( आदेश पारित व्दारा - नितीन माणिकराव घरडे,सदस्य)
- आदेश -
( पारित दिनांक – 04 फेब्रुवारी, 2015 )
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- यातील तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने 12 वी परिक्षा पास झाल्यानंतर पुढील शिक्षणाकरिता विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे महाविदयालयात मधे SEEE या त्तवावर प्रवेश घेतला. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने रुपये 30,000/- धनादेश क्रं.007479 दिनांक 18/6/2012 चा बॅक ऑफ महाराष्ट्रचा धनादेश विरुध्द पक्ष क्रं.1 ला दिला. त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने पावती दिली तिचा क्रं. 966 असा आहे. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारकर्त्यास त्यांचे महाविदयालय मधे इतर मागास वर्गीय या वर्गात प्रवेश निश्चीत केला व तक्रारकर्त्यास जात प्रमाणपत्र दाखल करण्यास सांगीतले. प्रवेशाच्या वेळेस तक्रारकर्त्याजवळ जात प्रमाण पत्र नसल्याने विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्यास स्टॅम्प पेपरवर 6 महिन्यात जात प्रमाणपत्र दाखल करतो अन्यथा प्रवेश रद्द समजण्यात यावा असे हमी देण्यास सांगीतले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने हमी पत्र दाखल केले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे दिनांक 15/8/2010 रोजी मॅकेनिकल या शाखेमधे प्रवेश घेतला परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव प्रात्यशिक परिक्षा देऊ शकला नाही व प्रथमवर्षात नापास झाला. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास उन्हाळी परिक्षेस बसण्यास सांगण्यात आले.
- परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने तक्रारकर्त्यास प्रवेशाच्या वेळी नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) दिसुन येत नव्हता व तक्रारकर्त्यास दुस-या वर्षात प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला नाही तरीही तक्रारकर्त्याने प्रवेश फार्म भरला व रुपये 30,000/- फि दाखल जमा केले.
- पुढे तक्रारकर्ता नमुद करतात की सप्टेबर 2012 मधे सर्व विदयार्थ्याचे प्रवेश अर्ज आले परंतु तक्रारकर्त्याचा प्रवेश अर्ज आला नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याचा इनरॉलमेंन्ट मिळाला नसल्याचे तक्रारककर्त्याचा प्रवेश अर्ज प्राप्त झाला नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.1 चे विनंतीवरुन तक्रारकर्त्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल केले तसे प्रमाणपत्र 2-3 महिन्यांनी देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. परंतु 3 महिने वाट पाहणे शक्य नाही असे सांगीतल्यावर प्राध्यापकांनी ओपन प्रवर्गामधे प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला असता ओपन मधे प्रवेश घेण्याचा अर्ज महाविदयालय मधे दिला असता महाविदयालयने सदरचा अर्ज मुंबई टेक्नीकल बोर्डासमोर विरुध्द पक्ष क्रं.3 कडे दाखल करण्यास सांगण्यात आले त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता दिनांक 18/10/2012 रोजी मुंबई येथे गेला व 19/10/2012 रोजी सदरचा अर्ज दाखल केला. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने आजतागायत काहीही उत्तर दिले नाही. पुढे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्यास सदर अर्ज स्टॅम्प पेपरवर देण्याचा सल्ला दिला व त्याकरिता तक्रारकर्त्यास महाविदयालयमधे बोलवुन स्टॅम्प पेपरवर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी घेण्यात आली. पुढील कार्यवाही महाविदयालय करेल असे सांगण्यात आल्याने तक्रारकर्ता निश्चींत झाला. परंतु पुढे नोव्हेबर 2012 मधे परिक्षेचा कालावधी सुरु झाला त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे शिक्षणाचे एक वर्ष वाया गेले.
- यावरुन विरुध्द पक्ष–महाविदयालय विदयार्थ्याच्या बाबतीत कीती निष्काळजी करतात ज्यामुळे तक्रारकर्त्याचे एक वर्षाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने सदरचे प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन परिक्षेस बसु देण्याची विंनती महाविदयालयाला केली परंतु महाविदयालयाने कोणतीही तसदी घेतली नाही जेव्हा की आवश्यक सर्व फी तक्राकर्त्याने जमा केली. तरीदेखिल तक्रारकर्त्यास परिक्षेला बसु दिले नाही.
- वास्तविक जात पडताळणी प्रमाणपत्राशिवाय विदयार्थी प्रवेश घेण्यास पात्र आहे की नाही हे बघणे. ही सर्व जबाबदारी महाविदयालयाची असतांना देखिल महाविदयालयने तक्रारकर्त्यास आपल्या महाविदयालयामधे प्रवेश दिला परंतु योग्य ती कार्यवही केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे शैक्षणीक दोन वर्ष वाया गेले त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 1,12,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मिळावे अशी विनंती केली.
- तक्रारकर्त्याची आपल्या तक्रारीसोबत वेळोवेळी जमा केलेल्या पावत्या, ओपन मधे प्रवेश देण्याबाबतचे विनंती पत्र, महाविदयालयचे ओळख पत्र प्रथम वर्ष, व्दीतीय वर्ष, रेल्वेचे तिकीट, बँकेचे पानाची झेरॉक्स प्रत,रेग्यलर कोर्सची प्रत, लिव्हीग सर्टीफिकेट, मार्कशिट ची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली.
- यात विरुध्द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेव्दारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस मिळुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 नोटीस मिळुनही हजर झाले नाही व आपले बचावाचे पृष्ठर्य्थ लेखी जवाब दाखल केला नाही म्हणुन विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 17/6/2014 रोजी पारित करण्यात आला.
- विरुध्द पक्षाने आपले जवाबात तक्रारकर्त्याने त्यांचे महाविदयालयामधे इंजिनिअरिंगला 2010-2011 ला इतर मागास वर्गीय प्रर्वगात प्रवेश घेतल्याची बाब मान्य केली परंतु पुढे असे नमुद केले की, इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्याकरिता आवश्यक असलेल्या नियमानुसार जी डीटीए व नागपूर विद्यापीठाने ठरवुन दिले आहे त्यानुसार प्रवेश दिला जातो. परंतु प्रवेशाच्या वेळी तक्राकर्त्याने प्रवेश अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल केले नाही जे इनरॉलमेंन्ट नंबर मिळण्याकरिता आवश्यक आहे. पुढे दिनांक 28/6/2010 रोजी तक्रारकर्त्याने शपथपत्र दाखल करुन त्यात नमुद केले की, सदरचे शपथपत्र ते विरुध्द पक्ष क्रं.3 कडे, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 व्दारे दिनांक 30/11/2010 चे पुर्वी दाखल करतील या हमीसह दाखल केले. परंतु पुढे तक्रारकर्त्याने DTE चे नियमानुसार शपथपत्र वेळेत दाखल केले नाही.
- तक्रारकर्ता उन्हाळी -2011 रोजी परिक्षेस बसला परंतु नापास झाला परंतु नागपूर विद्यापीठाच्या नियमानुसार एटीकेटी नुसार तक्रारकर्त्यास प्रथम वर्षाचे सर्व विषयात पास झाल्याशिवाय दुस-या वर्षात प्रवेश देता येत नाही. तक्रारकर्ता एक वर्षाचे अंतराने उन्हाळी 2012 मधे परंतु त्यापरिक्षेमधे सुध्दा तक्रारकर्ता नापास झाला केवळ काही विषयात पास झाला. नागपूर विद्यापीठाचे नियमानुसार व तक्रारकर्त्याचे विनंती व हमी नुसार इनरॉलमेंन्ट करिता लागणारे दस्तावेज वेळेत दाखल करणार असल्याने तक्रारकर्त्यास व्दितीय वर्षाचे अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश देण्यात आला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने टयुशची फी जमा केली.
- परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.3 व नागपूर विद्यापीठाचे नियमांचे पालन केले नाही व जात पडताळणी प्रमाण सन 2012 मधे देखिल जमा केले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याचा इनरॉलमेंन्ट नंबर मिळु शकला नाही व व्दीतीय वर्षाचे अभ्यासक्रम पुढे चालु ठेवु शकला नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने वारंवार तक्रारकर्त्यास व्दितीय वर्षाचा अभ्यासक्रम चालु ठेवण्याकरिता जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करण्या सांगीतले अन्यथा प्रवेश रद्द करुन रक्कम रुपये 35,820/- परत घेऊन जाण्यास सांगीतले. परंतु तक्रारकर्त्याने कोणतेही तसदी घेतली नाही व वेळेत प्रमाणपत्र देखिल जमा केले नाही. तक्रारकर्त्यास वारंवार नोटीस व्दारे सुचित करण्यात आले पंरतु तक्रारकर्त्याने कोणतीही कार्यवाही केली नाही उलट ही तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याने कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने तक्रारकर्ता परिक्षेपासुन वंचित राहिला वरील सर्व कारणास तक्रारकर्ता स्वतः जबाबदार आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली.
- विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबासह प्रवेश घेतल्याचा अर्ज, डीटीई नार्मस, नागपूर विद्यापीठाचे एक्स्ट्राक ची प्रत, प्रतिज्ञालेखाची प्रत इत्यादी
कागदपत्रे दाखल केली.
-: का र ण मि मां सा :-
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, कागदपत्रे इत्यादींचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्ष- महाविदयालय मधे प्रवेश घेतला होता हे दाखल कागदपत्रावरुन स्पष्ट होते. परंतु महाविदयालय मधे प्रवेश घेऊन आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता तक्राकर्त्याने केली नाही व प्रवेशाचे वेळी हमीपत्र लिहुन दिले. परंतु हमीपत्रानुसार कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने तक्रारकत्यास महाविदयालयातु प्रवेश घेऊनही नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) मिळाला नाही. याबाबत विरुध्द पक्ष महाविदयालयाने वारंवार तक्रारकर्त्यास लेखी सुचना दिल्याचे दाखल कागदपत्र क्रं. स्पष्ट होते तसेच दिनांक 25/02/2011 चे प्रवेश नियंत्रण समिती ला महाविदयालयाने दिलेल्या पत्रात देखिल तक्रारकर्त्याने जात वैधता प्रमाणपत्र जमा केले नाही असे नमुद आहे व तशी यादी सदरपत्रासोबत जोडलेली आहे.
तक्रारकर्त्याने व्दीतीय वर्षाकरिता घेतलेला प्रवेश हा तात्पुरता
(Provisional ) होता. हे दाखल प्रवेश अर्जातील नमुद अटीवरुन सिध्द होते. तसेच दिनांक 10/7/2012 चे दाखल नोटीसवरुन तक्रारकर्त्यास डीटीई चे नियमानुसार नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) ची प्रक्रीया 15 दिवसाचे आत पुर्ण करावे अन्यथा टयुशन फीचे काही रक्कम परत घ्यावी असे सुचित करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत समाज कल्याण अधिकारी, सिव्हील लाईन्स यांना कळविले असता त्यांचे पत्र दिनांक 21/6/2010 नुसार व त्यासोबतचे प्रमाणपत्रानुसर तक्रारकर्त्याने इतर मागसवर्गीय जातीकरित वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला असुन जातीच्या वैध व अवैधतेबाबत कळविण्यात येईल असे नमुद असुन सदरचे प्रमाणपत्र निर्गमित दिनांकापासुन 3 महिनेपर्यत वैध राहील असे लिहीलेले आहे. असे जरी नमुद असले तरी तक्रारकर्त्याने सदरचे जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत महाविद्यालयात जमा केले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्यास नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) मिळाला नाही. असे असले तरी महाविद्यालयाने दिनांक 10/7/2012 चे पत्रात नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) ची प्रक्रीया पुर्ण करु शकत नसल्यास टयुशनची फी ची काही रक्कत परत घेऊन जावे असे नमुद केले आहे व तोंडी युक्तिवादाचे वेळेस देखिल विरुध्द पक्षाचे प्रतिनीधी ने ही बाब मंचासमक्ष सांगीतली व हे मंचास योग्य वाटते.
तोडी युक्तीवादाचे वेळी तक्रारकत्यांने हे स्पष्ट केले की तक्रारकर्ता पुढील अभ्यासक्रम विरुध्द पक्षाचे महाविद्यालयात पुर्ण करण्यास इच्छुक नाही.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत मागीतलेली नुकसान भरपाई सबळ पुराव्यासह साबीत न केल्याने तक्रारकत्याची सदर मागणी ही अवास्तव आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यास्तव पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने आपले उत्तरात नमुद केल्याप्रमाणे
रु.35,820/- तक्रारकर्त्यास परत करावी.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारीचा खर्च रुपये 2000/-
तक्रारकर्त्यास दयावा.
4. विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 यांना प्रकरणातुन मुक्त करण्यात येते.
वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेश प्राप्त झाल्या- पासुन एक महिन्याचे आत करावे.