::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–16 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे निवासी सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा निवासी भूखंड व त्यावर निवासी सदनीका बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी सदनिकेची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजा पिपरी, सेक्टर-6, रामदासपेठ पिपरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-01, खसरा क्रं-07 येथील जागेवर बंगला/विला क्रं-77, ज्याचे प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 672 चौरसफूट आणि त्यावरील बांधकामाचे क्षेत्रफळ 926 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-12,96,400/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौदा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी केला व तसे अलॉटमेंट लेटर दिनांक-24.05.2011 रोजीचे विरुध्दपक्षाने लिहून दिले मात्र करारनामा करुन दिला नाही व नंतर करारनामा/विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे सांगितले. तक्रारकर्त्याने प्रस्तावित बंगला/विला पोटी विरुध्दपक्षास रुपये-2,59,280/- एवढी आंशिक रक्कम दिली व तशी रक्कम मिळाल्याचे अलॉटमेंट लेटर मध्ये विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आले व उपरोक्त नमुद रक्कम मिळाल्या बाबतची पावती क्रं-12557 दिनांक-21.05.2011 ची दिली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे प्रस्तावित सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षास आंशिक रक्कम दिल्या नंतर प्रत्यक्ष्य मोक्यावर विरुध्दपक्षाने कोणतेही बांधकाम केले नाही. विक्रीपत्रा बाबत विचारले असता विरुध्दपक्षाने कधीही योग्य उत्तरे दिलेली नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने अलॉटमेंट लेटर मधील अटी व शर्तीचा भंग केला. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी भेटण्यास टाळाटाळ केली तसेच तक्रारकर्त्याचे दुरध्वनी घेणे सुध्दा बंद केले. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक-22/06/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली परंतु अशी नोटीस प्राप्त झाल्या नंतरही विरुध्दपक्षा कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही वा त्याने नोटीसला उत्तरही दिले नाही. तक्रारकर्ता आजही करारा नुसार प्रस्तावित सदनीकेपोटी उर्वरीत रक्कम देऊन विक्रीपत्र नोंदवून घेण्यास तयार आहे परंतु विरुध्दपक्ष कोणताही प्रतिसाद देत नाही. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने अलॉटमेंट लेटर दिनांक-24/05/2011 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे प्रमाणे मौजा पिपरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित विला क्रं-77 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम घेऊन त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष निवासी सदनीका विला क्रं-77 चे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी दिलेली आंशिक एकूण रक्कम रुपये-2,59,280/- रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-21.05.2011 पासून वार्षिक 24 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्षाचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याची पोच नि.क्रं-6 प्रमाणे अभिलेखावर दाखल आहे परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष हा मंचा समक्ष हजर झाला नाही वा त्याने आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-26/09/2016 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावती प्रत, बंगला अलॉटमेंट पत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-22/06/2016 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री बारई यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावतीची प्रत इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे प्रोप्रायटर विजय आनंदराव शेळके असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित मौजा पिपरी, सेक्टर-6, रामदासपेठ पिपरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-01, खसरा क्रं-07 येथील जागेवर बंगला/विला क्रं-77, ज्याचे प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 672 चौरसफूट आणि त्यावरील बांधकाम क्षेत्रफळ 926 चौरसफूट एकूण किम्मत रुपये-12,96,400/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौदा केला व तसे अलॉटमेंट लेटर दिनांक-24.05.2011 रोजी विरुध्दपक्षाने लिहून दिले मात्र करारनामा करुन दिला नाही व नंतर करारनामा/विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे सांगितले. तक्रारकर्त्याने प्रस्तावित बंगला/विला पोटी विरुध्दपक्षास रुपये-2,59,280/- एवढी आंशिक रक्कम दिली व तशी रक्कम मिळाल्याचे अलॉटमेंट लेटर मध्ये विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आले व उपरोक्त नमुद रक्कम मिळाल्या बाबतची पावती क्रं-12557 दिनांक-21.05.2011 ची दिली. तक्रारकर्त्याने पुराव्यार्थ दाखल अलॉटमेंट लेटर आणि विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावतीची प्रत दाखल केली त्यावरुन तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने निवासी सदनीकेपोटी नमुद केलेली आंशिक रक्कम रुपये-2,59,280/- विरुध्दपक्षास दिल्याची बाब सिध्द होते.
08. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दिनांक-24.05.2011 रोजीचे विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे त्यास निर्गमित केलेले अलॉटमेंट लेटर ज्यामध्ये निवासी सदनीकेची एकूण किम्मत रुपये-12,96,400/- एवढी असल्याचे दिसून येते आणि तक्रारकर्त्याने त्यापैकी आंशिक रक्कम रुपये-2,59,280/- दिल्याची बाब सुध्दा त्यामध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मान्य करण्यात आलेली आहे. अलॉटमेंट लेटर मध्ये विरुध्दपक्ष केंव्हा सदर सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देणार आहेत ही बाब कटाक्षाने टाळलेली आहे, यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाचा अलॉटमेंट लेटर मध्ये नमुद केलेली प्रस्तावित निवासी सदनीका बांधून ती तक्रारकर्त्याचे नावे खरेदीखताने नोंदवून देण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने आंशिक रक्कम स्विकारुन त्या प्रमाणे प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम न करता तक्रारकर्त्याची फसवणूक केल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-22/06/2016 रोजीची नोटीसची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली तसेच ती नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाल्याची पोच सुध्दा दाखल केली परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येते वा नोटीसला साधे उत्तरही दिलेले नाही यावरुन विरुध्दपक्षाचे हेतु बद्दल साशंकता निर्माण होते.
09. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित निवासी सदनीकेपोटी आंशिक रक्कम प्राप्त करुन पुढे मोक्यावर कोणतेही बांधकाम न करणे, त्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला करारातील निवासी सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, इतकेच नव्हे तर, कायदेशीर नोटीस प्राप्त होऊनही त्याला कोणताही प्रतिसाद न देणे वा उत्तर न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
10. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने अलॉटमेंट लेटर दिनांक-24.05.2011 प्रमाणे प्रस्तावित निवासी सदनीका क्रं-77 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-10,37,120/- प्राप्त करुन त्याचे नावे नोंदवून देऊन सदनीकेचे मोजमाप करुन ताबा द्दावा. करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. परंतु विरुध्दपक्षास काही कायदेशीर तांत्रिक कारणां मुळे असे करणे शक्य नसल्यास त्याने करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली रक्कम रुपये-2,59,280/- रक्कम स्विकारल्याचा दिनांक-21.05.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
11. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता पत्रुजी धनीराम खोब्रागडे याची, विरुध्दपक्ष मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर तर्फे प्रोप्रायटर विजय आनंदराव शेळके याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या दिनांक-24.05.2011 रोजी दिलेल्या अलॉटमेंट लेटर मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मौजा पिपरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-01, खसरा क्रं-07 वरील प्रस्तावित विला क्रं-77, प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 672.00 चौरसफूटा वरील निवासी सदनीकेचे बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ-926.00 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र अलॉटमेंट लेटर मधील अटी व शर्ती नुसार तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम रुपये-10,37,120/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये दहा लक्ष सदोतीस हजार एकशेवीस फक्त) स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. विक्रीपत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) “विरुध्दपक्षास ” अलॉटमेंट लेटर दिनांक-24/05/2011 मध्ये नमुद निवासी सदनीकेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे काही शासकीय तांत्रिक कारणां मुळे अशक्य असल्यास त्या परिस्थितीत
तक्रारकर्त्याने करारातील नमुद निवासी सदनीकेपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये- 2,59,280/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष एकोणसाठी हजार दोनशे ऐंशी फक्त) रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-21/05/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.