(पारित दिनांक : 13/12/2010)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 03.02.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांकडून दि.02.08.2008 रोजी संगणकाशी संबंधीत वस्‍तु खरेदी केल्‍या होत्‍या त्‍यावेळी गैरअर्जदारांनी डिलिव्‍हरी मेमो/ चालान मधील डिलिव्‍हरी हा शब्‍द खोडून कॅश असे लिहून दिले. संस्‍थेच्‍या दि.12.09.2008 रोजी झालेल्‍या सभेत ठरल्‍याप्रमाणे धनादेशाव्‍दारे कॉम्‍प्‍युटर खरेदी करण्‍याचा प्रस्‍ताव करण्‍यांत आला व त्‍यांना सारख्‍या डिझाईनचे कॉम्‍प्‍युटर दि.20.11.2008 च्‍या वर्षोस्‍तवाच्‍या प्रसंगी घ्‍यावयाचे होते, तो प्रस्‍ताव मान्‍य करण्‍यांत आला व त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने व कोषाध्‍यक्षांनी सह्या केल्‍या. तसेच सदर प्रस्‍ताव मंजूर व मान्‍य केल्‍याबद्दल गैरअर्जदारातर्फे चेतन दक्षिणी यांनी सही केली. वेळोवेळी संस्‍थेकडून धनादेशा व्‍दारे गैरअर्जदारांना रक्‍कम देण्‍यांत आली ती त्‍यांचे खात्‍यात जमा झाली असुन अशाप्रकारे एकूण रु.31,380/- गैरअर्जदारांकडे जमा झाले. गैरअर्जदारासोबत कॉन्‍फ्रीग्रेशन संबंधीचा व्‍यवहार करण्‍यांत आला व त्‍या संबंधीचे दि.03.11.2010 तिन धनादेश व तिन कॉम्‍प्‍युटरचे कॉन्‍फ्रीग्रेशनचे पत्र देण्‍यांत आले. त्‍यावर गैरअर्जदारातर्फे चेतन दक्षिणी यांनी सही केली. तक्रारकर्त्‍याने दि.04.11.2010 रोजी मदर बोर्ड बदलवुन देण्‍याबाबत मागणी केली, मात्र ते मदरबोर्ड आमचे नाही असे सांगुन गैरअर्जदारांनी बदलवुन देण्‍यांस नकार दिला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.04.11.2008 रोजीला दोन कॉम्‍प्‍युटर व तिन धनादेश परत देण्‍याबाबत गैरअर्जदाराकडे विनंती करण्‍यांचे ठरविले व तसे पत्र देण्‍यांत आले ते गैरअर्जदारांच्‍या व्‍यवस्‍थापकाने घेतले असुन त्‍यावर त्‍यांची सही आहे. मात्र गैरअर्जदारांनी दोन कॉम्‍प्‍युटर व तिन धनादेश परत देण्‍याचे नाकारले. संस्‍थेच्‍या काही लोकांनी त्‍यांचेशी समेट करण्‍यांचा प्रयत्‍न केला. परंतु तसे न करता तिन धनादेश अनादरीत झाल्‍याबाबत Negotiable Instrument Act  चे कलम 138 प्रमाणे तिन तक्रारी दाखल केल्‍या. त्‍यात प्रत्‍येक केसमध्‍ये धनादेश दिल्‍याचे आधीच्‍या तारखेचे खोटे बिल जोडलेले आहे, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याने सही केलेली नाही तर त्‍याच्‍या खोटया सह्या करण्‍यांत आलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दि.09.01.2010 रोजी पत्राव्‍दारे गैरअर्जदारांकडे सर्व खोटया डिलिव्‍हरी चालान, टॅक्‍स् इनवाइसची मागणी केली. सदर पत्राचे उत्‍तर गैरअर्जदारांचे वकीलांनी दिले ते खोटे आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रु.31,380/- चे दोन कॉम्‍प्‍युटर घेतलेले नाही व त्‍याबाबत कोणत्‍याही डिलिव्‍हरी चालानवर सही केलेली नाही. गैरअर्जदारांचे वकीलांनी डुप्‍लीकेट डिलिव्‍हरी चालान पुन्‍हा देण्‍याची पध्‍दत नाही असे म्‍हणून त्‍याच्‍या प्रति देण्‍यांचे नाकारले याचाच अर्थ त्‍यांच्‍याकडे बोगस डिलिव्‍हरी चालान व टॅक्‍स इनवाइस आहेत, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. याकरता तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारीमध्‍ये संस्‍थेची रक्‍कम रु.31,380/- गैरअर्जदारांनी परत करावी व नुकसान भरपाई व त्रासाबद्दल रु.50,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावेत अशी मागणी केलेली आहे.

3.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावंर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.

4.          गैरअर्जदाराने आपला लेखी जबाब दाखल करुन सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलेली आहेत. गैरर्जदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने खोटी कागदपत्रे तयार केली व अश्‍या खोटया दस्‍तावेजांचे आधारावर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

5.          सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता स्‍वतः व गैरअर्जदारांचे वकील हजर, दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍यातर्फे गैरअर्जदाराने खोटे दस्‍तावेज बनविले होते असा आरोप करण्‍यांत आला आहे. आणि त्‍याच वेळी गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यावर खोटे दस्‍तावेज तयार करुन त्‍या आधारावर खोटी तक्रार दाखल केल्‍याचा आरोप केलेला आहे. तसेच आरोपांचे स्‍वरुप गुन्‍हेगारी स्‍वरुपाचे आहे, दस्‍तावेजांचे सत्‍यस्‍वरुप पडताळून पाहणे सह्या ख-या की खोटया याचा निष्‍कर्ष काढणे. तसेच दस्‍तावेज खरे आहे किंवा खोटे आहे, याबद्दलचा निर्णय घेणे ही बाब प्रत्‍यक्षात साक्षी पुरावे आणि संबंधीतांची उलटतपासणी याच्‍या आधारेच निकाली निघू शकते. ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली समरी ज्‍युरिडिक्‍शन (Summary Jurisdiction ) मध्‍ये यासंबंधीच्‍या विवादातील निर्णय घेणे आणि निष्‍कर्ष काढणे केवळ अशक्‍य आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरण निकाली काढण्‍यांत येते.

6.         प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परि‍स्थितीचा विचार करुन आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार निकाली काढण्‍यांत येते.

2.    तक्रारकर्ते योग्‍य त्‍या सक्षम न्‍यायालयात आपला वाद दाखल करु शकतात     त्‍याबद्दल त्‍याचे हक्‍क अबाधीत ठेवण्‍यांत येते.

3.    तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सोसावा.