निकाल
(घोषित दि. 03.01.2017 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
तक्रारदार याने गैरअर्जदार क्र.2 यांनी उत्पादीत केलेला मोबाईल हॅण्डसेट विकत घेतला. परंतू त्याचा वापर सुरु केल्यानंतर तक्रारदारास असे निष्पन्न झाले की, सदर मोबाईल योग्यरितीने चालत नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदार क्र.1 या सेवा केंद्रात सदर मोबाईल घेऊन गेला. नादुरुस्त मोबाईल दि.21.12.2015 रोजी सेवा केंद्रात जमा केला. त्याची पोच पावती तक्रारदार यास मिळाली. त्या दिवसापासून तक्रारदार यानी सदर नादुरुस्त मोबाईलकरता उचित सेवा दिलेली नाही त्याचप्रमाणे सदर मोबाईलमधील दोषांचे निर्मुलन केलेले नाही. मोबाईल नादुरुस्त राहिल्यामुळे तक्रारदार यास अत्यंत गैरसोय झालेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 अथवा 2 यांचेकडून तक्रारदाराचा मोबाईल लवकर दुरुस्त करुन वापरण्यायोग्य अवस्थेत देणे अपेक्षित होते. सदर मोबाईल हॅण्ड सेट वॉरंटीच्या कालावधीमध्ये आहे. तक्रारदार याने त्याचा मोबाईल दुरुस्त न करुन देण्यात आल्यामुळे गैरअर्जदार यांना दि.18.04.2016 रोजी नोटीस पाठविली, सदर नोटीसद्वारे त्याचा मोबाईल योग्यरितीने दुरुस्त करुन द्यावा किंवा त्याच्या नादुरुस्त मोबाईल बददल दुसरा चांगल्या अवस्थेतील चालू मोबाईल द्यावा असे कळविले. गैरअर्जदार यांनी दि.09.05.2016 रोजी सदर नोटीसचे उत्तर दिले परंतू मोबाईल दुरुस्त करुन देण्याकरता टाळाटाळ केली. या सर्व कारणामुळे तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार याने तक्रार अर्जासोबत सेवा केंद्रातील जॉबशीटची प्रत, मोबाईल विकत घेतल्याच्या पावतीची प्रत, नोटीसची प्रत व नोटीसचे उत्तराची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 यांना नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्दचे प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश झाला.
गैरअर्जदार क्र.2 हे वकीलामार्फत हजर झाले. त्यांनी सविस्तर लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार याने लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार याने त्याचा मोबाईल फोनमध्ये नक्की कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करुन देणे आवश्यक आहे हे समजाऊन सांगणे आवश्यक होते. दि.08.07.2015 रोजी तक्रारदाराने फोनवर तक्रार दिली त्यामध्ये त्याने नादुरुस्त फोनला नेटवर्क उपलब्ध होत नाही असे कळविले. त्यामुळे नादुरुस्त फोनमधील पी.सी.बी. बदलून दिला व तक्रारदाराची तक्रार बंद करण्यात आली. अशा परिस्थितीत परत तक्रारदार त्याचा मोबाईल आजपर्यंत दुरुस्त केला नाही असा आरोप करु शकत नाही. नादुरुस्त मोबाईल हॅण्डसेटची किंमत परत देणे अथवा तो बदलून देणे ही गोष्ट फक्त अधिकृत सेवा केंद्राद्वारे मोबाईलमधील देाषांचे निर्मुलन करण्याकरता असमर्थता दर्शविल्यानंतरच करण्यात येते. तक्रारदाराचा मोबाईल दुरुस्त करुन दिला तो चालू अवस्थेत होता त्यामुळे मोबाईलची किंमत परत देणे अथवा बदली नवा मोबाईल देणे हे प्रश्न उदभवत नाहीत. तक्रारदाराबरोबर चांगले संबंध राहावे अशा सदिच्छेमुळे गैरअर्जदार एक वेळा तक्रारदार यास नादुरुस्त सुटे भाग विनामुल्य बदलून देण्याकरता तयार आहेत. या कारणास्तव तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्र.2 यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी वॉरंटी कार्डच्या संदर्भात आवश्यक कागदपत्रांच्या नक्कला दाखल केलेल्या आहेत.
आम्ही गैरअर्जदार क्र.2 यांचे वकीलांचा युक्तीवाद दि.8 नोव्हेंबर 2016 रोजी ऐकला. व तक्रारदार यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद दि.5 डिसेंबर 2016 रोजी ऐकला. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, तक्रारदार याने ही तक्रार दाखल केल्यानंतर लगेच गैरअर्जदार यांनी त्या तक्रारीची अजीबात दखल घेतलेली नाही. तक्रारदार याने त्याचा मोबाईल हॅण्डसेट दि.11.02.2015 रोजी विकत घेतल्याचे दिसून येते. त्यानंतर दि.21.12.2015 रोजी सदर मोबाईलमध्ये दोष निष्पन्न झाल्यामुळे तो सेवा केंद्रात दाखल केलेला असल्याचे ही दिसून येते. सेवा केंद्रातील जॉबशीटची नक्कल ग्राहक मंचासमोर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये सदर मोबाईल हॅण्डसेटमध्ये तीन दोष असल्याबाबत उल्लेख आहे. सदर दोष खालीलप्रमाणे होते.
1) टच प्रॉब्लेम
2) बॅटरी प्रॉब्लेम
3) कॅमेरा प्रॉब्लेम.
सेवा केंद्रामध्ये लिहून दिलेल्या जॉबशीटवरच्या नोंदी पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की, सदर तीन दोषांचे निर्मुलन सेवा केंद्रातून होणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदार यांच्या मागणीप्रमाणे सदर दोषांचे निर्मुलन करण्यात आले नाही. अशा पार्श्वभुमीवर गैरअर्जदार यांचे असे म्हणणे आहे की, दि.08.07.2015 रोजी तक्रारदार याने टेलिफोनवरुन तक्रार नोंदविली, त्यामध्ये नो नेटवर्कची तक्रार असल्याबाबत सांगितले होते. म्हणून गैरअर्जदार यांनी सदर नादुरुस्त मोबाईल हॅण्डसेटचा पी.सी.बी.बदलून दिला. आमच्या मताने दि.08.07.2015 रोजी दिलेली तक्रार व दि.21.12.2015 रोजी दिलेली तक्रार हया दोन वेगवेगळया तक्रारी आहेत. गैरअर्जदार यांनी दि.21.12.2015 रोजी दिलेल्या तक्रारीचे निर्मुलन केले अथवा नाही याबाबत त्यांचे लेखी जबाबात कोठेही उल्लेख केलेला नाही. जर गैरअर्जदार क्र.2 यांचे अधिकृत सेवा केंद्रामध्ये तक्रारदाराच्या मोबाईलमध्ये तीन दोष असल्याबाबतचा उल्लेख त्यांनी जॉबशीटमध्ये स्पष्ट शब्दात केलेला आहे, तर त्या अनुषंगाने गैरअर्जदार क्र.1 यांनी निश्चितच गैरअर्जदार क्र.2 यांना सदर दोषांबाबत सुचना केली असेल कारण, जॉबशीटवरील दि.21.12.2015 ही नोंद केलेली तारीख सुध्दा वॉरंटीच्या कालावधीतीलच आहे. अशा पार्श्वभुमीवर तक्रारदार यांच्या मोबाईलमधील दोषांचे निर्मुलन केले आहे सदर मोबाईल निर्दोष आहे त्यामुळे गैरअर्जदार यांचेवर कोणतीही जबाबदारी येत नाही हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी उत्पादीत केलेला महागडा मोबाईल रु.17,999/- रुपयास तक्रारदाराला विकण्यात आला असेल तर त्याच्या वॉरंटीच्या कालावधीमध्ये कोणताही दोष उत्पन्न झाल्यास त्याचे निर्मुलन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेवरच राहील.
तक्रारदार याने त्याच्या मोबाईल हॅण्डसेटमध्ये कोणते दोष निष्पन्न झाले हे स्पष्ट शब्दात सांगितले नाही असे गैरअर्जदार क्र.2 यांचे म्हणणे आहे. परंतू दि.21.12.2015 च्या जॉबशीटमध्ये सदर दोषांची नोंद दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार याने परत त्याच्या मोबाईलमध्ये कोणते दोष होते हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. वरील कारणास्तव आमच्या मताने गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असे आमचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा खालीलप्रमाणे आदेशास पात्र आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येतो.
2) गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारदार याचा नादुरुस्त मोबाईल हॅण्डसेट या
आदेशापासून 60 दिवसाच्या आत चांगला दुरुस्त करुन, चालू करुन
द्यावा व त्यात असणा-या सर्व दोषांचे पूर्णपणे निराकरण करुन द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र.2 यांनी या आदेशाच्या पालनात कुचराई केली तर
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारदार याचा सदोष मोबाईल परत घेऊन
त्याऐवजी त्याच मॉडेलचा चालू अवस्थेतील चांगला व नवा मोबाईल
हॅण्डसेट द्यावा. सदर नवा हॅण्डसेट ज्या दिवशी तक्रारदारास देण्यात येईल,
त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे देय असलेला वॉरंटी कालावधी तक्रारदार
यास देण्यात यावा.
4) गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास हया तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम
रु.3,000/- द्यावेत. व हया आदेशाची पूर्तता विहीत मुदतीत करुन त्याचा
पूर्तता अहवाल पूर्ततेनंतर 15 दिवसात ग्राहक मंचात दाखल करावा.
5) गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्द कोणताही आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना