(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 22 सप्‍टेंबर 2016)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.

1.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की, विरुध्‍दपक्षाचा फर्मचे नाव इंफ्राटेक रिअल ईस्‍टेट प्रा.लि. असून त्‍याचे सी.एम.डी. विजय शेळके यांचा व्‍यापार जमिनीचे डेव्‍हलपमेंट, फ्लॅट डेव्‍हलपमेंट, फ्लॅट व घरे बनविण्‍याचा व्‍यापार आहे.  तक्रारकर्ता हा सरकारी कर्मचारी असून राहण्‍याकरीता त्‍याला घराची आवयकता होती, त्‍याकरीता त्‍याने जाहीरातीमध्‍ये डुप्‍लेक्‍स बंगला मॉर्वल स्किममध्‍ये सेक्‍टर 12 मध्‍ये असलेल्‍या रामदासपेठ, पिपरी येथील खसरा नं. 31 व 32, प.ह.क्र. 1, मौजा – पिपरी, ता. कुही, जिल्‍हा – नागपूर येथील विला नं.32 रुपये 18,52,000/- मध्‍ये बुक केला, त्‍याकरीता त्‍यांनी दिनांक 10.1.2011 ला रुपये 3,70,400/- चेक क्र.070426 ऍक्‍सीस बँक, सिव्‍हील लाईन व्‍दारा दिला.  त्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना दिनांक 21.1.2011 ला कुठूनही लोन काढण्‍याकरीता नाहरकत प्रमाणपञ दिले.  त्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाने अडीच वर्षात विला पूर्णपणे बांधकाम करुन मिळेल असे सांगितले होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने बाकी पैशाची तक्रारकर्त्‍यास वारंवार मागणी केली परंतु बांधकाम केले नाही.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे ऑफीसमध्‍ये वारंवार जावून आपल्‍या बांधकामा संबंधी माहिती विचारत होते.  शेवटी 2012-14 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने आपले ऑफीस मनिष नगर येथे स्‍थानांतरीत केले, त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यास कळविले नाही.  शेवटी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 29.1.2015 ला त्‍याची जमा रक्‍कम वापस करण्‍या संबंधी पञ दिले, तसेच पुन्‍हा दिनांक 21.4.2015 ला रक्‍कम वापस मिळण्‍यासंबंधी पञ दिले.  दोन्‍ही पञाचे उत्‍तर प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे शेवटी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 30.11.2015 ला वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.  तक्रारकर्ता हा कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986  प्रमाणे ग्राहक आहे.  विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 3,70,400/- विला नं. 32 पोटी भरलेले होते, परंतु विरुध्‍दपक्षा तर्फे आजतागायत कोणतेही बांधकाम सुरु करण्‍यात आले नाही व विरुध्‍दपक्षास वारंवार जमा रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी करुनही आजपर्यंत परत केली नाही, त्‍यामुळे ही विरुध्‍दक्षाची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती या कायद्या अंतर्गत मोडते. 

2.    दिनांक 30.11.2015 ला वकीला मार्फत पाठविलेली नोटीस विरुध्‍दपक्षास मिळाली आहे.  तक्रारकर्त्‍याने रुपये 200/- ची कोर्ट फी मंचात जमा केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रार्थनेनुसार आरक्षीत फ्लॅटचे विक्रीपञ लावून देण्‍यात यावे व ठरल्‍याप्रमाणे जागेचे बांधकामासह 1 महिण्‍याचे आत तक्रारकर्त्‍यास ताबा द्यावा, अथवा बाजारभावा प्रमाणे जमा रक्‍कम रुपये 3,70,400/- वर व्‍याज देण्‍यात यावे.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 20,000/- मागितले आहे.

3.    सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्षास मंचाची नोटीस मिळाल्‍याचा पोष्‍टाचा अहवाल नि.क्र.6 व 7 नुसार दाखल आहे. विरुध्‍दपक्ष हे मंचाची नोटीस मिळूनही प्रकरणात उपस्थित राहिले नाही त्‍यामुळे निशाणी क्र.1 वर विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश दि.18.6.2016 ला पारीत केला.  

4.    तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीसोबत निशाणी क्र.3 खाली दस्‍ताऐवज व नि.क्र.8 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच निशाणी क्र.9 नुसार मौखीक युक्‍तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली.  तक्रारकर्त्‍याने  अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?                 :           होय

  2) आदेश काय ?                               :  अंतिम आदेशाप्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

5.    तक्रारकर्ता रोशन नारायण राऊत यांनी विला नं.32 मार्वल स्किममध्‍ये रुपये 18,52,000/- मध्‍ये आरक्षित केला होता.  त्‍याकरीता त्‍याने दिनांक 10.1.2011 ला रुपये 3,70,400/- चेक नं.070426 व्‍दारा दिला होता. परंतु, आजतागायत विरुध्‍दपक्षाने संबंधीत जागेवर कोणतेही बांधकाम केले नाही व आपले ऑफीस मनिष नगर येथे स्‍थानांतरीत केले व त्‍यासंबंधीत कोणतीही माहिती तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही.  तक्रारकर्त्‍याने वारंवार विरुध्‍दपक्षास विचारल्‍यानंतर देखील, तसेच वकीला मार्फत नोटीस पाठवून देखील तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे आरक्षीत घर मिळाले नाही.

6.    पुराव्‍या दाखल तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.3 खालील दस्‍त क्र.1 वर तक्रारकर्त्‍याने रुपये 3,70,400/- ची पावती लावलेली आहे, त्‍याचप्रमाणे दस्‍त क्र.2 वर अलॉटमेंट पञ व नाहरकत प्रमाणपञ (कर्ज मिळण्‍याकरीता नाहरकत प्रमाणपञ) लावलेले आहे, दस्‍त क्र.5 वर दिनांक 30.11.2015 रोजी वकीलामार्फत पाठविलेले नोटीस लावलेले आहे. विरुध्‍दपक्षास मंचाने प्रकरणात उपस्थित राहण्‍याकरीता दिनांक 16.4.2016, 14.3.2016 ला नोटीस पाठविण्‍यात आली, तरी सुध्‍दा मंचात उपस्थित राहिलेले नाही. त्‍यामुळे दिनांक 18.6.2016 रोजी मंचामार्फत तक्रार एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला.  निशाणी क्र.8 वर तक्रारकर्त्‍याने आपले लेखी युक्‍तीवाद सादर केला आहे.  वरील विश्‍लेषनावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने रुपये 3,70,400/- विरुध्‍दपक्षाकडे राहण्‍याकरीता घर विकत घेण्‍याचे उद्देशाने जमा केले होते. विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचा गैरफायदा घेतला व आजतागायत त्‍याचे बांधकाम पूर्ण केले नाही, करीता खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याने आरक्षीत केलेला फ्लॅट क्र.32 निर्धारीत झालेले बांधकामाच्‍या अटी प्रमाणे विक्रीपञासह 1 महिण्‍याचे आत तक्रारकर्त्‍यास हस्‍तांतरीत करावे. 

                        किंवा

      दिनांक 1.2.2011 पासून तक्रारकर्त्‍यास 18 टक्‍के व्‍याजासह रुपये 3,70,400/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात येईपर्यंत परत करावे.

(3)   तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 22/09/2016