सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 12/01/2015)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, वि.प. ही रीएल ईस्टेट कंपनी असून त्यांचेकडून तक्रारकर्त्यांनी एक प्लॉट क्र.119, क्षेत्रफळ 1629.239 चौ.फु., मौजा अजनी, ता.कुही, जि.नागपूर, प.ह.क्र.1, सेक्टर VII. V. C. IV आरक्षीत केला. सदर प्लॉटची किंमत रु.3,66,579/- होती व त्यादाखल रु.11,000/- दि.10.09.2008 दिले व वि.प.ने त्याबाबत पावतीही निर्गमित केली आणि उर्वरित रक्कम रु.3,55,612/- दि.03.10.2008 रोजी वि.प.ला देऊन संपूर्ण रक्कम अदा केली. त्याबाबत वि.प.ने रक्कम अदाएगीच्या पावत्या दिल्या आणि दि.21.10.2008 रोजी प्लॉटच्या विक्रीबाबत उभय पक्षांमध्ये करारनामा झाला. यानंतर दि.23.10.2008 रोजी उभय पक्षांमध्ये समझोता करार होऊन त्यामध्ये वि.प.ने असे कबूल केले होते की, संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर 36 महिन्याचे आत प्लॉटचा ताबा दिला नाहीतर तक्रारकर्त्याच्या इच्छेनुसार रु.7,33,158/- त्याला परत मिळेल. याकरीता 36 महिन्याचा कालावधी म्हणजे 03.10.2008 पासून हा तक्रारकर्त्याला लागू पडत होता. सदर कालावधी संपल्याने तक्रारकर्त्याने वि.प.ला त्याबाबत सुचित केले आणि दि.09.11.2011 ला रक्कम परत करण्याविषयी विनंती केली. प्रत्यक्ष भेटून व लेखी कळवूनही वि.प.तक्रारकर्त्याला रक्कम परत करत नसल्याने, तक्रारकर्त्याने वि.प.ला पत्र पाठवून 11.12.2012 रोजी असे कळविले की, समझोता कराराप्रमाणे त्यांनी 15 दिवसांचे आत रक्कम परत करावी अन्यथा सदर करार रद्द झाल्याचे समजून तक्रारकर्ता हा विक्रीचे करारनाम्याप्रमाणे प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र राहील. यानंतर तक्रारकर्त्यांनी वि.प.वर कायदेशीर नोटीस नोटीस बजावली. परंतू तक्रार दाखल करेपर्यंत वि.प.ने त्याचे उत्तर दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केली. आपल्या तक्रारीत तक्रारकर्त्यांनी प्लॉट क्र. 119 चा ताबा व विक्रीपत्र करुन मिळावे, वि.प.ला अदा केलेली रु.3,66,612/- या रक्कमेवर वि.प.ने प्लॉटचा ताबा देईपर्यंत 12 टक्के व्याज द्यावे किंवा समझोता कराराप्रमाणे रु.7,33,158/- ही रक्कम 23.10.2008 पासून 12 टक्के व्याजासह द्यावी, रु.50,000/- क्षतिपूर्ती व मानसिक त्रासाकरीता, रु.5,000/- खर्चाबाबत मिळावेत अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर वि.प. यांना नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प. यांना नोटीस प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास येते. वि.प.तर्फे वकिलांनी हजर होऊन लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता वेळ मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला. मंचाने सदर अर्ज मंजूर केला. परंतू वि.प.ला वारंवार लेखी उत्तर दाखल करण्यास संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून त्यांचे उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्यामुळे मंचाचे निष्कषार्थ मुद्दे खालीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ता वि.प.कडे भरणा केलेली रक्कम परत घेण्यास व झालेल्या
आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्यास पात्र
आहे काय ? होय.
4) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
3. मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत – वि.प.ही प्रायव्हेट लि. रजिस्टर्ड कंपनी असून त्यांचा जमिन खरेदी करुन त्यावर लेआऊट टाकून प्लॉट्स पाडणे, तसेच प्लॉट, रो हाऊसेस, विला व बंगले बांधण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प. इंफ्राटेक रीअल इस्टेट प्रा.लि.नागपूर यांचे लेआऊटमधील योजनेतील प्लॉट क्र. 119 खरेदी करण्यासाठी वेळोवेळी रकमेचा भरणा केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे. परंतू वि.प. यांनी विक्रीच्या करारनाम्याप्रमाणे प्लॉटच्या किंमतीबाबत तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रकमेचा भरणा करुनही प्लॉटचे विक्रीपत्र विहित मुदतीत करुन दिलेले नाही. तसेच संपूर्ण भरणा केलेल्या ग्राहकास जर विहित मुदतीत म्हणजेच 36 महिन्यात प्लॉटचे विक्रीपत्र व ताबा नाही दिला तर समझोता कराराप्रमाणे 7,33,158/- ही रक्कम देण्याचे कबूल करुनही दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वि.प.ने सदर रक्कम तक्रारकर्त्याला परत केलेली नाही. ही वि.प.ची कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात त्रुटी केलेली आहे.
4. मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत – नुसार बयानादाखल व पुढे रकमेच्या हप्त्यादाखल रु.3,66,612/- एवढी रक्कम वि.प.ला दिली. त्याची पावती अभिलेखावर दिसून येत आहे. यावरुन तक्रारकर्तीने एकूण रु.3,66,612/- वि.प.कडे भरणा केलेला असून ही वि.प. यांनी उपरोक्त वर्णनातील प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने वारंवार लेखी विनंती करुनही त्याने भरणा केलेली रक्कम समझोता कराराप्रमाणे परत करण्यास टाळाटाळ केलेली आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केलेला आहे.
5. त्यामुळेच मुद्दा क्र. 3 नुसार तक्रारकर्ता ही वि.प.कडे भरणा केलेली रक्कम व्याजासहीत घेण्यास, तसेच झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्यास पात्र आहे आणि त्यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प. यांना निर्देश देण्यात येत आहे की, त्यांनी समझोता कराराप्राणे तक्रारकर्त्याला रु.7,33,158/- ही रक्कम दि.23.10.2011 पासून प्रत्यक्ष अदाएगीच्या दिनांकापर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दरासह देण्यात यावी.
3) तक्रारकर्तीस वि.प.ने तिला झालेल्या मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची पूर्तता वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.