नि. २४
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष : श्री.अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या : श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १००/१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : २२/०२/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : १८/०६/२०१०
निकाल तारीख : ०९/०८/२०११
-------------------------------------------
१. श्री बाळासाहेब मधुकर पाटील
रा.सी.टी.एस.नं. १५३६, शकुंतला निवास,
गणेशनगर, क्रॉस रोड नं.७, सांगली बेकरी समोर,
स्वीमींग टॅंकचे पश्चिमेस, सांगली,
ता.मिरज, जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
१. डेप्युटी जनरल मॅनेजर,
इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया,
डोमेस्टीक रिसोर्सेस डिपार्टमेंट,
आय.डी.बी.आय. टॉवर, डब्ल्यू.टी.सी.कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – ४०० ००५
२. दी सांगली बॅंक लि. सांगली
मुख्य शाखा – राजवाडा चौक,
सांगली
सध्या आय.सी.आय.सी.बॅंक लि.
शाखा राजवाडा चौक, सांगली
तर्फे शाखा व्यवस्थापक .....जाबदारúö
तक्रारदार तर्फेò : +ìb÷. श्री.आर.एन.जाधव
जाबदार क्र.१ तर्फे : +ìb÷. श्री सी.एस.नरवाडकर
जाबदार क्र.२ तर्फे : +ìb÷.श्री एस.पी.ताम्हणकर
नि का ल प त्र
द्वारा- अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज जाबदार यांनी डीप डीस्काऊंट बॉण्डबाबत दिलेल्या सदोष सेवेबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
जाबदार क्र.१ यांनी सन १९९२ मध्ये डीप डीस्काऊंट बॉण्डची सिरीज १ जाहीर केली होती. जाबदार क्र.१ यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदार यांना डीप डीस्काऊंट बॉण्ड खरेदी करण्याचा सल्ला दिला व सदर बॉण्डमध्ये रक्कम रु.२७,००/- गुंतविल्यास २५ वर्षानंतर त्याचे रक्कम रु.१,००,०००/- मिळतील असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.१ यांचे दि.२५/२/१९९२ रोजी प्रत्येकी रु.२,७००/- चे दोन बॉण्ड जाबदार क्र.२ मार्फत खरेदी केले. असे असताना जाबदार यांनी दि.२९/४/२००९ रोजी तक्रारदार यांना नोटीस काढून सदर बॉण्डचा परिपक्वता कालावधी संपणेपूर्वीच सदर बॉण्डचे विमोचन (Redemption) करण्यास सांगितले. तक्रारदार यांची यास संमती नसलेने तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.१ यांना दि.६/११/०९ रोजी नोटीस पाठविली व आपल्याला दि.३१/३/२०१७ पर्यंत या योजनेमध्ये सहभागी रहावयाचे आहे व दि.३१/३/२०१७ रोजी २५ वर्षे पूर्ण झालेनंतर मिळणारी रक्कम रु.१,००,०००/- घेण्याची तक्रारदार यांची तयारी आहे असे कळविले. त्यानंतर जाबदार यांनी दि.६/११/०९ रोजी पुन्हा नोटीस काढून सदर बॉण्डचे विमोचन (Redemption) करण्यास सांगितले, त्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.५ चे यादीने १२ कागद दाखल केले आहेत.
३. जाबदार क्र.१ यांनी नि.१३ वर आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांनी सदरचे बॉण्ड हे व्यापारी कारणाकरिता घेतले असल्याने तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही. तसेच जाबदार व तक्रारदार यांचेमध्ये सेवा देणारे व सेवा घेणारे असे नाते नसल्याने त्याही कारणास्तव तक्रारदार हा ग्राहक होत नाही असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये मुदतीबाबतही आक्षेप घेतला असून तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मंचाचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्राबाबतही आक्षेप घेतला असून जाबदार यांचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे असल्याने सदरचा तक्रारअर्ज या मंचाचे भौगोलिक अधिकारक्षेत्रात चालणेस पात्र नाही. त्याही कारणे तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये बॉण्डबाबत दिलेल्या ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये जाबदार यांना मुदतीपूर्वी बॉण्ड विमोचन (Redemption) करण्याचा अधिकार आहे व हा पर्याय वापरुन जाबदार यांनी दि.३१ मार्च २००२ रोजी सदर बॉण्ड विमोचन (Redemption) केले आहेत. दि.३१ मार्च २००२ रोजी होणारी परिपक्वता रक्कम रु.१२,०००/- घेवून जाणेबाबत तक्रारदार यांना पोस्टाचा दाखला घेवून कळविले आहे तसेच त्याबाबत दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी त्याप्रमाणे बॉण्ड सादर करुन मॅच्युरिटी व्हॅल्यू स्वीकारली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांना प्रत्यक्ष दि.२९/४/२००९ रोजी रजिस्टर पोस्टाने कळविण्यात आले. बॉण्ड मध्ये नमूद केलेप्रमाणे विमोचन (Redemption) झालेनंतर जाबदार हे सदर रकमेवर कोणतीही रक्कम देणेस बांधील नाहीत, तथापि, जाबदार यांनी सदर विमोचन (Redemption) नंतर येणा-या रकमेवर द.सा.द.शे.३.५ टक्के व्याजाची रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. असे असूनही तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ नि.१४ ला प्रतिज्ञापत्र व नि.१५ च्या यादीने ८ कागद दाखल केले आहेत.
४. जाबदार क्र.२ यांनी याकामी हजर होवून नि.१९ वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार क्र.२ यांनी केवळ जाबदार क्र.१ यांचे कलेक्टींग एजंट म्हणून काम केले आहे. जाबदार क्र.२ यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा असे नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ नि.२० ला प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
५. तक्रारदार यांनी नि.१६ ला कोणताही पुरावा देणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. तसेच नि.१७ ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. जाबदार क्र.१ यांनी नि.२१ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच जाबदार क्र.२ यांनी नि.२२ ला आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार व जाबदार क्र.१ यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला.
६. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे व दोन्ही बाजूंचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाचे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होतात का ? होय.
२. तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जास भौगोलिक अधिकारक्षेत्राची
बाधा येते का ? नाही.
३. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे का ? नाही.
४. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे का ? होय.
५. तक्रारदार हे मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळणेस पात्र आहे का ? अंशत:
६. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
७. मुद्दा क्र.१
तक्रारदार हे जाबदार क्र.१ यांचे ग्राहक नाहीत असा जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मुद्दा उपस्थित केला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तसेच युक्तिवादामध्ये तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा देणारे व घेणारे असे नाते नसल्यामुळे तसेच तक्रारदार यांनी सदरचे बॉण्ड हे व्यापारी कारणासाठी खरेदी केल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत असे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी सदरचे बॉण्ड हे व्यापारी कारणासाठी घेतले होते का ? हे पाहणे गरजेचे आहे. जाबदार यांनी डीप डीस्काऊंट बॉण्ड योजना जाहीर केलेनंतर त्यामध्ये तक्रारदार यांनी दोन बॉण्ड खरेदीकरुन आपल्या भविष्यात जास्त रक्कम मिळेल ही अपेक्षा ठेवलेली आहे. सदरची तक्रारदार यांची कृती ही केवळ गुंतवणूक करण्याचे उद्देशाने आहे, त्यामध्ये व्यापारी कारणाचा कोणताही मुद्दा उपस्थित होत नाही व तक्रारदार यांनी केलेली बॉण्ड खरेदी ही व्यापारी कारणासाठी केली हे दाखविण्यासाठी जाबदार यांनी कोणताही समर्पक पुरावा मंचासमोर आणलेले नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांनी व्यापारी कारणाकरिता गुंतवणूक केली या जाबदारचे कथनामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा देणारे व घेणारे असे नातेसंबंध निर्माण होत नाही असेही नमूद केले आहे. जाबदार यांनी डीप डीस्काऊंट बॉण्ड ही योजना जाहीर करुन त्यामध्ये तक्रारदार यांना गुंतवणूक करण्यास लावणे व त्यावर आकर्षक रक्कम मिळेल असे अभिवचन देणे हा प्रकार सेवा या सदरात येतो का हे पाहण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 2(1)(O) मध्ये दिलेल्या सेवा या व्याख्येचे अवलोकन केले असता Facilities in connection with banking ही बाब सेवा या सदरात येते, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत या जाबदार यांचे युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच येत आहे.
८. मुद्दा क्र.२
जाबदार क्र.१ यांनी भौगोलिक अधिकारक्षेत्राबाबत प्रस्तुत प्रकरणी आक्षेप घेतला आहे. जाबदार क्र.१ यांचे नोंदणीकृत कार्यालय मुंबई येथे असल्याने या मंचास भौगोलिक अधिकारक्षेत्र येणार नाही असे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी बॉण्डची विक्री करताना बॉण्ड रक्कम जाबदार क्र.२ मार्फत स्वीकारली आहे. हे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.५/२ व ५/३ वरील पावत्यांवरुन दिसून येते. जाबदार क्र.२ यांनीही आपल्या लेखी युक्तिवादामध्ये ते जाबदार क्र.१ यांचे एजंट होते असे नमूद केले आहे. जाबदार क्र.२ हे या मंचाचे अधिकारक्षेत्रातील आहेत. जाबदार क्र.१ तर्फे बॉण्ड खरेदी करण्यासाठी रक्कम स्वीकारण्याची कृती ही या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात घडली आहे, त्यामुळे तक्रारअर्जास अंशत: कारण या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात घडले आहे, त्यामुळे या मंचास तक्रारअर्ज चालविणेचे अधिकारक्षेत्र आहे असे या मंचाचे मत आहे.
९. मुद्दा क्र.३
तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज मुदतबाहय झाला आहे असेही जाबदार क्र.१ यांनी नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी सन २००२ मध्ये बॉण्ड योजना बंदी करुन त्यांनी उपलब्ध असलेला विमोचनचा (Redemption) पर्याय स्वीकारला व तक्रारदार यांना दि.३०/९/२००१ रोजी पोस्टाचा दाखला घेवून त्याप्रमाणे तक्रारदार तसेच इतर बॉण्डधारकांना त्यांचेकडील बॉण्ड जाबदार यांचेकडे सुपूर्त करणेबाबत कळविले होते तसेच वर्तमानपत्रातही याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली होती असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी सन २००२ नंतर २०१० मध्ये प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केल्यामुळे तो मुदतबाहय झाला आहे असे जाबदार यांनी नमूद केले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना वैयक्तिकरित्या पोस्टाचा दाखला घेवून कळविले होते हे दाखविण्यासाठी पोस्टाच्या दाखल्याची यादी सादर केली आहे. परंतु सदर पोस्टाचा दाखला घेवून नेमकी कोणती नोटीस पाठविली, त्या नोटीशीची स्थळप्रत याकामी दाखल करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना सन २००१ मध्ये कळविले होते ही बाब जाबदार क्र.१ हे पुराव्यानिशी सादर करु शकलेले नाहीत. जाबदार यांनी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली होती असेही म्हणणेमध्ये नमूद केले आहे. परंतु जाहीर नोटीस प्रसिध्द केल्याने तक्रारदार यांना त्याचे वैयक्तिक ज्ञान झाले असे म्हणता येणार नाही. त्यानंतर जाबदार क्र.१ यांनी दि. २९ एप्रिल २००९ रोजी तक्रारदार यांना रजिस्टर पोस्टाने कळवून बॉण्ड सर्टिफिकेट सादर करण्याबाबत कळविले होते, त्यामुळे दि.२९ एप्रिल २००९ पासून प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज मुदतीत आहे असे या मंचाचे मत आहे.
१०. मुद्दा क्र.४ व ५
या दोन मुद्यांचा एकत्रित विचार करता तक्रारदार यांनी आपल्याला या योजनेतून बाहेर पडावयाचे नाही, दि.३१/३/२०१७ पर्यंत सदरचे बॉण्ड चालू ठेवण्यात यावेत व मुदतीनंतर येणारी रक्कम रु.१,००,०००/- आपणास देण्यास यावी अशी मागणी केली आहे. या अनुषंगाने तक्रारदार व जाबदार यांचेत झालेला करार व तक्रारदार यांना देण्यात आलेले बॉण्ड यांचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. तक्रारदार यांनी भरुन दिलेल्या प्रपोजल फॉर्ममध्ये ऑफर डॉक्युमेंट पूर्णपणे वाचून सदरचा प्रपोजल फॉर्म भरला असल्याचे नमूद केले आहे. जाबदार यांनी याकामी नि.१५/१ वर ऑफर डॉक्युमेंट दाखल केले आहे. ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये पान नं.६ वर रिडम्शन/विड्रॉवल च्या अटी नमूद केल्या आहेत. त्यानुसार कोणत्याही ५ वर्षाचे अखेरीस तक्रारदार व जाबदार यांना सदरचा पर्याय वापरता येईल असे नमूद केले आहे. तसेच सदरची बाब ही तक्रारदार यांना देण्यात आलेल्या बॉण्डवरही नमूद आहे. त्यामुळे जाबदार यांनी सदर करारपत्रामध्ये व बॉण्डवर नमूद असलेल्या अटीप्रमाणे सन २००२ मध्ये रिडम्शनचा पर्याय स्वीकारुन तक्रारदार यांना त्याप्रमाणे १० वर्षानंतर होणारी रक्कम रु.१२,०००/- स्वीकारणेबाबत कळविले आहे. जाबदार यांना १० वर्षानंतर रिडम्शनचा पर्याय स्वीकारता येईल हे कराराला धरुन आहे व सदरचा पर्याय जाबदार यांनी स्वीकारला आहे त्यामुळे तक्रारदार यांची सदरचे योजनेमध्ये २०१७ पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही असे या मंचाचे मत आहे.
११. तक्रारदार यांनी वैकल्पिकरित्या रिडम्शन तारखेपासून वादातील बॉण्डची रक्कम १८ टक्के व्याजाने मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना सदर बॉण्डमध्ये नमूद केलेप्रमाणे १० वर्षाचे समाप्तीनंतर रक्कम रु.१२,०००/- देय आहेत व सदरची १० वर्षे ही ३१ मार्च २००२ रोजी संपतात त्यामुळे दि.३१ मार्च २००२ रोजी तक्रारदार हे प्रत्येकी रु.१२,०००/- मिळण्यास पात्र आहेत. त्यावर नेमके किती टक्के व्याज द्यावयाचे ही बाब ठरविताना जाबदार बॅंकेने रिडम्शननंतर कोणतेही व्याज देणेस ते बांधील नाहीत असे नमूद केले आहे. तथापि जाबदार बॅंकेने याकामी २३ नोव्हेंबर २००९ चे दाखल केलेल्या नि.१५/७ वरील नोटीस उत्तरावरुन त्यांनी सदर बॉण्डवर दि.३१ मार्च २००२ रोजी होणा-या रकमेवर द.सा.द.शे. ३.५ टक्के व्याज हे त्रैमासिक चक्रवाढ व्याज दराने देण्याचे ठरविले असलेचे नमूद केले आहे. तसेच जाबदार यांनी याकामी दाखल केलेल्या सन्मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचेसमोरील पहिले अपिल क्र.२५१/११ मध्ये दि.२८ जून २०११ रोजी आयडीबीयआय बॅंक विरुध्द रोहन राजेंद्र माळी या निवाडयाचे कामी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता सदर न्यायनिर्णयामध्ये दि.१/४/२००२ पासून रक्कम रु.१२,०००/- वर ३.५ टक्के व्याज मंजूर केले आहे. सदर निवाडयातील वस्तुस्थिती व प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थिती साधारणत: सारखीच असल्यामुळे सदरचा निवाडा याकामी तंतोतंत लागू होतो त्यामुळे तक्रारदार यांना त्यांचे दोन बॉण्डची प्रत्येकी रक्कम रु.१२,०००/- व या रकमेवर दि.१/४/२००२ पासून द.सा.द.शे. ३.५ टक्के व्याज त्रैमासिक चक्रवाढ पध्दतीने मंजूर करणेत येत आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी व शारिरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. सन २००२ मध्ये बॉण्डबाबत रिडम्शन पर्याय स्वीकारुन त्याबाबत वेळीच तक्रारदार यांना कळविले आहे ही बाब जाबदार हे पुराव्यानिशी शाबीत करु शकले नाहीत. तक्रारदार यांना नोटीस पाठविली होती हे दाखविण्यासाठी अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टींगचे पत्ते असलेली यादी दाखल केली आहे परंतु नेमकी कोणती नोटीस पाठविली, त्याची स्थळप्रत दाखल केलेली नाही. या सर्व बाबी सदोष सेवेच्या द्योतक आहेत, त्यामुळे तक्रारदार यांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.३,०००/- मंजूर करण्यात येत आहेत.
१२. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात केलेल्या सर्व मागण्या या जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द केल्या आहेत. जाबदार क्र.२ यांचा तक्रारदार व जाबदार क्र. १ यांचे व्यवहाराशी व कराराशी कोणताही संबंध नाही असे दिसून येते. जाबदार क्र.२ यांनी केवळ रक्कम स्वीकारणेचे काम केले असल्यामुळे वर नमूद आदेश केवळ जाबदार क्र.१ यांचेविरुध्द करणेत येत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी दोन बॉण्डची रक्कम प्रत्येकी रु.१२,०००/- व सदर
रकमेवर दि.१/४/२००२ पासून द.सा.द.शे. ३.५ टक्के व्याज त्रैमासिक चक्रवाढ पध्दतीने
अदा करावे असा आदेश करण्यात येतो.
३. तक्रारदार यांना जाबदार क्र.१ यांनी शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व
तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.३,०००/- अदा करावेत असा आदेश करण्यात येतो.
४. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार क्र.१ यांनी दि.२०/९/२०११ पर्यंत करणेची आहे.
५. जाबदार क्र. १ यांनी वर नमूद आदेशाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास
तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु
शकतील.
सांगली
दिनांकò: ०९/०८/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०११