Complaint Case No. CC/25/2021 | ( Date of Filing : 11 Jan 2021 ) |
| | 1. DIGAMBER PURUSHOTTAM CHOURE | R/O. PLOT NO.226, SUMAN VIHAR KAMPTEE ROAD, NAGPUR-440026 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. ISMAIL BUILDERS AND CONSTRUCTION PVT. LTD., THROUGH ITS PROPRIETORS MR. MOHAMMAD YAHYA ISMAIL SHEIKH | R/O. PLOT NO.09, ROYAL TULIP, PRASHANT COLONY BIRGAON GOREWADA ROAD, NAGPUR-440013 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – बिलगांव, खसरा क्रं. 206 वर बांधलेल्या रॉयल पर्ल या योजनेतील 1000 चौ.फु. जागेवर बांधलेला बंगला एकूण रक्कम रुपये 39,00,000/- इतक्या रक्कमेत बुक केला.सदर बंगल्याचे विक्रीपत्र विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 04.07.2016 ला करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे करुन दिले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला बंगल्याचा ताबा ही दिला. दि. 20.06.2016 ला विरुध्द पक्षाने तक्रारकतर्याला पत्र पाठविले व त्यानुसार तक्रारकर्त्याने शासकीय नियमानुसार बंगला क्रं. G-03 चे विक्रीपोटी खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करण्यास सांगितले.
-
| Stamp Duty & Court Fees | Rs.2,70,000/- | -
| Local Body Tax | Rs. 35,000/- | -
| Service Tax | Rs.55,840/- | -
| Data entry, Paging & Legal Fees | Rs.20,000/- | -
| Maintenance Charges | Rs.9,000/- | -
| Electricity Charges | Rs.15,000/- | | Total Amt.Rs. 4,04,840/- |
- तक्रारकर्त्याने दि. 01.07.2016 ला विरुध्द पक्षाला स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, आवारपूर ब्रान्च, जि. चंद्रपूर बॅंकेचा रुपये 4,00,000/- चा धनादेश क्रं. 075171 दिला व त्याबाबतचे पत्र (पोच) तक्रारकर्त्याला दिले. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला फक्त रक्कम रुपये 2,65,900/- मिळाल्याची पावती दिली.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला रुपये 4,00,000/- अदा केले व त्यामध्ये संपूर्ण सर्विस टॅक्सचा समावेश आहे. विरुध्द पक्षाने स्टॅम्प डयुटी आणि नोंदणी फी ची पावती दिली, परंतु लोकल बॉडी टॅक्स, सर्विस टॅक्स, मेन्टनेस चार्जेस, इलेक्ट्रीक चार्जेस इत्यादी रुपये 1,34,100/- ची पावती तक्रारकर्त्याला दिली नाही अथवा सदरची रक्कम ही परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 17.05.2018 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाकडे असलेली रक्कम रुपये 1,34,100/- द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत व्याजासह द्यावी. त्याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत स्थानिक वृत्तपत्रातून दि. 29.01.2022 रोजी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानंतर विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 09.03.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने सदर प्रकरण निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – बिलगांव, खसरा क्रं. 206 वर बांधलेल्या रॉयल पर्ल या योजनेतील 1000 चौ.फु. जागेवर बांधलेला बंगला एकूण रक्कम रुपये 39,00,000/- मध्ये विकत घेतला असून त्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र दि. 04.07.2016 ला करुन दिले असून बंगल्याचा प्रत्यक्ष ताबा दिला असल्याचे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल दस्तावेजावरुन व दि. 20.06.2022 च्या पुरसीसवरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या दि. 20.06.2016 च्या पत्राप्रमाणे मागणी केलेली रक्कम स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, ब्रान्च - आवारपूर जि. चंद्रपूर बॅंकेचा रुपये 4,00,000/- चा धनादेश क्रं. 075171 देऊन अदा केली असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते व ते विरुध्द पक्षाला प्राप्त झाले असल्याचे दि. 25.08.2016 चे अभिलेखावर दाखल पत्रावरुन दिसून येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि.04.07.2016 ला बंगला क्रं. G-03 चे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले आहे व त्याच दिवशी प्रत्यक्ष ताबा देखील दिला आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून विक्री नोंदणी पोटी, सर्विस टॅक्स, मेन्टनेस चार्जेस व इलेक्ट्रीक चार्जेस पोटी रुपये 1,34,100/- जास्त घेतली असल्याबाबतची तक्रार आयोगाकडे दि. 01.01.2021 रोजी म्हणजेच 4 वर्षे 7 महिने विलंबाने दाखल केली आहे व सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 24 (A) अन्वये मुदतबाहय असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज
- उभय पक्षाने खचार्च वहन स्वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |