(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा. अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक– 27 नोव्हेंबर, 2020)
01. सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी त्याला वापरलेला/जुन्या स्वरूपाची बॅटरी लावलेला (e-cart) ई-रिक्षा विकलेला आहे, म्हणून जुनी गाडी ऐवजी नवीन गाडीची मागणी केलेली असून, त्याचबरोबर त्याला झालेला मानसिक त्रास आणि नुकसान भरपाई करिता दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा शेतीचे काम करतो, त्यांनी शेतीला पूरक असा जोडधंदा म्हणून बघायची शेतीतील लागणारा माल म्हणजे टमाटर, मिरची, वांगे इत्यादी व्यवसाय करण्याकरिता विरुद्ध पक्ष क्रमांक.१ यांचेकडून डाला असलेला एक (e-cart) ई- रिक्षा एकूण रक्कम रुपये 1,49,000/- दिनांक- 02/11/2018 रोजी विकत घेतली.
03. तक्रारकर्त्याने वारंवार बॅटरी चा प्रॉब्लेम येत असल्याकारणाने तसेच सदरची ई-रिक्षा बरोबर चालत नसल्याने, विरोधी पक्ष क्रमांक-1 कडे वेळोवेळी तक्रार केली परंतु विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 हे वाहन विक्रेता असून त्यांनी पुरवलेला ई-रिक्षा काही तांत्रिक कारणामुळे भर वेगाने चालू शकला नाही तसेच शेवटी तो बिनकामाचा असून त्याचा कोणताही फायदा तक्रारकर्त्याला झाला नसल्याने त्यांनी सदरचा ई- रिक्षा मधील बॅटरी जुना स्वरूपाची पुरवलेली आहे असे नमूद करून तक्रारकर्त्यानी नवीन गाडी ची मागणी केली आहे. तसेच विरोधी पक्ष क्रमांक-1 यांनी गाडीची पासिंग करून दिली नसल्यामुळे तसेच हँन्डल चा करकर आवाज येत असतो. त्याच बरोबर गाडीचा मडगार्ड नट बोल्ट निघून ढिला झाला असून असे दिसून येते की विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी तक्रारकर्ता हा अडाणी, अशिक्षित गाव खेड्यातील असल्यामुळे त्यांना जुना वाहन विकून त्याची फसवणूक केली आहे, म्हणून त्यांनी ग्राहक आयोगात योग्यतो न्याय मिळविण्यासाठी व त्याचबरोबर आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई करिता एकूण रुपये 35,000/- देण्याचा आदेश करण्याची विनंती केली आहे.
तक्रारकर्त्याने असे नमूद केले आहे की, विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी गाडीचे नंबर तसेच रजिस्ट्रेशन बुक दिले नाही. शोरूम मधील गाडीचे इंन्शुरन्स विमा काढून पासिंग करून गाडीचा नंबर दिला जातो परंतु विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी अजून पर्यंत गाडीचा नंबर दिलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गाडी सुद्धा रोडवर चालवू शकत नाही. गाडी नंबर प्लेट ची विचारणा केली असता त्याने अनेकदा टाळाटाळ केली, तसेच गाडी खराब/बिघडलेली आणून तक्रारकर्त्याला दिली याची विचारणा तक्रारकर्ता यांनी केली असता उलट तक्रारकर्ता यांना वाईट वागणूक देऊन अनेकदा शोरूम बाहेर काढले ज्याप्रकारे त्याला खूप मानसिक, शारीरिक व आर्थिक हानी सोसावी लागली आहे. नंबर प्लेट नसल्यामुळे सदरच्या ई-रिक्षा रोडवर चालवू शकत नाही तसेच शेतीचा माल सुद्धा घेऊन येऊ शकत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे, त्याकरीता त्याने कमाईचे साधन म्हणून ही रिक्षा घेतली परंतु ती चालवायला रजिस्ट्रेशन बुक व नंबर प्लेट नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना उपासमारीचे जीवन जगावे लागत आहे, त्यामुळे त्यांना विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 बँकेकडून घेतलेले कर्ज सुद्धा फेडू शकला नाही आणि त्याच्यावर कर्जाचा डोंगरच उभा असल्याचे दिसून येते अशी तक्रारीत नोंद केलेली आहे.
04. विरोधी पक्ष क्रमांक-1 हे वाहन विक्रीत असून यांनी कबूल केलेला आहे की-1, त्यांनी सदरच्या ई-रिक्षा एकुण रक्कम रुपये 1,49,000/- मध्ये तक्रारकर्त्याला विकले आहे. परंतु तक्रारकर्त्यानी बॅटरी मध्ये वाटर/पाणी योग्य वेळेत भरले नसल्याने त्यामध्ये तांत्रिक बिघाड झाला आहे, त्याकरिता तक्रारकर्ता स्वतः जिम्मेदार असून विरोधी पक्ष क्रमांक-1 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा पुरविण्यास कोणतीही कसूर केली नाही. त्याने असे नमूद केले आहे की जेव्हा- जेव्हा तक्रारकर्ता त्यांचे शो-रूम मध्ये आला तेव्हा -तेव्हा त्याला योग्य ती दुरुस्ती करून दिलेली आहे, परंतु बॅटरी मध्ये पाणी टाकण्याचा काम हा तक्रारकर्त्याचा असून जर त्यांनी योग्य वेळेवर पाणी टाकले नसले तर त्यामध्ये तक्रारकर्ता स्वतः जिम्मेदार आहे त्याचा आरोप त्यांच्यावरती लावू शकत नाही. बाकीचे कथन त्यांनी अमान्य केले आहे.
05. विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 हे वित्तीय संस्था असून तक्रारकर्त्याला ई-रिक्षा विकत घेण्याकरिता कर्ज पुरवले आहे. वाहनांमध्ये जर कोणतीही अडचण आली तर त्यांना त्याचा संबंध येत नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने जे कथन केले आहे की विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी त्याला रजिस्ट्रेशन बुक व बिल दिले नाही त्याच्या समर्थन केलेले आहे.
06. अभिलेखावर दाखल केलेले दस्तावेजांची पडताळणी आयोगाने बारकाईने केले. तक्रारकरता ने आपला कथन्याचा पुष्टार्थ वारंटी कार्ड, लनिंग लायसेन्स, बँक पासबुक, वाहन विक्री होण्याकरिता विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांना दिलेला डिमांड ड्राफ्ट एकूण रक्कम रुपये 1,49,000/-, विम्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी दाखल केलेले आहे. तसेच त्याने वाहनाचे फोटो देखील आयोगाचे निरक्षणाकरिता दाखल केली आहेत. यावरून असे स्पष्ट होत आहे की, सदरचे वाहन तक्रारकर्त्याच्या घरी असाच पडला असून त्याच्या कामात येत नाही. कारण की बॅटरी चालू नसल्याने आर.टी.ओ कडून तो वाहन पास झालेला आहे हे दाखवण्याकरिता विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी कोणताही सबळ पुरावा (substantial evidence) ग्राहक आयोगा समक्ष सादर केलेला नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे की विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी त्याला बिल/पावती व रजिस्ट्रेशन नंबर न दिल्याचे विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 ने समर्थन केलेले आहे.
07. इथे आम्ही माननीय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण परिक्रमा खंडपीठ नागपूर यांनी प्रथम क्रमांक. A/15/478 between TATA motors Ltd. Vs. Smt. Sadhya Anandam Krishnan John & anr या न्यायनिवडयावर आपली भिस्त ठेवत आहो कारण की सदरची तक्रारीत सुद्धा वरील अपील मधले तथ्य तंतोतंत लागू असल्याकारणाने सदरची तक्रारीत लागू आहे.
आमच्या समक्ष दाखल तक्रार मध्ये देखील वाहन ताब्यात घेण्यात आले त्याच्या आदल्या दिवशीपासून वारंवार बॅटरीच्या त्रास उद्भवलेला असून वाहनाची दुरुस्ती करिता शोरूम ला नेऊन जायला लागत असल्याकारणाने सदरचा वाहन उत्पादक दोष असून विरुद्ध पक्ष क्रमांकत्या-1 यांनी तक्रारकर्त्याला जुने वाहन घेऊन नवीन वाहन पुरवावे किंवा जर सदरचा वाहन कंपनीने विकण्यास बंद केला असेल तर तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला बँकेने लावलेला व्याज सोबत परत करावे असा या आयोगाचे मत असून आम्ही खालील आदेश पारित करीत आहोत.
:: अंतिम आदेश ::
01. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02. विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांना आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून जुना वाहन स्वीकारून नवीन वाहन नोंदणीकृत करून ( along with all warranties and guarantee) नंबर प्लेट सोबत द्यावे.
किंवा
तसे शक्य झाले नसल्यास तर तक्रारकर्त्याकडून जुने वाहन स्वीकारून वाहनाची पूर्ण किंमत एकूण रक्कम रुपये 1,49,000/- विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 यांनी लावलेल्या व्याजाची रक्कम जोडून दिनांक 02.11.2018 पासून अदा करेपर्यंत तक्रारकर्त्याला द्यावे.
03. विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी तक्रारकर्त्याला झालेला मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता एकूण रक्कम रुपये 30,000/- आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसात अदा करावे अन्यथा या रखना क्रं. 3 व 3 वर त्यांना द.सा.द.शे.6% व्याज अदा करत करेपर्यंत घ्यावे.
04. सदर आदेशाची सत्यप्रत पक्षकारांना मोफत पाठवण्यात यावे.
05. तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त संच 30 दिवसाच्या आत परत घ्यावे. तक्रार नस्तीबध्द करण्यात येते.