::: न्यायनिर्णय :::
मंचाचे निर्णयान्वये, श्री उमेश वि.जावळीकर मा. अध्यक्ष
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक सरक्षंण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदार यांच्याविरूध्द दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले की, त्यांनी स्वयंरोजगाराकरीता ट्रक खरेदीकरीता गैरअर्जदाराकडून रू. 26,00,000/- कर्ज घेवून ट्रक क्र.एमएच34 एबी 8199 खरेदी केला. तसेच सदर कर्ज दिनांक 7/8/2016 पर्यंत दरमहा रू.58,500/- प्रमाणे परतफेड करावयाचे होते. दिनांक 30/1/2016 पर्यंत रू.25,53,334/- चा भरणा केलेला आहे. या रकमेत व्याजसुध्दा समाविष्ट असून शेवटच्या दोन महिन्यात रू.46,666/- कराराप्रमाणे अर्जदारांस गैरअर्जदार बॅंकेकडे भरणा करावयाचा होता. अर्जदार उर्वरीत रक्कम 2 महिन्यात देण्यांस तयार असतांना गैरअर्जदाराने बेकायदेशीरपणे गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मदतीने दिनांक 18/10/2016 रोजी जबरदस्तीने अर्जदाराच्या घरासमोरून सदर ट्रक नेला. वास्तवीक गैरअर्जदाराला सदर ट्रक कोणत्याही न्यायालयाचे आदेशशिवाय किंवा लेखी सूचना दिल्याशिवाय जप्त करण्याचा अधिकार नाही. गैरअर्जदाराचे हे कृत्य अनुचीत व्यापार पध्दती असून गैरअर्जदाराने अर्जदारांस दिलेली न्यूनतापूर्ण सेवा आहे.अर्जदार पुढे नमूद करतो की, गैरअर्जदाराने कर्ज देतेवेळी अर्जदाराच्या 60 ते 80 ठिकाणी को-या फॉर्मवर सहया घेतल्या परंतु करारनाम्याची प्रत अर्जदाराला दिली नाही तसेच अर्जदाराने दाखल केलेल्या खाते उता-यावरून स्पष्ट होत आहे की, रू.2000000/- चे कर्ज व्याजासह रू.2600000/- 48 महिन्याचे कालावधीत परतफेड करावयाची होती. अशा प्रकारे रू.6,00,000/- व्याजाची रक्कमगैरअर्जदार अगोदरच हिशोबात समाविष्ठ केलेली होती. अशा परिस्थितीत पुन्हा या रकमेवर व्याज व दंड आकारणे ही गैरअर्जदाराची अर्जदाराप्रती अनुचीत व्यापार पध्दती असल्यामुळे सदर तक्रार गैरअर्जदाराविरूध्द मंचात दाखल केली आहे. अर्जदाराची मागणी अशी आहे की गैरअर्जदारानरे दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण व अनूचीत व्यापार पध्दती ठरविण्यांत यावी. अर्जदारांस ट्रक क्र.एमएच 34, एबी 8199 नवीन सुस्थितीत असलेले टायर, बॅटरीसह अर्जदारांस 18/10/2016 पासून दररोज रू.10,000/- नुकसान-भरपाईसह घरपोच करून द्यावा, अर्जदारांस झालेल्या मानसीक शारिरीक त्रासापोटी रू.50,000/- नुकसान-भरपाई व रू.10,000/- तक्रारीचा खर्च अर्जदारांस देण्यांत यावा.
3. प्रस्तूत प्रकरणात गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आली व गैरअर्जदार यांनी प्रकरणात उपस्थीत राहून त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांचे थोडक्यात म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याची प्रस्तूत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत “ग्राहक” परिभाषेत येत नाही. अर्जदार व गैरअर्जदार हे व्यवहार व्यावसायीक असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही. तसेच अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांवरून स्पष्ट होत आहे की मुदतीत कर्जाची रक्कम भरणा केली नाही त्यामुळे नियमाप्रमाणे व कराराप्रमाणे त्यावर व्याज व इतर खर्च देण्याची जबाबदारीसुध्दा अर्जदारावर आहे. अर्जदाराचा ट्रक गैरअर्जदाराकडे हायपोथीकेशन असल्यामुळे गैरअर्जदाराचे पूर्ण कर्ज फेडल्याशिवाय अर्जदार मालक होऊ शकत नाही. त्यामुळेसुध्दा सदर तक्रार चालू शकत नाही. अर्जदाराचा शेवटचा हप्ता हा दिनांक 7/8/2016 पर्यंत होता या मुदतीत ठरल्याप्रमाणे त्यांनी परतफेड केली नाही. त्याच्या चुकीमुळे गैरअर्जदाराला कोणताही उपाय न राहता मुदतीनंतर ट्रक जप्त करून आणावा लागला. गैरअर्जदारास अर्जदाराकडे आजच्या परिस्थितीत एकंदर रू.2,94,904/- घेणे बाकी आहे.अर्जदाराने आजपर्यंत रू.23,25,100/- भरणा केले असून इंश्युरंसकरिता एकूण रक्कम रू.61,150/- (रू.17,000/- + 18,500/- + 25,650/-) दिलेली आहे. ही रक्कमसुध्दा अर्जदाराने आपल्या कर्जातसमाविष्ठ केली आहे. सबब गैरअर्जदाराला अर्जदाराकडून कर्जाची रक्कम त्याने भरलेली रक्कम वजा जाता रू,2,74,904/- व आजपर्यंतचे व्याज,जप्ती खर्च रू.20,000/- असे एकंदरीत रू.2,94,904/- घ्यावयाचे आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे तक्रारीतील सर्व म्हणणे खोडून काढले व त्याच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची विनंती लेखी जबाबात केलेली आहे.
4. दरम्यान सदर प्रकरणात अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरूध्द अंतरीम आदेश मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केलेला होता. त्यावर गैरअर्जदाराने त्याचे म्हणणे दाखल करून आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर दिनांक 2/2/2017 रोजी मंचाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून प्रकरण अंतरीम अर्जावर आदेशकरून प्रकरणातल्या कर्जाचे किस्तीनुसार रू.58,000/- किस्तीच्या 50 टक्के रक्कम गैरअर्जदाराकडे अर्जदाराला अंतरीम आदेशापासून 15 दिवसांच्या आत भरण्याचा आदेश देऊन विवादीत वाहन सदर प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विकू नये असा अंतरीम आदेश केला. त्याप्रमाणे अर्जदाराने दिनांक 15/2/2017 रोजी रू.29,259.00 रक्कम गैरअर्जदाराकडे भरली त्याबाबत पुरसीस दिनांक 15/3/2017 प्रकरणात दाखल आहे.
5. अर्जदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, अर्जदारांचे शपथपत्र, उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) अर्जदाराची तक्रार मंचाच्या आर्थिक अधिकारक्षेत्रात येते काय? नाही
(2) आदेश ? तक्रार अमान्य
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 बाबत -
6. स्वयंरोजगाराकरीता ट्रक खरेदीकरीता गैरअर्जदाराकडून रू. 26,00,000/- कर्ज घेवून ट्रक क्र.एमएच 34 एबी 8199 खरेदी केला. तसेच सदर कर्ज दिनांक 7/8/2016 पर्यंत दरमहा रू.58,500/- प्रमाणे परतफेड करावयाचे होते. दिनांक 30/1/2016 पर्यंत रू.25,53,334/- चा भरणा केलेला आहे. या रकमेत व्याजसुध्दा समाविष्ट असून शेवटच्या दोन महिन्यात रू.46,666/- कराराप्रमाणे अर्जदारांस गैरअर्जदार बॅंकेकडे भरणा करावयाचा होता. परंतु कलम 11 (1) ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंचाला केवळ रक्कम रु. 20,00,000/- पेक्षा कमी रक्कमेच्या करारनाम्यातील वादाविषयी न्यायनिर्णय देता येईल, असे न्यायतत्व विषद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारीतील वादाविषयी न्यायनिर्णय देण्याचे अधिकारक्षेत्र मंचास नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब, मंचास आर्थिक अधिकारक्षेत्र नसल्याने मुद्दा क्र. १ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र. 2 बाबत -
7. सबब, मुद्दा क्र. 1 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार क्र. 137/2016 मंचास आर्थिक अधिकारक्षेत्र नसल्याने अमान्य करण्यात येते.
(2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी.
कल्पना जांगडे (कुटे) किर्ती वैदय (गाडगिळ) उमेश वि. जावळीकर
सदस्या सदस्या अध्यक्ष