श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 19 नोव्‍हेंबर, 2015)

1.                तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा की, वि.प. ही रीएल ईस्‍टेट कंपनी असून ते बांधकाम आणि विकासाची कामे करतात. तक्रारकर्तीला नागपूर येथे राहण्‍याकरीता घराची गरज असल्‍याने तिने वि.प.च्‍या मेट्रो रीजनमध्‍ये बांधण्‍यात येणा-या प्रचंड मोठया रहिवासी संकुलाविषयी जाहिरात वाचली. त्‍यावरुन तिने वि.प.च्‍या ‘’गुलमोहर विला’’ या योजनेत एप्रिल 2010 मध्‍ये एक विला नोंदविला व त्‍याची किंमत रु.22,05,000/- ठरविण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍यांने विला क्र.110, जमिनीचे क्षेत्रफळ 980 चौ.फु., बांधकाम क्षेत्रफळ 1225 चौ.फु., मौजा पीपरी, ता.कुही,  जि.नागपूर, प.ह.क्र.1, सेक्‍टर VI, VC-IV वर बांधकाम असलेला आरक्षीत केला व त्‍यादाखल रु.4,41,000/- दि.06.04.2010 पासून 09.04.2010 दिले व वि.प.ने त्‍याबाबत पावत्‍याही निर्गमित केल्‍या आणि तक्रारकर्तीला दि.26.04.2010 रोजी आवंटन पत्र/1ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. उर्वरित रक्‍कम कंन्‍व्‍हेयंस डीडप्रमाणे द्यावयाची होती. परंतू सदर कन्‍व्‍हेयंस डीड समोर आली नाही. दि.04.01.2011 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला पत्र पाठवून नासुप्रकडे त्‍यांनी मंजूरीकरीता दस्‍तऐवज दाखल केल्‍याचे कळविले. परंतु पुढे वि.प.ने करारनामा किंवा कन्‍व्‍हेयंस डीड नोंदविली नाही. पुढे पाच वर्षापर्यंत सदर योजनेचे बांधकामही सुरु केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर जागेवर जाऊन पाहणी केली असता तक्रारकर्त्‍याच्‍या बांधकाम योजनेला सुरुवात झाली नव्‍हती. तसेच वि.प.ने पुढील पत्रात केवळ त्‍यांची योजना मेट्रो रीजनमध्‍ये येण्‍याची बाब नमूद केली. मात्र बांधकाम सुरु केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ला दिलेली रक्‍कम परत मागण्‍याशिवाय कोणताच उपाय उरला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रक्‍कम परत करण्‍याविषयी कायदेशीर नोटीस पाठवून विनंती केली. तसेच प्रत्‍यक्ष भेटून व लेखी कळवूनही वि.प.ला अदा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍याची विनंती केली. शेवटी तक्रारकर्त्‍यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केली. आपल्‍या तक्रारीत तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.ला अदा केलेली रक्‍कम  व्‍याजासह मिळावी, क्षतिपूर्ती व मानसिक त्रासाकरीता, जाण्‍या-येण्‍याच्‍या खर्चाकरीता, कार्यवाहीच्‍या खर्चाबाबत रक्‍कम मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.                तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर वि.प. यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प. यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याचे निदर्शनास येते. वि.प.तर्फे मंचासमोर कोणीही हजर न झाल्‍याने मंचाने एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्‍यामुळे मंचाचे निष्‍कषार्थ मुद्दे खालीलप्रमाणे.

       मुद्दे                                                 निष्‍कर्ष

1) तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                        होय.

2) वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केला आहे काय ?    होय.

3) तक्रारकर्ता वि.प.कडे भरणा केलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास व झालेल्‍या

   आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र

   आहे काय ?                                                होय.

4) आदेश ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

-कारणमिमांसा-

3.                मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत – वि.प.ही प्रायव्‍हेट लि. रजिस्‍टर्ड कंपनी असून त्‍यांचा जमिन खरेदी करुन त्‍यावर लेआऊट टाकून प्‍लॉट्स पाडणे, तसेच प्‍लॉट, रो हाऊसेस, विला व बंगले बांधण्‍याचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. इंफ्राटेक रीअल इस्‍टेट प्रा.लि.नागपूर यांचे लेआऊटमधील योजनेतील विला क्र. 110 खरेदी करण्‍यासाठी वेळोवेळी रकमेचा भरणा केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे. परंतू वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला ‘’गुलमोहर विला’’ या योजनेतील विला बांधकाम करुन त्‍याचा ताबा आणि उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन द्यावयाचे होते. परंतू आवंटन पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला ज्‍या विलाचे आवंटन करण्‍यात आले त्‍या बांधकाम योजनेचे बांधकाम मात्र प्रत्‍यक्षात वि.प.ने सुरु केलेले नाही.  वि.प.ने बांधकामही सुरु केले नाही किंवा सदर योजनेस नासुप्रची मंजूरी मिळाली किंवा नाही हे तक्रारकर्त्‍याला कळविले नाही. तसेच योजना प्रत्‍यक्षात अंमलात न आणल्‍या गेल्‍यामुळे सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत केलेली नाही. ही वि.प.ची कृती अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात त्रुटी केलेली आहे.

4.                मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत – विला क्र. 110 च्‍या नोंदणीदाखल रु.4,41,000/-एवढी रक्‍कम तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिली. त्‍याच्‍या पावत्‍या अभिलेखावर दिसून येत आहेत. यावरुन तक्रारकर्तीने एकूण रु.4,41,000/- चा वि.प.कडे भरणा केलेला असून ही वि.प. यांनी उपरोक्‍त वर्णनातील विलाचे बांधकाम करुन दिलेले नाही व त्‍या एकूण बांधकाम योजनेची बांधकाम करुन किंवा संबंधित विभागाची मंजूरी मिळवून योजना पूर्णत्‍वास आणली नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा सदर प्रकरणी त्‍याने वि.प.ला अदा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने वारंवार लेखी विनंती करुनही त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास वि.प.ने टाळाटाळ केलेली आहे असे दिसून येत आहे. त्‍यामुळे मंच या निष्‍कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केलेला आहे.

5.                त्‍यामुळेच मुद्दा क्र. 3 नुसार तक्रारकर्ता ही वि.प.कडे भरणा केलेली रक्‍कम व्‍याजासहीत घेण्‍यास, तसेच झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे आणि त्‍यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प. यांना निर्देश देण्‍यात येत आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.4,41,000/- ही रक्‍कम       दि.09.04.2010 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीच्‍या दिनांकापर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के   व्‍याजासह द्यावी.

3)    तक्रारकर्तीस वि.प.ने तिला झालेल्‍या मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासापोटी    रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाची पूर्तता वि.प.ने      आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत     करावी.