::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–13 डिसेंबर, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा सध्या चंद्रपूर येथे राहत असून नागपूर येथे स्थायीक होण्याचे दृष्टीने निवासी भूखंडाचे शोधात होता. विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्मची मौजा कुचाडी, तहसिल कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड विक्रीची जाहिरात पाहून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 5) यांचेशी संपर्क साधून पटवारी हलका क्रं-2 येथील सेक्टर ग्रीन-ए, भूखंड क्रं-18, एकूण क्षेत्रफळ-1377.79 चौरसफूट खरेदी करण्याचे ठरविले, भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-3,78,892/- एवढी निश्चीत करण्यात आली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने भूखंडाचे बुकींगपोटी दिनांक-19/08/2010 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-1,00,000/- तसेच दिनांक-20/09/2010 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-51,556/-अशा रकमा विरुध्दपक्षानां दिल्यात व पावत्या प्राप्त केल्यात. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे बुकींगपोटी एकूण रुपये-1,51,556/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केली.
त्यानंतर विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे दिनांक-01/10/2010 रोजी तक्रारकर्त्याचे नावे रुपये-100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर भूखंड क्रं-18 बाबत भूखंड विक्रीपत्र करार करुन देण्यात आला. सदर विक्री करारा प्रमाणे भूखंडाची किम्मत प्रतीमाह हप्ता रुपये-9472/- प्रमाणे एकूण 23 मासिक हप्त्यां मध्ये परतफेड करावयाची होती तसेच उर्वरीत रक्कम रुपये-9480/-विक्रीपत्र नोंदविते वेळी देण्याचे ठरविण्यात आले. ले आऊटला शासना कडून मंजूरी प्राप्त झाल्याचे दिनांका नंतर पंधरा दिवसाचे आत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे ठरले. तक्रारकर्त्याने कोणताही खंड पडू न देता नियमितपणे भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-3,78,892/- विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केली व खाते उता-यात रकमा जमा केल्याच्या नोंदी घेण्यात आल्यात.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने भूखंडाची संपूर्ण रक्कम विरुध्दपक्षा कडे अदा केल्या नंतर भूखंड क्रं 18 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्षाकडे विनंती केली असता ले-आऊटला शासना कडून मंजूरी प्राप्त व्हावयाची असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्षाला दिनांक-21/10/2013 रोजीचे पत्र पाठवून विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली, सदर पत्र विरुध्दपक्ष फर्मला प्राप्त झाले. त्यानंरत तक्ररकर्त्याने पुन्हा दिनांक-09/05/2014 रोजी विरुदपक्षाला स्मरणपत्र पाठवून विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली, परंतु प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेवटी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात दिनांक-22/08/2015 रोजी पत्र दिले व भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्या बाबत विनंती केली.
अशाप्रकारे करारा प्रमाणे भूखंड क्रं 18 ची संपूर्ण किम्मत वेळोवेळी विरुध्दपक्षाकडे जमा करुनही, विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळाले नाही वा विरुध्दपक्षानीं भूखंडापोटी भरलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.म्हणून शेवटी अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
(01) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (5) यांनी, तक्रारकर्त्याच्या नावे दिनांक-01/10/2010 रोजीचे ईसारपत्रा नुसार भूखंड क्रं-18 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष काही कायदेशीर व तांत्रिक अडचणींमुळे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास त्याने विरुध्दपक्षानां भूखंडा पोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-3,78,892/- दिनांक-11.09.2012 पासून वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षानां आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना प्राप्त झाल्याच्या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) यांचे नाव आणि पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीस लेफ्ट या पोस्टाचे शे-यासह परत आल्यात, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-3) ते क्रं-5) अनुक्रमे शैलेन्द्र जयस्वाल, संचालक, निश्चय शेळके, संचालक आणि महेंद्र गवई, संचालक यांचे नावे दैनिक पुण्यनगरी या वृत्तपत्राचे दिनांक-14/07/2017 रोजी जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्यात आली.
अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 5) यांना अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे नोटीसव्दारे सुचना प्राप्त होऊनही ते अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा कोणतेही लेखी निवेदन दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते 5) यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे दिनांक-14/09/2017 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला दिलेले पत्र, भूखंड खरेदी बाबत कराराची प्रत, विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी वेळोवेळी रकमा मिळाल्या बाबतचे स्टेटमेंटची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मला रजिस्टर पोस्टाव्दारे पाठविलेल्या नोटीसची प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री विनय लिंगे यांचे तर्फे अधिकारपत्रान्वये वकील प्रितम नागपूरे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध भूखंड विक्री कराराची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल विवरणाची प्रत इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-5) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे मौजा कुचाडी, तहसिल कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-2 येथील सेक्टर ग्रीन-ए मधील प्रस्तावित ले-आऊट भूखंड क्रं-18, एकूण क्षेत्रफळ-13779.79 चौरसफूट खरेदी करण्याचे ठरविले, प्रतीचौरसफूट रुपये-275/- प्रमाणे भूखंडाची एकूण किम्मत रुपये-3,78,892/- एवढी निश्चीत करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे बुकींगपोटी दिनांक-19/08/2010 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-1,00,000/- तसेच दिनांक-20/09/2010 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-51,556/-अशा रकमा विरुध्दपक्षानां दिल्यात व पावत्या प्राप्त केल्यात. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे बुकींगपोटी एकूण रुपये-1,51,556/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे भूखंड विक्री संबधाने तक्रारकर्त्याचे नावे रुपये-100/- चे स्टॅम्प पेपरवर करार करुन देण्यात आला.
08. तक्रारकर्त्याने आपल्या उपरोक्त कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी 100/- रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर भूखंड विक्री करार करुन दिल्याची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्या कडून भूखंड क्रं-ए-18 संबधाने वेळोवेळी संपूर्ण पेमेंट रुपये-3,78,892/- मिळाल्या बाबत विवरणपत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे नावे दिनांक-22/08/2015 रोजीचे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यासाठी मागणी केलेल्या पत्राची प्रत दाखल केली, ज्यावरुन ते पत्र विरुध्दपक्षाला मिळाल्या बाबत सही व शिक्का आहे. या दस्तऐवजां वरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2010 रोजीचे विक्री करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-3,78,892/- विरुध्दपक्षास अदा केलेली आहे.
09. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी 100/- रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर भूखंड विक्री कराराचे प्रतीवरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने भूखंड विक्रीसाठी आवश्यक मंजू-या प्राप्त करुन तो भूखंड कराराचे दिनांका पासून 02 वर्षाचे आत विक्री करुन देण्याचे तक्रारकर्त्यास आश्वासित केले होते. तक्रारकर्त्याने विहित मुदतीत संपूर्ण भूखंडाची किम्मत सुध्दा विरुध्दपक्षाला अदा केलेली आहे.
10. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड फर्म तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5) अनुक्रमे विजय शेळके, शैलेंद्र जयस्वाल, निश्चय शेळके, महेंद्र गवई हे संचालक आहेत आणि म्हणून ते सर्व या प्रकरणात जबाबदार आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना प्रतिपक्ष म्हणून दर्शविलेले आहे परंतु शाखा व्यवस्थापक हे पद पगारी नौकर कर्मचा-या मधून सुध्दा भरल्या जाते म्हणून शाखा व्यवस्थापकास जबाबदार धरता येऊ शकत नाही. उर्वरीत विरुध्दपक्षानां अतिरिक्त ग्राहक मंचाचे नोटीसची सुचना मिळूनही ते अतिरिक्त मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत तसेच त्यांनी लेखी निवेदन सुध्दा दाखल केले नाही आणि तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले आरोप सुध्दा खोडून काढलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीचे पुराव्यार्थ आवश्यक ते दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यामुळे आता या तक्रारीवर जास्त भाष्य करण्याची गरज नसून तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे तिचे संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते 5) यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट तर्फे तिचे संचालक अनुक्रमे विजय शेळके, शैलेंद्र जयस्वाल, निश्चय शेळके, महेंद्र गवई यांना त्यांचे म्हणणे अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष मांडण्याची पुरेशी संधी देऊनही ते अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत व त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केलेले नाही.
11. अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे विशेषत्वाने असे नमुद करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रा.लि. तर्फे- मॅनेजींग डॉयरेक्टर, विजय शेळके याचा नागपूर शहरात भूखंड आणि सदनीका विक्री संबधीचा व्यवसाय असून या फर्म विरुध्द यापूर्वी सुध्दा याच अतिरिक्त ग्राहक मंचात खालील तक्रारी दाखल झालेल्या होत्या आणि त्या सर्व तक्रारीं मध्ये निकाल पारीत झालेले असून त्या अंशतः मंजूर सुध्दा झालेल्या आहेत, त्या तक्रारी पुढील प्रमाणे आहेत- ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/94 तक्रारकर्ता श्री सुभाष भगवानदास कोठे, तसेच ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/166 तक्रारकर्ती श्रीमती शिला संतोष नाहटा, दोन्ही तक्रारीत निकाल पारीत दिनांक-30 जुन, 2017 आहे. तसेच ग्राहक तक्रार क्रं-CC/15/156 तक्रारकर्ती श्रीमती वनिता लिचडे निकाल पारीत दिनांक-27/04/2017, ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/220 तक्रारकर्ता पत्रुजी धनीराम खोब्रागडे तसेच ग्राहक तक्रार क्रमांक-CC/16/273 तक्रारकर्ता श्री मुरलीधर देवाजी देवगडे, दोन्ही तक्रारीं मध्ये निकाल पारीत दिनांक-16/03/2017 या सर्व तक्रारीं वरुन विरुध्दपक्षाची कामकाजाची पध्दती कशी आहे हे दिसून येते. विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य हा फक्त संबधित ग्राहकांना आमीष दाखवून पैसे जमा करणे व त्यानंतर भूखंड अथवा सदनीके संदर्भात कोणतीही कार्यवाही न करता पैसे हडपण्याचा दिसून येतो.
12. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष फर्म कडून दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी 100/- रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर लिहून दिलेल्या भूखंड विक्री करारा प्रमाणे विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा कुचाडी, तहसिल कुही, जिल्हा नागपूर पटवारी हलका क्रं-2 येथील सेक्टर ग्रीन-ए, प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-18, एकूण क्षेत्रफळ-1377.79 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करारा प्रमाणे संपूर्ण भूखंडाची किम्मत रुपये-3,78,892/- एवढी रक्कम अदा केलेली असल्यामुळे तो विरुध्दपक्षां कडून करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यास पात्र आहे. परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणामुळेच जर भविष्यात विरुध्दपक्षांना सदर भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्याने भूखंडा पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,78,892/- शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-11.09.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्त ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री विवेक पांडूरंग साठोणे यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड फर्म तर्फे तिचे संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5) अनुक्रमे विजय शेळके, शैलेंद्र जयस्वाल, निश्चय शेळके, महेंद्र गवई यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट लिमिटेड तर्फे शाखा व्यवस्थापक हे पद पगारी कर्मचा-याचे असल्याने शाखा व्यवस्थापका विरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
3) “विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे तिचे संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5” यांना आदेशित करण्यात येते की, दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी 100/- रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर लिहून दिलेल्या भूखंड विक्री करारा प्रमाणे विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा कुचाडी, तहसिल कुही, जिल्हा नागपूर पटवारी हलका क्रं-2 येथील सेक्टर ग्रीन-ए, प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-18, एकूण क्षेत्रफळ-1377.79 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून संपूर्ण किम्मत रुपये-3,78,892/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष अठ्ठयाहत्तर हजार आठशे ब्याण्णऊ फक्त) मिळालेली असल्याने तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे तसेच प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन देऊन लेखी ताबापत्र व भूखंडा संबधीचे सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरवावेत. विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च म्हणून नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. त्याच बरोबर इलेक्ट्रिक नेटवर्कींग चॉर्जेस, मेंटनन्स, प्रापर्टी टॅक्स इत्यादीच्या रकमा विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याला दिलेल्या पत्रा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला अदा कराव्यात.
4) परंतु काही कायदेशीर व तांत्रिक कारणामुळेच जर भविष्यात विरुध्दपक्षानां सदर ले आऊटला कायदेशीर मंजुरी मिळणे दुरापास्त असल्यास आणि तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्याच परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-18 पोटी जमा केलेली रुपये-3,78,892/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष अठ्ठयाहत्तर हजार आठशे ब्याण्णऊ फक्त) शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-11.09.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने परत करावी.
5) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे तिचे संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5) यांनी तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
6) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्म तर्फे तिचे संचालक विरुध्दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-5) अनुक्रमे विजय शेळके, शैलेंद्र जयस्वाल, निश्चय शेळके, महेंद्र गवई यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
7) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.