जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 30/2014.

तक्रार दाखल दिनांक : 29/01/2014.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 09/09/2014.                                निकाल कालावधी: 00 वर्षे 07 महिने 11 दिवस   

दयानंद अंकूश पौळ, वय 34 वर्षे, व्‍यवसाय : व्‍यापार,

रा. 124/24, जुनी पोलीस लाईन्‍स्, मुरारजी पेठ, सोलापूर.          तक्रारदार  

                   विरुध्‍द                          

मॅनेजर, इंड्युसइंड बँक, शाखा : सोलापूर, दुसरा मजला,

गुरुशरण संकूल, एस.एम.टी. बस डेपोच्‍या समोर, सातरस्‍ता, सोलापूर.    विरुध्‍द पक्ष

                        गणपुर्ती  :-   श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष

                        श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील, सदस्‍य 

                        सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  एस.एस. बनसोडे

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : के.एम. डोळ्ळे

आदेश

श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.    तक्रारदारांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी स्‍वत:चे वापराकरिता टाटा कंपनीचा एस.के.2511 टिप्‍पर वाहन खरेदी केले असून त्‍याचा रजि. नं. एम.एच.13/ए.एक्‍स.4499 आहे आणि टिप्‍परद्वारे मिळणा-या उत्‍पन्‍नावर त्‍यांच्‍या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. टिप्‍पर खरेदीकरिता तक्रारदार यांनी माहे फेब्रुवारी 2012 मध्‍ये करार नं. एम.के.एस.00228 अन्‍वये विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून रु.19,20,000/- कर्ज घेतलेले आहे. तसेच टिप्‍पर खरेदी करताना तक्रारदार यांनी टाटा शोरुम, सोलापूर यांच्‍याकडे रु.4,82,500/- रोख जमा केले आहेत. प्रतिमहा रु.55,500/- प्रमाणे एकूण रु.10,55,141/- कर्ज हप्‍त्‍याची परतफेड तक्रारदार यांनी केलेली आहे. माहे डिसेंबर 2013 मध्‍ये टिप्‍पर नादुरुस्‍त झाल्‍यामुळे व दुष्‍काळजन्‍य परिस्थितीमुळे कर्जाचे तीन हप्‍ते भरणा करणे शक्‍य झाले नाही. त्‍यानंतर थकीत रकमेबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि.22/12/2013 रोजी टिप्‍पर जप्‍त केला. तक्रारदार यांनी थकीत हप्‍त्‍यांची पूर्ण रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शवून टिप्‍पर परत करण्‍याची विनंती केली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उलट विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.17/1/2014 रोजीच्‍या नोटीसद्वारे रु.14,80,100/- भरण्‍याबाबत कळविले असून जे बेकायदेशीर आहे. टिप्‍पर जप्‍त केल्‍यामुळे तक्रारदार यांचे प्रतिमहा रु.60,000/- उत्‍पन्‍नापासून वंचित रहावे लागले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन कर्जाचे थकीत हप्‍ते भरुन घेऊन टिप्‍पर नं. एम.एच.13/ए.एक्‍स.4499 परत करण्‍याचा व प्रतिमहा रु.60,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई व्‍याजासह देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष यांना आदेश करण्‍याची विनंती केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.20,000/- मिळावेत, अशी तक्रारदार यांनी मागणी केलेली आहे.

3.    तक्रारदार यांनी तक्रार-अर्जातील कथनाचे पृष्‍ठयर्थ नि.क्र.4 कडे 3 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.

4.    तक्रार नोंदणी करुन विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यता आली. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी नि.क्र.12 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारीतील विपरीत विधाने / आरोप अमान्‍य करुन पुढे असे नमूद केले की, त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे योग्‍य त्‍या अटी व शर्तीवर दि.29/2/2012 रोजी वाहन तारण कर्ज करारपत्र करुन तक्रारदार यांना टिप्‍पर खरेदीसाठी रु.19,20,000/- कर्ज दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी टिप्‍पर व्‍यापारी तत्‍वावर खरेदी केल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) अन्‍वये ते ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत. तक्रारदार हे बँकेच्‍या वाहन तारण कराराप्रमाणे न वागता प्रतिमहा कर्ज हप्‍त्‍यांची परतफेड नियमीतपणे केलेली नाही. तसेच तक्रारदार हे थकबाकीदार असल्‍याचे मान्‍य करीत आहेत. तक्रारदार यांना दि.7/5/2013 रोजीच्‍या नोटीसद्वारे थकीत कर्ज रु.2,82,976/- भरण्‍याबाबत कळवूनही थकीत हप्‍त्‍यांचा भरणा केलेला नाही. तसेच दि.5/8/2013 व 13/9/2013 रोजीच्‍या नोटीसद्वारे थकीत कर्ज रक्‍कम न भरल्‍यास वाहन जप्‍त करण्‍यात येईल, अशी नोटीस पाठविली. तक्रारदार यांनी थकीत रकमेचा भरणा न केल्‍यामुळे दि.22/12/2013 रोजी वाहन कायदेशीररित्‍या जप्‍त करण्‍यात आले आणि रु.14,80,100/- रकमेचा भरणा करुन वाहन ताब्‍यात घेण्‍याबाबत किंवा वाहनाची विल्‍हेवाट लावण्‍याबाबत दि.17/1/2014 रोजीच्‍या नोटीसद्वारे कळविले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन तारण कराराच्‍या कलम 15 (2) व (4) चा ऊहापोह लेखी म्‍हणण्‍यामध्ये केलेला असून त्‍यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा दिलेली नाही. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असल्‍यामुळे रद्द करण्‍याची विनंती केलेली आहे.

5.    विरुध्‍द पक्ष यांनी लेखी जबाबापृष्‍ठयर्थ नि.क्र.11 कडे 1 व नि.क्र.14 कडे 9 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.

6.    तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यांचे वकिलांचा युक्तिवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्‍यासोबतची कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणेकरिता ठेवण्‍यात आले.

7.    तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व उभयतांच्‍या वकिलांच्‍या तोंडी युक्तिवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित झाले.  

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. तक्रारदार हे ग्राहक आहेत का ?                                                                होय.

2. तक्रारदार वाहनाचा वापर वानिज्‍य हेतुने करीत होता काय ?         नाही.

3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दुषित व त्रुटीची सेवा

     दिली आहे का ?                                                                       होय.

4. तक्रारदार यांनी केलेल्‍या मागण्‍या मान्‍य करणेस पात्र आहेत का ?    होय. 

5. काय आदेश ?                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारणे

8.    मुद्दा क्र. 1 व 2  :- तक्रारदार यांनी त्‍यांचे वाहन टाटा एस.के.2511 विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केलेलेआहे व उभयतांमध्‍ये करारपत्र झाले आहे, ही बाब विरुध्‍द पक्ष यांनीसुध्‍दा मान्‍य केली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्ष यांचा कर्जदार ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

9.    विरुध्‍द पक्ष यांनी आपले लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍याकडून अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केलेले वाहन हे वाणिज्‍य हेतुने (Commercial Purpose) घेतले आहे. त्‍यामुळे ते ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाहीत, असा आक्षेप घेतला आहे. मात्र तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीचे सुरुवातीलाच तक्रारदार यांनी सदर वाहन हे त्‍यांचे उदरनिर्वाहाकरिता घेतले आहे व सदर वाहनाचे उत्‍पन्‍नावरती त्‍यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो, असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2 (1) (डी) चा विचार करता स्‍वंयरोजगारासाठी सदर वाहनाचा वापर केला आहे आणि त्‍यातून मिळणा-या उत्‍पन्‍नावर तक्रारदार यांची उपजिविका चालते. याव्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांचा अन्‍य कोणताही व्‍यवसाय किंवा उत्‍पन्‍नाचे साधन असल्‍याचे दिसून येत नाही किंवा विरुध्‍द पक्ष यांनी तसा पुरावा आणलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा कोणताही व्‍यापारी हेतू नाही, हे सिध्‍द होते. याबाबत खालील निवाडे सुध्‍दा प्रकरणात लागू पडतात.

            Sapna Photostat Vs. Excel Marketing Corpn. & Anr. 2011 (2) CPR 35 (NC)

            If a person indulges in a commercial activity for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment then, he continues to be a consumer in terms of C.P. Act.

            2009 (9) Supreme Court Cases 79, Madankumar Singh Vs. Dist. Magistrate, Sultanpur & Ors.

            A Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(d) – Consumer and Commercial Purpose – Definitions of, interpreted – Appellant purchasing a truck to earn his livelihood by means of self-employment – held, notwithstanding appointment of a driver to ply to said truck, appellant would still be a consumer.

            Allowing the appeal with costs, the Supreme Court.

10.   वरील निवाडयांचा आधार घेता प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांचा कोणताही व्‍यापारी उद्देश नाही, हे सिध्‍द होते.

11.   मुद्दा क्र.3 व 4 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून कर्ज घेऊन दि.29 फेब्रुवारी 2012 मध्‍ये टाटा टिप्‍पर एस.के.2511 हा खरेदी केलाआहे व त्‍याचा रजि. नं.एम.एच.13/ए.एक्‍स.4499 असा आहे, हे 4/3 वरील वाहनाचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेटवरुन दिसून येते व सदर वाहनाचे कर्जाची माहिती नि.4/1 वरील कर्ज खाते उता-यावरुन दिसून येते. सदर वाहनाचे कर्जापोटी तक्रारदार यांनी रु.4,82,500/- मार्जिन मनी म्‍हणून भरले होते व उर्वरीत रु.19,20,00/- चे कर्ज विरुध्‍द पक्ष यांनी दिले होते, हे उपलब्‍ध कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सदर कर्जाचा दरमहा हप्‍ता रु.55,500/- ठरलेला होता व हप्‍त्‍यापोटी तक्रारदार यांनी रु.10,55,141/- भरलेले आहेत, हे दिसून येते. मात्र तक्रारदार यांनी तीन हप्‍ते दिले नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.22/12/2013 रोजी तक्रारदार यांचे वाहन ओढून नेले. म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. सदर तक्रार चालू असताना तक्रारदार यांनी नि.क्र.5 कडे अर्ज देऊन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन विक्री करुन नये व वाहन परत मिळावे म्‍हणून अर्ज केला होता. जो वि. मंचाने मंजूर केला व विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून रु.1,65,000/- भरुन घेऊन सदर वाहन तक्रारदार यांना परत करावे व सदर टिप्‍परबाबत कोणतीही कारवाई करु नये, असा अंतरीम आदेश पारीत केला. सदर आदेश अद्याप कायम आहे. 

12.   विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुतकामी प्रामुख्‍याने तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरले नाहीत, त्‍यामुळे उभयतांचे कराराचे अटीमधील शर्तीनुसार सदर वाहन ताब्‍यात घेतले आहे, असा बचाव केला आहे. मात्र प्रस्‍तुत प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करणेत आले. विरुध्‍द पक्षाचे नि.14 वरील काही कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विरुध्‍द पक्ष यांनी हप्‍ते थकीत झालेनंतर तक्रारदार यांना नोटीस पाठविलेली आहे, हे दिसून येते. मात्र त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी आपले हप्‍ते भरलेले आहेत, हे दिसून येते.

13.   विरुध्‍द पक्ष यांनी आपले लेखी जबाबात करारपत्राचा व त्‍याचे अटीचा उल्‍लेख केला आहे. ते करारपत्र वि.मंचाचे समक्ष पुरावा म्‍हणून हजर केलेले नाही, ही बाब या ठिकाणी प्रामुख्‍याने विचारात घेणे जरुरीची ठरते.

14.   विरुध्‍द पक्ष यांनी आपले लेखी जबाबात स्‍पष्‍ट केले आहे की, तक्रारदार यांनी हप्‍ते भरले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांना दि.13/9/2013 रोजी वाहन जप्‍तीपूर्वीची नोटीस देणेत आली व त्‍यावेळी सदर तक्रारदार यांचेकडून रु.2,92,698/- हप्‍त्‍याची थकबाकी होती. सदर थकबाकी तक्रारदार यांनी भरली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे वाहन सोडून देणेत आले. यासाठी सदरच्‍या नि.क्र.14/6 वरील नोटीसीचे बारकाईने अवलोकन करणेत आले. सदर वाहन जप्‍तीपूर्व नोटीसीमध्‍ये प्रामुख्‍याने सदर नोटीस कोणत्‍या तारखेची आहे, हेच दिसून येत नाही. त्‍यावर नोटीस पाठविलेची तारीख नमूद नाही. सदर नोटीस दि.13/9/2013 रोजी पोस्‍टात पोस्‍ट केली आहे. यावरुन ती दि.13/9/2013 रोजीची आहे, हे दिसून येते व अवघ्‍या तीन दिवसात म्‍हणजे दि.16/9/2013 पर्यंत थकबाकी भरावी, असे नमूद केले आहे. म्‍हणजेच नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना कोणतीही पुरेशी संधी विरुध्‍द पक्ष हे देत नाहीत, हे दिसून येते. परंतु तरीही नि.14/1 वरील कर्ज खात्‍याचा तपशील पाहता, तक्रारदार यांनी दि.17/10/2013 रोजी रु.1,50,000/- व दि.21/10/2013 रोजी रु.1,00,000/- असे एकूण रु.2,50,000/- भरलेचे दिसून येते. म्‍हणजेच तक्रारदार यांचेकडून नि.14/6 वरील दि.13/9/2013 चे नोटीसप्रमाणे प्रत्‍यक्ष एकूण रु.2,45,300/- थकबाकी होती. त्‍यापोटी तक्रारदार यांनी रु.2,50,000/- भरलेली आहे, हे दिसून येते. म्‍हणजेच तक्रारदार यांचेकडे त्‍यावेळी थकबाकी ‘शुन्‍य’ होती, हे स्‍पष्‍ट होते. मात्र विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर दि.13/9/2013 चे नोटीसमध्‍ये रु.47,398/- जादा दंड व्‍याज लावल्‍याचे दिसून येते व तक्रारदार यांची थकबाकी वाढवलेली आहे. जी पूर्णत: अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्ष हे ज्‍या वाहन जप्‍तीपूर्वीच्‍या नोटीसचा म्‍हणजेच दि.13/9/2013 च्‍या नि.14/6 चे नोटीसचा आधार घेत आहेत, ती थकबाकी तक्रारदार यांनी भरलेली आहे. मात्र ज्‍यावेळी दि.22/12//013 रोजी वाहन जप्‍त केले त्‍यावेळी किंवा त्‍यापूर्वी विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस दिलेली नाही, हे स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे वाहन जप्‍त करणेपूर्वी नोटीसदिली होती, हा विरुध्‍द पक्ष यांचा बचाव निरर्थक ठरतो.

15.   विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रचलित कायद्याप्रमाणे वाहन ताब्‍यात घेण्‍यापूर्वी कोणतीही कायेदशीर प्रक्रिया वापरलेली नाही. कोणत्‍याही न्‍यायालयाचे आदेश घेतलेले नाहीत. कराराप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष हे मा. आर्बिट्रेटर यांचेकडून आदेश घेऊ शकले असते. परंतु तशी कोणतीही प्रक्रिया विरुध्‍द पक्ष यांनी राबवली नाही.

16.   विरुध्‍द पक्ष यांचे नि.15/6 वरील दि.13/9/2013 चे नोटीसप्रमाणे दि.17/10/2013 व 22/10/2013 रोजी थकबाकी भरली आहे. कराराप्रमाणे जरी कंपनीस थकीत कर्जाचे हप्‍त्‍यापोटी वाहन जप्‍त करणेचा अधिकार प्राप्‍त होत असला तरी विरुध्‍द पक्ष यांनी कर्ज वसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया (Due process of law) राबविली आहे का ? याचा विचार करणे अत्‍यंत जरुरीचे ठरते. मात्र अशी कोणतीही प्रक्रिया विरुध्‍द पक्ष यांनी राबविली नाही किंवा तसा पुरावा वि. मंचासमक्ष आणलेला नाही. वाहन जप्‍त करणेपूर्वी पोलीसांना Pre-intimation व वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर Post-intimation दिली होती, याचासुध्‍दा पुरावा विरुध्‍द पक्ष यांनी आणलेला नाही.

17.   तक्रारदार यांचेकडे जर काही थकबाकी असेल तर ती थकबाकी असल्‍याची व वाहन जप्‍तीची कोणतीही नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेली नाही. नि.14/6 ची वाहन जप्‍तीची नोटीस पाठविली होती. ती थकबाकी तक्रारदार यांनी भरलेली आहे. त्‍यामुळे पुन्‍हा जर काही तक्रारदार यांची थकबाकी होती, तर तशी कोणतीही नोटीस वाहन जप्‍त करणेपूर्वी विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेली नाही. मात्र विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ओढून नेले आहे. वस्‍तुत: जरी विरुध्‍द पक्ष बँकेस करारान्‍वये वसुलीचे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरीही कायद्याचे तरतुदीचे बाहेर जाऊन करारात बनविलेल्‍या अटी उभय पक्षांवर बंधनकारक राहत नाहीत. करारातील अटी ह्या प्रचलित कायद्याचे चाकोरीतच राहून बनवाव्‍या लागतात व कर्ज वसुली ही कायदेशीर प्रकियेद्वारेच पूर्ण करावी लागते.

18.   प्रस्‍तुत विरुध्द पक्ष हे कायद्याला न मानणारे व जुमानणारे आहेत, हे दिसून येते. कारण प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झालेनंतर नि.5 वर अंतरीम आदेश पारीत झाले व विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारांकडून रु.1,65,500/- भरुन घेऊन तक्रारदार यांच्‍या वाहनाचा ताबा द्यावा, असा आदेश पारीत झाला तरीही विरुध्‍द पक्ष यांनी तो कायदेशीर आदेश धुडकावून लावला. तक्रारदार यांचेकडून कोणतीही रक्‍कम न स्‍वीकारता त्‍यांचे वाहन परत केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 27 प्रमाणे प्रकरण दाखल करावे लागले, जे सध्‍या न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे. मात्र अशी वस्‍तुस्थिती असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी जबाबात Counter Claim मध्‍ये नमूद केले की, तक्रारदार यांनी आजअखेर थकबाकी भरली नाही किंवा मंचात जमा केली नाही. जेव्‍हा की, वि. मंचाने अंतरीम आदेश पारीत करुन रु.1,65,500/- भरणेस तक्रारदार यांना भाग पाडले होते व सदर आदेशाप्रमाणे तक्रारदार हे रक्‍कम भरणेस गेले असता त्‍यावेळी विरुध्‍द  पक्ष यांनी ते स्‍वीकारले नाहीत. म्‍हणजे स्‍वत:चे चुकावर पांघरुन घालणेची व खोटा आरोप करणेची विरुध्‍द पक्ष यांची पध्‍दत दिसून येते. यावरुन विरुध्‍द पक्ष हे कायद्याला न मानणारे व जुमानणारे लोक आहेत, हे दिसून येते. जे कायदा मानत नाहीत, कोर्टाचे आदेश पाळत नाहीत, ते सर्वसामान्‍य लोकांना काय न्‍याय देत असतील, याचा विचारा करावा लागतो.

19.   वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता, तक्रारदार थकबाकी भरण्‍यास तयार असतानाही तसेच त्‍यांनी ते कृतीतून दाखवून देऊनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांनी बळाच्‍या जोरावर वाहन ओढून नेऊन बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती करुन गंभीर व अक्षम्‍य सेवात्रुटी केली आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्‍यासाठी हे मंच खालील न्‍याय-निवाडे व पूर्वाधार विचारात घेत आहे.

CPJ – 2007 III 161 (N.C.) CITICORP MARUTI FINANACE LTD. VS. S. VIJAYLAXMI, Decided on 27.07.2007 – “(iii) Consumer Protection Act, 2986 – Section 21 (b) – Hire Purchase Agreement – Default in payment of loan – 14 days time given for making one-time settlement – Vehicle seized forcefully before expiry of said time – sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice – OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9% - Compensation – Punitive damages awarded by State Commission set aside.”

            सदर मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे. त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे -  (2012) I SCC CITICORP MARUTI FINANACE LTD. Vs. S. VIJAYLAXMI.

2007 STPL (LE) 37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I. BANK LTD Vs. PRAKASH KAUR & ORS. Decided on 26.02.2007 – “(B) Hire-purchase – Default installments – Forcibly taking possession of vehicle by Bank – Such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged – Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicle instead of taking resort of strong-arm tacties – Bank cannot employ goondas to take possession by force.”

            मा. राज्‍य आयोग, ओरिसा कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera, (2007) CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणामध्‍ये निर्वाळा देता खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे.

            Repossession of vehicle – Bank allegedly reposed the vehicle without even sending a notice to him – Agreement required the bank of issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore the seizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.

            तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या. एम.बी. शहा यांनी Citycorp Maruti Finance Ltd. V/s. S. Vijaylaxmi (2007) CTJ 1145 (CP) (NCDRC) या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.

            Repossession of vehicle – Hire Purchase Agreement – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financer/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to reposess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financer/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.

20.   वरील सर्व वस्‍तुस्थिती व विवेचनाचा विचार करता, विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ओढून नेऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा वापर केला आहे व तक्रारदार यांना दुषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे, हे सिध्‍द होत आहे. तक्रारदार हे थकबाकी भरणेस तयार असताना व त्‍यांस काही थकबाकी भरणेस वि. मंचास सुध्‍दा भाग पाडले असताना विरुध्‍द पक्ष यांनी ती स्‍वीकारली नाही. त्‍यामुळे मनमानी करुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ताब्‍यात ठेवले व तक्रारदार यांना त्रास झाला व त्‍यांचे उत्‍पन्‍न सुध्‍दा बुडाले व आणखी थकबाकी वाढली आहे, हे सिध्‍द होत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे त्‍यांचेकडून वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर वि. मंचाने नि.5 कडे पारीत केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे रु.1,65,500/- ची थकबाकी भरुन घेऊन तक्रारदार यांचे वाहन तक्रारदार यांना परत करणे, तसेच सदर थकबाकी भरलेनंतर उर्वरीत कर्जाचे हप्‍त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी रि-शेडयुल्‍ड करुन नवीन हप्‍ते पाडून द्यावे व ते करताना त्‍यामध्‍ये फक्‍त उर्वरीत मुद्दल व सरळ व्‍याज यांचा समावेश करावा. त्‍यामध्‍ये थकीत कर्जावर कोणतेही दंड व व्‍याज लावू नये, तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन ताब्‍यात ठेवलेल्‍या कर्जाचा कालावधी पुढे वाढवून द्यावा, असा आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरेल, असे वि. मंचास वाटते.

21.   तसेच विरुध्‍द पक्ष यांचे कर्जाचे मासिक रु.55,500/- प्रमाणे हप्‍ते भरुन कर्ज परतफेड करीत होते. म्‍हणजेच त्‍यांना दरमहा रु.60,000/- ते रु.70,000/- उत्‍पन्‍न मिळत होते, हे सिध्‍द होते. मात्र दि.22/12/2013 पासून विरुध्‍द पक्ष यांनी वाहन ताब्‍यात घेतल्‍यामुळे तक्रारदार यांचे उत्‍पन्‍न बुडाले व आणखी थकबाकी, त्‍याचे व्‍याज व दंडव्‍याज वाढले. त्‍यामुळै विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.22/12/2013 पासून दरमहा रु.60,000/- प्रमाणे तक्रारदार यांचे वाहन ताबेत देईपर्यंत नुकसान भरपाई तक्रारदार यांना द्यावी, असा आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरेल, असे वि. मंचास वाटते.

22.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या जप्‍त केले. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे उत्‍पन्‍न बुडाले. तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झाला.‍ विद्यमान मंचात तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.3,000/- मंजूर करावा, असे मंचास न्‍यायोचित वाटते.

23.   एकंदरीत वरील कारणे व निष्‍कर्ष यावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात न्‍युनता केली असल्‍याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्‍याने खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदार यांचा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याविरुध्‍द तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

      2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून रु.1,65,500/- भरुन घेऊन तक्रारदार यांना वाहन क्र.एम.एच.13/ए.एक्‍स.4499 चा ताबा द्यावा.

      3. उपरोक्‍त कलम 2 मधील नमूद रक्‍कम रु.1,65,500/- स्‍वीकारलेनंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी उर्वरीत कर्जाची मुदत वाहन ओढून नेऊन ताब्‍यात ठेवलेपर्यंतचा कालावधी हा वाढवून द्यावा. तसेच उर्वरीत मुद्दल व सरळ व्‍याज यांचा हिशोब करुन कर्जाचे रि-शेडयुल करावे त्‍यामध्‍ये कोणताही दंड व अतिरिक्‍त चार्जेस लावू नयेत व नवीन हप्‍ते पाडून द्यावेत व ते हप्‍ते तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे दरमहा नियमीत भरावेत व पुन्‍हा सलग तीन हप्‍ते न भरल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांना तक्रारदार यांचे वाहन ओढून आणण्‍याची मुभा राहील.

      4. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.21/12/2013 पासून दरमहा रु.60,000/- प्रमाणे तक्रारदार यांचे वाहने ताब्‍यात देईपर्यंत नुकसान भरपाईपोटी द्यावेत.

      5. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) व तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) द्यावा.

      6. विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसात करावे, अन्‍यथा उपरोक्‍त कलम 4 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे पूर्ण रक्‍कम देईपर्यंत आदेश पारीत दिनांकापासून द.सा.द.शे. 10 टक्‍के दराने सदर देय रकमेवर व्‍याज द्यावे लागेल, याची नोंद घ्‍यावी.

      7. मा. सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधीतांनी परत घेऊन जाव्‍यात.

      8. निकालपत्राच्‍या प्रती सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित कार्यवाहीकरिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.

(श्री. ओंकारसिंह जी. पाटील)   (सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे)   (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                           -00-

 (संविक/पुलि/10914)