Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

CC/12/55

SHRI DHONDABAJI CHAMPATRAO KOPULWAR - Complainant(s)

Versus

INFRATECH REAL ESTATE PVT LTD.THROUGH CHIEF MANAGER - Opp.Party(s)

SMT V.N.DESHMUKH

15 Sep 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/55
 
1. SHRI DHONDABAJI CHAMPATRAO KOPULWAR
R/O ZASHIRANI CHOUK NEW YASHWANT NAGAR TAH HINGANGHAT
WARDHA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. INFRATECH REAL ESTATE PVT LTD.THROUGH CHIEF MANAGER
SHRI VIJAY SHELKE R/O 47 ANANDWAN GAWNDE LAYOUT RING ROAD
NAGPUR
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. Rohini Kundle PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Alka Patel MEMBER
 HON'ABLE MS. Geeta Badwaik MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

( आदेश पारित द्वारा- श्रीमती गीता बडवाईक, मा.सदस्‍या )       


 

                  आदेश  


 

 (पारीत दिनांक - 15 सप्‍टेंबर,  2012 )


 

      तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी बाबत या मंचासमारे दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.


 

      तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाचे मौजा-अजनी, तह-कुही,जि.नागपूर येथील सेक्‍टर क्रमांक 7 मधील भुखंड क्रं.35, मोबदला रुपये 2,50,812/- खरेदी करण्‍याचा दिनांक 18/7/2008 ला करार केला. कराराप्रमाणे तक्रारदाराने दिनांक 18/7/2008 रोजी रुपये 10,000/- दिनांक 13/8/2008 रोजी 1,90,000/-याप्रमाणे एकुण रुपये 2,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 14/8/2008 रोजी स्‍टॅम्‍प पेपरवर करारपत्र व आपसी समझोतालेख, (एम ओ यु) केले. सदर करारानुसार उर्वरित 20 टक्‍के रक्‍कम 50,812/- विक्री पत्र करतेवेळी देण्‍याचे ठरले होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास सेक्‍टर 7 ला लवकरच मंजूरी मिळेल व त्‍याबाबत आपणास विक्रीपत्र करण्‍याकरिता लेखी सुचना देण्‍यात येईल असे सांगीतले.  परंतु 2 वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाल्‍यानंतरही लेआऊटचे मंजुरीबाबत व विक्रीपत्राबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास कळविले नाही म्‍हणुन तक्रारदाराने प्रत्‍यक्ष मोक्‍क्‍याची पाहणी केल्‍यावर त्‍यांचे नियोजीत लेआऊट मध्‍ये कोणतेही भुखंड पाडल्‍याबाबत खुणा अथवा आखणी न केल्‍याचे दिसुन आले. त्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क साधला असता विरुध्‍द पक्षाने कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्‍यामुळे मंजुरी मिळत नसल्‍याचे सांगीतले व करारपत्रानुसार भुखंड क्रमांक 35 ऐवजी दुप्‍पट रक्‍कम मिळेल असे सांगीतले व रक्‍कम मिळण्‍याकरिता तक्रारदारास लेखी अर्ज करण्‍यास सांगीतले.


 

तक्रारदाराने विक्रीपत्र होत नसल्‍यामुळे कराराप्रमाणे भुखंडाची दुप्‍पट रक्‍कम घेण्‍याचे मान्‍य केले. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास भुखंडासंबंधी सर्व मुळ कागदपत्रे परत करण्‍यास सांगीतले. त्‍याप्रमाणे दिनांक 18/8/2011 रोजी तक्रारदाराने भुखंडासंबंधीत मुळे कागदपत्रे विरुध्‍द पक्षास परत करुन 4,00,000/- रक्‍कमेची मागणी केली.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास 6 महिन्‍यानंतर दिनांक 28/1/2012 रोजी 2,00,000/- रक्‍कमेचा धनादेश स्विकारण्‍याची विंनती केली व उर्वरित रक्‍कम एक महिन्‍यात देऊ असे आश्‍वासन दिले. परंतु लेखी हमी देण्‍यास नकार दिला. विरुध्‍द पक्षाने करारपत्राचा व आपसी समझोत्‍याचा भंग केला असुन सेवेत त्रुटी दिली आहे व तक्रारदारास उर्वरित रक्‍कम रुपये 2,00,000/- परत न केल्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे म्‍हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने उर्वरित रक्‍कम 2,44,000/- तक्रार दाखल दिनांकापासुन 24 टक्‍के व्‍याजाने परत करावी. शारिरिक व मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. 


 

तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून , दस्‍तऐवजयादीनुसार एकुण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात भुखंडाची नोंदणी रक्‍कम भरल्‍याची पावती, कराराची प्रत, आपसी समझोत्‍याची प्रत, रक्‍कम परत मिळाल्‍याची अर्जाची प्रत, धनादेशाची प्रत, इतर कागदपत्रे दाखल आहेत. तसेच आपल्‍या तक्रारीचे पृष्‍ठर्य्थ वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे.


 

सदर तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊन विरोधी पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.


 

विरुध्‍द पक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षासोबत केलेला दिनांक 13.8.2011 चा करार स्‍वतः  संपुष्‍टात आणला व विरुध्‍द पक्षाने दिलेली रक्‍कम तक्रारदाराने स्विकारली असल्‍यामुळे तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक राहिलेले नाही.


 

विरुध्‍द पक्षाचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदाराने स्‍वतः दिनांक 13/8/2008 रोजी आरक्षीत केलेला भुखंड क्रमांक 35 बाबतचे आरक्षण, करारनामा, आपसी समझोता रद्द करण्‍याची लेखी विनंती केली व ती विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य करुन तक्रारदाराची जमा असलेली रक्‍कम रुपये 2,00,000/-, धनादेश क्रमांक 263481,दिनांक 28/01/2012 अन्‍वये परत केली असता तक्रारदाराने ती स्विकारली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराने जमा केलेल्‍या रक्‍कमेच्‍या दुप्‍पट रक्‍कम करारानुसार व आपसी समझोत्‍यानुसार देण्‍याचे मान्‍य केले नव्‍हते. तक्रारदाराने केलेली मागणी ही गैर‍कायदेशीर असुन विरुध्‍द पक्षास मनस्‍ताप देण्‍याकरिता तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली म्‍हणुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली.


 

तक्रारदाराची तक्रार व दस्‍त, दाखल शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, गैरअर्जदाराचा लेखी युक्तिवाद, तसेच दोन्‍ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतात.


 

प्रश्‍न                                      उत्‍तर


 

तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे का ?            होय


 

                  #0#-   कारणमिमांसा   -#0#


 

सदर प्रकरणात तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षासोबत मौजा-अजनी, तह-कुही, जि.नागपूर येथील सेक्‍टर क्रमांक 7 मधील भुखंड क्रं.35, खरेदी करण्‍याचा दिनांक 18/7/2008 ला करार केला ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य असुन तक्रारदाराने दिनांक 13/8/2011 रोजी अर्ज देऊन विक्रीचा करार रद्द केला व  मुलाच्‍या शिक्षणाकरिता पैशाची अत्‍यंत आवश्‍यकता असल्‍यामुळे कराराप्रमाणे रुपये 4 लाख परत करावे अशी विनंती केली आहे. त्‍यान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेले रुपये 2,00,000/- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास धनादेशाद्वारे दिले व ती रक्‍कम तक्रारदाराने तक्रार दाखल करण्‍याआधी विरुध्‍द पक्षाकडुन स्विकारलेली आहे.


 

तक्रारदाराने स्‍वतः विक्रीचा करार रद्द केलेला आहे. तक्रारदाराने सुध्‍दा विक्रीचे कराराप्रमाणे भुखंडाची पुर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली नाही केवळ 2,00,000/-रुपये जमा केले व उर्वरित रक्‍कम विक्रीपत्राचे वेळी देण्‍याचे ठरले होते.


 

(MOU)  आपसी समझोत्‍यानुसार करारामध्‍ये ठरलेली संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली तरच विरुध्‍द पक्ष दुप्‍पट रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा न करता फक्‍त 2,00,000/- रुपयेच विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले होते. त्‍यामुळे तक्रारदाराची दुप्‍पट रक्‍कम व्‍याजासह मिळण्‍याची मागणी या मंचास मान्‍य करता येणार नाही.


 

दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्षाने अकषक व मंजूरी न मिळालेल्‍या भुखंड तक्रारदारास विकण्‍याचा करार दिनांक 18/7/2008 रोजी केला. कराराप्रमाणे अकृषक करण्‍याची व विक्रीसंदर्भात आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पूर्तता करुन विक्रीची तारीख तक्रारदारास कळविण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाची होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने कराराप्रमाणे कार्यवाही केली नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या सेवेत त्रुटी आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.


 

विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराची रक्‍कम दिनांक 13/8/2008 पासुन  28/1/2012 पर्यत आपल्‍या व्‍यवसाईक कामाकरिता वापरली परंतु तक्रारदाराला फक्‍त मुळ रक्‍कमच विरुध्‍द पक्षाने परत केली. परंतु त्‍यावरील व्‍याज दिले नाही म्‍हणुन विरुध्‍द पक्ष तक्रारदारास सदर रक्‍कमेवर 12 टक्‍के द.सा.द.शे दराने व्‍याज देण्‍यास बंधनकारक आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश.       


 

         -// अं ति म आ दे श //-


 

1.     तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.


 

2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास रुपये 2,00,000/- रक्‍कम स्विकारल्‍याचा


 

दि.13/8/2008 पासुन 28/01/2012 पर्यत सदर रक्‍कमेवर 12 टक्‍के द.सा.द.शे. दराने व्‍याज द्यावे.


 

3.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) द्यावे.


 

वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.


 

 
 
[HON'ABLE MRS. Rohini Kundle]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Alka Patel]
MEMBER
 
[HON'ABLE MS. Geeta Badwaik]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.