सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 12/03/2014) 1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा की, वि.प. हे जमिन विकसित करुन त्‍यावर भूखंड पाडून किंवा फार्मलँड म्‍हणून विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. वि.प.कंपनीने मौजा मौदा (रीठी), ता. हिंगणा येथील व्‍यंकटेश हिल्‍स, जि. नागपूर येथे ख.क्र. 42/1, 42/2, प.ह.क्र.65 मधील प्‍लॉट्स व फॉर्मलँड विक्रीस काढले. तक्रारकर्त्‍याने या योजनेतील फार्मलँड क्र. 11, एकूण क्षेत्रफळ 11000 चौ.फु. हा रु.6,05,000/- किंमतीत व फार्मलँड क्र. 12, एकूण क्षेत्रफळ 11000 चौ.फु. हा रु.6,05,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचे दि.03.05.2012 च्‍या नोंदणी अर्जानुसार ठरविले. त्‍यादाखल त्‍यांनी रु.1,21,000/- प्रत्‍येकी दोन्‍ही फार्मलँडच्‍या अग्रीम रकमेबाबत वि.प.ला दिले व त्‍यांनी तशी पावती तक्रारकर्त्‍याला वि.प.चे संबंधित श्री गोविंद डेव्‍हलपर्स अँड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर्स प्रा.लि. यांनी दिली. तक्रारकर्त्‍याने महाराष्‍ट्र शेतीविषयक कायदेशीर बाबीचे वाचन केले असता असे लक्षात आले की, महाराष्‍ट्रात जो शेतकरी नसेल तो अशी भूमी विकत घेऊ शकत नाही, म्‍हणून त्‍याने याबाबत वि.प.सोबत ई-मेलद्वारे विचारणा केली व वि.प.ने यास दूजोरा दिला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर दोन्‍ही फार्मलँड विक्री रद्द करुन, निर्गमित करण्‍यात आलेल्‍या पावत्‍या या ई-मेलद्वारे स्‍कॅन करुन व कँसलेशन फॉर्म भरुन वि.प.ला पाठविले. जेणेकरुन, वि.प.ला सदर करार रद्द करतांना कुठल्‍याही बाबीची अडचण जाऊ नये. वि.प.ने यानंतर तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही बाबींचा प्रतिसाद न देता, त्‍याची रक्‍कमही परत केली नाही. त्‍याकरीता वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने स्‍मरणपत्र पाठविले, परंतू त्‍याचीही दखल वि.प.ने घेतली नाही. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने विविध मंचाद्वारे व राष्‍ट्रीय ग्राहक मंचासमोर प्रकरण दाखल केले. परंतू वि.प.ने यांच्‍या नोटीसला प्रतिसाद न देता, या सर्व प्रकारानंतर श्री गोविंद डेव्‍हलपर्स अँड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर्स प्रा.लि. यांनी तक्रारकर्त्‍याला उर्वरित रक्‍कम मागण्‍याकरीता मागणीपत्र पाठविले. तक्रारकर्त्‍याने या पत्रास उत्‍तर देऊन रु.2,42,000/- ची मागणी केली. परंतू वि.प.ने रकमेची पूर्तता केली नाही, म्‍हणून नाईलाजाने शेवटी तक्रारकर्त्‍याने नागपूर मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, दोन्‍ही फार्मलँडबाबत दिलेल्‍या अग्रीम रकमेची मागणी ही 24 टक्‍के व्‍याजासह केली, तसेच मानसिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई व कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. 2. तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यानंतर वि.प. यांना नोटीस पाठविण्‍यात आली. वि.प. यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याचे नि.क्र. 8 नुसार निदर्शनास येते. त्‍यावरुन वि.प. यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.16.12.2013 रोजी पारित केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्‍यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प. यांचे इंफ्राटेक रीअल इस्‍टेट प्रा.लि.नागपूर यांचेकडे सेक्‍टर जी – 11 मधील दोन फार्मलँड क्र. 11 व 12, प्रत्‍येकी 11000 चौ.फु.चे रु.6,05,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍यासाठी अग्रीम रक्‍कम म्‍हणून दोन्‍हीबाबत एकूण रु.2,42,000/- रकमेचा भरणा केलेला आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍यांना महाराष्‍ट्रातील जमिन व शेतीबाबत अधिक चौकशी केल्‍यानंतर असे कळले की, महाराष्‍ट्रामध्‍ये कायद्यानुसार ज्‍यांच्‍या नावावर शेतजमिन नाही, त्‍यांचे नावावर शेतजमिन करता येत नाही. म्‍हणून त्‍याने वि.प.कडे याबाबत ई-मेलद्वारे संपर्क साधून वारंवार विचारणा केली व स्‍वतः चे समाधान करुन घेतले. उपरोक्‍त तक्रारीतील संपूर्ण ई-मेल्‍स व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कषार्थ मुद्दे खालीलप्रमाणे. मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे काय ? होय. 2) वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केला आहे काय ? होय. 3) तक्रारकर्ता वि.प.कडे भरणा केलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास व झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय. 4) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. -कारणमिमांसा-
3. मुद्दा क्र. 1 बाबत – वि.प.ही प्रायव्‍हेट लि. रजिस्‍टर्ड कंपनी असून, त्‍यांचा जमिन खरेदी करुन त्‍यावर लेआऊट टाकून प्‍लॉट्स पाडणे, तसेच फार्मलँड विकण्‍याचा व्‍यवसाय आहे. 4. तक्रारकर्त्‍याने नागपूर येथे शेतजमिन घ्‍यावयाची असल्‍याने, उपरोक्‍त वर्णनातील फार्मलँड क्र. 11 व 12 घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यादाखल बुकींग फॉर्मची प्रत मंचासमोर तक्रारीसोबत दाखल करण्‍यात आलेली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे. तसेच मुद्दा क्र. 2 नुसार बयानादाखल रु.2,42,000/- एवढी रक्‍कम वि.प.ला दिली. तशा पावत्‍या व बुकींग फॉर्म अभिलेखावर दिसून येत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला महाराष्‍ट्रामध्‍ये शेतक-यांना भुमिहीन करुन, त्‍यांची शेती ज्‍यांचे नावावर शेती नाही अशा व्‍यक्‍तींना शेतजमिन विक्री करता येत नाही या कायदेशीर बाबीची माहिती झाली व त्‍यांना सदर बाबीची विचारणा वि.प.ला केली असता वि.प.ने त्‍यास दुजोरा दिला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या सांगण्‍यानुसार सदर करार कँसलेशन फॉर्म भरुन व पावत्‍या परत करुन रद्द करण्‍याची मागणी केली. वि.प.ने रक्‍कम परत करण्‍याचे ई-मेल्‍सवर आश्‍वासन देऊनही रक्‍कम परत केली नाही. वारंवार ई-मेल्‍सवरुन विनंती करुन व स्‍मरणपत्र पाठवूनही त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कमही त्‍याला परत करण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे असे दिसून येत आहे. त्‍यामुळे मंच या निष्‍कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेचा अवलंब केलेला आहे. 5. तक्रारकर्त्‍याने खरेदी करण्‍याकरीता जेव्‍हा वि.प.कडे गेला, तेव्‍हाच वि.प.ने सदर कायदेशीर बाबीची अडचण तक्रारकर्त्‍याच्‍या निदर्शनास आणून द्यावयास पाहिजे होती. परंतू तसे न करता नोंदणी करुन अग्रीम रक्‍कम घेतली. त्‍यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापार प्रथा अवलंबिल्‍याचे दर्शविते व तक्रारकर्ता त्‍यामुळे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळेच मुद्दा क्र. 3 नुसार तक्रारकर्ता हा वि.प.कडे भरणा केलेली रक्‍कम व्‍याजासहीत घेण्‍यास, तसेच झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे आणि त्‍यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) वि.प. यांना निर्देश देण्‍यात येत आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम रु.2,42,000/- ही दि.03.05.2012 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीच्‍या दिनांकापर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दरासह देण्‍यात यावी. 3) तक्रारकर्त्‍यास वि.प.ने त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी. | 
