असलेल्या प्रवेश शुल्काची मागणी केली. गैरअर्जदाराने ती नाकारली. म्हणून तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचासमोर दाखल केली आणि तीद्वारे प्रवेश शुल्काची रक्कम रु.70,760/- ही रु.1,000/- कपात करुन मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना देण्यात आली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल करुन, तक्रारकर्ती ग्राहक नाही, ते कोणतीही सेवा देत नाही. तक्रारकर्तीने त्यांचेकडे प्रवेश घेतल्याची आणि शुल्क जमा केल्याची बाब मान्य केली. त्याचे म्हणणे असे आहे की, तिने व्यवस्थापन कोटयातून प्रवेश घेतला नव्हता आणि त्यांनी कुठल्याही रकमेच्या परताव्याची हमी दिली नाही. पुढे त्यांचे असे निवेदन आहे की, तक्रारकर्तीला जरीही त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दि.18.09.2010 रोजी दिले तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की, विद्यार्थ्याला अन्य ठिकाणी प्रवेश मिळाला होता. इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली व पुढे नमूद केले की, शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे अशी जागा जर रीकामी राहिली तर तिचा परतावा मिळत नाही. तक्रारकर्तीचे प्रकरण महाराष्ट्र शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रवेश नियमांतील नियम 8.9 (3) मध्ये मोडते व त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीची तक्रार ही चुकीची व गैरकायदेशीर ठरते, म्हणून खारिज होण्यास पात्र आहे.
3. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे, युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. गैरअर्जदाराने सदर प्रकरणी तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक नाही असा आक्षेप घेतला आहे. गैरअर्जदाराचो सदर आक्षेप निरर्थक आहे. अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे वरिष्ठ न्यायालयासमोर गेलेली आहे व संबंधित व्यक्ती ग्राहक आहे असे मान्य करण्यात आलेले आहे.
5. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीला अन्य ठिकाणी प्रवेश मिळाला ही बाब दाखल दस्तऐवजावरुन व तक्रारकर्तीच्या प्रतिज्ञालेखावरुन स्पष्ट होते. प्रवेशाच्या कारणासाठी गैरअर्जदाराने तिला ना हरकत प्रमाणपत्र 18.09.2010 रोजी दिले नसते तर पुढे प्रश्नच उद्भवला नसता. ज्याअर्थी, असे प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीने घेतले व गैरअर्जदाराने दिले, त्याअर्थी, तिला त्यावेळी अन्यत्र प्रवेश मिळत होता हे स्पष्ट झाले होते. दुसरे असे की, गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रवेश नियम 8.9 (3) ही जी तरतूद आहे ती या प्रकरणात लागू होत नाही, कारण सदर तरतूद ज्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय प्रवेश पध्दती (कॅप) द्वारे प्रवेश घेतला आहे अशा विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र व्यवस्थापन कोटयातून प्रवेश घेणा-यांना ही तरतूद लागू नाही.
8.9 Refund of Tuition, Development and other fees after cancellation of admission secured through CAP rounds-I/II/III, in Institute level round(s) and Additional/Vacancy Round(s) of admissions in Government, Aided, University departments etc. and unaided Institute:
ही बाब त्या तरतूदीचे वाचन केले असता स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराकडे CAP Round द्वारे प्रवेश मिळविला होता हे सिध्द करणारे दस्तऐवज गैरअर्जदाराने दाखल केले नाही. गैरअर्जदाराकडे संपूर्ण जागा भरल्या नव्हत्या असे त्याचे निवेदन आहे, तेव्हा तक्रारकर्तीची जागा रीकामी राहिली हा गैरअर्जदाराचा उजर चुकीचा आहे असे स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदाराने प्रवेश शुल्कासंबंधी जमा रक्कम परत न करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते व तक्रारकर्तीला ती रक्कम न देणे ही गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी आहे.
6. तक्रारकर्तीला ज्या दिवशी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले, ती तारीख अंतिम प्रवेश तारीख (cut off date) नंतरची होती ही बाबसुध्दा स्पष्ट आहे.
वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला तिची जमा असलेली रक्कम रु.69,760/- ही रक्कम तक्रार दाखल दि.19.05.2011 पासून रकमेच्या संपूर्ण अदाएगीपावेतो द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3) गैरअर्जदाराने मानसिक त्रासाच्या भरपाईकरीता रु.7,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे, न पेक्षा 12% व्याज द्यावे.